آخر مقالة اعجبتني - آخر مقالة اعجبتني - آخر مقالة اعجبتني - آخر مقالة اعجبتني - آخر مقالة اعجبتني
لا يحتاج فقهاء القانون الدولي في عاصمة حقوق الإنسان في جنيف إلى الكثير من العناء للاكتشاف أن إسرائيل هي دولة أبرتهايد، من جدار الفصل إلى المستوطنات. اللائحة تطول، وتتصدرها هذه الأيام قضية الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيليّة
تردّد كثيراً في جنيف، خلال اليومين الماضيين، اسم الأسيرة هناء الشلبي، باعتبار قضيتها نموذجاً لإمعان دولة الاحتلال في امتهان الكرامة الإنسانية للمعتقلين والمعتقلات في السجون الإسرائيلية. بالطبع، لن ينجح المؤتمر، الذي دعت إليه لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، في إعادة الاعتبار الى حق الأسيرة الشلبي غير القابل للتصرف في العودة الى بلدتها برقين جنين، شمال الضفة الغربية، بعدما أبعدتها إسرائيل الى قطاع غزة كشرط للموافقة على إطلاق سراحها بعد إضراب عن الطعام دام 43 يوماً، وهي التي أعيد اعتقالها إدارياً، بعدما نجحت المقاومة الفلسطينية في إطلاق سراحها من خلال عملية التبادل التي أطلق بموجبها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
المؤتمر، الذي اختتمت أعماله أمس في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، ركز على «الآثار القانونية والسياسية للسجناء السياسيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال». ويهدف المؤتمر، بحسب المنظمين، الى رفع مستوى الوعي حول قضية الأسرى وحشد المجتمع الدولي لطرح هذه القضية، وصولاً الى إطلاق سراحهم وإعادة دمجهم في المجتمع الفلسطيني. لكن أياً من هذه الأهداف لم يتحقق بالطبع، بما فيه الحشد الدولي، إذ إن المشاركة في المؤتمر كانت خجولة ودون الحد الأدنى المطلوب، رغم أنه لا يتعارض مع مواعيد مؤتمرات أخرى.
ويعدّ هذا المؤتمر الثاني بعد مؤتمر آذار 2011 في مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمسوية، فيينا، حول الموضوع ذاته وفق قرارات الجمعية العامة 66/14 و1566/30. ويأتي انعقاد المؤتمر قبل أسبوع على بدء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني في 17 نيسان وتستمر إلى 22 منه، هذا اليوم الذي كرس للتضامن مع الأسرى العرب في السجون الإسرائيلية، حيث أعلن الأسرى في خمسة سجون إسرائيلية بدء الإضراب عن الطعام في إطار خطة تصعيدية ستستمر حتى 27 نيسان الجاري، إن لم تعمد إسرائيل الى تحسين ظروف الأسرى المعيشية.
وزير شؤون الأسرى في السلطة الوطنية الفلسطينية، عيسى قراقع، اقترح تشكيل لجنة تحقيق دولية، برعاية الأمم المتحدة، حول الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون وما يتعرضون له من انتهاكات على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي. ممثل بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشة، قال في حديث إلى «الأخبار» إن مجلس حقوق الإنسان قد اتخذ عشرات القرارات التي تطالب إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي وإطلاق سراح الأسرى، لكنّ أيّاً من هذه القرارات لم ينفّذ. اقتراح آخر تقدم به الوزير قراقع يتعلق بوضع آليات قانونية لاتخاذ قرار من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة للتوجه الى محكمة العدل الدولية لاستصدار استشارة حول المركز القانوني للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتزامات المجتمع الدولي لمواجهة الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية لحقوق المعتقلين، وفق قواعد القانون الدولي وأحكامه. كما طالب بالضغط على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع لعقد مؤتمر لها لإلزام إسرائيل على الاعتراف بانطباق هذه الاتفاقيات على الأراضي الفلسطينية. وكان حفل افتتاح المؤتمر قد تضمّن كلمات للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ألقاها منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، ماكسويل غايلارد. ورئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، السفير السنغالي لدى الأمم المتحدة عبد السلام ديالو. كما تحدث عدد من مندوبي الدول العربية الدائمين لدى الأمم المتحدة في جنيف، وسط غياب لافت للبعثة السورية. ومثلت مندوبة لبنان الدائمة، السفيرة نجلا عساكر، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الذي تحدث في المؤتمر بصفته ممثلاً للجمعية البرلمانية لحوض البحر المتوسط والتي تتابع قضية احتجاز إسرائيل 27 برلمانياً فلسطينياً، بينهم النائب أحمد الحاج علي (72 عاماً)، والذي بدأ إضراباً عن الطعام لاعتقاله التعسفي. وناقش المؤتمر خلال 4 جلسات الجوانب القانونية والإنسانية لعمليات توقيف واعتقال الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال والنظر في حال المعتقلين وفق معايير القانون الدولي. ومن أبرز المتحدثين خالد قزمار من المنظمة الدولية للدفاع عن أطفال القدس، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد شريم، وقدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، وجون دوغارد المقرر الخاص السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين. كما قدم حنيف فالي، من مؤسسة حقوق الإنسان في جوهانسبورغ، مداخلة حول آلية التعاطي مع قضية المعتقلين في كل من ناميبيا وجنوب أفريقيا، مطالباً بكشف أسماء مجرمي الحرب الذين يمارسون التعذيب في السجون الإسرائيلية ورفع دعاوى جنائية ضدهم في المحاكم الوطنية والدولية.
«الدبلوماسية الفلسطينية لن تيأس»
منذ إنشائها في عام 1975 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ساهمت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه، غير القابلة للتصرف، في التوعية بقضية فلسطين على المستوى الدولي، وطرأ بعد توقيع اتفاقية أوسلو تغيّر جذري في عملها، لجهة التركيز على حل القضايا التي بقيت عالقة، وأهمها القدس والمياه والمستوطنات والحدود واللاجئون.
ويلفت مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور، الى أن اختيار اللجنة قضية الأسرى، للعام الثاني على التوالي، هو أمر بالغ الأهمية، مشدداً على أن الدبلوماسية الفلسطينية لن تيأس، رغم أن إسرائيل لا تطبق القرارات التي تصدرها المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة، وخصوصاً تلك التي تتعلق بالتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى. وآخرها القرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية لجهة تشكيل لجنة طبية متخصصة للتحقيق في الظروف الصحية والنفسية للأسرى الفلسطينيين، لكن إسرائيل بالطبع لم توافق على منح أعضاء اللجنة حق الدخول الى سجونها. بحسب منصور. بدوره، يلفت وزير شؤون الأسرى، عيسى قراقع (الصورة)، إلى أن الكنيست الإسرائيلي يسهم في انتهاك حقوق الأسرى من خلال ستة مشاريع قوانين عنصرية بحق الأسرى، أبرزها مشروع قانون المقاتل غير الشرعي. وسأل قراقع كيف يكون مقبولاً على المستوى الدولي عندما يدعو وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الأسرى الى أن يتعفنوا في السجون. ويلفت الى أن الحملة الدولية القانونية والإنسانية يجب أن تطور عملها وتسعى الى تشكيل ائتلاف دولي من مختلف مؤسسات حقوق الإنسان.
في ظني ان "اسرائيل" منذ انشاء كيانها تمثل دولة ابرتهايد ،،، وللأسف فإن الدبلوماسية الفلسطينية والعربية لم تقددم شيء يذكر على الجانب الدولي لتعرية الكيان وانتزاع الحقوق
لانتخابات الفرنسية: أين الديموقراطية منها؟…د.خالد حدادة
تناوب اليمين والاشتراكيون الديموقراطيون، على الفوز في المعارك الانتخابية التي جرت في الكثير من الدول الأوروبية والغربية منها بشكل خاص، وكان الجامع أن الأحزاب الحاكمة فشلت في تجديد ولايتها.. وحيث كان اليمين حاكماً، فقد السيطرة وحيث الأحزاب الاشتراكية على رأس السلطة، فقدت الأكثرية في هذه البلدان.
الاستنتاج الأول من سلسلة هذه الانتخابات، وآخرها الانتخابات الفرنسية في دورتها الأولى، هو أن الاتجاه الموحد لدى شعوب أوروبا هو التغيير، فكل الأحزاب الحاكمة فقدت اكثريتها وجرى تغييرها. هذا من حيث الشكل. أما من حيث المضمون، فإن الطاغي على الحدث الانتخابي في كل هذه الدول كان النتائج الاجتماعية والاقتصادية لأزمة الرأسمالية العالمية وبشكل خاص في قلب العالم الرأسمالي اي الولايات المتحدة وفي إطار الاتحاد الأوروبي.
وطبيعي أن تكون ردة الفعل المباشرة هي في مواجهة الحزب الحاكم، أياًً كان هذا الحزب. وهذا التناوب في الهزيمة «والانتصار»، بين التيارين السياسيين الحاكمين، اليمين الأوروبي والاشتراكية الديموقراطية، إنما يدل على الطبيعة الطبقية المشتركة أو المتقاربة، للبرنامج والممارسة السياسية لهذين التيارين. وبشكل خاص تقارب الإجراءات والحلول المقترحة في برامجها الانتخابية أو في ممارسة الحكومات التي تمثلها.
وقد يظن البعض أننا من خلال هذا التوصيف، نقلل من وعي الشعوب الأوروبية لظاهرة تقارب البرامج. طبعاًً نحن لسنا بهذا الوارد، خاصة إذا ما نظرنا الى الظاهرة المشتركة الثانية لهذه الانتخابات… ألا وهي أن النسب التي حازت عليها هذه القوى، خاسرة أم رابحة، كانت في اتجاهها العام الى نقصان، وهذا ما يدل على أن ما حكم الاقتراع هو هاجس معاقبة الحاكم وليس مكافأة البديل من ممثلي البرجوازية الأوروبية المتوزعة على هذين الاتجاهين..
ولا تخرج، ظاهرة تقدم اليمين المتطرف أو الفاشي بالتعبير العلمي، عن هذا التحليل المرتكز إلى التأثير الحاسم لأزمة الرأسمالية العالمية. وهذه ليست ظاهرة فريدة في التاريخ. فتقدم اليمين الفاشي والنازي في أوروبا، أتى عبر الانتخابات، وفي ظل الأزمة الرأسمالية الكبرى في نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات من القرن الماضي. ففي ظل ازدياد معدلات البطالة التي تعدت سقف الـ 20% في هذه البلدان الأوروبية اليوم وفي ظل الاتجاه العام لضرب المكتسبات الاجتماعية ودور المؤسسات الضامنة، وفي ظل الضغط اليومي على القطاعات الاقتصادية المنتجة، لجهة سيطرة الاقتصاد الريعي… في ظل كل ذلك وخوفاًً من اتجاه المعالجة يساراًً، شجعت قوى البرجوازية، بما فيها القوى التي تدفع الثمن الانتخابي اليوم على ارتفاع الصوت العنصري، في تحميل مسؤولية البطالة للعمالة الأجنبية والمهاجرة.
أليس «ساركوزي» هو من قدم هذه الشعارات في الانتخابات السابقة وواصل التمسك بها خلال حملته الانتخابية الحالية؟ مما شجع خطاب الجبهة الوطنية وأمن له أرضية للنمو في الظاهر على حساب ساركوزي وفي العمق، في مواجهة استعادة الوعي الطبقي، لدى الكادحين والعمال والشباب ولمنع اصطفافهم حول شعارات، تهز أسس النظام الاقتصادي للبرجوازية الفرنسية والأوروبية بشكل عام. إنها معركة واحدة، تلك التي جمعت شعارات التحريض ضد الأجانب و«فوبيا الإسلام» والحلال وسواها.. شعارات، تجرأت لوبن في طرحها وقاربها ساركوزي عدا عن ممارسته لها طوال فترة حكمه…
في هذا الإطار، مثلت السياسة المالية الأوروبية وكذلك البرامج العامة على المستوى الاقتصادي للاتحاد الأوروبي المنحازة لمصلحة البرجوازية والموجهة ضد مصالح فقراء أوروبا من عمال وفلاحين وطبقة وسطى، جانباًً من جوانب الحسم في اتجاه التغيير داخل أوروبا، مما سيضع هذه المسألة في قلب السجال السياسي في المرحلة المقبلة، خصوصاًًً في الفترة الفاصلة عن الدورة الثانية من الانتخابات الفرنسية.
[[[
في خضم هذه الملاحظات، ظاهرة إيجابية مهمة لا بد من تسجيلها برغم ان الإعلام، حاول التقليل منها وتبهيتها، هي ظاهرة تقدم اليسار الحقيقي في الانتخابات الأوروبية بشكل عام والفرنسية بشكل خاص، عبر مسار المعركة التي خاضها مرشح الشيوعيين واليسار الموحد، جان لوك ميلانشون…
إن الإساءة التي تعمّدها مرشحا البرجوازية الفرنسية، ساركوزي وهولاند والإعلام الفرنسي والعالمي، هي محاولة وضع ميلانشون ولوبن، على مستوى واحد، عبر تقديمهما بأن الأول هو مرشح «اليسار المتطرف» والثانية مرشحة «اليمين المتطرف».
إن المعركة التي خاضها مرشح، جبهة اليسار، والشعار الذي رفعه يضع فرنسا أمام منعطف جديد، ولو كان مساره سيكون طويلاًً وصعباًً… إنها معركة استعادة روح الثورة الفرنسية الأولى، معركة الحرية والعدالة والمساواة بمعناها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، معركة المقاومين الذين سرقت البرجوازية مقاومتهم خلال الاحتلال الألماني لفرنسا. معركة الذين وقفوا ضد السياسة الاستعمارية لبلادهم، ودعوا الى تحرر شعوب افريقيا والعالم العربي وآسيا… معركة المدافعين عن حقوق الكادحين في فرنسا، فرنسيين ومهاجرين دفعوا جهودهم وحياتهم من أجل الاقتصاد الفرنسي وتوازنه…
ومن أجل ذلك كان هذا التحالف اليساري مميزاًً، فلم يكن تحالف أحزاب وشخصيات، برغم وجودها فيه، بل هو بالأساس عودة السياسة الى صلب مفاهيم الحركة الشعبية والنقابية في فرنسا الى نقابات العمال والمعلمين، التي عملت الى جانب المشروع اليساري وساهمت في صياغة برنامجه…
[[[
ملاحظة أخرى وليست أخيرة، تطال جوهر ما يسمى «الديموقراطية الغربية» أو على الأصح، ذلك النوع من الديموقراطيات الذي أسكر بعض مثقفي العالم العربي واليسار منهم، والذي هو بالأساس من ابتكار البرجوازية الأوروبية، الذي في مرحلة تاريخية معينة وضعته كإطار سياسي لتجديد سيطرتها الطبقية في مجتمعاتها، متهمة الأنظمة الاشتراكية السابقة بالاستبداد ومقابلة حريتها وديموقراطيتها بهذا الاستبداد…
لقد تحدثنا طويلاًً وفي مناسبات كثيرة عن غياب الديموقراطية في المجتمعات الاشتراكية وفي الدول التي قلدتها، مما سمي دول حركات التحرر وكذلك في داخل الأحزاب الشيوعية والاشتراكية… ولكن، هل هذه «الديموقراطية البرجوازية» هي الوصفة الجاهزة لمداواة أمراض الشعوب؟
لسنا اليوم في معرض النقاش الكامل في هذه المسألة. ولكن وفي ضوء نتائج الانتخابات الفرنسية الأخيرة وما سبقها من انتخابات أوروبية يمكن وضع استنتاج أولي، أياًً كان الذي سيفوز في الدورة الثانية، هولاند أم ساركوزي فإنهما سيحكمان فرنسا، بواسطة أقلية لا تتجاوز الـ28% لكل منهما. وسيصلان الى الحكم بواسطة الأصوات غير المؤيدة لبرامجهما سواء من اليمين أم اليسار، ولكن التي ستختار ضمن منطق تفضيل السيئ على الأسوأ، أو ضمن إطار إسقاط الخصم في الفريق ذاته، أي النكاية كما قد يعمد قسم أساسي من ناخبي «لوبن».
إنه حكم الأقلية التي لا تصل الى الثلث في اكبر معاقل ما يسمى الديموقراطية الغربية، إنه التعبير الساطع عن أزمتها والتي تتضاعف اليوم في ظل أزمة الرأسمالية نفسها…
ذلك لا يعني، العودة الى ممارسة الأنظمة التي قمعت شعوبها باسم التحرر أو بإسم مصلحة الاشتراكية…
إنها دعوة لليسار في العالم لتقديم نموذج جديد من المشاركة الشعبية في القرار السياسي وفي المراقبة والمحاسبة، إنه نموذج جديد، يجري تقديمه باسم الديموقراطية التشاركية، التي تضمن استمرار الرقابة الشعبية، عبر النقابات العمالية والمهنية وعبر المؤسسات المختلفة، من دون ان نلغي الشكل الآخر من التمثيل…
مرة جديدة، تحية الى لينين، الذي كان أول من أشار إلى هذا النوع من الديموقراطية الشعبية الممثلة فعلاًً لإرادة الأكثرية… ولكن هذا الإبداع ضاع بالممارسة.
إن فكرة الديموقراطية، التي حاول لينين تطويرها، تلك التي توازن في مثلث الحرية والعدالة والمساواة. إن ما طبق في البلدان الاشتراكية السابقة، عارض الحرية بالعدالة الاجتماعية وقضى على مفهوم الديموقراطية الشعبية، بينما خطر الديموقراطية البرجوازية انها تعارض الحرية بالعدالة والمساواة فذهبت بجوهر الديموقراطية… نحن بحاجة لتطوير جدي، يعيد التوازن بين اضلاع هذا المثلث لتطوير مفهوم الديموقراطية الشعبية، فهل نستطيع داخل أحزابنا وفي المجتمع؟