دعوة الي البياري لاصلاح خطا تاريخ في انتخابات الوحدات
دعوة الي البياري لاصلاح خطا تاريخ في انتخابات الوحدات - دعوة الي البياري لاصلاح خطا تاريخ في انتخابات الوحدات - دعوة الي البياري لاصلاح خطا تاريخ في انتخابات الوحدات - دعوة الي البياري لاصلاح خطا تاريخ في انتخابات الوحدات - دعوة الي البياري لاصلاح خطا تاريخ في انتخابات الوحدات
السيد البياري المحترم
اتمني منك اعاده النظر في نظام انتخابات الوحدات وتحويلها من انتخاب قوائم لانتخاب افراد واستخدام مبدا الصوت الواحد.
انتخاب قوائم ثبت انه لا يخدم الوحدات وسيطره البعض علي قوات محموله للتصويت قضي علي فكره الديمقراطيه
وانتهي الحال بين المتنافسين للجوء للقضاء لتعطيل عجله نمو النادي
حضرتك استلمت اداره الوحدات من قبل وتعلم اهميه استقرار الاداري لنادي الوحدات لما يقدمه النادي من خدمات للمحتمع المحلي
فالوحدات ليس مجرد كره قدم كغيرنا .
تحويل الانتخابات للصوت الواحد لانتخاب 11 عضو مجلس اداره فقط
علي ان ينتخب ال 11 عضوا رئيسا للنادي فيما بينهم عند جلسه توزيع المناصب ويتولي رئاسه النادي قبلها الاكبر عمرا من اعضاء مجلس الاداره حتي يتم انتخاب رئيس النادي
الصوت الواحد هو الكفيل للقضاء علي القوات المحموله ودرء خطرهم عن مسيرة النادي
تعديلات القوانين وطرق التصويت في الانتخابات مسؤولة عنها وزارة الشباب وهي بالمناسبة موحدة على مستوى الاندية ..وتتدخل الوزارة بتعديل ما يحلو لها من قوانين وهي مسؤولة عن اقامة وتنظيم الانتخابات في الاندية وفي الانتخابات الاخيرة موظفي وزارة الشباب كانت لهم يد بما حصل ولكن تم الالتفاف على ذلك و تم تحميل النادي المسؤولية الكاملة لما حصل ..
تعديلات القوانين وطرق التصويت في الانتخابات مسؤولة عنها وزارة الشباب وهي بالمناسبة موحدة على مستوى الاندية ..وتتدخل الوزارة بتعديل ما يحلو لها من قوانين وهي مسؤولة عن اقامة وتنظيم الانتخابات في الاندية وفي الانتخابات الاخيرة موظفي وزارة الشباب كانت لهم يد بما حصل ولكن تم الالتفاف على ذلك و تم تحميل النادي المسؤولية الكاملة لما حصل ..
يسعد مساك يا صديقي... شكرا للتوضيح..
لكن بامكان البياري مخاطبة وزارة الشباب لتعديل نظام الانتخابات
النظام الحالي منبثق عن نظام الانتخابات النيابيه التي حصلت عام 1986 تقريبا اذا كانت ذاكرتي صحيحه.
هذا النظام تم تعديله عده مرات ووزاره الشباب لم تغير شيء
ما ذكرت عن موظفي وزاره الشباب ليس بغريب .. المشكله الكبري في الوزرات ومنها الاتحاد لكره القدم هو ان صغار الموظفين يفعلون ما يشاؤون دون محاسبه او رقيب مستغلين الثغرات القانونيه المتوافره لديهم.
تغيير طريقة الأنتخاب ليس بالأمر السهل ويحتاج قرار من وزارة الشباب وللعلم قوانين الجمعيات بكافة انواعها والأنديه وغيرها من الهيئات الأهليه مطبوعه جاهزة ..........---------------
وما يتم تغييره اسماء ورتوش ويخضع لرقابة وموافقة الجهه المختصه التي ينضوي تحتها سواء وزارة التنميه او الداخليه او وزارة الشباب --------------- يعني مش كل واحد يستطيع ان يغير على كيفه سواء التغيير ايجابي او سلبي
تغيير طريقة الأنتخاب ليس بالأمر السهل ويحتاج قرار من وزارة الشباب وللعلم قوانين الجمعيات بكافة انواعها والأنديه وغيرها من الهيئات الأهليه مطبوعه جاهزة ..........---------------
وما يتم تغييره اسماء ورتوش ويخضع لرقابة وموافقة الجهه المختصه التي ينضوي تحتها سواء وزارة التنميه او الداخليه او وزارة الشباب --------------- يعني مش كل واحد يستطيع ان يغير على كيفه سواء التغيير ايجابي او سلبي
مع الاحترام لكل من أدلى بدلوه وابدى رأيه البعيد عن القانون أود أن أوضح بعض النقاط وهي بالتأكيد لا تغيب عن ادارة الوحدات حاليا وسابقا ..
أولا : لتعديل أي نظام داخلي لأي نادي أو جمعية فإنه يشترط موافقة الهيئة العامة أولا ومن ثم رفع التعديلات للوزارة المعنية لغايات اقرارها والمصادقة عليها ولا يحق للوزارة رفض التعديلات الا اذا كانت تخالف القانون .
ثانيا : لا علاقة لقانون انتخاب مجلس النواب بالنظام المتعلق بانتخابات الجمعيات والاندية اطلاقا فذاك قانون خاص بمجلس النواب ولا ينطبق على انتخابات الاندية والجمعيات على الاطلاق
ثالثا : كل الانظمة المتعلقة بالانتخابات حول العالم سواء مجلس النواب او الاندية والجمعيات والنقابات تحاول قدر المستطاع الابتعاد عن مبدأ الصوت الواحد فهذا النظام قاتل للديمقراطية ويكرس الكولسات والاتفاقات الجانبية وتلك التي تجري من تحت الطاولة على أسس عائلية وعشائرية وما الى ذلك ولنا في انتخابات مجلس النواب خير مثال على ذلك
رابعا : ان نظام القوائم هو الاقرب للمنطقية ولتنفيذ برامج العمل فلا يعقل أن تتم الانتخابات على اساس الصوت الواحد ويأتي مجلس الادارة وهو مشتت قبل البدء وكل واحد منهم يمثل اغنية آتية من قطر مختلف فلا هم سيعملون ولا هم يحزنون فكل سيشد المركب الى جهته لاهداف مختلفة
ما نحتاجه فعليا لتحقيق الانسجام في مجلس الادارة والارتقاء به هو ان يكون الانتخاب على اساس القائمة كاملة وليس بشكل مجتزء .. بحيث يصوت العضو للقائمة كاملة وليس جزئيا فيختار من هذه وتلك وهنا نضمن ان يكون المجلس على قلب رجل واحد ولا يوجد ما يمنع قانونا من اقرار مثل هذا النظام
المشكلة ان لدى الوحدات مجموعة مرموقة من المحامين والمستشارين القانونيين سواء كانوا من الجمهور او من بين اعضاء الهيأة العامة فلماذا يستبعدون ولا يتم الاستعانة بهم بدلا من جعل الامور عائمة وغير قانونية , فالاندية التي تحترم نفسها يكون لديها لجان قانونية مستقلة تبدي الرأي القانوني بأي امر به جانب قانوني حتى لو كان مجرد تقديم احتجاج فالصياغة القانونية فن لا يتقنه العامة مهما بلغ علمهم مع الاحترام فالمختص ملك في اختصاصه وقد لاحظنا كيف كانت أغلب كتب مجلس الادارة المتعلقة بالجوانب القانونية ركيكة من حيث اللغة القانونية والحجة والبينة فهناك أمور كثيرة كانت في صالح الوحدات لكنها انقلبت ضده لعدم صياغتها بشكل قانوني سليم وايراد البينة ومناقشة الحدث لأن الامور كانت تؤخذ بالفزعة والجعجعة البعيدة عن المنطق القانوني السليم وعلى مبدأ مجرد رفع العتب امام الجمهور
مثل هذا التعديل، ليس فقط في مادة أو أكثر من مواد قانون الانتخابات وحده، بل في أي مادة من مواد النظام الأساسي الداخلي للأندية، وبالمناسبة هو نظام موحد لكل الأندية والجمعيات، يحتاج هذا التعديل لدعوة الهيئة العامة للتصويت على تعديله، ومن ثم رفعه لوزارة الشباب لإقرار التعديل، بعد موافقة الهيئة العامة بالأغلبية، والأغلبية هذه حددها القانون -على ما أعتقد، وما قرأته في النظام الداخلي- بِـ ثلثي أعضاء الهيئة العامة..
فـ دعوتك هذه، استحالة أن يتحقق الغرض منها، لأنه: نادي مثل نادي الجزيرة -مع الاحترام- عدد أعضاء الهيئة العامة فيه لا يتجاوزون الـ 200 عضو، من الممكن أن تستدعيهم كلهم -وليس ثلثي العدد- على (التليفون) بينما عدد أعضاء الهيئة العامة في نادي الوحدات يبلغ بعد اعتماد العضويات المعلقة أكثر من 6000 عضو، فكيف لك أن تدعو أكثر من 4000 عضو لاجتماع غير عادي وبأية طريقة، وعند الانتخابات الرسمية بطلوع الروح لما يكتمل النصاب القانوني لإجرائها، وفي الموعد الثاني كمان..؟!.
مثل هذا التعديل، ليس فقط في مادة أو أكثر من مواد قانون الانتخابات وحده، بل في أي مادة من مواد النظام الأساسي الداخلي للأندية، وبالمناسبة هو نظام موحد لكل الأندية والجمعيات، يحتاج هذا التعديل لدعوة الهيئة العامة للتصويت على تعديله، ومن ثم رفعه لوزارة الشباب لإقرار التعديل، بعد موافقة الهيئة العامة بالأغلبية، والأغلبية هذه حددها القانون -على ما أعتقد، وما قرأته في النظام الداخلي- بِـ ثلثي أعضاء الهيئة العامة..
فـ دعوتك هذه، استحالة أن يتحقق الغرض منها، لأنه: نادي مثل نادي الجزيرة -مع الاحترام- عدد أعضاء الهيئة العامة فيه لا يتجاوزون الـ 200 عضو، من الممكن أن تستدعيهم كلهم -وليس ثلثي العدد- على (التليفون) بينما عدد أعضاء الهيئة العامة في نادي الوحدات يبلغ بعد اعتماد العضويات المعلقة أكثر من 6000 عضو، فكيف لك أن تدعو أكثر من 4000 عضو لاجتماع غير عادي وبأية طريقة، وعند الانتخابات الرسمية بطلوع الروح لما يكتمل النصاب القانوني لإجرائها، وفي الموعد الثاني كمان..؟!.
اشترط النظام الداخلي في المادة 31 حصول التعديل او التنقيح بالتعديل او الحذف من خال اجتماع هيئة عامة غير عادي لا يقل نصابه عن الاغلبية المطلقة وهي حسب التعريف الوارد في النظام 50%+1 من الاعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم ويتم اقرار هذا التعديل بموافقة ثلثي الحضور ويسري مفعولها بعد موافقة وزارة الشباب او من يقوم مقامها وهو ليس بالامر المستحيل ان توافرت النوايا الطيبة
وما اراه ضرورة تعديل النظام الداخلي لنادي الوحدات فلا يعقل ان يبقى النظام الداخلي بهذا الجمود ودون تعديل يذكر كل هذه السنوات ومع كل الاشكاليات التي تحدث عند كل دورة انتخابية وحاليا القوانين تسمح بسماع شاهد في قضية هامة جدا عن طريق زوم او اي تطبيق الكتروني فكيف باجتماع هيئة عامة مهما بلغ عددها وبامكان التقنيين ضمان حسن التطبيق فالانتخابات الامريكية مثلا تجري الكترونيا والناخبون بالملايين فما المانع من اجرائها كذلك في ناد كالوحدات عدد اعضاء الهيئة العامة 6000 عضو ؟
مشكلة نادي الوحدات ان عضو الادارة يريد ان يكون مدربا وقانوني وصحفي وطبيب ومش عارف ايش كمان ولا يريد الاستعانة بأهل الاختصاص مالذي يمنع مجلس الادارة حاليا او سابقا من تشكيل لجنة متخصصة باقرار نظام داخلي حديث وعصري يتلافى كل السلبيات التي وقعت فيها عملية الانتخاب واقرار نظام خاص بانتخابات الادارة ؟ أعتقد ان ما يمنع ذلك نوايا يمكن وصفها بلفظ مهذب جدا .. بأنها غير سوية
مثل هذا التعديل، ليس فقط في مادة أو أكثر من مواد قانون الانتخابات وحده، بل في أي مادة من مواد النظام الأساسي الداخلي للأندية، وبالمناسبة هو نظام موحد لكل الأندية والجمعيات، يحتاج هذا التعديل لدعوة الهيئة العامة للتصويت على تعديله، ومن ثم رفعه لوزارة الشباب لإقرار التعديل، بعد موافقة الهيئة العامة بالأغلبية، والأغلبية هذه حددها القانون -على ما أعتقد، وما قرأته في النظام الداخلي- بِـ ثلثي أعضاء الهيئة العامة..
فـ دعوتك هذه، استحالة أن يتحقق الغرض منها، لأنه: نادي مثل نادي الجزيرة -مع الاحترام- عدد أعضاء الهيئة العامة فيه لا يتجاوزون الـ 200 عضو، من الممكن أن تستدعيهم كلهم -وليس ثلثي العدد- على (التليفون) بينما عدد أعضاء الهيئة العامة في نادي الوحدات يبلغ بعد اعتماد العضويات المعلقة أكثر من 6000 عضو، فكيف لك أن تدعو أكثر من 4000 عضو لاجتماع غير عادي وبأية طريقة، وعند الانتخابات الرسمية بطلوع الروح لما يكتمل النصاب القانوني لإجرائها، وفي الموعد الثاني كمان..؟!.
صباح الخير ابو احمد الغالي
يعني
لو تم دعوتهم الى اجماع غير عادي بعد الاجتماع العادي لن يحدث ما نريده ونتمناه
كونه يستحيل تجميع 4000 عضو في قاعه واحده وستعود الامور الى حالها كما كانت من قبل ولن نستفيد شيء
هاي الامور كان من سنه سابقه بدها تحضير لعقد اجتماع غير عادي من قبل لجنه تسمي نفسها لجنة الحق والتغيير وبجهود جباره تعمل وتتصل وتزور كل عضو وشرح الامور لهم او جمعهم على اجزاء
يعني الامر بده شدة حيل فوق العاده لنخلص من نفس الوجوه .
اشترط النظام الداخلي في المادة 31 حصول التعديل او التنقيح بالتعديل او الحذف من خال اجتماع هيئة عامة غير عادي لا يقل نصابه عن الاغلبية المطلقة وهي حسب التعريف الوارد في النظام 50%+1 من الاعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم ويتم اقرار هذا التعديل بموافقة ثلثي الحضور ويسري مفعولها بعد موافقة وزارة الشباب او من يقوم مقامها وهو ليس بالامر المستحيل ان توافرت النوايا الطيبة
وما اراه ضرورة تعديل النظام الداخلي لنادي الوحدات فلا يعقل ان يبقى النظام الداخلي بهذا الجمود ودون تعديل يذكر كل هذه السنوات ومع كل الاشكاليات التي تحدث عند كل دورة انتخابية وحاليا القوانين تسمح بسماع شاهد في قضية هامة جدا عن طريق زوم او اي تطبيق الكتروني فكيف باجتماع هيئة عامة مهما بلغ عددها وبامكان التقنيين ضمان حسن التطبيق فالانتخابات الامريكية مثلا تجري الكترونيا والناخبون بالملايين فما المانع من اجرائها كذلك في ناد كالوحدات عدد اعضاء الهيئة العامة 6000 عضو ؟
مشكلة نادي الوحدات ان عضو الادارة يريد ان يكون مدربا وقانوني وصحفي وطبيب ومش عارف ايش كمان ولا يريد الاستعانة بأهل الاختصاص مالذي يمنع مجلس الادارة حاليا او سابقا من تشكيل لجنة متخصصة باقرار نظام داخلي حديث وعصري يتلافى كل السلبيات التي وقعت فيها عملية الانتخاب واقرار نظام خاص بانتخابات الادارة ؟ أعتقد ان ما يمنع ذلك نوايا يمكن وصفها بلفظ مهذب جدا .. بأنها غير سوية
مرة أخرى، أحسنت الشرح والتفصيل أستاذ أيمن، وأشكرك على ذكر وتوضيح المادة 31 بخصوص نسبة حضور أعضاء الهيئة العامة 50%+1، وعلى أن ثلثي المصوّتين سيكون من هذا العدد في النسبة أعلاه.
أما بخصوص الاستحالة، فلا زلت مصرا على استحالة تعديل أو إضافة أو حذف أو تغيير أي بند من بنود أي مادة في نظام انتخابات نادي الوحدات، على الأقل، للنوايا غير السوية كما تفضلت بوصفك المهذب، سواء عند الإداريين المتعاقبين من الذين أصبح لهم قواعد انتخابية كبيرة، أو عند قواعدهم الانتخابية نفسها من أعضاء الهيئة العامة.
صباح الخير ابو احمد الغالي
يعني
لو تم دعوتهم الى اجماع غير عادي بعد الاجتماع العادي لن يحدث ما نريده ونتمناه
كونه يستحيل تجميع 4000 عضو في قاعه واحده وستعود الامور الى حالها كما كانت من قبل ولن نستفيد شيء
هاي الامور كان من سنه سابقه بدها تحضير لعقد اجتماع غير عادي من قبل لجنه تسمي نفسها لجنة الحق والتغيير وبجهود جباره تعمل وتتصل وتزور كل عضو وشرح الامور لهم او جمعهم على اجزاء
يعني الامر بده شدة حيل فوق العاده لنخلص من نفس الوجوه .
الله يسعد صباحك وكل أوقاتك أبو وائل الحبيب
لو تلاحظ كلام الأستاذ أيمن وحواري معه، ستجد من النسب المذكورة في المادة 31 التي وضّحها، أن العدد ممكن يكون أقل من ذلك بكثير، ومع هذا فأنا معك أن الأمر بدُّه شدّة حيل فوق العادة، بل أنا ذهبتُ إلى استحالته.
السلام عليكم جميعا وشكرا لتوضيح النقاط القانونيه في الانتخابات.
اختلف مع الاخ ايمن الحسون ان الصوت الواحد قاتل للديمقراطيه .. بل اجزم ان نظام القوائم والكتل هي من قتلت الديمقراطيه وافرزت لنا القوات المحموله.
في امريكا وكندا وكل دول العالم تعتمد مبدا الصوت الواحد.. اما عن النجاذبات والمناكفات فهذه امور جانبيه .. المصيبه الكبرى ان تتفق قائمه نجخت في انتخابات الوحدات علي بيع مبني الوحدات في المخيم ومقله الي غمدان .. هذا مثال علي مساوي القوائم
يجب ان تكون هناك معارضه وتجاذبات واختلافات فهذا امر طبيعي
اما عن اخر انتخابات نيابيه في الاردن فانت تعلم انه لم يخرج احد للتصويت فالمشكله كانت في التوقيت وليس النظام الانتخابي