انا برايي ان نحضر حكام من الخارج لجميع مبارياتنا في الدوري و الكاس و على حسابنا تحسبا لاي ظلم تحكيمي و خصوصا بعد السقوط المدوي للجنة التحكيم و الله بيعينا على التكاليف و لاكن لنضمن حقنا بتحكيم نزيه
و لا حول و لا قوة الا بالله
يجب ان تعاد المباراة - يجب ان تعاد المباراة - يجب ان تعاد المباراة - يجب ان تعاد المباراة - يجب ان تعاد المباراة
الوحدات يعترض رسميا على قرارات اتحاد الكرة ويطالب بجلسة للمناقشة
البوصلة- قدم الوحدات اعتراضا رسميا على قرارات اتحاد كرة القدم القاضية بتخسيره مباراته امام المنشية وحرمان الحارس عامر شفيع لمدة سنة وايقاع غرامة مالية على النادي بمبلغ 2000 دينار .
ووفق الناطق الرسمي للوحدات غصاب خليل فان العقوبات جاءت متسرعة ودون دراسة كافية للموضوع من كافة جوانبه مطالبا بالاجتماع مع اعضاء مجلس ادارة الاتحاد لشرح وجهة نظر النادي ومناقشة الموضوع من كافة جوانبه الى جانب طلب الاطلاع على كافة التقارير المتعلقة بالمباراة سواء من الحكم او مراقب المباراة .
وجاء في البيان الذي اصدره النادي عقب اجتماعه امس الاول انه تم تكليف أدهم مخادمة لقيادة المباراة في الأسبوع الأول بعد ان انهى فترة إيقاف استمرت لمدة زمنية طويلة نتيجة قراراته الخاطئة في مباراة الكأس الأخيرة والذي أثر سلباً على أدائه ولياقته الذهنية , وتم التأثير على انفعالاته وحكمه وتقديره.ولا شك أن عامر شفيع قام بدفع الحكم بيديه قبل نهاية الوقت المحتسب بدل ضائع بحوالي 90 ثانية فقط ولكن بعد ان تعدى الحكم على اللاعب بالفاظ لا تليق ان توجه إلى لاعب وهي بكل تأكيد خارج حدود اللباقة والآداب العامة .
ولقد أخطأ الحكم منذ الوهلة الأولى وانتظر اكثر من 30 ثانية عند بدء الإحتكاك اللفظي بينه وبين اللاعب عامر شفيع .
وأبدى الحكم تسرعاً وانفعالاً كبيراً بعد أن دفعه اللاعب رغم امتثال اللاعب للخروج من الملعب وأصر على إنهاء المباراة قبل انتهائها ب¯ 30 ثانية ليسهم في توتير الأجواء وتسخينها وهو غير القادر اساساً على ضبطها بسبب عدم لياقته الذهنية .
و ساهم الحكم بفقدان تركيزه وعدم اتزانه بإغفال ركلتي جزاء واضحتين وتظهر الصور ذلك بوضوح.واستناداً إلى البند رقم 32/1 من تعليمات الإتحاد الأردني لكرة القدم للموسم 2010/2011 يجب ان تعاد المباراة لعدم اكتمالها بشكل طبيعي , حيث أطلق حكم المباراة صافرة النهاية متسرعاً ودون وجه حق وعمل لجنة تحقيق للتأكد من أن الحكم قام بشتم اللاعب عامر شفيع بألفاظ جارحة خارجة عن الذوق العام ومعاقبة المخطئ والمسيئ ومنع أدهم مخادمة من إدارة أيّ مباراة في دوري المحترفين بعد تكرار الأخطاء من جانبه في الآونة الأخيرة بحق اللعبة وأركانها في فترة زمنية قصيرة جداً.
طيب شفيع زي ما بحكو ضرب الحكم اليوم الثاني صدر قرار حرمانه !! نادي الوحدات اله كم يوم مودي اعتراض ولهلأ ما طلعو القرار ولا هم بس وقت الحرمان سريعين ؟؟................... !!
إدارة الوحدات تحتج على إيقاف شفيع لمدة عام
الوحدات احتج على عقوبة إيقاف عامر شفيع
أعلنت إدارة نادي الوحدات الأردني رفضها قرار لجنة الانضباط، بإيقاف حارس المرمى عامر شفيع لمدة عام من اللعب، وتقدمت باستئناف ضد هذا القرار؛ الذي تم إصداره بعد واقعة انفعاله، واعتدائه على الحكم؛ الذي أشهر له البطاقة الحمراء، في مباراة الوحدات مع منشية بني حسن، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الأردني؛ ما تسبب في إطلاق الحكم صفارة النهاية قبل انتهاء الوقت بدل الضائع وإلغاء اللقاء تماما.
واعتبر اتحاد كرة القدم الأردني أن المنشية فائز في المباراة بنتيجة (3-0)، كما غرم نادي الوحدات مبلغا مقداره ألفا دينار أردني (حوالي 3 آلاف دولار).
قال عزت حمزة نائب رئيس نادي الوحدات -في حديثه لصدى الملاعب-: "نادي الوحدات منظومة من كرة القدم في الأردن، ونحترم التعليمات والأنظمة والقوانين، لا شك أن عامر شفيع تصرف بانفعال ودفع الحكم، ولكن ما يؤسف أن لجنة الحكام لجنة تأديبية لم تنظر في الحدث ككل، ولا تقرير الحكم ولا الأسباب، أولا يجب أن نقارن بين خطأ الحكم في التهجم على عامر شفيع وإساءته، قبل الإنذار يجب أن ننظر إلى الهدف من استفزاز الحكم لعامر لفظا للاحتكاك معه".
وتعجب نائب رئيس الوحدات من قيادة هذا الحكم لتلك المباراة، قائلا: "لماذا تم إعطاء الحكم فرصة لإدارة الوحدات والمنشية، وهو خارج من عقوبة؟ هذا الحكم كان خارجا من عقوبة تأديبية لخطأ متكرر في مباراة سابقة في الكأس، والحكم كان متوترا، واستدرج اللاعبين كلهم في أجواء ماطرة وغير صالحة لكرة القدم، واستطاع الحكم ونجح في استدراج الوحدات وتخسيره هدفا. أنا لا أعلم لماذا، وترك الحكم بدون أية مسائلة".
وأكد أن النادي أنه قدم احتجاجا رسميا وفق الأصول، وهذا ليس دفاعا عن خطأ، ولكن دفاعا عن حق نادي الوحدات في الإساءة التي وقعت على نادي الوحدات بواسطة الحكم".
واتهم حمزة اللجنة التأديبية بأنها أصدرت قرارها بمعاقبة شفيع دون النظر لكافة جوانب الواقعة، قائلا: "القرارات صدرت مباشرة، والدليل أن اللجان المعنية لم تنظر في الموضوع ككل، ولكن أصدرت حكما من دون أن تسأل "عامر" لماذا تصرفت بالخطأ، وهذا ما ينص عليه الأصل في القوانين".