الأندية تسير على البركة - الأندية تسير على البركة - الأندية تسير على البركة - الأندية تسير على البركة - الأندية تسير على البركة
جريدة الغد - تيسير العميري
في غضون أيام معدودات، أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ثلاثة كتب رسمية للاتحاد الأردني لكرة القدم والنادي الفيصلي، يبلغ فيها الفيصلي بدفع نحو 141 ألف دولار، بعد أن بتت غرفة فض النزاعات في “فيفا” بشكاوى اللاعبين التونسيين شهاب بن فرج وهشام السيفي، ومحترف أفريقي اسمه دكور عبدالله، أكاد أجزم بأن لا أحد من أنصار الفيصلي شاهده يركل كرة في أي مباراة.
وبطبيعة الحال فإن مراسلات “فيفا” فيما يتعلق بالفيصلي لم تقتصر على اللاعبين الثلاثة، كما أنها شملت أندية أخرى مثل الرمثا والبقعة والجزيرة وذات راس والحسين وغيرها، بعد أن وصلت مفاوضات اللاعبين المحترفين من الخارج مع أنديتهم إلى طريق مسدود، ما أجبرهم على اللجوء لـ “فيفا” لتحصيل حقوقهم من أنديتنا “الطفرانة”.
ولعل الأيام المقبلة تنذر بعقوبات شديدة بحق نادي البقعة “درجة أولى حاليا”، حيث صدرت 5 قرارات من غرفة فض النزاعات تلزم البقعة بدفع مبلغ 175 ألف دولار تقريبا، وقد تحرمه أيضا من قيد لاعبين، فيما يواجه الرمثا قضايا قد تصل مستحقاتها إلى 300 ألف دولار.
وكما يقال فإن المصائب لا تأتي فرادى، وكأن الأندية الأردنية ينقصها مزيد من المتاعب المالية، التي أثقلت كاهلها وجعلتها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الآخرين، فيما تواصل الأندية ارتكاب الخطأ تلو الآخر، فيما يتعلق ببند التعاقدات مع اللاعبين المحترفين من الداخل والخارج، وليس غرفة فض النزاعات في “فيفا” من تشهد وحدها على حجم كارثة الأندية، بل إن لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الأردني لكرة القدم تنظر في عشرات القضايا والشكاوى، التي قدمها اللاعبون والمدربون بحق أنديتهم، التي لم تلتزم معهم ببنود العقود الموقعة بين الطرفين.
لست أدري فيما إذا كانت الأندية تسأل نفسها قبل أن توقع العقود مع اللاعبين والمدربين، من أين ستدفع لهم مستحقاتهم؟.. هل المسألة متعلقة بترك الأمور دون تدبير أو إدراك لخطورة ما تفعله، وكيف ستأتي بالمال إن كانت مصادر الدخل شحيحة إن لم تكن معدومة؟.
لعل الحالة القائمة الآن في ظل جائحة كورونا وتوقف النشاطات الرياضية، ووجود أكثر من احتمال بشأن الدوري الذي لم يقطع سوى مرحلة من عمره ثم توقف بقرار أندية المحترفين، قبل أن يفرض “كوفيد 19” حظرا شاملا وإغلاقا تاما للملاعب، تنذر بمزيد من الأضرار على الأندية.
ماذا ستفعل الأندية بشأن عقودها المبرمة مع مختلف اللاعبين المحليين ومن الخارج ومع المدربين، إن تم إلغاء الدوري؟… ماذا ستفعل برواتب اللاعبين “المكسورة” والتي تبقى في ذمتها وتضعها تحت طائلة المسؤولية؟.. هل فكرت الأندية قبل أن تتخذ قراراتها أم أنها تسير “عالبركة”؟.