حتى لا ننسى فلسطين الحبيبة يا وحداتيه - حتى لا ننسى فلسطين الحبيبة يا وحداتيه - حتى لا ننسى فلسطين الحبيبة يا وحداتيه - حتى لا ننسى فلسطين الحبيبة يا وحداتيه - حتى لا ننسى فلسطين الحبيبة يا وحداتيه
نحن عيّدنا
وهم محاصرون
نحن فرحنا
وهم حزينون
نحن إبتسمت عيوننا
وهم بكت عيونهم
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية على مشروع قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني
نيويورك- صوتت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الإقتصادية والمالية، وبأغلبية ساحقة، اليوم الجمعة، على مشروع قرار بعنوان 'السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية'.
واشار القرار إلى الدمار الشامل الذي الحقته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالأرض الزراعية والبساتين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واقتلاع العديد من الأشجار المثمرة وتدمير المزارع.
ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لإستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو إستنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل, السلطة القائمة بالإحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويطالب القرار إسرائيل أن تتقيد تقيدا دقيقا بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الانساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أوإتلافها أوالتسبب في ضياعها أو إستنفاذها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.
كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي اجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقد صوتت ( 162 ) دولة لصالح القرار( بزيادة 10 أصوات عن العام الماضي)، بينما عارضته ( 7 ) دول من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وإستراليا، وإمتنعت (3 ) دول عن التصويت (كوت ديوار وبنما وبابوا غينيا الجديدة). هذا وستقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت على نفس القرار في أوائل الشهر المقبل.