الملك يدرس تأجيل الانتخابات وتعديل قانون الانتخاب - الملك يدرس تأجيل الانتخابات وتعديل قانون الانتخاب - الملك يدرس تأجيل الانتخابات وتعديل قانون الانتخاب - الملك يدرس تأجيل الانتخابات وتعديل قانون الانتخاب - الملك يدرس تأجيل الانتخابات وتعديل قانون الانتخاب
الملك يدرس تأجيل الانتخابات وتعديل قانون الانتخاب
السبيل
كتب تامر الصمادي في صحيفة الحياة اللندنية اليوم:
على وقع استقطاب حاد في الاردن بين الدولة والمعارضة واستمرار التظاهرات في الشارع، أظهر الملك عبدالله الثاني خلال اليومين الماضيين مقاربة جديدة لمح فيها للمرة الاولى الى إمكان تأجيل الانتخابات النيابية المقررة مطلع العام المقبل.
وخلال وليمة غداء أقامتها شخصيات أردنية، تحدث الملك كثيراً عن تفاصيل الشأن الداخلي، وتمثلت الفكرة الأبرز التي فاجأت الحضور في إمكان تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى. ونقل بعض المشاركين في اللقاء لـ «الحياة» قول الملك إن «الانتخابات ستجري في موعدها إلا إذا جد جديد أو حدث أمر طارئ». وهذه المرة الأولى التي يشير فيها العاهل الأردني إلى إمكان ترحيل موعد الانتخابات بعد أن أكد مرارا أن موعد إجرائها هو 23 كانون الثاني (يناير) المقبل.
في السياق ذاته، كشفت مصادر رسمية وأخرى قريبة من القصر الملكي لـ «الحياة» أن الملك عبدالله يدرس جدياً إمكان ترحيل الانتخابات وإجراء تعديلات سريعة على قانون الانتخاب الذي تحتج عليه المعارضة، خصوصاً الإسلامية. واعتبرت أن قرار الحكومة المتعلق برفع الأسعار أثّر إلى حد كبير على أجواء الانتخابات وأفقدها هامشاً من شعبيتها بعد أن تصاعدت وتيرة الاحتجاجات التي رافقها أعمال عنف وشغب على خلفية رفع المحروقات بنسب وصلت إلى 53 في المئة.
ويجري القصر نقاشات مطوّلة حالياً في شأن مضمون ثلاث مبادرات قدمت من جهة مؤسسات وشخصيات سيادية وأخرى قريبة من النظام، لنزع فتيل الأزمة التي تهدد مصير الانتخابات بعد إعلان العديد من القوى مقاطعتها، واستمرار الاحتجاجات التي رافقتها مظاهر حرق البطاقات الانتخابية على مدى الأسبوعين الماضيين.
وتدعو المبادرة الأولى إلى ترحيل موعد الانتخابات وإجراء تعديلات سريعة على قانون الانتخاب، إضافة إلى إطلاق حوار وطني شامل يتبناه الديوان الملكي. وتضمنت هذه المبادرة مخرجيْن اثنين لتدخل حيز التنفيذ، الأول يدعو الى إصدار مرسوم ملكي يقضي بعودة البرلمان المنحل، ما يعني حكماً تأجيل الانتخابات، فيما يوصي الثاني باللجوء إلى فرض حال الطوارئ لمدة قصيرة لتعطيل قانون الانتخاب «المثير للجدل»، وإصدار قانون موقت يمكن الجميع من المشاركة في الانتخابات.
لكن الخبير القانوني، نقيب المحامين السابق صالح العرموطي، أكد استحالة تنفيذ المخرج الأخير، وقال لـ «الحياة» إن «المادة 124 من الدستور تمنع إصدار أي قوانين موقتة عند فرض الطوارئ». واعتبر أن الحل الوحيد يكمن في عودة المجلس السابق للانعقاد، أو أن تقوم الحكومة بإرسال نصوص قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية المنوطة بتفسيرها، مؤكدا أنها تحتوي العديد من المخالفات.
كما تشمل المبادرة الثانية التي تخضع للدراسة حالياً، الوصول إلى «صفقة» جديدة بين الدولة والمعارضة، خصوصا جماعة «الإخوان المسلمين»، يكون عنوانها الأبرز «تحييد الانتخابات البرلمانية عن طاولة البحث ومنحها الشرعية الكاملة، على أن تتم مناقشة قانون الانتخاب وإجراء التعديلات المطلوبة عليه تحت قبة البرلمان المقبل، في مقابل تمثيل المعارضة والإخوان داخل الحكومة المقبلة ومجلس الأعيان الذي يشكله الملك بنسب مرضية».
لكن المبادرة الثالثة التي قدمتها شخصيات أخرى داخل النظام تصنف على أنها «محافظة»، تمسكت بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر من دون الاقتراب من القانون الذي ستجرى على أساسه، معتبرة أن التراجع عن صيغة الصوت الواحد «يمكن الإسلاميين الفوز بغالبية ساحقة داخل البرلمان». ويرهن مصدرو مثل هذه المبادرة تأجيل الانتخابات باحتمال واحد فقط يتمثل في وقوع تطورات مفاجئة على الحدود الشمالية المجاورة لسورية.
وأكد الناطق باسم الحكومة الوزير سميح العايطة «جدية الدولة الأردنية في تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات، وذلك عبر فتح قنوات جديدة للتواصل والحوار مع الأطراف المختلفة».
الملك لمجلس الوزراء: الإنتخابات النيابية ستجري بموعدها
الملك لمجلس الوزراء: الإنتخابات النيابية ستجري بموعدها - الملك لمجلس الوزراء: الإنتخابات النيابية ستجري بموعدها - الملك لمجلس الوزراء: الإنتخابات النيابية ستجري بموعدها - الملك لمجلس الوزراء: الإنتخابات النيابية ستجري بموعدها - الملك لمجلس الوزراء: الإنتخابات النيابية ستجري بموعدها
الملك لمجلس الوزراء: الإنتخابات النيابية ستجري بموعدها
2012-12-03 12:21:57
سرايا – أكدت مصادر مطلعة أن جلالة الملك فاجئ قبل قليل وزراء حكومة النسور ودخل لحضور جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد في هذا الآوان والتي صدر عنها قرار هام بتأجيل الإنتخابات البلدية.
وجاء قرار مجلس الوزراء نظرا لمقتضيات المصلحة العامة وسلامة الانتخاب وبعد ان اطلع المجلس على مضمون القرار التفسيري رقم 9 لسنة 2012 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين المنشور في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 14/ 11/ 2012.
وقبل مغادرة جلالته أكد لحكومة الدكتور عبدالله النسور أن الإنتخابات النيابية ستقام في موعدها المعلن يتاريخ 23-1-2013.
ابو زنط: طلبت من الملك تغيير قانون الانتخابات - ابو زنط: طلبت من الملك تغيير قانون الانتخابات - ابو زنط: طلبت من الملك تغيير قانون الانتخابات - ابو زنط: طلبت من الملك تغيير قانون الانتخابات - ابو زنط: طلبت من الملك تغيير قانون الانتخابات
ابو زنط: طلبت من الملك تغيير قانون الانتخابات
2012-12-04 11:07:44
سرايا - قال النائب الاسبق عبد المنعم ابو زنط انه طلب من الملك عبدالله الثاني معالجة "الجرح السياسي في الاردن" من خلال تعديل قانون الانتخابات ليشمل 3 اصوات (اثنين للدائرة وثالث للوطن).
وكان الملك زار أمس منزل ابو زنط للإطمئنان على وضعه الصحي، وحضر اللقاء محمد جمعة الوحش ومحمد الحاج و محمد خير الكيلاني ومحمد الذنيبات واحمد الحمايدة ومأمون جرار وعلي القرم.
واوضح ابو زنط انه قال للملك "اوجه لك نصائح من القلب للقلب وليس نصائح من اللسان للرؤساء ..الجراح السياسية في الاردن يمكن تضميدها بتعديل قانون الانتخابات من خلال اقرار صوتين فرديين وصوت واحد للوطن".
واشار الى أنه نوه بأن الانتخابات النيابية التي جرت في عهد الملك الراحل الحسين شارك المواطنون فيها بثلاثة اصوات وكانت "احلى من العسل" وتفاعل معها الشعب الاردني.
ولفت ابو زنط الى ان تعديل القانون بما يرضي الشارع يساهم في استقرار الوضع السياسي والقانوني ويدفع بالمجلس لاقرار قوانين تعالج حاجات الشعب الاردني.
وقال في حديثه للملك ان الشعب الاردني يعاني من جرح الكساء والغذاء والدواء ،اذ ان ذوي الدخل المحدود باتوا ضحية للتجار الذين غرهم الجشع ولم يعودوا ينظرون للناس الا من خلال ارباحهم .
واشار ابو زنط الى جريمة استغلال المرضى، وشدد في حديثه للملك على ضرورة ان زيادة رقابة الامن للمجرمين الذين "يعكرون معيشة المواطنين".
واشار الى تعدد حوادث الحرق والسرقة للبيوت والسيارات كما حصل مع سيارته وسيارة ابنته اضافة الى منزل وزير الزراعة في معان وسيارة الوزير السابق محمد نوح القضاة.