قرار رقم 185 (الدورة الاستثنائية-2) بتاريخ 26 نيسان (ابريل) 1948
الطلب من مجلس الوصاية دراسة إجراءات لحماية مدينة القدس وسكانها
إن الجمعية العامة,
إذ تعتبر حفظ النظام والأمن في القدس مسألة ملحة تعني الأمم المتحدة ككل.
تقرر أن تطلب من مجلس الوصاية أن يدرس مع سلطة الانتداب والأطراف المعنية, الاجراءات الملائمة لحماية المدينة وسكانها, وأن يرفع إلى الجمعية العامة, في أقرب وقت ممكن, اقتراحات بهذا الشأن.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار, في جلستها العامة رقم 124, كالآتي:
مع القرار : 44
ضد القرار: 3
امتناع: 6
دعوة "إسرائيل" إلى الامتناع من إقامة العرض العسكري في القدس
إن مجلس الأمن, وقد استمع إلى البيانات التي أدلى كل من مندوبي الأردن و"إسرائيل",
وقد نظر في مذكرة الأمين العام (s/8561), خصوصاً رسالته إلى مندوب "إسرائيل" الدائم في الأمم المتحدة,
وإذ يعبر عن إقامة غرض عسكري في القدس ستزيد في خطورة التوتر في المنطقة,
1- يدعو "إسرائيل" إلى الامتناع من إقامة العرض العسكري في القدس في 2 أيار ( مايو) 1968
2- يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ هذا القرار.
تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 1417 بإجماع الأصوات.
إبداء الأسف العميق على إقامة العرض الاعسكري في القدس
إن مجلس الأمن،
وقد لاحظ تقريري الأميتن العام رقم (S/8561) المؤرخ 26 نيسان أبريل ورقم (S/8567) المؤرخ 2 ايار (مايو)
وإذ يذكر القرار رقم 250(1968) الصادر 27 نيسان (ابريل) 1968،
يبدي أسفه العميق على إقامة العرض العسكري في القدسيوم 2 ايار (مايو) 1968 تجاهلاً من إسرائيل للقرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع يوم 27 نيسان (أبريل) 1968.
تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 1420 بإجماع الأصوات.
قرار 252 (1968) بتاريخ 21 أيار (مايو) 1968
دعوة "إسرائيل" إلى إلغاء جميع إجراءاتها لتغيير وضع القدس
إن مجلس الأمن،
إذ يذكر قراري الجمعية العامة رقم 2253 ( الدورة الإستثنائية الطارئة -5) الصادر في 4 تموز يوليو 1967، والقرار رقم 2254 (الدورة الاستثنائية الطائرة -5) الصادر في 14 تموز (يوليو) 1967،
وقد نظر في كتاب ممثل الأردن الدائم رقم (s/8560)، بشأن الوضع في القدس، وتقرير الأمين العام رقم(s/8146) وقد استمع إلى البيانات التي ألقيت في المجلس،
وإذ يلاحظ أن "إسرائيل" إتخذت، منذ تبني القرارات المذكورة أعلاه، المزيد من الإجراءات والأعمال التي تتنافى مع هذه القرارات،
وإذ يذكر الحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل
وإذ يؤكد من جديد رفضه الاستيلاء على الأراضي بالغزو العسكري،
1- يشجب فشل "إسرائيل" في الامتثال لقرارات الجمعية العامة المذكورة أعلاه.
2- يعتبر أن جميع الاجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي قامت بها "إسرائيل" بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، هي إجراءات باطلة، ولا يمكن أن تغير في وضع القدس.
3- يدعو "إسرائيل" بإلحاح، إلى أن تبطل هذه الإجراءات، وأن تمتنع فوراً من القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير في وضع القدس.
4- يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس ألأمن بشأن تنفيذ هذا القرار.
تبنى المجلس هذا القرار، في جلسته رقم 1426، بـ 13صوتاً مقابل لا شيء وامتناع 2 كالآتي :
مع القرار الجزائر، البرازيل، الصين، الدانمارك، الحبشة، فرنسا، هنغاريا، الهند، باكستان، بارغواي، سنغال، المملكة المتحدة، الاتحاد السوفياتي.
ضد القرار: -
امتناع: كندا، الولايات المتحدة الأمريكية.
دعوة "إسرائيل" مجدداً إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس
إن مجلس الأمن، إذ يذكر قراره رقم 252 الصادر في 21 أيار (مايو) 1968, وقراري الجمعية العامة رقم 2253 ( الدورة الإستثنائية الطارئة – 5) الصادر في 4 تموز (يوليو) 1967، ورقم 2254 (الدورة الاستثنائية -5) الصادر في 14 تموز (يوليو) 1967، المتعلقين بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها "إسرائيل" والتي تؤثر على وضع القدس،
وقد استمع إلى البيانات التي أدلى بها الفرقاء المعنيون بهذا الموضوع، وقد لاحظ اتخاذ "إسرائيل" مزيداَ من الإجراءات التي أدت إلى تغيير معالم القدس وذلك بعد اتخاذ القرارات المذكورة أعلاه، وإذ يؤكد المبدأ القائل إن الإستيلاء على الأراضي بالفتح العسكري غير مقبول،
1- يؤكد قراره السابق رقم 252 (1968).
2- يأسف على فشل "إسرائيل" في أن تظهر أي احترام لقراري مجلس الأمن والجمعية العامة المذكورة أعلاه .
3- يشجب بشدة جميع الإجراءات المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس.
4- يؤكد أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها "إسرائيل" من أجل تغيير وضع القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، هي أعمال باطلة ولا يمكن أن تغير وضع القدس.
5- يدعو بإلحاح "إسرائيل" مرة أخرى، إلى أن تبطل جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تغيير وضع مدينة القدس كما يطلب منها أن تمتنع من اتخاذ أي إجراءاي مماثلة في المستقبل.
6- يطلب من "إسرائيل" أن تخبر مجلس الأمن دون تأخير بنواياها بشأن تنفيذ بنود هذا القرار.
7- يقرر أنه إذا أجابت "إسرائيل" سلباً أو لم تجب على الإطلاق، فإن مجلس الأمن سيعود للنظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن.
8- يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ هذا القرار.
تبنى المجلس هذا القرار، في جلسته رقم 1485، بإجماع الأصوات
قرار رقم 271 (1969) بتاريخ 15 أيلول (سبتمبر) 1969.
إدانة "إسرائيل" لتدنيس المسجد الأقصىودعوتها إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس.
إن مجلس الأمن،
إذ يعبر عن حزنه للضرر البالغ الذي ألحقه الحريق بالمسجد الأقصى المقدس في القدس يوم 21 آب (أغسطس) 1969 تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي،
وإذ يدرك الخسارة التي لحقت بالثقافة الإنسانية،
وقد استمع إلى البيانات التي القيت في المجلس والتي تعكس الغضب العالمي الذي سببه عمل التدنيس في احد أكثر معابد الإنسانية قداسة،
وإذ يذكر قراريه رقم 252 (1968) الصادر في 21 ايار (مايو) 1968، ورقم 267 (1969) الصادر في 3 تموز (يوليو) 1969، والقرارين السابقين للجمعية العامة رقم 2253 ( الدورة الاستثنائية الطارئة -5) الصادر في 4 تموز (يوليو) 1967، ورقم 2245 (الدورة الإستثنائية الطارئة -5) الصادر في 14 تموز (يوليو) 1967 وجميعها تتعلق بإجراءات اتخذتها "إسرائيل" تؤثر في وضع مدينة القدس.
وإذ يؤكد مبدأ عدم قبول الإستيلاء على الأراضي بالغزو العسكري،
1- يؤكد القرار رقم 252 (1968) والقرار 267 (1969).
2- ويعترف بأن أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس وأن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا يمكن أن بهدد بحدة الأمن والسلام الدوليين.
3- يقرر أن العمل المقيت لتدنيس المسجد الأقصى يؤكد الحاجة الملحة إلى أن تمتنع "إسرائيل" من خرق القرارات المذكورة أعلاه، وأن تبطل جميع الإجراءات والأعمال التي اتخذتها لتغيير وضع القدس.
4- يدعو "إسرائيل" إلتقيد بدقة بنصوص اتفاقية جنيف، وبالقانون الدولي الذي ينظم الإحتلال العسكري، كما يدعوها إلى الامتناع من إعاقة المجلس الإسلامي الأعلى في القدس عن القيام بمهمات، بما في ذلك أي تعاون يطلبه ذلك المجلس من دول أكثرية شعوبها من المسلمين أو مجتمعات إسلامية بما يتعلق بخططها من أجل صيانة وإصلاح والأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.
5- يدين فشل "إسرائيل" في الالتزام بالقرارات المذكورة أعلاه، ويدعوها إلى تنفيذ نصوص هذه القرارات .
6- يكرر تأكيد الفقرة التنفيذية السابعة من القرار رقم 267 (1969)، القائلة إنه في حال إجابة "إسرائيل" سلباً أو في حال عدم إجابتها على الاطلاق، سيعود مجلس الأمن إلى الاجتماع دون عائق لينظر في الخطوات التي يمكن أن تتخذها في هذا الشأن.
7- يطلب من الأمين العام أن يتابع عن كثب تنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن.
تبنى المجلس هذا القرار، في جلسته رقم 1512، ب 11 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع 4 كالآتي:
مع القرار: الجزائر، الصين ، فرنسا، هنغاريا، نيبال، باكستان، سنغال، اسبانيا، المملكة المتحدة، الاتحاد السوفياتي، زامبيا.
ضد القرار: -
امتناع: كولومبيا، فنلندا، بارغواي، الولايات المتحدة الأميركية.
قرار رقم 2253 (الدورة الاستثنائية ا لطارئة-5) بتاريخ 4 تموز (يوليو) 1967
دعوة "إسرائيل" إلى إلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس والأمتناع عنها في المستقبل
ان الجمعية العامة،
إذ يساوركها شدبد القلق للحالة السائدة في القدس نتيجة للتدابير التي اتخذتها "إسرائييل" لتغيير مركز المدينة،
1- تعتبر أن تلك التدابير غير صحيحة.
2- وتطلب إلى "إسرائيل" الغاء جميع التدابير التي صار اتخاذها والامتناع فوراً عن اتيان أي عمل من شأنه تغيير مركز القدس
3- تطلب من الأمين العام اعلام الجمعية العامة ومجلس الأمن عن الحالة وعن تنفيذ هذا القرار، وذلك في غضون أسبوع على الأكثر على تنفيذه.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 1548،
ب 99 صوتاً مع القرار مقابل لا أحد
وا متناع 20 كالآتي:
مع القرار: افغانستان، البانيا، الجزائر، الارجنتين،النمسا، بلجيكا، بوتسوا نا، البرازيل، بلغاريا، بورما،
بوروندي، بييلوروسيا، كمبوديا، الكاميرون، كندا، سيلان، تشاد، تشيلي، الصين، الكونغو، برازافيل، كوستاريكا، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، ايكوادور، السلفادور، الحبشة، فنلندا، فرنسا، غامبيا، غانا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، غيانا، هندوراس، هنغاريا، الهند، اندونيسيا، ايران، العراق، ايرلندا، ساحل العاج، اليابان، الاردن، الكويت، لاوس، لبنان، ليزوتو، ليبيا، لوكسمبورغ، مدغشقر، ماليزيا، مالي، موريتانيا، المكسيك، منغوليا، المغرب، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، النروج، باكستان، بنما، باراغواي، بيرو، الفيليبين، بولندا، رومانيا، المملكة العربية السعودية، سنغال، سيراليون، سنغافورة، الصومال، اسبانيا، السودان، السويد، سورية، تايلاند، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، اوغندا، اوكرانيا، الاتحاد السوفياتي، الجمهورية العربية المتحدة، المملكة المتحدة، جمهورية تنزانيا المتحدة، فولتا العليا، فنزويلا، اليمن، يوغسلا فيا، زامبيا.
ضد القرار: -
امتناع: استراليا، بربادوس، بوليفيا، جمهورية افريقيا الوسطى، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية،
داهومي، الغابون، ايسلندا، ايطاليا، جاميكا، كينيا، ليبيريا، ملاوي، مالطا، البرتغال، رواندا، جنوب افريقيا، الولايات المتحدة الاميركية، اوروغواي.
قرار رقم 2254 (الدورة الاستثنائية الطارئة - 5) بتاريخ 14 تموز (يوليو) 1967.
ابداء الأسف للتدابير التي اتخذتها "إسرائيل" لتغيير وضع مدينة القدس
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 2253 (د إ ط – 5) المتخذ في 4 تموز (يوليو) 1967،
وقد تلقت التقرير المقدم من الأمين العام،
وإذ تحيط علمأ مع أشد الأسف وأبلغ القلق بعدم التزام "إسرائيل" بالقرار 2253 (د إ ط – 5)
1- تأسف جداً لتخلف اسرائيل عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 2253 (د إ ط - 5).
2- وتكرر الطلب الذي وجهته إلى (إسرائيل) في ذلك القراربالغاء جميع التدابير التي صار اتخاذها والامتناع فوراً من أتيان أي عمل من شأنه تغيير مركز القدس.
3- وتطلب من الأمين العام اعلام مجلس الأمن والجمعية العامة عن الحالة وعن تنفيذ هذا القرار.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 1554،
بـ 99 صوتاً مقابل لا احد وامتناع 18 كالآتي:
مع القرار: ا فغانستان، البانيا، الجزائر، الارجنتين، النمسا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، بورما، بوروندي، بييلوروسيا، كمبوديا، الكاميرون، كندا، سيلان،
تشاد، تشيلي، الصين، ا لكونغو، برازافيل، كوستاريكا، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا،
داهومي، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، ايكوادور، السلفادور، الحبشة، فنلندا، فرنسا،
ا لغابون، غامبيا، كانا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، غيانا، هندوراس، هنغاريا، ا لهند، اندونيسيا، ايران، العراق، ايرلندا، ايطاليا، ساحل العاج، اليابان، الاردن، الكويت، لاوس، لبنان، ليزوتو، ليبيا، لوكسمبورغ، مالي، موريتانيا، المكسيك، منغوليا، المغرب، نيبال، هولند ا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، النروج، باكستان، بنما، باراغواي، بيرو، المفلبين، بولند ا، روما نيا، المملكة العربية السعودية، سنغال، سيراليون، سنغافورة، الصومال، اسبانيا، السودان، السويد، سورية، تايلاند، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، أوغندا، أوكرانيا، الاتحاد السوفياتي، الجمهورية العربية المتحدة، المملكة المتحدة، جمهورية تنزانيا المتحدة، فولتا العليا، فنزويلا، اليمن، يوغسلافيا، زامبيا.
ضد القرار: -
امتناع : استراليا، بربادوس، بوليفيا، جمهورية افريقيا الوسطى، كولومبيا، جمهورية الكونغوالديمقراطية، ايسلندا، جاميكا، كينيا، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، مالطا، البرتغال، روا ندا، جنوب ا فريقيا، الولايات المتحدة الاميركية، اوروغواي
نص قرار التقسيم رقم 181 التوصية بخطة لتقسيم فلسطين
(أ)
إن الجمعية العامة..
وقد عقدت دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة لتأليف لجنة خاصة وتكليفها الإعداد للنظر في مسألة حكومة فلسطين المستقلة في الدورة العادية الثانية..
وقد ألفت لجنة خاصة، وكلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين، وإعداد اقتراحات لحل المشكلة..
وقد تلقت وبحثت في تقرير اللجنة الخاصة بما في ذلك عدد من التوصيات الاجتماعية ومشروع تقسيم مع اتحاد اقتصادي أقرته أكثرية اللجنة الخاصة..
تعتبر أن من شأن الوضع الحالي في فلسطين إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم.
تأخذ علماً بتصريح سلطة الانتداب بأنها تسعى لإتمام جلائها عن فلسطين في 1 أغسطس/ آب 1948.
توصي المملكة المتحدة بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، فيما يتعلق بحكومة فلسطين المستقلة، بتبني مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه
وتطلب:
أ- أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية، كما هي مبينة في الخطة، من أجل تنفيذها.
ب- أن ينظر مجلس الأمن -إذا كانت الظروف خلال الفترة الانتقالية تقتضي مثل ذلك النظر- فيما إذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلم. فإذا قرر مجلس الأمن وجود مثل هذا التهديد وجب عليه في سبيل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة الأمم المتحدة -تمشياً مع المادتين 39 و41 من الميثاق وكما هو مبين في هذا القرار- سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.
ج- أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة تهديداً للسلام، أو خرقاً له، أو عملاً عدوانياً، وذلك بحسب المادة 39 من الميثاق.
د- أن يبلغ مجلس الوصاية بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة.
تدعو سكان فلسطين إلى القيام من جانبهم بالخطوات اللازمة لتحقيق هذه الخطة.
تناشد جميع الحكومات والشعوب أن تحجم عن القيام بأي عمل يحتمل أن يعيق هذه التوصيات أو يؤخر تنفيذها.
تفوض الأمين العام تغطية نفقات السفر والمعيشة لأعضاء اللجنة المشار إليها في الجزء الأول، القسم ب، الفقرة 1 أدناه، وذلك بناء على الأساس والصورة اللذين يراهما ملائمين في هذه الظروف، وتزويد اللجنة بالموظفين اللازمين للمساعدة على الاضطلاع بالمهمات التي عينتها الجمعية العامة له¨
(ب)
إن الجمعية العامة
تفوض الأمين العام سحب مبلغ من صندوق رأس المال العامل لا يتجاوز مليوني دولار للأغراض المبينة في الفقرة الأخيرة من القرار المتعلق بحكومة فلسطين المستقلة.
خطة التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي
الجزء الأول: دستور فلسطين وحكومتها المستقلة
أ- إنهاء الانتداب: التقسيم والاستقلال
1- ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على ألا يتأخر في أي حال عن 1 أغسطس/ آب 1948.
2- يجب أن تجلو القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة عن فلسطين بالتدريج، ويتم الانسحاب في أقرب وقت ممكن على ألا يتأخر في أي حال عن 1 أغسطس/ آب 1948.
يجب أن تعلم السلطة المنتدبة اللجنة في أبكر وقت ممكن بنيتها إنهاء الانتداب والجلاء عن كل منطقة.
تبذل السلطة المنتدبة أفضل مساعيها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة في أراضي الدولة اليهودية تضم ميناء بحرياً وأرضاً خلفية كافيين لتوفير تسهيلات لهجرة كبيرة، وذلك في أبكر موعد ممكن، على ألا يتأخر في أي حال عن 1 فبراير/ شباط 1948.
3- تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس المبين في الجزء الثالث من هذه الخطة، وذلك بعد شهرين من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة، على ألا يتأخر ذلك في أي حال عن 1 أكتوبر/ تشرين الأول 1948. أما حدود الدولة العربية والدولة اليهودية ومدينة القدس فتكون كما وضعت في الجزأين الثاني والثالث أدناه.
4- تكون الفترة ما بين تبني الجمعية العامة توصيتها بشأن مسألة فلسطين وتوطيد استقلال الدولتين العربية واليهودية، فترة انتقالية.
ب- خطوات تمهيدية للاستقلال
1- تؤلف لجنة مكونة من ممثل واحد لكل دولة من خمس دول أعضاء. وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الممثلين في اللجنة على أوسع أساس ممكن، جغرافياً وغير جغرافي.
في الوقت الذي تسحب فيه السلطة المنتدبة قواتها المسلحة، تسلم إدارة فلسطين بالتدريج إلى اللجنة التي ستعمل وفق توصيات الجمعية العامة بتوجيه مجلس الأمن. وعلى السلطة المنتدبة أن تنسق إلى أبعد حد ممكن خططها للانسحاب مع خطط اللجنة لتسلم المناطق التي يتم الجلاء عنها وإدارتها.
2- في سبيل تنفيذ هذه المسؤولية الإدارية تخول اللجنة سلطة إصدار الأنظمة الضرورية واتخاذ الإجراءات الأخرى كما يقتضي الحال.
- على السلطة المنتدبة ألا تقوم بأي عمل يحول دون تنفيذ اللجنة للإجراءات التي أوصت بها الجمعية العامة، أو يعرقله، أو يؤخره.
3- تمضي اللجنة لدى وصولها إلى فلسطين في تنفيذ الإجراءات لإقامة حدود الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس بحسب الخطوط العامة لتوصيات الجمعية العامة بشأن تقسيم فلسطين. على أن الحدود الموصوفة في الجزء الثاني من هذه الخطة يجب تعديلها كقاعدة بحيث لا تقسم حدود الدولة مناطق القرى ما لم تقتض ذلك أسباب ملحة.
4- تختار اللجنة وتنشئ في كل دولة بأسرع ما يمكن، بعد التشاور مع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات العامة الأخرى في الدولتين العربية واليهودية، مجلس حكومة مؤقتاً، وتسير أعمال مجلسي الحكومة المؤقتين العربي واليهودي بتوجيه اللجنة العام.
إذا لم يكن في الإمكان اختيار مجلس حكومة مؤقت لأي من الدولتين في 1 أبريل/ نيسان 1948، أو إذا انتخب (المجلس) ولم يستطع الاضطلاع بمهماته، فعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الأمن بالأمر ليتخذ إزاء هذه الدولة التدابير التي يراها ملائمة، كما تبلغ الأمين العام به كي يحيط أعضاء الأمم المتحدة علماً بذلك.
5- مع مراعاة نصوص هذه التوصيات، يكون لكل من المجلسين في أثناء فترة الانتقال -بإشراف اللجنة- كامل السلطة في المناطق التابعة لها، وبنوع خاص السلطة في القضايا المتعلقة بالهجرة وتنظيم الأراضي.
6- يتسلم بالتدريج كل من المجلسين المؤقتين في كل دولة من اللجنة التي يعملان تحت إشرافها، كامل التبعات الإدارية لكل منهما خلال الفترة التي تنقضي بين إنهاء الانتداب وتثبيت استقلال الدولة.
7- توعز اللجنة إلى مجلسي الحكومة المؤقتين لكل من الدولتين العربية واليهودية بعد تكوينهما، المضي في إنشاء أجهزة الحكومة الإدارية المركزية منها والمحلية.
8- يجند مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة -في أقصر وقت ممكن- مليشيا مسلحة من سكان تلك الدولة تكون كافية في عددها للمحافظة على النظام الداخلي، وللحيلولة دون اشتباكات على الحدود.
يجب أن تكون هذه المليشيا المسلحة في كل دولة -من أجل أغراض العمليات- تحت إمرة ضباط يهود أو عرب مقيمين في تلك الدولة. بيد أن السيطرة السياسية والعسكرية العامة على المليشيا بما فيها اختيار قيادتها العليا، يجب أن تمارسها اللجنة.
9- يجري مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة انتخابات "الجمعية التأسيسية" على أسس ديمقراطية، بحيث لا يتأخر ذلك عن شهرين اثنين من انسحاب القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة.
يضع مجلس الحكومة المؤقت أنظمة الانتخاب في كل دولة، وتوافق عليها اللجنة. ويكون مؤهلاً لهذا الانتخاب في كل دولة من تجاوزت سنهم ثمانية عشر عاماً، على أن يكونوا (أ) مواطنين فلسطينيين مقيمين في تلك الدولة، و(ب) عرباً ويهوداً مقيمين في الدولة، وإن لم يكونوا مواطنين فلسطينيين ولكنهم وقعوا قبل الاقتراع بياناً أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين في تلك الدولة.
يحق للعرب واليهود المقيمين في مدينة القدس ممن وقعوا بياناً أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين، والعرب في الدولة العربية واليهود في الدولة اليهودية، أن يقترعوا في الدولتين العربية واليهودية بالترتيب المذكور.
يمكن للنساء أن يقترعن وأن ينتخبن للجمعية التأسيسية.
في أثناء الفترة الانتقالية لا يسمح ليهودي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة العربية المقترحة، ولا لعربي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة اليهودية المقترحة، إلا بإذن خاص من اللجنة.
10- تضع الجمعية التأسيسية لكل دولة مسودة دستور ديمقراطي، وتختار حكومة مؤقتة لتخلف مجلس الحكومة المؤقت الذي عينته اللجنة. ويضم دستورا الدولتين الفصلين الأول والثاني من التصريح المذكور في القسم (ج) أدناه، ويحويان في جملة ما يحويان، أحكاماً لما يلي:
أ- تأسيس هيئة تشريعية في كل دولة تنتخب بالتصويت العام وبالاقتراع السري على أساس التمثيل النسبي، وهيئة تنفيذية مسؤولة أمام الهيئة التشريعية.
ب- تسوية جميع الخلافات الدولية التي قد تصبح الدولة طرفاً فيها بالوسائل السلمية وبطريقة لا تعرض السلام والأمن والعدل الدولي للخطر
ج- قبول التزام الدولة بالامتناع في علاقاتها الدولية من التهديد بالقوة أو استعمالها ضد الوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأية وسيلة أخرى تناقض هدف الأمم المتحدة.
د- أن تكفل الدولة لكل شخص وبغير تمييز حقوقاً متساوية في الشؤون الدينية والمدنية والاقتصادية، والتمتع بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية، بما في ذلك حرية العبادة، وحرية استعمال اللغة التي يريدها، وحرية الخطابة والنشر والتعليم وعقد الاجتماعات وإنشاء الجمعيات.
ه- المحافظة على حرية المرور والزيارة لجميع سكان ومواطني الدولة الأخرى في فلسطين ومدينة القدس، ويخضع ذلك لاعتبارات الأمن القومي، على أن تضبط كل دولة الإقامة ضمن حدودها.
11- تعين اللجنة لجنة اقتصادية تحضيرية من ثلاثة أعضاء لوضع ما يمكن من ترتيبات للتعاون الاقتصادي، بغية إنشاء الاتحاد الاقتصادي والمجلس الاقتصادي المشترك، كما هو مبين في القسم (د) أدناه، وذلك في أسرع وقت ممكن.
12- في أثناء الفترة ما بين تبني الجمعية العامة التوصيات المتعلقة بمسألة فلسطين وبين إنهاء الانتداب، تحتفظ السلطة المنتدبة في فلسطين بالمسؤولية التامة عن إدارة المناطق التي لم تسحب منها قوتها المسلحة، وتساعد اللجنة السلطة المنتدبة على تنفيذ مهماتها.
13- ولضمان استمرار الخدمات الإدارية، ولضمان انتقال الإدارة برمتها -لدى انسحاب القوات المسلحة للسلطة المنتدبة- إلى المجلسين المؤقتين والمجلس الاقتصادي المشترك بالترتيب، العاملة تحت إشراف اللجنة، يجب أن تنتقل بالتدريج -من السلطة المنتدبة إلى اللجنة- مسؤولية جميع مهمات الحكومة بما فيها المحافظة على القانون والنظام في المناطق التي انسحبت منها قوات الدولة المنتدبة.
14- تسترشد اللجنة في أعمالها بتوصيات الجمعية العامة، وبالتعليمات التي قد يرى مجلس الأمن ضرورة إصدارها.
تصبح الإجراءات التي تتخذها اللجنة -ضمن توصيات الجمعية العامة- نافذة فوراً ما لم تكن اللجنة قد تسلمت قبل ذلك تعليمات مضادة من مجلس الأمن. وعلى اللجنة أن تقدم إلى مجلس الأمن تقريراً كل شهر عن حالة البلاد، أو أكثر من تقرير إذا كان ذلك مرغوباً فيه.
15- ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة، وإلى مجلس الأمن في الوقت نفسه.
ج- تصريح
ترفع الحكومة المؤقتة في كل دولة مقترحة قبل الاستقلال تصريحاً إلى الأمم المتحدة يتضمن في جملة ما يتضمنه، النصوص التالية:
حكم عام
تعتبر الشروط التي يتضمنها التصريح قوانين أساسية للدولة، فلا يتعارض قانون أو نظام أو إجراء رسمي مع هذه الشروط أو يتدخل فيها، ولا يقدم عليها أي قانون أو نظام أو إجراء رسمي.
الفصل الأول
الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية
1- لا تنكر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.
2- فيما يختص بالأماكن المقدسة، تضمن حرية الوصول والزيارة والمرور بما ينسجم مع الحقوق القائمة لجميع المقيمين والمواطنين في الدولة الأخرى وفي مدينة القدس، وكذلك للأجانب دون تمييز في الجنسية، على أن يخضع ذلك لمتطلبات الأمن القومي والنظام العام واللياقة. كذلك تضمن حرية العبادة بما ينسجم مع الحقوق القائمة، على أن يخضع ذلك لصيانة النظام العام واللياقة.
3- تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يمس بطريقة من الطرق صفتها المقدسة. فإذا بدا للحكومة في أي وقت أن أي مكان مقدس أو مبنى أو موقعاً دينياً معيناً بحاجة إلى ترميم عاجل، جاز للحكومة أن تدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى إجراء الترميم. وإذا لم يتخذ إجراء خلال وقت معقول أمكن للحكومة أن تجريه بنفسها على نفقة الطائفة أو الطوائف المعنية.
4- لا تفرض ضريبة على أي مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفياً منها في تاريخ إنشاء الدولة.
يجب ألا يحدث أي تغيير في وقع هذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي أو قاطني الأماكن المقدسة أو الأبنية أو المواقع الدينية، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو القاطنين في موضع أقل شأناً بالنسبة إلى الوقع العام للضريبة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية.
5- يكون لحاكم مدينة القدس الحق في تقرير ما إذا كانت أحكام دستور الدولة، المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ضمن حدود الدولة والحقوق الدينية المختصة بها، تطبق وتحترم بصورة صحيحة، وله أن يثبت على أساس الحقوق القائمة، الخلافات التي قد تنشب بين الطوائف الدينية المختلفة، أو من طقوس طائفة دينية واحدة بالنسبة إلى هذه الأماكن والأبنية والمواقع. ويجب أن يلقى الحاكم تعاوناً تاماً ويتمتع
بالامتيازات والحصانات الضرورية للاضطلاع بمهماته في الدولة.
الفصل الثاني
الحقوق الدينية وحقوق الأقليات
1- تكون حرية العقيدة والممارسة الحرة لجميع طقوس العبادة المتفقة مع النظام العام والآداب الحسنة مضمونة للجميع.
2- لا يجوز التمييز بين السكان بأي شكل من الأشكال بسبب الأصل أو الدين أو اللغة أو الجنس.
3- يكون لجميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الحق في حماية القانون.
4- يجب احترام القانون العائلي، والأحوال الشخصية لمختلف الأقليات، وكذلك مصالحها الدينية بما في ذلك الأوقاف.
5- باستثناء ما يتطلبه حفظ النظام وحسن الإدارة لن يتخذ أي تدبير من شأنه أن يعيق أو يتدخل في نشاط المؤسسات الدينية أو الخبرات لجميع المذاهب، أو يجحف بحقوق أي ممثل لهذه المؤسسات أو عضو فيها بسبب الدين أو القومية.
6- تؤمن الدولة للأقلية العربية أو اليهودية القدر الكافي من التعليم الابتدائي والثانوي بلغتها، ووفق تقاليدها الثقافية.
ولن ينكر حق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة ما دامت تلتزم بمقتضيات التعليم العامة التي قد تفرضها الدولة. أما مؤسسات التعليم الأجنبية فتداوم على نشاطها على أساس حقوقها القائمة.
7- لن تفرض أية قيود على حرية أي مواطن في استعمال أية لغة في المحادثات الخاصة أو في التجارة أو الدين أو الصحافة أو المنشورات على أنواعها أو في الاجتماعات العامة.
8- لا يجوز أن يسمح بنزع ملكية أي أرض تخص عربياً في الدولة اليهودية أو يهودياً في الدولة العربية إلا للمنفعة العامة. وفي جميع الحالات يجب دفع تعويض كامل وبالمقدار الذي تحدده المحكمة العليا، وأن يتم الدفع قبل تجريد المالك من أرضه.
الفصل الثالث
المواطنة والاتفاقيات الدولية والالتزامات المالية
أ- المواطنة (Citizenship):
إن المواطنين الفلسطينيين المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس، والعرب واليهود المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس، وهم غير حائزين على الجنسية الفلسطينية يصبحون مواطنين في الدولة التي يقيمون فيها، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية جميعها بمجرد الاعتراف باستقلال الدولة. ويجوز لكل شخص تجاوز الثامنة عشرة من العمر خلال سنة من يوم الاعتراف باستقلال الدولة التي يقيم فيها، أن يختار جنسية الدولة الأخرى شرط ألا يكون لأي عربي يقيم في الإقليم العربي المقترح الحق في اختيار جنسية الدولة اليهودية المقترحة، وألا يكون لأي يهودي يقيم في الدولة اليهودية المقترحة الحق في اختيار جنسية الدولة العربية المقترحة. وكل شخص يمارس حق الاختيار هذا يعتبر أنه في الوقت ذاته قد أجرى الاختيار بالنسبة إلى زوجته وأولاده الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر.
ويجوز للعرب المقيمين في إقليم الدولة اليهودية المقترحة ولليهود المقيمين في إقليم الدولة العربية المقترحة، الذين وقعوا تصريحاً برغبتهم في اختيار جنسية الدولة الأخرى أن يشتركوا في انتخابات الجمعية التأسيسية لهذه الدولة، ولكن ليس في انتخابات الجمعية التأسيسية للدولة التي يقيمون فيها.
2- الاتفاقات الدولية
أ- تُربط الدولة بجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصفة العامة والخاصة التي قد أصبحت فلسطين طرفاً فيها. وعلى الدولة أن تحترم هذه المعاهدات والاتفاقيات طوال المدة المقررة لها لمدى عقدها، مع عدم الإخلال بأي حق في الإنهاء قد تنص عليه هذه الاتفاقيات.
ب- كل نزاع بشأن إمكان تطبيق الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي وقعتها أو انضمت إليها حكومة الانتداب نيابة عن فلسطين أو بشأن استمرار صحتها، يرفع إلى محكمة العدل الدولية وفق أحكام نظام المحكمة.
3- الالتزامات المالية:
أ- على الدولة أن تحترم وتنفذ جميع أنواع الالتزامات المالية التي أخذتها الدولة المنتدبة على عاتقها نيابة عن فلسطين في أثناء ممارستها الانتداب والتي تعترف بها الدولة، وهذا الشرط يشمل حق الموظفين في مرتبات التقاعد والتعويضات والمكافآت.
ب- تفي الدولة عن طريق اشتراكها في المجلس الاقتصادي المختلط بتلك الفئة من الالتزامات التي تشمل عموم فلسطين، وتفي بصورة فردية بتلك التي يمكن التفاهم عليها وتوزيعها بالعدل بين الدولتين.
ج- يجب إنشاء "محكمة ادعاءات" (Court of Claims) تابعة للمجلس الاقتصادي المشترك، ومكونة من عضو تعينه منظمة الأمم المتحدة ومن ممثل للمملكة المتحدة وممثل للدولة ذات الشأن، ويرفع إلى هذه المحكمة كل نزاع بين المملكة المتحدة وهذه الدولة خاص بالمطالب غير المعترف بها من قبل هذه الأخيرة.
د- تبقى الامتيازات التجارية الممنوحة بالنسبة إلى أي جزء من فلسطين قبل موافقة الجمعية العامة على القرار، صالحة وفق شروطها ما لم تعدل بطريق الاتفاق بين صاحب الامتياز والدولة.
الفصل الرابع
أحكام متنوعة
1- تضمن الأمم المتحدة أحكام الفصلين الأول والثاني من التصريح، ولا يجري عليها أي تعديل دون موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويحق لأي عضو في الأمم المتحدة أن ينبه الجمعية العامة إلى أي خرق لهذه البنود أو إلى خطر خرقها. ويجوز للجمعية العامة بناء على ذلك أن توصي بما تراه ملائماً للظروف.
2- يحال كل خلاف متعلق بتطبيق هذا التصريح أو تفسيره على محكمة العدل الدولية -بناء على طلب أحد الطرفين- ما لم يتفق الطرفان على أسلوب تسوية آخر.
د- الاتحاد الاقتصادي والعبور
1- يشترك مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة في وضع مشروع اتحاد اقتصادي وعبور (ترانزيت). وتحرر اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من القسم ب نص هذا المشروع منتفعة إلى أبعد مدى ممكن بمشورة ومعاونة المؤسسات والهيئات الممثلة لكل من الدولتين. ويجب أن يتضمن مسائل أخرى ذات نفع مشترك، وإن لم يتم اتفاق المجلسين الحكوميين المؤقتين على هذا المشروع حتى أول أبريل/ نيسان 1948 فإن اللجنة ستقوم بوضعه.
الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني:
2- تكون للاتحاد الاقتصادي الفلسطيني الأهداف التالية:
أ- إيجاد وحدة جمركية.
ب- إقامة نظام نقدي مشترك يتضمن سعر صرف واحداً.
ج- إدارة السكك الحديدية والطرق المشتركة بين الدولتين، ومرافق البريد والبرق والهاتف والموانئ والمطارات المستعملة في التجارة الدولية، على أساس من عدم التمييز في سبيل المصلحة العامة.
د- الإنماء الاقتصادي المشترك، وخصوصاً فيما يتعلق بالري واستصلاح الأراضي وصيانة التربة.
ه- تمكين الدولتين ومدينة القدس من الوصول إلى المياه ومصادر الطاقة على أساس من عدم التمييز.
3- ينشأ مجلس اقتصادي مشترك يتكون من ثلاثة ممثلين لكل من الدولتين، ومن ثلاثة أعضاء أجانب يعينهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة. ويعين الأعضاء الأجانب أول مرة لفترة ثلاث سنوات، ويمارسون وظائفهم بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لدول.
4- تكون وظيفة المجلس الاقتصادي المشترك تنفيذ التدابير اللازمة لبلوغ أهداف الاتحاد الاقتصادي بطريقة مباشرة أو بالانتداب، ويفوض جميع سلطات التنظيم والإدارة اللازمة لأداء مهمته.
5- تتعهد الدولتان بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي المشترك، وتؤخذ قراراته بالأكثرية.
6- يجوز للمجلس في حال تقصير إحدى الدولتين في إجراء العمل اللازم أن يقرر بأكثرية ستة من أعضائه حبس جزء ملائم من الحصة التي تعود إلى الدولة المذكورة من عائدات الجمارك بموجب الاتحاد الاقتصادي، فإن تمادت الدولة في عدم التعاون يجوز للمجلس أن يقرر بالأكثرية البسيطة اتخاذ ما يراه ملائماً من العقوبات بما في ذلك التصرف في الأموال التي يكون احتبسها.
7- تكون وظيفة المجلس -فيما يتعلق بالإنماء الاقتصادي- تخطيط برامج مشتركة بين الدولتين ودراستها وتشجيعها، ولكن لا يجوز له تنفيذ هذه المشاريع بغير موافقة الدولتين وموافقة مدينة القدس في حال تأثرها مباشرة بمشروع الإنماء.
8- فيما يتعلق بالنظام النقدي المشترك يكون إصدار العملات المتداولة في الدولتين وفي مدينة القدس تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك الذي يكون سلطة الإصدار الوحيدة والذي يحدد الاحتياطي الذي يحتفظ به كضمان لهذه العملات.
9- يجوز لكل دولة -بما يتفق مع البند 2 (ب) أعلاه- أن تدير مصرفها المركزي الخاص، وأن تتحكم بسياستها المالية والائتمانية وبإيراداتها ونفقاتها من القطع الأجنبي، وبمنح رخص الاستيراد، وأن تقوم بعمليات مالية دولية اعتماداً على ائتمانها الذاتي. ويكون للمجلس الاقتصادي المشترك خلال السنتين التاليتين مباشرة لانتهاء الانتداب سلطة اتخاذ جميع ما قد يلزم من تدابير كي يكون متوفراً لكل دولة -في فترة مدتها اثنا عشر شهراً- مبلغ من القطع الأجنبي كاف لكي يضمن للإقليم ذاته مقداراً من البضائع والخدمات المستوردة لأجل الاستهلاك المحلي مساوياً لمقدار من البضائع والخدمات التي استهلكها الإقليم خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1947، وذلك بالقدر الذي يسمح به مجموع الدخل من القطع الأجنبي الذي تحصل عليه الدولتان من تصدير البضائع والخدمات، وشرط أن تتخذ كل دولة التدابير الملائمة لصيانة مواردها الخاصة من القطع الأجنبي.
10- تتمتع كل دولة بجميع السلطات الاقتصادية غير الموكولة صراحة إلى المجلس الاقتصادي المشترك.
11- توضع تعريفة جمركية تترك حرية التجارة كاملة بين الدولتين، وكذلك بين الدولتين ومدينة القدس.
12- تضع جداول التعريفة لجنة خاصة للتعريفات مكونة من ممثلين متساوي العدد عن كل دولة من الدولتين، وتعرض على المجلس الاقتصادي المشترك للموافقة عليها بأكثرية الأصوات. وفي حال وقوع خلاف في لجنة التعريفة فإن المجلس الاقتصادي المشترك يقوم بالتوسط في النقاط المتنازع عليها، كما يضع التعريفة بنفسه في حال عدم توصل لجنة التعريفة إلى وضع جدول للتعريفة في المهلة المحددة.
13- يكون لتكاليف البنود التالية الأولوية من دخل الجمارك وغيرها من بنود الدخل العام للمجلس الاقتصادي المشترك:
أ- نفقات المصالح الجمركية ومصاريف إدارة المصالح المشتركة.
ب- نفقات إدارة المجلس الاقتصادي المشترك.
ج- الالتزامات المالية لإدارة فلسطين وهي:
أ- نفقات إدارة الدين العام.
ب- معاشات التقاعد التي تدفع حالياً أو التي ستدفع في المستقبل وفقاً للقوانين وعلى النطاق المنصوص عليه في البند (3) من الفصل الثالث أعلاه.
14- بعد تغطية هذه الالتزامات بنمائها، يوزع فائض الدخل من الجمارك والخدمات المشتركة على الصورة التالية:
تمنح مدينة القدس مبلغاً لا يقل عن 5% ولا يزيد على 10% ويوزع المجلس الاقتصادي المشترك الباقي بصورة عادلة على الدولتين هادفاً المحافظة على مستوى معقول وملائم للخدمات الحكومية والاجتماعية في كلتا الدولتين، غير أنه لا يجوز أن تزيد حصة أي منهما على المقدار الذي ساهمت به في دخل الاتحاد الاقتصادي بأكثر من أربعة ملايين جنيه في السنة. ويجوز للمجلس الاقتصادي المشترك بعد انقضاء خمس سنوات أن يعيد النظر في مبادئ توزيع الإيرادات المشتركة مستلهماً في ذلك اعتبارات العدالة.
15- تشترك الدولتان في عقد جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالتعريفات الجمركية، وبمرافق المواصلات الموضوعة تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك، وتلزم الدولتان في هذه الأمور بأن تتصرفا طبقاً لقرار أكثرية المجلس الاقتصادي المشترك.
16- يبذل المجلس الاقتصادي المشترك جهده ليوفر لصادرات فلسطين منفذاً عادلاً ومتساوياً إلى الأسواق العالمية.
17- على جميع المشاريع المدارة من المجلس الاقتصادي المشترك أن تدفع أجوراً عادلة على أساس واحد.
حرية المرور والزيارة.
18- يتضمن التعهد أحكاماً تحفظ حرية المرور والزيارة لجميع سكان أو مواطني كلتا الدولتين ومدينة القدس ضمن اعتبارات الأمن، على أن تضبط كل دولة ومدينة القدس الإقامة داخل حدودها.
إنهاء التعهد وتعديله وتغييره:
19- يبقى التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه نافذتين مدة عشر سنين، ويستمر كذلك حتى يطلب أي من الطرفين إنهاءه فينهى بعد ذلك بعامين.
20- لا يجوز خلال فترة السنوات العشر الأولى تعديل هذا التعهد أو أية اتفاقية صادرة عنه، إلا بقبول كلا الطرفين وموافقة الجمعية العامة.
21- كل نزاع متعلق بتطبيق أو تفسير التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه يرجع فيه -بناء على طلب أي من الفريقين- إلى محكمة العدل الدولية، ما لم يتفق الطرفان على وسيلة أخرى للتسوية.
هـ- الموجودات
1- توزع أموال إدارة فلسطين المنقولة بين الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس على أساس عادل، ويجب أن يجري التوزيع بواسطة لجنة الأمم المتحدة المذكورة في القسم (ب) بند (1) أعلاه، وتصبح الأموال غير المنقولة ملكاً للحكومة التي توجد هذه الأموال في إقليمها.
2- يجب على الدولة المنتدبة خلال الفترة التي تنقضي بين تاريخ تعيين لجنة الأمم المتحدة وانتهاء الانتداب أن تتشاور مع اللجنة في أي إجراء تفكر في اتخاذه، متضمناً تصفية أموال حكومة فلسطين والتصرف بها أو رهنها، مثل فائض الخزينة المتراكم، وريع السندات التي أصدرتها الحكومة، وأراضي الدولة، وأية موجودات أخرى.
و- الدخول في عضوية الأمم المتحدة
عندما يصبح استقلال الدولة العربية أو اليهودية نافذاً -كما هو منصوص عليه في المشروع الحاضر- ويكون البيان والتعهد المنصوص عليهما في هذا المشروع قد وقعا من قبل الدولة، يصبح عندئذ من الملائم أن ينظر بعين العطف إلى طلب قبولها عضواً في الأمم المتحدة طبقاً للمادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة.
الجزء الثاني- الحدود
أ- الدولة العربية
يحد منطقة الدولة العربية في الجليل الغربي من الغرب البحر الأبيض المتوسط، ومن الشمال حدود لبنان من رأس الناقورة إلى نقطة شمالي الصالحة، ومن هناك يسير خط الحدود في اتجاه الجنوب تاركاً منطقة الصالحة المبنية في الدول العربية فيلاقي النقطة الواقعة في أقصى جنوبي هذه القرية. من ثم يتبع خط الحدود الغربية لقرى علما والريحانية طبطبه، ومنها يتبع خط الحد الشمالي لقرية ميرون فيلتقي بخط حدود قضاء عكا/ صفد. ويتبع هذا الخط إلى نقطة غربي قرية السموعي، ويلاقيه مرة أخرى في نقطة في أقصى شمالي قرية الفراضية. ومن هناك يتبع خط حدود القضاء إلى طريق عكا/ صفد العام، ومن هنا يتبع الحدود الغربية لقرية كفر عنان حتى يصل خط حدود قضاء طبريا/ عكا، ماراً بغربي تقاطع عكا/ صفد ولوبية/ كفر عنان، ومن الزاوية الجنوبية الغربية لقرية كفر عنان يتبع خطُ الحدودِ الحدودَ الغربية لقضاء طبريا إلى نقطة قريبة من خط الحدود بين قريتي المغار وعيلبون، ومن ثم يبرز إلى الغرب ليضم أكبر مساحة من الجزء الشرقي من سهل البطوف لازمة للخزان الذي اقترحته الوكالة اليهودية لري الأراضي إلى الجنوب والشرق.
تعود الحدود فتلتقي بحدود قضاء طبريا في نقطة على طريق الناصرة/ طبريا إلى الجنوب الشرقي من منطقة طرعان المبنية، ومن هناك تسير في اتجاه الجنوب، تابعة بادئ الأمر حدود القضاء، ثم مارة بين مدرسة خضوري الزراعية وجبل تابور إلى نقطة في الجنوب عند قاعدة جبل تابور. ومن هنا تسير إلى الغرب، موازية لخط التقاطع العرضي 230 إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أراضي قرية تل عداشيم. ثم تسير إلى الزاوية الشمالية الغربية من هذه الأراضي ومنها تنعطف إلى الجنوب والغرب حتى تضم إلى الدولة العربية مصادر مياه الناصرة في قرية يافا. وحين تصل جنجار، تتبع حدود أراضي هذه القرية الشرقية والشمالية والغربية إلى زاويتها الجنوبية الغربية، ومن هناك تسير في خط مستقيم إلى نقطة على سكة حديد حيفا/ العفولة على الحدود ما بين قريتي ساريد والمجيدل، وهذه هي نقطة التقاطع.
تتخذ الحدود الجنوبية الغربية من منطقة الدولة العربية في الجليل خطاً من هذه النقطة ماراً نحو الشمال على محاذاة حدود ساريد وغفات الشرقية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من نهلال، ماضياً من هناك عبر أراضي كفار هاحوريش إلى نقطة متوسطة على الحدود الجنوبية لقرية عيلوط، ومن ثم نحو الغرب محاذياً حدود تلك القرية إلى حدود بيت لحم الشرقية، ومنها نحو الشمال فالشمال الشرقي على حدودها الغربية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من ولدهايم، ومن هناك جنوب الشمال الغربي عبر أراضي قرية شفاعمرو إلى الزاوية الجنوبية الشرقية من رامات يوحانان. ومن هنا يسير شمالاً فشمالاً شرقياً إلى نقطة على طريق شفاعمرو/ حيفا، إلى الغرب من اتصالها بطريق عبلين. ومن هناك يسير شمالاً شرقياً إلى نقطة على الحدود الجنوبية من طريق عبلين للبروة. ومن هناك يسير على تلك الحدود إلى أقصى نقطة غربية لها، ومنها ينعطف إلى الشمال فيمضي عبر أراضي قرية تمرة إلى أقصى زاوية شمالية غربية، وعلى محاذاة حدود جوليس الغربية حتى يصل إلى طريق عكا/ صفد. بعد ذلك يسير صوب الغرب حتى يصل إلى طريق عكا/ صفد إلى حدود منقطة الجليل/ حيفا، ومن هذه النقطة يتبع تلك الحدود إلى البحر.
تبدأ حدود منطقة السامرة واليهودية الجبلية على نهر الأردن في وادي المالح إلى الجنوب الشرقي من بيسان، وتسير نحو الغرب فتلتقي بطريق بيسان/ أريحا، ثم تتبع الجانب الغربي من ذلك الطريق في اتجاه شمالي غربي إلى ملتقى حدود أقضية بيسان ونابلس وجنين. ومن هذه النقطة تتبع حدود مقاطعة نابلس/ جنين في اتجاه الغرب إلى مسافة تبلغ نحو ثلاثة كيلومترات، ثم تنعطف نحو الشمال الغربي مارة بشرقي المنطقة المبنية من قرى جليون وفقوعة إلى حدود مقاطعتي جنين وبيسان في نقطة إلى الشمال الشرقي من نورس. ومن هنا تسير بادئ الأمر نحو الشمال الغربي إلى نقطة شمالي المنطقة المبنية من زرعين، ثم شطر الغرب إلى سكة حديد العفولة/ جنين، ومن ثم في اتجاه شمالي غربي على طول خط حدود المنطقة إلى نقطة التقاطع على الخط الحديدي الحجازي. من هنا تتجه الحدود إلى الجنوب الغربي بحيث تكون المنطقة المبنية وبعض أراضي خربة ليد ضمن الدولة العربية، ثم تقطع طريف حيفا/ جنين في نقطة على حدود المنطقة بين حيفا والسامرة إلى الغرب من المنسي، وتتبع هذه الحدود إلى أقصى نقطة جنوبي قرية البطيمات. ومن هنا تتبع الحدود الشمالية والشرقية لقرية عرعرة ملتقية مرة أخرى بخط حدود المنطقة بين حيفا والسامرة في وادي عارة، ومن هناك تتجه نحو الجنوب فالجنوب الغربي في خط مستقيم تقريباً ملتقية بحدود قاقون الغربية، ومتجهة معها إلى نقطة تقع إلى الشرق من سكة الحديد على حدود قرية قاقون الشرقية. ومن هنا تسير مع سكة الحديد مسافة إلى الشرق منها نحو نقطة تقع شرقي محطة سكة الحديد في طولكرم، ومن هناك تتبع الحدود خطاً في منتصف المسافة بين سكة الحديد وبين طريق طولكرم/ قلقيلية/ جلجولية/ رأس العين حتى نقطة تقع شرقي محطة رأس العين، التي تسير منها في اتجاه سكة الحديد مسافة إلى الشرق حتى نقطة على سكة الحديد جنوبي ملتقى سكك حيفا/ اللد/ بيت نبالا، ومن هنا تسير في اتجاه حدود مطار اللد الجنوبية إلى زاويته الجنوبية الغربية، ومن ثم في اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة المنطقة المبنية من صرفند العمار، ومن هناك تنعطف شطر الجنوب مارة غربي المنطقة المبنية من أبو الفضل إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أراضي بير يعقوب (يجب تحديد خط الحدود بحيث يسمح باتصال مباشر بين الدولة العربية ومطار اللد)، ومن هناك يتبع خط الحدود حدود بلدة الرملة الغربية والجنوبية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من قرية النعماني. ومن ثم يسير في خط مستقيم إلى نقطة في أقصى الجنوب من البرية على محاذاة حدود تلك القرية الشرقية وحدود قرية عنابة الجنوبية، ومن هناك ينعطف شمالاً فيتبع الجانب الجنوبي من طريق يافا/ القدس حتى القباب، ومنها يتبع الطريق إلى حدود أبي شوشة، ويسير في محاذاة الحدود الشرقية لأبي شوشة وسيدون وحلدة حتى نقطة في أقصى الجنوب من حلدة. ويسير من هنا نحو الغرب في خط مستقيم إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أم كلخا، ومنها يتبع الحدود الشمالية لأم كلخا والقزازة وحدود المخيزن الشمالية والغربية إلى حدود منطقة غزة، ومنها يسير عبر أراضي قريتي المسمية الكبيرة وياصور إلى النقطة الجنوبية من التقاطع الواقع في منتصف المسافة بين المناطق المبنية من ياصور وبطاني شرقي.
تتجه خطوط الحدود من نقطة التقاطع الجنوبية نحو الشمال الغربي بين قريتي غان يفنة وبرقة إلى البحر في نقطة تقع في منتصف المسافة بين النبي يونس وميناء القلاع، ونحو الجنوب الشرقي إلى نقطة غربي قسطينة، ومنها تنعطف في اتجاه جنوبي غربي مارة شرقي المناطق المبنية من السوافير وعبدس. ومن الزاوية الجنوبية الشرقية من قرية عبدس تسير إلى نقطة في الجنوب الشرقي من المنطقة المبنية من بيت عقة قاطعة طريق الخليل/ المجدل إلى الغرب من المنطقة المبنية من عراق سويدان، ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي على محاذاة الحدود الغربية لقرية الفالوجة إلى حدود قضاء بئر السبع. ثم تسير عبر الأراضي القبلية لعرب الجبارات إلى نقطة على الحدود ما بين قضاءي بئر السبع إلى الشمال من خربة خويلفة، ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة على طريق بئر السبع/ غزة العام على بعد كيلومترين إلى الشمال الغربي من البلدة ثم تنعطف شطر الجنوب الشرقي فتصل وادي السبع في نقطة واقعة على بعد كيلومتر واحد إلى الغرب منه. ومن هنا تنعطف في اتجاه شمالي شرقي، وتسير على محاذاة وادي السبع وعلى محاذاة طريق بئر السبع/ الخليل مسافة كيلومتر واحد، ومن ثم تنعطف شرقاً وتسير في خط مستقيم إلى خربة كسيقة لتلتقي بحدود المقاطعة بين بئر السبع والخليل. ثم تتبع حدود بئر السبع/ الخليل في اتجاه الشرق إلى نقطة شمالي رأس الزويرة. ثم تنفصل عنها فتقطع قاعدة الفراغ من بين خطي الطول 150 و160.
وعلى بعد خمسة كيلومترات تقريباً إلى الشمال الشرقي من رأس الزويرة، تنعطف الحدود شمالاً بحيث تستثني من الدولة العربية قطاعاً على محاذاة ساحل البحر الميت لا يزيد عرضه على سبعة كيلومترات وذلك حتى عين جدي، حيث تنعطف من هناك إلى الشرق لتلتقي حدود شرق الأردن في البحر الميت.
تبدأ الحدود الشمالية للجزء العربي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس، مارة بين المناطق المبنية من غان يفنة وبرقة حتى نقطة التقاطع، ومن هنا تسير في اتجاه الجنوب الغربي مارة عبر أراضي بطاني شرقي على محاذاة الحد الشرقي من أراضي بيت داراس وعبر أراضي جوليس، تاركة المناطق المبنية من بطاني شرقي وجوليس في الغرب، وماضية حتى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي بيت طيما. ومن هناك تتجه إلى الشرق من الجية عبر أراضي قرية البربرة على محاذاة الحدود الشرقية من قرى بيت جرجا ودير سنيد ودمرة. ومن الزاوية الشرقية لدمرة تعبر حدود أراضي بيت حانون تاركة الأراضي اليهودية من نير عام صوب الشرق. ومن الزاوية الجنوبية الشرقية لبيت حانون تتجة الحدود إلى الجنوب الغربي نحو نقطة إلى الجنوب من خط التوازي 100، ثم تنعطف نحو الشمال الغربي مسافة كيلومترين، وتنعطف ثانية في اتجاه جنوبي غربي وتمضي في خط مستقيم تقريباً إلى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي خربة أخزاعة ومن هناك تتبع خط حدود هذه القرية إلى أقصى نقطة جنوبية منها. بعد ذلك تسير في اتجاه جنوبي على محاذاة خط الطول 90 حتى نقطة تقاطعه مع خط العرض 70 ثم تنعطف في اتجاه جنوبي شرقي إلى خربة الرحيبة وتمضي في اتجاه جنوبي إلى نقطة معروفة باسم البها، حيث تعبر من خلفها طريق بئر السبع/ العوجا العام إلى الغرب من خربة المشرف، ومن هناك تلتقي بوادي الزياتين إلى الغرب من السبيطة ومن هناك تنعطف إلى الشمال الشرقي ثم إلى الجنوب الشرقي تابعة هذا الوادي ثم تمضي إلى الشرق من عبدة فتلتقي بوادي النفخ. وتبرز بعد ذلك إلى الجنوب الغربي على محاذاة وادي النفخ ووادي عجرم ووداي لسان حتى النقطة التي تقطع فيها وادي لسان الحدود المصرية.
تتكون منطقة قطاع يافا العربي من ذلك الجزء من منطقة تخطيط مدينة يافا التي تقع إلى الغرب من الأحياء اليهودية الواقعة جنوبي تل أبيب، وإلى الغرب من امتداد شارع هرتزل حتى التقائه بطريق يافا/ القدس، وإلى الجنوب الغربي من ذلك الجزء من طريق يافا/ القدس الواقع إلى الجنوب الشرقي من نقطة الالتقاء تلك، وإلى الغرب من أراضي مكفيه يسرائيل وإلى الشمال الغربي من منطقة مجلس حولون المحلي، وإلى الشمال من الخط الذي يصل الزاوية الشمالية الغربية من حولون بالزاوية الشمالية الشرقية من منطقة مجلس بات يام المحلي، وإلى الشمال من منطقة مجلس بات يام المحلي. أما مسألة حي الكاترون فستبتها لجنة الحدود بحيث تأخذ بعين الاعتبار -إضافة إلى الاعتبارات الأخرى- الرغبة في ضم أقل عدد ممكن من سكانه العرب وأكبر عدد ممكن من سكانه اليهود إلى الدولة اليهودية.
ب- الدولة اليهودية
تحد القطاع الشمالي الشرقي من الدولة اليهودية (الجليل الشرقي) من الشمال والغرب والحدود اللبنانية، ومن الشرق حدود سوريا وشرق الأردن. ويضم كل حوض الحولة وبحيرة طبريا وكل مقاطعة بيسان، حيث يمتد خط الحدود إلى قمة جبال الجلبوع ووداي المالح. ومن هناك تمتد الدولة اليهودية نحو الشمال الغربي ضمن الحدود التي وصفت فيما يتعلق بالدولة العربية.
يمتد الجزء اليهودي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس في مقاطعة غزة، ويضم مدينتي حيفا وتل أبيب تاركاً يافا قطاعاً تابعاً للدولة العربية. وتتبع الحدود الشرقية للدولة اليهودية الحدود التي وصفت فيما يتصل بالدولة العربية.
ج- مدينة القدس
تكون حدود مدينة القدس كما هي محددة في التوصيات المتعلقة بمدينة القدس. (راجع أدناه الجزء الثالث، القسم ب).
الجزء الثالث- مدينة القدس
أ- نظام خاص
يجعل لمدينة القدس كيان منفصل (Corpus Sepratum) خاضع لنظام دولي خاص، وتتولى الأمم المتحدة إدارتها، ويعين مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة.
ب- حدود المدينة
تشمل مدينة القدس بلدية القدس الحالية مضافاً إليها القرى والبلدان المجاورة، وأبعدها شرقاً أبو ديس، وأبعدها جنوباً بيت لحم، وغرباً عين كارم. وتشمل معها المنطقة المبنية من قرية قالونيا.
ج- نظام المدينة الأساسي
على مجلس الوصاية خلال خمسة أشهر من الموافقة على المشروع الحاضر، أن يضع ويقر دستوراً مفصلاً للمدينة يتضمن جوهر الشروط التالية:
1- الإدارة الحكومية، مقاصدها الخاصة:
على السلطة الإدارية أن تتبع في أثناء قيامها بالتزاماتها الإدارية الأهداف الخاصة التالية:
أ- حماية المصالح الروحية والدينية الفريدة الواقعة ضمن مدينة العقائد التوحيدية الكبيرة الثلاث المنتشرة في أنحاء العالم -المسيحية واليهودية والإسلام- وصيانتها، والعمل لهذه الغاية بحيث يسود النظام والسلام -السلام الديني خاصة- مدينة القدس.
ب- دعم روح التعاون بين سكان المدينة جميعهم، سواء في سبيل مصلحتهم الخاصة أم في سبيل تشجيع التطور السلمي للعلاقات المشتركة بين شعبي فلسطين في البلاد المقدسة بأسرها، وتأمين الأمن والرفاهية، وتشجيع كل تدبير بناء من شأنه أن يحسن حياة السكان، آخذاًَ بعين الاعتبار العادات والظروف الخاصة لمختلف الشعوب والجاليات.
2- الحاكم والموظفون الإداريون:
يقوم مجلس الوصاية بتعيين حاكم للقدس يكون مسؤولاً أمامه، ويكون هذا الاختيار على أساس كفايته الخاصة دون مراعاة لجنسيته، على ألا يكون مواطناً لأي من الدولتين في فلسطين.
مثل الحاكم الأمم المتحدة في مدينة القدس، ويمارس نيابة عنها جميع السلطات الإدارية بما في ذلك إدارة الشؤون الخارجية، وتعاونه مجموعة من الموظفين الإداريين يعتبر أفرادها موظفين دوليين وفق منطوق المادة (100) من الميثاق، ويختارون قدر الإمكان من بين سكان المدينة ومن سائر فلسطين دون أي تمييز عنصري. وعلى الحاكم أن يقدم مشروعاً مفصلاً لتنظيم إدارة المدينة إلى مجلس الوصاية لينال موافقته عليه.
3- الاستقلال المحلي:
أ- يكون للوحدات القائمة حالياً ذات الاستقلال المحلي في منطقة المدينة (القرى والمراكز والبلديات) سلطات حكومية وإدارية واسعة ضمن النطاق المحلي.
ب- يدرس الحاكم مشروع إنشاء وحدات بلدية خاصة تتألف من الأقسام اليهودية والعربية في مدينة القدس الجديدة، ويرفعه إلى مجلس الوصاية للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه. وتستمر الوحدات البلدية الجديدة في تكوين جزء من البلدية الحالية لمدينة القدس.
4- تدابير الأمن:
أ- تجرد مدينة القدس من السلاح ويعلن حيادها ويحافظ عليه، ولا يسمح بقيام أية تشكيلات أو تدريب أو نشاط عسكري ضمن حدودها.
ب- في حال عرقلة أعمال الإدارة في مدينة القدس بصورة خطيرة أو منعها من جراء عدم تعاون أو تدخل فئة أو أكثر من السكان، يكون للحاكم السلطة باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة سير الإدارة الفعال.
ج- للمساعدة على استتباب القانون والنظام الداخلي، وبصورة خاصة لحماية الأماكن المقدسة والمواقع والأبنية الدينية في المدينة، يقوم الحاكم بتنظيم شرطة خاصة ذات قوة كافية يجد أفرادها من خارج فلسطين ويعطى الحاكم الحق في التصرف في بنود الميزانية بحسب الحاجة للمحافظة على هذه القوة والاتفاق عليها.
5- التنظيم التشريعي:
تكون السلطة التشريعية والضرائبية بيد مجلس تشريعي منتخب بالاقتراع العام السري، على أساس تمثيل نسبي لسكان مدينة القدس البالغين، وبغير تمييز من حيث الجنسية. ومع ذلك يجب ألا يتعارض أي إجراء تشريعي أو يتناقض مع الأحكام المنصوص عليها في دستور المدينة، كما يجب ألا يسود هذه الأحكام أي قانون أو لائحة أو تصرف رسمي ويعطي الدستور الحاكم الحق في الاعتراض (VETO) على مشاريع القوانين المتنافية مع الأحكام المذكورة، ويمنحه كذلك سلطة إصدار أوامر وقتية في حال تخلف المجلس عن الموافقة في الوقت الملائم على مشروع قانون يعتبر جوهرياً بالنسبة إلى سير الإدارة الطبيعي.
6- القضاء:
يجب أن ينص القانون على إنشاء نظام قضائي مستقل، يشتمل على محكمة استئناف يخضع لولايتها سكان المدينة.
7- الاتحاد الاقتصادي والنظام الاقتصادي:
تكون مدينة القدس داخلة ضمن الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني ومقيدة بأحكام التعهد جميعها وبكل معاهدة تنبثق منه، وكذلك بجميع قرارات المجلس الاقتصادي المشترك. ويقام مقر المجلس الاقتصادي في منطقة المدينة ويجب أن يحتوي الدستور على أحكام للشؤون الاقتصادية التي لا تقع ضمن نظام الوحدة الاقتصادية، وذلك على أساس من عدم التمييز والمساواة في المعاملة بالنسبة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ورعاياها.
8- حرية العبور TRANSIT والزيارة والسيطرة على المقيمين:
تكون حرية الدخول والإقامة ضمن حدود المدينة مضمونة للمقيمين في الدولتين العربية واليهودية ولمواطنيها وذلك بشرط عدم الإخلال باعتبارات الأمن، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية كما يحددها الحاكم وفقاً لتعليمات مجلس الوصاية. وتكون الهجرة إلى داخل حدود المدينة والإقامة فيها بالنسبة إلى رعايا الدول الأخرى، خاضعة لسلطة الحاكم وفقاً لتعليمات مجلس الوصاية.
9- العلاقات بالدولتين العربية واليهودية:
يعتمد الحاكم للمدينة ممثلي الدولتين العربية واليهودية، ويكونان مكلفين بحماية مصالح دولتيهما ورعاياهما لدى الإدارة الدولية للمدينة.
10- اللغات الرسمية:
تكون العربية والعبرية لغتي المدينة الرسميتين، ولا يحول هذا النص دون أن يعتمد في العمل لغة أو لغات إضافية عدة بحسب الحاجة.
11- المواطنة:
يصبح جميع المقيمين بحكم الواقع مواطنين في مدينة القدس، ما لم يختاروا جنسية الدولة التي كانوا رعاياها، أو ما لم يكونوا عرباً أو يهوداً قد أعلنوا نيتهم أن يصبحوا مواطنين في الدولة العربية والدولة اليهودية طبقاً للفقرة (9) من القسم (ب) من الجزء الأول من المشروع الحاضر.
ويتخذ مجلس الوصاية التدابير لتوفير الحماية القنصلية لمواطني المدينة خارج أرضها.
12- حريات المواطنين:
أ- يضمن لسكان المدينة -بشرط عدم الإخلال بمقتضيات النظام العام والآداب العامة- حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشتملة حرية العقيدة والدين والعبادة واللغة والتعليم وحرية القول وحرية الصحافة وحرية الاجتماع والانتماء إلى الجمعيات وتكوينها، وحرية التظلم.
ب- لا يجري أي تمييز بين السكان بسبب الأصل أو الدين أو اللغة أو الجنس.
ج- يكون لجميع المقيمين داخل المدينة حق متساو في التمتع بحماية القانون.
د- يجب احترام قانون الأسرة والأحوال الشخصية لمختلف الأفراد ومختلف الطوائف، كما تحترم كذلك مصالحهم الدينية.
ه- مع عدم الإخلال بضرورات النظام العام وحسن الإدارة لا يتخذ أي إجراء يعوق أو يتدخل في نشاط المؤسسات الدينية أو الخيرية لجميع المذاهب، ولا يجوز عمل أي تمييز نحو ممثلي هذه المؤسسات أو أعضائها بسبب دينهم أو جنسيتهم.
و- تؤمن المدينة تعليماً ابتدائياً وثانوياً كافيين للطائفتين العربية واليهودية كل بلغتها ووفق تقاليدها الثقافية. وإن حقوق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها الخاصة لتعليم أفرادها بلغتهم القومية -شرط أن تلتزم بمتطلبات التعليم العامة التي قد تفرضها المدينة- لن تنكر أو تعطل. أما مؤسسات التعليم الأجنبية فتتابع نشاطها على أساس الحقوق القائمة.
ز- لا يجوز أن تحد حرية أي فرد من سكان المدينة في استخدام أية لغة كانت في أحاديثه الخاصة، أو في التجارة أو الأمور الدينية، أو الصحافة أو المنشورات بجميع أنواعها، أو الاجتماعات العامة.
13- الأماكن المقدسة:
أ- لا يجوز أن يلحق أي مساس بالحقوق القائمة الحالية المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.
ب- تضمن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، وحرية ممارسة العبادة، وفقاً للحقوق القائمة شرط مراعاة حفظ النظام واللياقة.
ج- تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ويحرم كل فعل من شأنه أن يسيء بأية صورة كانت إلى قداستها. وإن رأى الحاكم في أي وقت ضرورة ترميم مكان مقدس أو بناء موقع ديني ما، فيجوز له أن يدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى القيام بالترميمات اللازمة. ويجوز له القيام بهذه الترميمات على حساب الطائفة أو الطوائف المعنية إن لم يتلق جواباً عن طلبه خلال مدة معقولة.
د- لا تجبى أية ضريبة على مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفياً منها وقت إقامة المدينة (بوضعها الدولي)، ولا يلحق أي تعديل في هذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي الأماكن والأبنية والمواقع الدينية أو ساكنيها، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو الساكنين من أثر الضريبة العام في وضع أقل ملاءمة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية العامة.
14- سلطات الحاكم الخاصة فيما يتعلق بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في المدينة وفي أي جزء من فلسطين:
أ- إن حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية الموجودة في مدينة القدس، يجب أن تكون موضع اهتمام الحاكم بصورة خاصة.
ب- وفيما يتعلق بالأماكن والأبنية والمواقع المماثلة الموجودة في فلسطين خارج المدينة يقر الحاكم -بموجب السلطات التي يكون قد منحه إياها دستور الدولتين- ما إذا كانت أحكام دستوري الدولتين العربية واليهودية في فلسطين والخاصة بهذه الأماكن وبالحقوق الدينية المتعلقة بها، مطبقة ومحترمة كما يجب.
ج- وللحاكم كذلك الحق في اتخاذ القرارات على أساس الحقوق القائمة في حال حدوث خلاف بين مختلف الطوائف الدينية أو بشأن شعائر طائفة ما بالنسبة إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في سائر أنحاء فلسطين.
ويجوز للحاكم أن يستعين في أثناء قيامة بهذه المهمة بمجلس استشاري مؤلف من ممثلين لمختلف الطوائف يعملون بصفة استشارية.
د- مدة نظام الحكم الخاص
يبدأ تنفيذ الدستور الذي يضعه مجلس الوصاية -في ضوء المبادئ المذكورة أعلاه- في ميعاد أقصاه أول أكتوبر/ تشرين الأول 1948، ويكون سريانه أول الأمر خلال عشر سنوات ما لم ير مجلس الوصاية وجوب القيام في أقرب وقت بإعادة النظر في هذه الأحكام. ويجب عند انقضاء هذه المدة أن يعاد النظر في مجموع النظام من قبل مجلس الوصاية في ضوء التجارب المكتسبة خلال هذه الفترة من العمل به. وعندئذ يكون للمقيمين في المدينة الحرية في الإعلان، بطريق الاستفتاء، عن رغباتهم في التعديلات الممكن إجراؤها على نظام المدينة.
الجزء الرابع- الامتيازات
إن الدول التي يكون رعاياها قد تمتعوا في الماضي في فلسطين بالمزايا والحصانات القنصلية التي كانت ممنوحة لهم في أثناء الحكم العثماني بموجب الامتيازات أو العرف، مدعوة إلى التنازل عن جميع حقوقها في إعادة تثبيت المزايا والحصانات المذكورة في الدولتين العربية واليهودية المنوي إنشاؤهما وكذلك في مدينة القدس.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 128 بـ 23 صوتاً مقابل 13 وامتناع 10 كالآتي:
مع القرار: أستراليا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بيلوروسيا (روسيا البيضاء)، كندا، كوستاريكا، تشيكوسلوفاكيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، إيكوادور، فرنسا، غواتيمالا، هاييتي، إيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولندا، السويد، أوكرانيا، جنوب أفريقيا، الاتحاد السوفييتي، الولايات المتحدة الأميركية، أوروغواي، فنزويلا.
ضد القرار: أفغانستان، كوبا، مصر، اليونان، الهند، إيران، العراق، لبنان، باكستان، المملكة العربية السعودية، سوريا، تركيا، اليمن.
امتناع: الأرجنتين، الشيلي، الصين، كولومبيا، السلفادور، الحبشة، هندوراس، المكسيك، المملكة المتحدة، يوغسلافيا.
المصدر:
قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، المجلد الأول، 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، نقلاً عن المحاضر الرسمية للجمعية العامة، الدورة 2، الملحق رقم 11، المجلد الأول إلى الرابع.
قرار رقم 3034 (الدورة 27) بتاريخ 18 كانون الأول ( ديسمبر) 1972
تأكيد قانونية النضال من أجل
التحرر الوطني وإقامة لجنة خاصة
لدراسة مشكلة الارهاب الدولي
ان الجمعية العامة،
إذ تشعر بقلق عميق من أعمال الارهاب الدولي التي تتكرر بصورة متزايدة، والتي تذهب ضحيتها أرواح بشرية بريئة،
وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي في استنباط اجراءات فعالة لمنع وقوعها، وفي دراسة أسبابها الأساسية من أجل ايجاد حلول عادلة وسليمة بأسرع ما يمكن،
وإذ تذكر اعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية التعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،
1- تعرب عن قلقها العميق من تزايد أعمال العنف التي تهدد أو تقضي على أرواح بشرية بريئة، أو تعرض للخطر الحريات الأساسية.
2- حث الدول على تكريس عنايتها الفورية لايجاد حلول عادلة سلمية للأسباب الأساسية التي تؤدي إلى أعمال العنف.
3- تعيد تأكيد الحق الثابت في تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب الواقعة تحت الاستعمار وأنظمة التمييز العنصري وأنواع السيطرة الأجنبية الأخرى، وتدعم شرعية نضالها، خصوصاً نضال الحركات التحررية، وذلك وفقا لأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسواه من قرارات أجهزتها ذات الصلة بالموضوع.
4- تدين استمرار أعمال القمع والارهاب التي تقدم عليها الأنظمة الارهابية والعنصرية في انكار حق الشعوب الشرعي في تقرير المصير، والاستقلال، وغيرها من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
5- تدعو الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية القائمة المتعلقة بمختلف أوجه مشكلة الارهاب الدولي.
6- تدعو الدول إلى اتخاذ كل الاجراءات الملائمة على المستوى الوطني من أجل ازالة المشكلة بصورة سريعة ونهائية، واضعة نصب عينيها نصوص الفقرة 3 الواردة أعلاه.
7- تدعو الدول إلى النظر في هذا الموضوع بسرعة، وتقديم ملاحظاتها إلى الأمين العام حتى 10 نيسان (ابريل) 1973، على أن تضمن مقترحات حقيقية لايجاد حل فعال للمشكلة.
8- تطلب من الأمين العام تقديم دراسة تحليلية لملاحظات الدول المقدمة بموجب الفقرة 7 أعلاه إلى اللجنة المختصة التي ستؤلف بموجب الفقرة 9 التالية.
9- قرر تأليف لجنة خاصة من 35 عضو يعينهم رئيس الجمعية العامة على أساس مبدأ التمثيل الجغرافي العادل.
10- تطلب من اللجنة الخاصة النظر في ملاحظات الدول بموجب الفقرة 7 أعلاه، وتقديم تقريرها مع توصيات بامكان التعاون على أزالة هذه المشكلة بسرعة، ذاكرة نصوص الفقرة 3، إلى الأمين العام في دورة الجمعية الثامنة والعشرين.
11- تطلب من الأمين العام تزويد اللجنة الخاصة بالتسهيلات والخدمات الفورية.
12- تقرر ضم هذا الموضوع إلى جدول الأعمال المؤقت الخاص بالدورة الثامنة والعشرين.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار، في جلستها العامة رقم 2114، بـ 76 صوتاً مقابل 35 ضد القرار وامتناع 17 كالآتي:
مع القرار: افغانستان، البانيا، الجزائر، البحرين، بوتسوانا، بلغاريا، بورما، بوروندي، بييلوروسيا، كاميرون، جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، تشيلي، الصين، الكونغو، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، داهومي، اليمن الديمقراطية، ايكوادور، جمهورية مصرالعربية، غينيا الاستوائية، الحبشة، الغابون، غانا، غينيا، غيانا، المجر، الهند، اندونيسيا، العراق، جامايكا، كينيا، الكويت، لبنان، ليبيا، مدغشقر، ماليزيا، مالي، مالطا، موريتانيا، موريشيوس، المكسيك، منغوليا، المغرب، النيجر، نيجيريا، عمان، باكستان، بنما، بيرو، بولونيا، قطر، رومانيا، رواندا، المملكة العربية السعودية، سنغال، سيراليون، سنغافورة، الصومال، سريلا نكا، السودان، سورية، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، اوغندا، اوكرانيا، الاتحاد السوفياتي، اتحاد الامارات العربية، جمهورية تنزانيا المتحدة، فولتا العليا، فنزويلا، اليمن، يوغسلافيا، زامبيا.
ضد القرار: استراليا، النمسا، بربادوس، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، كندا، كولومبيا، كوستاريكا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، فيجي، اليونان، غواتيمالا، ها ييتي، هندوراس، ايسلندا، ايران، إسرائيل، ايطاليا، اليابان، ليزوتو، لوكسمبورغ، ملاوي، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، باراغواي، الفيليبين، البرتغال، جنوب افريقيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، اوروغواي.
امتناع: الارجنتين، السلفادور، فنلندا، فرنسا، ايرلندا، ساحل العاج، الاردن، لاوس، ليبيريا، مولدافيا، نيبال، النروج، اسبانيا، سواتزيلاند، السويد، تايلاند، زائير
قرار رقم 3103 (الدورة 28) بتاريخ 12 كانون الأول (ديسمبر) 1973.
اعلان المبادئ الإنسانية الأساسية
في جميع النزاعات المسلحة ومبادئ
الوضع القانوني الخاص بالمناضلين
ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية
والأنظمة العنصرية
ان الجمعية العامة،
إذ تذكر أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بكرامة الإنسان وقيمته، وإذ تذكر القرار رقم 2444 (الدورة 23) في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1968، الذي اعترفت فيه الجمعية العامة، إلى جانب أمور أخرى، بالحاجة إلى تطبيق المبادئ الإنسانية الأساسية على جميع النزاعات المسلحة،
وإذ تقر علاوة على ذلك أهمية احترام اتفاقيات لاهاي لسنة 1907 وبررتوكول جنيف لسنة1925، واتفاقيات جنيف لسنة 1949، ومقاييس أخرى معترف بها كلياً في القانون الدولي المعاصر من أجل حماية حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، وإذ تؤكد من جديد أن استمرار الاستعمار في جميع أشكاله ومظاهره، كما ورد في قرار الجمعية العامة رقم 2621 (الدورة 25) في 12 تشرين الأول (اكتوبر) 1970، هو جريمة، وأن للشعوب المستعمرة حقا طبيعياً في النضال بكل الوسائل التي تصرفها ضد الدول الاستعمارية والسيطرة الأجنبية، ممارسة بذلك حقها في تقرير المصير الذي اعترف به ميثاق الأمم المتحدة واعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تشدد على أن سياسة التمييز والاضطهاد العنصريين قد أدانتها البلاد والشعوب جميعاً، وأن اتباع مثل هذه السياسة قد اعتبر جريمة دولية،
وإذ تؤكد من جديد اعلانات الجمعية العامة في قراريها رقم 2548 (الدورة24) في11 كانون الأول (ديسمبر) 1969، ورقم 2708 (الدورة 25) في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1971، أن عادة استخدام الجنود المرتزقة ضد حركات التحرر القومي في المناطق المستعمرة تشكل عملاً اجرامياً،
وإذ تذكر النداءات المتعددة التي وجهتها الجمعية العامة إلى الدول الاستعمارية، وإلى أولئك الذين يحتلون مناطق أجنبية، وكذلك إلى الأنظمة العنصرية، والتي وردت، مع أمور أخرى، في قراراتها رقم 2383 (الدورة 23) في 7 تشرين الثاني (نوفبر) 1968 ورقم 2508 (الدورة 24) في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 1969، ورقم 2547 (الدورة 24) في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1969، ورقم 2652 (الدورة 25) في 3 كانون الأول (ديسمبر، 1975، ورقم 2678 (الدورة 25) في 9 كانون الأول (ديسمبر) 1975، ورقم2707 (الدورة 25) في 14 كانون الأول (ديسمبر)1970، ورقم 2795 (الدورة 26) في 2796 (الدورة 26) في10 كانون الأول (ديسمبر)1971، ورقم 2871 (الدورة 26) في 0 2 كانون الأول (ديسمبر) 1971، لتضمن أن تطبق على المحاربين في سبيل الحرية وتقرير المصير بنود اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب تاريخ 12 آب (اغسطس) 1949، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب تاريخ 12 آب (اغسطس) 1949،
وإذ يقلقها بشدة أنه، على الرغم من نداءات الجمعية العامة المتعددة، لم يضمن بعد الاذعان للاتفاقيتين المذكورتين،
وإذ تلاحظ أن معاملة المحاربين الذين يناضلون ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية، والأنظمة العنصرية، والذين يقعون أسرى لا تزال غير انسانية،
وإذ تذكر قراريها رقم 2674 (الدورة 25) في 9 كانون الأول (ديسمبر) 1975، ورقم 2852 (الدورة 26) في 20 كانون الأول (ديسمبر) 1971، اللذين أشارا إلى الحاجة إلى توسيع المستندات والمقاييس الاضافية التي تهدف، إلى جانب أمور أخرى، إلى زيادة حماية الأشخاص الذين يناضلون في سبيل الحرية ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية،
تعلن رسميأ المبادئ الأساسية التالية للوضع القانوني الخاص بالمحاربين الذين يناضلون ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية، دون الاخلال في توسيعها في المستقيل ضمن اطار تطور القانون الدولي الذي ينطبق على حماية حقوق الإنسان في النزاع المسلح:
1- ان نضال الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية في سبيل تحقيق حقها في تقرير المصير والاستقلال، هو نضال شرعي، ويتفق تماماً مع مبادئ القانون الدولي،
2- ان أي محاولة لقمع الكفاح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة، ولاعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وللاعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولاعلان منح البلاد والشعوب المستعمرة استقلالها، وتشكل خطراً على السلام والأمن الدوليين،
3- ان النزاعات المسلحة التي تنطوي على نضال الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية، يجب النظر إليها باعتبارها نزاعات دولية مسلحة بالمعنى الوارد في اتفاقية جنيف لسنة 1949 والوضع القانوني المعد لتطبيقه على المحاربين في اتفاقية جنيف (1949) وفي المستندات الدولية الأخرى التي تنطبق على الأشخاص الملتزمين في نضال مسلح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية،
4- ان المحاربين المناضلين ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية، الذين وقعوا في الأسر، يجب أن يمنحوا وضع أسرى الحرب، وأن يعاملوا وفق أحكام اتفاقية جنيف الخاصة
بمعاملة أسرى الحرب تاريخ 12 آب (اغسطس) 1949
5- ان استخدام الأنظمة العنصرية والاستعمارية للجنود المرتزقة ضد حركات التحرير القومي التي تناضل في سبيل حريتها واستقلالها من نير السيطرة الاستعمارية والأجنبية، يعتبر عملاً اجرامياً، ولذلك يجب معاقبة الجنود المرتزقة كمجرمين،
6- ان انتهاك الوضع القانوني الخاص بالمحاربين المناضلين ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية في أثناء النزاع المسلح ينتج تحمل المسؤولية التامة وفقاً لمبادئ القانون الدولي.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 2197،
بـ 83 صوتاً مع القرار مقابل 13
ضد القرار وامتناع 19 كالآتي:
مع القرار: أ فغانستان، الجزائر، الارجنتين، البحرين، بربادوس، بوتان، بوتسوانا، بلغاريا، بورما، بوروندي، بييلوروسيا، الكاميرون، جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، الصين، كونغو، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، داهومي، اليمن الديمقراطية، ايكوادور، جمهورية ممر العربية،
السلفادور، غينيا الاستوائية، الحبشة، غابون، المانيا الديمقراطية، غانا، غينيا، غيانا، هنغاريا، الهند، اندونيسيا، العراق، ايرلندا، ساحل العاج، جاميكا، كينيا، الكويت، لاوس، لبنان، ليزوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، ماليزيا، مالي، موريتانيا، المكسيك، منغوليا، نيبال، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، عمان، باكستان، بنما، الفيليبين، بولونيا، قطر، رومانيا، رواندا، السنغال، سيراليون، سنغافورة، سريلانكا، السودان، الجمهورية العربية السورية، تايلاند، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، اوغندا، اوكرانيا، الاتحا د السوفياتي، اتحاد الامارات العربية، تنزانيا، اليمن، يوغسلافيا، زائير، زامبيا.
ضد القرار: النمسا، بلجيكا، البرازيل، فرنسا، المانيا الاتحادية، اسرائيل، أيطاليا، لوكسمبورغ، البرتغال، جنوب افريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، ا وروغواي.
قرار رقم 59 (1948) بتاريخ 19 تشرين الأول (أكتوبر) 1948
الملاحظة بقلق عدم تقديم "إسرائيل" تقريراً عن اغتيال الكونت برنادوت وإقرار واجب الحكومات في التعاون مع موظفي هيئة الرقابة
إن مجاس الأمن،
إذ يضع نصب عينيه تقرير الوسيط بالوكالة بشأن اغتيال وسيط الأمم المتحدة, الكونت فولك برنادوت, ومراقب الأمم المتحدة الكولونيل أندريه سيو في 17 أيلول (سبتمبر) 1948, وتقرير الوسيط بالوكالة بشأن الصعاب التي صادفته في الاشراف على الهدنة, وتقرير لجنة الهدنة بشأن الوضع في القدس,
1- يلاحظ بقلق أن حكومة "إسرائيل" المؤقتة لم تقدم, حتى الآن, تقريراً إلى مجلس الأمن أو إلى الوسيط بالوكالة بشأن تقدم التحقيق عن الاغتيالين.
2- يطلب من تلك الحكومة أن تقدم في وقت قريب إلى مجلس الأمن, تقريراً عما أحرزه التحقيق من تقدم, وأن تشير فيه إلى الإجراءات التي اتخذت بشأن إهمال الموظفين أو عن العناصر الأخرى المؤثرة في الجريمة.
3- يذكر الحكومات والسلطات المعنية بأن جميع التزامات ومسؤوليات الأطراف المنصوص عليها في قراريه رقم 54 (1948) الصادر في 15 تموز (يوليو) ورقم 56 (1948) الصادر في 19 آب (أغسطس) 1948 (s/983) يجب أن تنفذ كاملة وبنية حسنة.
4- يذكر الوسيط بالوكالة بأنه من المرغوب فيه توزيع مراقبي الأمم المتحدة بشكل منصف لغرض مراقبة الهدنة في أراضي كل من الطرفين.
5- يقرر, اتباعاً لقراريه رقم 54 (1948) و 56 (1948) أن على الحكومات والسلطات واجب:
أ. السماح لمراقبي الأمم المتحدة المعتمدين بحسب الأصول, ولموظفي الإشراف على الهدنة الآخرين الذين يحملون أوراق اعتماد صالحة, بحرية الأصول, بعد التبليغ الرسمي, إلى جميع الأماكن التي تتطلب واجباتهم الوصول إليها, بما في ذلك المطارات والموانئ وخطوط الهدنة والنقاط والمناطق الاستراتيجية.
ب. تسهيل حرية الحركة لموظفي الإشراف على الهدنة, وحرية انتقالهم بتبسيط الاجراءات المعمول بها حالياً بالنسبة إلى طائرات الأمم المتحدة, وبضمان حرية المرور لجميع طائرات الأمم المتحدة ووسائل النقل الأخرى.
ج. بأن تتعاون تعاونا تاماً مع موظفي الإشراف على الهدنة في أثناء قيامهم بالتحقيق في الحوادث المتعلقة بادعاءات خرق الهدنة, بما في ذلك جعل الشهود والإفادات والأدلة الأخرى متوفرة لدى الطلب.
د. التنفيذ تنفيذاً كاملاً بواسطة تعليمات ملائمة وسريعة إلى القادة في الميدان لجميع الاتفاقات التي تم الوصول إليها عن طريق المساعي الحميدة للوسيط أو ممثليه.
ه. اتخاذ جميع الاجراءات المعقولة لتأمين سلامة وحرية مرور موظفي الإشراف على الهدنة وممثلي الوسيط وطائراتهم وسياراتهم في أثناء وجودهم في اراضٍ تحت سيطرتها.
و. بذل كل جهد للقيام فوراً بالقبض ومعاقبة أي شخص وجميع الأشخاص الخاضعين لسلطانها والمدانين بالهجوم على موظفي الإشراف على الهدنة أو على مندوبي الوسيط أو بالقيام بأي عمل عدواني آخر ضدهم.
تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 367
أعلن رئيس المجلس أنه في حال عدم
الاعتراض على هذا القرار يعتبر أن
المجلس تبنى القرار بإجماع الأصوات.
قرار رقم 101 (1953) بتاريخ 24 تشرين الثاني نوفمبر 1953
إدانة إسرائيل لهجومها على قبية في 14-15 تشرين الأول أكتوبر 1953
إن مجلس الأمن،
إذ يذكر قراراته السابقة بصدد القضية الفلسطينية، خصوصاً القرار رقم 54 (1948) الصادر في 15 تموز(يوليو) 1948 ورقم 73 (1949) الصادر في 11 آب (أغسطس) 1949، ورقم 93 (1951) الصادر في 18 أيار (مايو) 1951، المتعلقة بطرق المحافظة على الهدنة وحل النزاعات عن طريق لجنة الهدنة المشتركة،
وإذ يلاحظ تقريري 27 تشرين الأول (أكتوبر)1953، و 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 1953، المقدمين إلى مجلس الأمن من قبل كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة التابعة للأمم المتحدة في فلسطين، والتصريحات التي ادلى بها إلى المجلسممثلاً الأردن وإسرائيل،
(أ)
1- يجد أن العمل الإنتقامي على قبية التي قامت به قوات "إسرائيل" المسلحة في 14-15 تشرين الأول (أكتوبر) 1953 وجميع الأعمال المشابهة، تشكل انتهاكاً لنصوص وقف إطلاق النار الصادر عن قرار مجلس الأمن رقم 54 (1948)، وتتناقض مع التزاملت الطرفين بموجب اتفاقية الهدنة العامة بين "إسرائيل" والأردن وميثاق الأمم المتحدة.
2- يعب عن أقوى إدانة لهذا العمل، الذي لا يمكن إلا أن يخل بفرص التسوية السلمية التي على الطرفين السعي لها وفق الميثاق، ويدعو "إسرائيل" إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع مثل هذه الأعمال في المستقل.
(ب)
1- يأخذ علماً بأن هناك أدلة قوية عن إجتياز الخط الفاصل من قبل أشخاص غير مصرح لهم بذلك، تؤدي في كثير من الأحيان إلى أعمال عنف، ويطلب من حكومة الأردن أن تستمر في الإجراءات التي اتخذتها لمنع هذه الاجتيازات وتقويتها.
2- يذكر حكومتي "إسرائيل" والأردن بالتزاماتهما بموجب قرارات مجلس الأمن واتفاقية الهدنة العامة بمنع جميع اعمال العنف على طرفي الخط الفاصل.
3- يدعو حكومتي "إسرائيل" والأردن إلى تأمين قيانم تعاون فعال بين قوات الأمن المحلية.
(ج)
1- يعود فيؤكد أنه من الضروري، من أجل إحراز تقدم بالطرق السلمية في سبيل تسوية دائمة للقضايا المعلقة بينهما أن يتقيد الطرفان بالتزاماتهما بموجب اتفاقية الهدنة العامة وقرارات مجلس الأمن.
2- يشدد على التزام حكومة إسرائيل والأردن بالتعاون الكامل مع كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة.
3- يطلب من الأمين العام أن ينظر مع كبير المراقبين في أفضل الطرق لتعزيز هيءة رقابة الهدنة بما قد يطلبه من موظفين إضافيين ومساعدة للقيام بواجباته.
4- يطلب من كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة أن يقدم تقريراً في مدى ثلاثة أشهر إلى مجلس الأمن، يتضمن التوصيات التي قد يراها مناسبة بشأن الامتثال لاتفاقيات الهدنة العانة ةتنفيذها، خصوصاً فيما يتعلق بنصوص القرار وآخذاً بعين الاعتبار أية اتفاقية يتم الوصول إليها اتباعاً لطلب حكومة "إسرائيل" عقدد مؤتمر بموجب المادة 12 من اتفاقية الهدنة العامة بين "إسرائيل" والأردن.
تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 642، بـ 9 أصوات مقابل لا شيء وامتناع 2 كالآتي:
ع القرار: تشيلي، الصين، كولومبيا، الدانمارك، فرنسا، اليونان، باكستان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية.
ضد القرار: -
امتناع: لبنان، الاتحاد السوفياتي
قرار 106 (1955) بتاريخ 29 آذار (مارس) 1955 إدانة الهجوم الإسرائيلي على غزة في 28 شباط (فبراير) 1955
إن مجلس الأمن،
إذ يذكر قراراته رقم 54 (1948) الصادر في 15 تموز (يوليو) 1948، ورقم 73 (1949) الصادر في 11 آب (أغسطس) 1948، ورقم 89 (1950)، الصادر في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 1950، ورقم 93 (1951) الصادر في 18 أيار (مايو) 1951، ورقم 101 (1953) الصادر في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 1953، وقد استمع إلى تقرير كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة التابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وإلى تصريحات أدلى ممثلا مصرلا و"إسرائيل" اعتبرت ، في 6 آذار (مارس) 1955، أن هجوماً مدبراً ومخططاً له أمرت به السلطات الإسرائيلية وقامت به قوات الجيش النظامية "الإسرائيلية" ضد قوات الجيش النظامية المصرية" في قطاع غزة يوم 28 شباط (فبراير 1955.
1- يدين هذا الهجوم كانتهاك لنصوص وقف إطلاق النار الصادرة عن قرار مجلس الأمن رقم 54 (1948) وكعمل يتناقض مع التزامات الطرفين بموجب اتفاقية الهدنة العامة بين مصر "وإسرائيل" وبموجب ميثاق الأمم المتحدة.
2- يدعو إسرائيل "مجدداً" إلى أن تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع هذه الأعمال.
3- يعرب عن إيمانه بأن المحافظة على اتفاقية الهدنة العامة يهددها قيام أي من الطرفين بإنتهاك تلك الاتفاقية عمداً وأنه من غير المستطاع تحقيق تقدم نحو عودة السلام الدائم في فلسطين إلا إذا أذعن الطرفان بصورة قطعية لالتزاماتها بموجب إتفاقية الهدنة العامة ونصوص قراره بوقف إطلاق النار رقم 54 (1948)
تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 695 بإجماع الأصوات.
القرار 242 (1967) بتاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1967
إقرار مبادئ سلام عادل و دائم في الشرق الأوسط
إن مجلس الأمن :
إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسط .
و إذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب، و الحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن .
و إذ يؤكد أيضا أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقا للمادة 2 من الميثاق .
1. يؤكد أن تحقيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل و دائم في الشرق الأوسط و يستجوب تطبيق كلا المبدأين التاليين :
أ- سحب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراض( الأراضي التي ) احتلتها في النزاع
ب- إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب و احترام و اعتراف سيادة و وحدة أراضي كل دولة في المنطقة، و استقلالها السياسي و حقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة و معترف بها و حرة من التهديد أو أعمال القوة.
2 - يؤكد أيضا الحاجة إلى :
أ. ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.
ب. تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين .
ت. ضمان المناعة الإقليمية و الاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح.
3-يطلب من الأمين العام تعيين ممثل خاص للذهاب إلى الشرق الأوسط كي يقيم و يجري اتصالات مع الدول المعنية بغية إيجاد اتفاق ، و مساعدة الجهود لتحقيق تسوية سلمية و مقبولة وفقا لنصوص لمبادئ هذا القرار.
4- يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريرا الى مجلس الأمن حول تقدم جهود الممثل الخاص في أقرب وقت ممكن تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 1382 ، بإجماع الأصوات.
قرار مجلس الأمن رقم 338 لعام 1973
يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف في القتال الدائر، إلى وقف كافة إطلاق النيران و الانتهاء الفوري لكل نشاط عسـكري في مدة لا تتجـاوز 12 ساعة بعد لـحظة إقرار المجلس لهذا القرار و ذلك في المواقع التي يحتلونها الآن .
و يدعو المجلس كل الأطراف المعنية إلى البدء فورا ، بعد وقف إطلاق النار.في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967 ) بجميع أجزاءه .
يقرر مجلس الأمن أن تبدأ المفاوضات فورا ، و في وقت واحد مع وقف بطلاق النار،
بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم، بهدف إقامة سلام عادل و دائم في الشرق الأوسط.
........................................ ..................................
القرار رقم 338 .. دعوة لوقف النار وتنفيذ 242
أصدر مجلس الأمن بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 قراره رقم 338 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار على كافة جبهات حرب أكتوبر وتنفيذ القرار 242 بجميع أجزائه. وفيما يلي فقرات القرار:
إن مجلس الأمن..
1- يدعو جميع الأطراف المشتركة في القتال الدائر حاليا إلى وقف إطلاق النار بصورة كاملة وإنهاء جميع الأعمال العسكرية فورا، في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار وفي المواقع التي تحتلها الآن.
2- يدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء فوراً بعد وقف إطلاق النار بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967) بجميع أجزائه.
3- يقرر أن تبدأ فور وقف إطلاق النار وخلاله مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 1747 بـ 14 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع الصين عن التصويت.
مع القرار: أستراليا، النمسا، فرنسا، غينيا، الهند، إندونيسيا، كينيا، باناما، بيرو، السودان، الاتحاد السوفييتي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، يوغسلافيا.
قرار رقم 194 ( الدورة 3) بتاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948
إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل.
إن الجمعية العامة
وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد
1- تعرب عن عميق تقديرها للتقدم الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الأمم المتحدة الراحل في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلة في فلسطين, تلك التسوية التي ضحى من أجلها بحياته. وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة, وتفانيهم للواجب في فلسطين.
2- تنشئ لجنة توفيق مؤلفة من ثلاثة دول أعضاء في الأمم المتحدة, تكون لها المهمات التالي:
أ- القيام, بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم, بالمهمات التي أوكلت إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 (دإ – 2)·. الصادر في 14 أيار (مايو) سنة 1948.
ب- تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي, وتلك المهمات والتوجيهات الاضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
ج- القيام - بناء على طلب مجلس الأمن- بأية مهمة تكلها حالياً قرارات مجلس الأمن إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين, أو إلى لجنة الأمم المتحدة للهدنة. وينتهي دور الوسيط بناءً على طلب مجلس الأمن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية, التي لا تزال قرارات مجلس الأمن تكلها إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين.
3- تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة, مكونة من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة والولايات الأمريكية, اقتراحاً بأسماء الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية لموافقتها قبل نهاية القسم الأول من دورتها الحالية.
4- تطلب من اللجنة أن تبدأ عملها فوراً حتى تقيم في أقرب وقت علاقات بين الأطراف ذاتها, وبين هذه الأطراف واللجنة.
5- تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر ) سنة 1948, وإلى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق, بغية إجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
6- تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق لإتخاذ التدابير بغية معونة الحكومات والسلطات المعنية, لإحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
7- تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة - بما فيها الناصرة- والمواقع والأبنية الدينية في فلسطين, وتأمين حرية الوصول إليها وفقاً للحقوق القائمة، والعرف التاريخي, ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لإشراف الأمم المتحدة الفعلي. وعلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة, لدى تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم في منطقة القدس, أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة, ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق المعنية تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في باقي فلسطين, والوصول إلى هذه الأماكن, وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة.
8- تقرر أنه نظراً إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث, فإن هذه المنطقة, بما في ذلك بلدية القدس الحالية, يضاف إليها القرى والمدن المجاورة التي يكون أبعدها شرقاً أبو ديس وأبعدها جنوباً بيت لحم وأبعدها غرباً عين كارم (بما فيها المنطقة المبنية في موتسا) وأبعدها شمالاً شعفاط, يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى, ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية.
تطلب من مجلس الأمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس في أقرب وقت ممكن.
تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس, يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس.
إن لجنة التوفيق مخولة صلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة, يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة لمنطقة القدس.
9- تقرر وجوب منح سكان فلسطين, جميعهم, أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطريق البر والسكك الحديدة وبطريق الجو, وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلاً.
تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس الأمن فوراً, باي محاولة لعرقلة الوصول غلى المدينة من قبل أي من الأطراف, وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة.
10- تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بالعمل لإيجاد ترتيبات بين الحكومات والسلطات المعنية، من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي, بما في ذلك عقد اتفاقيات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات واستعمال وسائل النقل والمواصلات.
11- تقرر وجوب السماح بالعودة, في أقرب وقت ممكن, للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم, ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر, عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي والانصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو اضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.
وتصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين, وتوطينهم من جديد, وإعادة تأهيلهم الاجتماعي والاقتصادي, وكذلك دفع التعويضات, وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين, ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة.
12- تفوض لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين العاملين تحت امرتها، ما ترى أنها بحاجة إلية لتؤدي, بصورة مجدية, وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي. ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة. ويقدم الأمين العام عدداً محدداً من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.
13- تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام بصورة دورية, تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة.
14- تدعو الحكومات والسلطات المعنية, جميعاً إلى التعاون مع لجنة التوفيق, وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.
15- ترجو الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات, واتخاذ الترتيباتالمناسبة لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار, في جلستها العامة رقم 186بـ 35 صوتاً مع القرار مقابل 15 ضده وامتناع 8 كالآتي:
مع القرار: الأرجنتين, استراليا, بلجيكا, البرازيل, كندا الصين, كولومبيا, الدنيمارك, جمهرية الدو****ان, الإكوادور, السلفادور, الحبشة, فرنسا؟, اليونان, هاييت’ هندوراس, ايسلندا, ليبيريا, لوكسنبورغ, هولندا, نيوزيلندا, نيكاراغوا, النروج, بنما, باراغواي, بيرو, الفلبين, سيام, السويد, تركيا, جنوب أفريقيا, المملكة المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أوروغواي, فنزويلا.
ضد القرار: أفغانستان, بييلوروسيا, كوبا, تشيكوسلوفاكيا, مصر, العراق, لبنان, باكستان, بولندا, المملكة العربية السعودية, سوريا, أوكرانيا, الاتحاد السوفياتي, اليمن يوغسلافيا.
قرار رقم 394 (الدورة 5) بتاريخ 14 كانون الأول (ديسمبر) الإيعاز إلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بتنفيذ العودة والتعويض
ان الجمعبة العامة،
أذ تذكر قرارها رقم 194 (الدورة 3) الصادر في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948،
وبعد أن درست بتقدير التقرير العام المؤرخ 2 أيلول (سبتمبر) 1950، والتقرير الملحق المؤرخ 23 تشرين الأول (اكتوبر)1950، الصادرين عن لجنة التوفيق بشأن فلسطين التابعة للأمم المتحدة،
واذ تلاحظ بفلق انه:
أ- لم يصل الفرقاء إلى اتفاق على التسوية النهائية للمسائل المعلقة بينهم،
ب- لم يجر تنفيذ إعادة اللاجئبن، وإعادة استيطانهم وتأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، ودفع التعويضات إليهم،
واذ تعرف بأن مشكلة اللاجئين يجب أن تعالج كمسألة ملحة، وذلك لمصلحة السلام والاستقرار في الشرق الأدنى،
1- تحث الحكومات والسلطات المعنية على الوصول إلى اتفاق عن طريق مفارضات تجري اما مباشرة أو مع لجنة التوفيق، للوصول إلى تسوية نهائية لكل المشكلات المعلقة بينها.
2- توعز إلى لجنة التوفيق بشأن فلسطين بانشاء مكتب تحت اشرافها، وعلى هذا المكتب:
أ- أن يتخذ التدابير التي قراها اللجنة ضرورية لتقدير ودفع التعويضات المنصوص عليها في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (ا لد ورة 3).
ب- أن يضع التدابير العملية الممكنة لتنفيذ الأهداف الأخرى الواردة في الفقرة 11 من القرار المذكور.
ص- أن يواصل الاستشارات مع الفرقاء المعنيين بصدد الاجراءات للمحافظة على حقوق اللاجئين وأملاكهم ومصالحهم.
3- تدعو الحكومات المعنية إلى اتخاذ اجراءات تضمن معاملة اللاجئين- الذين يعودون منهم إلى ديارهم أو يستوطنون- دون أي تمييز في القانون أو الواقع.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 325،
كالآتي:
مع القرار: 48
ضد القرار: 5
امتناع: 4
قرار رقم 1604 ( الدورة الخامسة) بتاريخ 21 نيسان (أبريل) 1961. الإيعاز إلى لجنة التوفيق برفع تقرير عن إعادة اللاجئين إلى ديارهم
ان الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها رقم 194 (الدورة 3) المتخذ في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، ورقم 302 (الدورة 4) المتخذ في 8 كا نون الأو ل (ديسمبر) 1949، ورقم 393 (الدورة 5) المتخذ في 2 كانون الأول (ديسمبر) 1950، ورقم 513 (الدورة 6) المتخذ في 26 كا نون الثاني (يناير) 1952، ورقم 614 (الدورة 7) المتخذ في 6 تشرين الثاني (نوفبر) 1952، ورقم 720 (الدورة 8) المتخذ في 27 تشرين الثاني (نوفبر) 1953، ورقم 818 (الدورة 9) المتخذ في 4 كانون الأول (ديسمبر) 1954، ورقم 916 (الدورة 10) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1955، ورقم 1018 (الدورة 11) المتخذ في 28 شباط (فبراير) 1957، ورقم 1191 (الدورة 12) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1957، ورقم 1315 (الدورة 13) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1958، ورقم 1456 (الدورة 14) المتخذ في 9 كانون الأول (ديسمبر)1959،
وإذ تحيط علما بالتقرير السنوي للمدير وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم عن الفترة الواقعة بين 1 تموز (يوليو) 1959، و 0 3 حزيران (يونيو) 1960، وإذ تلاحظ مع الأسف الشديد أنه لم تتم اعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (الدورة 3)، وانه لم يتحقق تقدم ملموس في برنامج اعادة ادماج اللاجئين إما باعادتهم إلى ديارهم أو توطينهم، وهو البرنامج الذي وافقت عليه الجمعية في الفقرة 2 من القرار 513 (الدورة 6)، وان حالة اللاجئين لا تزال لذلك مدعاة للقلق الشديد،
1- تلاحظ مع الأسف أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن بعد من الاعلام عن أي تقدم في تنفيذ المهمة التي كلفت بها بمقتضى الفقرة 4 من قرار الجمعية العامة رقم 1456 (الدورة 14)، وتطلب إلى اللجنة مجددا بذل الجهود اللازمة لتأمين تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (الدورة 3)، وللاعلام عن ذلك في موعد لا يتجاوز 15 تشرين الأول (اكتوبر)
2- وتلفت الأنظار إلى الحالة المالية الحرجة التي تكتنف وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، وتحث الحكومات على النظر في مدى قدرتها على التبرع أو زيادة تبرعاتها لتمكين الوكالة من تنفيذ برنامجها.
3- وتعرب عن شكرها لمدير الوكالة ولموظفيها للجهود الصادقة التي يواصلون بذلها لتنفيذ المهمة الملقاة على عاتقها، وللوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة العديدة لأعمالها القيمة المتواصلة التي تقوبم بها لمساعدة اللاجئين.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 993،
ب 37 صوتأ مع القرار مقابل 17
ضده وامتناع 38 كالآتي:
مع القرار: افغانستان، استراليا، النمسا، البرازيل، بلغاريا، بورما، كمبوديا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، الحبشة، فنلندا، اليونان، غينيا، الهند، ايران،اندونيسيا، ايرلندا، ليبيريا، مالي، المكسيك، نيبال هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، النروج، باكستان، الفيليبين، الصومال، اسبانيا، السويد، تركيا، اوكرانيا، جنوب افريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الاميركية، الاتحاد السوفياتي، يوغسلا فيا.
ضد القرار: الكاميرون، تشاد، الكونغو، ليوبولدفيل، داهومي، الغابون، غواتيمالا، هندوراس، إسرائيل، ساحل العاج، الاردن، لوكسمبورغ، مدغشقر، ا تحاد الملايو، النيجر، السنغال، فولتا العليا، اوروغواي. البانيا، بلجيكا، بييلوروسيا، كندا، جمهورية افريقيا الوسطى، سيلان، تشيلي، الصين، كولومبيا، الكونغو، برازافيل، كوستاريكا، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، فرنسا،غانا، هنغاريا، ايسلندا، العراق، ايطاليا، اليابان، لاوس، لبنان، ليبيا، المغرب، بنما، باراغواي، بولندا، البرتغال، رومانيا، المملكة العربية السعودية، السودان، تايلاند، توغو، تونس، الجمهورية العربية المتحدة، فنزويلا،اليمن.
قرار رقم 2154 (الدورة 21) بتاريخ 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 1966
مطالبة لجنة التوفيق برفع تقرير عن اعادة اللاجئين إلى ديارهم ودعوة الحكومات إلى زيادة تبرعاتها للاونروا
ان الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 194 (الدورة 3) المتخذ في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، وقرارها 302 (الدورة 4) المتخذ في 8 كا نون الأول (ديسمبر) 1949، وقراريها 393 (الدورة - 5) و 394 (الدورة -5) المتخذين في 2 و 14 كانون الأول (ديسمبر) 1950، وقراريها 512 (الدورة 6) و 513 (الدورة 6) المتخذين في 26 كا نون الثا ني (ينا ير) 1952 وقرا رها 614 (الدورة 7) ا لمتخذ في 6 تشرين الثاني (نوفي) 1952، وقرارها 0 72 (الدورة 8) ا لمتخذ في 27 تشرين الثاني (نوفبر) 1953، وقرارها 818 (ا لدورة 9) المتخذ في 4 كا نون الأول (ديسمبر) 1954، وقرارها 916 (الدورة 15) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1955، وقرارها 1018 (الدورة 11) المتخذ في 28 شباط (فبراير) 957 1، وقرارها 1191 (الدورة 12) المتخذ في 12 كا نون الأول (ديسمبر) 1957، وقرارها 1315 (الدورة 13) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1958، وقرارها 1456 (الدورة 14) المتخذ في 9 كا نون الأول (ديسمبر) 1959 وقرارها 1654 (الدورة 15، المتخذ في 21 نيسان (ابريل) 1961، وقرارها 1725 (الدورة 16) المتخذ في 0 2 كا نون ا لأول (ديسمبر) 1961، وقرا رها 1856 (ا لدورة 17) المتخذ في 20 كانون الأول (ديسمبر) 1962، وقرارها 1912 (الدورة 18) المتخذ في 3 كا نون ا لأول (ديسمبر) 963 1، وقرا رها 2002 (الدورة 19) المتخذ في 5 1 شباط (فبراير) 1965، وقرارها 20052 (الدورة20) المتخذ في 15 كانون الأول (ديسمبر) 1965، وإذ تحيط علماً بالتقرير السنوي للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجثين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، عن الفترة الممتدة من ا تموز (يوليو) 1965 إلى 30 حزيران (يونيو)1965
1- تلاحظ مع الأسف الشديد أنه لم تتم اعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3)، وانه لم بحرز أي تقدم ملموس في برنامج اعا دة ادماج اللاجئين إما باعادتهم إلى ديارهم أو توطينهم، وهو البرنامج الذي أترته الجمعية العامة في الفقرة 2 من القرار 513 (الدورة 6)، وأن حالة اللاجثين لا تزال لذلك مدعاة للقلق الشديد.
2- وتعرب عن شكرها للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجثين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم ولموظفيها، للجهود الصادقة التى يواصلون بذلها لتوفر الخدمات الأساسية للاجثين الفلسطينيين، وللوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة، للأعمال القيمة التى تقوم بها لمساعدة اللاجئين.
3- وتلفت الأنظار إلى الحالة المالية الحرجة التي ما زالت تكتنف وكالة الأعم المتحدة لاغاثة اللاجثين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، كما يتبين من تقرير المفوض العام.
4- وتلاحظ مع القلق أنه، رغم الجهود الحميدة الموفقة التى بذلها المفوض العام لجمع التبرعات الاضافية بغية تخفيف عجز الميزانية الخطير الحاصل في العام الماضي، فان التبرعات المقدمة إلى وكالة الأم المتحدة لاغاثة اللاجئبن الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم ما زالت أقل من الأموال اللازمة لمواجهة حاجاتها المالية الأساسية.
5- وتدعو جميع الحكومات إلى القيام، على وجه الاستعجال، ببذل أسخى الجهود الممكنة لتلبية الحاجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، لا سيما في ضوء العجز المنتظر حصوله في الميزانية حسب تقرير المفوض العام، وتحث لذلك الحكومات غير المتبرعة على التبرع والحكومات المتبرعة على النظر في زيادة تبرعاتها.
6- وتوعز إلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، أن يواصل جهوده الرامية إلى اتخاذ التدابير اللارمة، بما ني ذلك تدابير تصحيح توائم الاغاثة، لكي يضمن، بالتعاون مع الحكوعات المعنية، تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة في توزيع الاغاثة على أساس الحاجة.
7- وتلاحظ مع الاسف أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن، بسبب عدم تغير الحالة في المنطقة، من ايجاد وسيلة لاحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3)، وتدعو الحكومات المعنية إلى مد يد التعاون لكي تتمكن اللجنة من مواصلة جهودها في هذا السبيل.
8- وتدعو لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشآن فلسطين إلى مضاعفة جهودها لتنفيذ الفقرة 11 من القرار 194 (الدورة 3)، وإلى الاعلام عن ذلك حسب الملاءمة وفي موعد لا يتجاوز ا تشرين الأول (اكتوبر) 1967.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 1469،
كالآتي:
مع القرار: 68
ضد القرا ر:
امتناع: 39
قرار رقم 2452 ألف، باء، جيم (الدورة 23) بتار يخ 19 كا نون ا لأول (ديسمبر) 1968.
الطلب من اسرائيل اتخاذ التدابير
الفورية اللازمة لإعادة السكان الذين
فروا من المناطق المحتلة وتمديد ولاية
ا لاونروا
(ألف)
ان الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 237 (1967) المتخذ في 14 حزيران (يونيو) 1967،
وإذ تؤكد من جديد قرارها 2252 (د إ ط-5)، المتخذ في 4 تموز (يوليو) 1967
وإذ تحيط علمآ بالنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة في اللجنة السياسية الخاصة في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 1968، واقتناعاً منها بأن خير سبيل لتخفيف محنة المشردين هو تأمين عودتهم بسرعة إلى ديارهم وإلى المخيمات التي كانوا يقطنونها قبلاً،
وإذ تشدد بالتالي على ضرورة عودتهم بسرعة،
1- تطلب من حكومة اسرائيل اتخاذ التدابير الفعالة الفورية اللازمة لتجري دون تأخير عودة أولئك السكان الذين فروا من المناطق منذ نشوب الأعمال العدائية.
2- وتطلب من الأمين العام تتبع التنفيذ الفعال لهذا القرار، واعلام ألجمعية العامة عن ذلك.
(باء)
ان الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 194 (الدورة 3) المتخذ في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، وقرارها 302 (الدورة 4) ا لمتخذ في 8 كا نون الأول (ديسمبر) 1949، وقراريها 393 (الدورة 5 ) و 394 (الدورة 5) المتخذين في 2 و14 كانون الأول (ديسمبر) 1950، وقراريها 512 (الدورة 6) و 513 (الدورة 6) المتخذين في 26 كا نون الثاني (يناير) 1952، وقرارها 614 (الدورة 7) المتخذ في 6 تشرين الثاني (نوفبر) 1952، وقرارها 720 (الدورة 8) المتخذ في 27 تشرين الثاني (نوفبر) 1953، وقرا رها 818 (الدورة 9) المتخذ في 4 كانون الأول (ديسمبر) 1954، وقرارها 916 (الدورة10) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1955، وقرارها (الدورة11) المتخذ في 28 شباط (فبراير) 1957 وقرارها 1191(الدورة 12) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1957، وقرارها1315 (الدورة 13) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1958، وقرارها 1456 (الدورة 14) المتخذ في 9 كا نون الأول (ديسمبر) 1959، وقرارها 1604 (الدورة 10) المتخذ في 21 نيسان (ابريل) 1961، وقرارها 1725 (الدورة 16) المتخذ في 20 كانون الأول (ديسمبر) 1961، وقرارها 1856 (الدورة 17) المتخذ في 20 كانون الأول (ديسمبر) 1962، وقرارها 1912 (الدورة 18) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1963، وقرارها2002 (الدورة 19) المتخذ في 0 1 شباط (فبراير) 1965، وقرارها 2052 (الدورة 20) المتخذ في 15 كانون الأول (ديسمبر) 1965، وقرارها 2154 (الدورة 21) المتخذ في 17 تشرين الثاني (نوفبر) 1966، وقرارها 2154 (الدورة 22) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1967،
وإذ تحيط علماً بالتقريرالسنوي للمفوض العام الوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، عن الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1967 إلى 30 حزيران (يونيو) 1968،
1- تلاحظ مع الأسف الشديد أنه لم تتم اعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3)، وأنه لم يحرز أي تقد ا ملموس في برنامج اعادة دمج اللاجئين إما باعادتهم إلى ديارهم أو توطينهم، وهو البرنامج الذي أقرته الجمعية العامة في الفقرة 2 من القرار 513 (الدورة 6)، وان حالة اللاجئين لا تزال لذلك مدعاة للقلق الشديد.
2- وتعرب عن شكرها للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم ولموظفيها، للجهود الصادقة التي يواصلون بذلها لتوفير الخدمات الأساسية للاجئينا الفلسطينيين، وللوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة للأعمال القيمة التي تقوم بها لمساعدة اللاجئين.
3- وتوعز إلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، أن يواصل جهوده الرامية إلى اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تدابير تصحيح قوائم الاغاثة، لكي يضمن، بالتعاون مع الحكومات المعنية، تحقيق اقصى قدر ممكن من العدالة في توزيع الاغاثة على أساس الحاجة.
4- وتلاحظ مع الاسف أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن من أيجاد وسيلة لاحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3) وتلتمس من اللجنة مواصلة جهودها في سبيل تنفيذها.
5- وتلفت الأنظار إلى الحالة المالية الحرجة التي ما زالت تكتنف وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، كما يتبين من تقرير المفوض العام.
6- وتلاحظ مع القلق أنه، رغم الجهود الحميدة الموفقة التي بذلها المفوض العام لجمع التبرعات الاضافية بغية تخفيف عجز الميزانية الخطير الحاصل في العام الماضي، فان التبرعات المقدمة إلى وكالة الأم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيل ما زالت أقل من الأموال اللازمة لمواجهة حاجاتها المالية الأساسية.
7- وتدعو جميع الحكومات إلى القيام، على وجه الاستعجال، ببذل أسخى الجهود الممكنة لتلبية الحاجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، لا سيما في ضوء العجز المنتظر حصوله في الميزانية حسب تقرير المفوض العام وتحث لذلك الحكومات غير المتبرعة عل التبرع، والحكومات المتبرعة على النظر في زيادة تبرعاتها.
8- وتقرر تمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم حتى 30 حزيران (يونيو) 1972، وذلك دون اخلال بأحكام الفقرة 11 من القرار 194 (ا لد ورة 3).
جيم
ان الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 2252 (د إ ط – 5) المتخذ في 4 تموز (يوليو) 1967، وقرارها 2341 باء (الدورة 22) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1967،
وإذ تحيط علمأ بالتقرير السنوي للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم عن الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1967 إلى 30 حزيران (يونيو) 1968،
وإذ تحيط علمآ كذلك بالنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة في اللجنة السياسية الخاصة في 11 تشرين الثاني (نوفبر) 1968،
وإذ يساورها القلق لاستمرار الآلام البشرية التي أحدثتها الأعمال العدائية التي نشبت في حزيران (يونيو) 1967 في الشرق الأوسط،
1- تؤكد من جديد قراريها 2252 (د إ ط-5) و 2341 باء (ا لدورة 22).
2- وتؤيد في ضوء أهداف هذين القرارين، الجهود التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم للاستمرار، قدر المستطاع وعلى أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيرآ موقتآ، في توفير المساعدة الإنسانية اللازمة للأشخاص الآخرين الموجودين حاليأ في المنطقة "مشردين ومحتاجين شديد الحاجة إلى المساعدة المستمرة نتيجة للأعمال العدائية التي حصلت في حزيران (يونيو) 1967.
3- وتناشد بشدة جميع الحكومات، وكذلك المنظمات والأفراد، تقديم المساعدات السخية للأغراض السالفة إلى وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم وإلى المنظمات الأخرى الحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 1749،
كالآتى:
قرار 2452 أ لف:
مع القرار 100
ضد القرار: 1
امتناع:6
قرار 2649 ( الدورة 25) بتاريخ 30 تشرين الثاني نوفمبر 1970
إدانة إنكار حق تقرير المصير خصوصاً لشعوب جنوب أفريقيا وفلسطين
إن الجمعية العامة,
إذ توكد أهمية التحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير, والإسراع في منح الاستقلال للشعوب والبلاد المستعمرة من أجل الضمان الفعال لحقوق الإنسان والتقيد بها،
وإذ تعرب عن قلقها من أن كثيرا من الشعوب لا يزال محروماً حق تقرير المصير ولا يزال خاضعاً للسيطرة والاستعمارية والأجنبية.
وإذ تأسف لأن الإلتزامات الملقاة على الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة, وكذلك القرارات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة لم تكن كافية لتحقيق الاحترام لحق الشعوب في تقرير المصير في جميع الحالات،
وإذ تذكر قرار رقم 2588 بـ ( الدورة 24) الصادر في 15 كانون الثاني (ديسمبر) 1969، والقرار رقم 8 الذي اتخذه المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في طهران سنة 1968،
وإذ تذكر قراراها رقم 1514 ( الدورة 15) الصادر في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960 والمتضمن إعلان منح الاستقلال للبلاد وللشعوب المستعمرة،
1- تؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية, والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأية وسيلة في متناولها.
2- تعترف للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية وزالأجنبية، في ممارساتها الشرعية لحقها في تقرير المصير, بالبحث عن جميع أنواع المعونة المعنوية والمادية وتلقيها, بموجب قرارات الأمم المتحدةوروح ميثاق الأمم المتحدة.
3- تدعو جميع الحكومات التي تنكر حق تقرير على الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية، إلى الاعتراف بذلك الحق واحترامه وفقاً للمواثيق الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وروحه.
4- تعتبر أن الاستيلاء على الأراضي والاحتفاظ بها خلافاً لحق شعب تلك الأراضي في تقرير المصير، لا يمكن قبوله، ويشكل خرقاً فاحشاً للميثاق.
5- تدين تلك الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب المعترف لها بذلك الحق وخصوصاً شعوب أفريقيا وفلسطين.
6- تطلب من لجنة حقوق الانسان أن تبحث، في دورتها السابعة والعشرين، في تنفيذقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية في تقرير المصير، وان ترفع استنتاجاتها وتوصياتها إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أقرب وقت ممكن.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار، في جلستها العامة رقم 1915، كالآتي:
قرار رقم 2672 أ، ب، جـ، د (الدورة 25) بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) 1970.
الاعتراف لشعب فلسطين بحق تقرير المصير والطلب مرة أخرى من "إسرائيل" اتخاذ خطوات فورية لأعادة المشردين
إن الجمعية العامة،
إذ تذكر قرارها 194 (الدورة 3) المتخذ في 11 كانون الأول ديسمبر 1948، وقرارها 302 ( الدورة 4) المتخذ في 8 كانون الول (ديسمبر) 1949، وقراريها 393 ( الدورة 5) و 394 (الدورة 5) المتخذين في 2 و 14 كانون الأول ديسمبر 1950، وقراريها 512 (الدورة 6) و513 (الدورة 6) المخذين في 26 كانون الثاني (يناير) 1952، وقرارها 614 (الدورة 7) المتخذ في 6 تشرين الثاني نوفمبر 1952، وقرارها 720 (الدورة 8) المتخذ في 27 تشرين الثاني(نوفمبر) 1953، وقرارها 818 (الدورة 9) المتخذ في 4 كانون الأول (ديسمبر) 1954، وقرارها 916 (الدورة 10) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1955، وقرارها 1018 (الدورة 11) المتخذ في 28 شباط (فبراير) 1957، وقرارها 1191 (الدورة 12) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1957، وقرارها 1315 ( الدورة 13) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر)1958، وقرارها 1456 ( الدورة 14) المتخذ في 9 كانون الأول (ديسمبر ) 1959، وقرارها 1604 ( الدورة 15 ) المتخذ في 21 نيسان (أبريل) 1961، وقرارها 1725 ( الدورة 16) المتخذ 20 كانون الأو ل (ديسمبر) 1962، وقرارها 1912 ( الدورة 18) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر ) 1963، وقرارها 2002 (الدورة 19) المتخذ في 10 شباط(فبراير) 1965 وقرارها 2052 ( الدورة 20) المتخذ 15 كانون الأول (ديسمبر) 1965، وقرارها 2154 ( الدورة 21) المتخذ في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 1966، وقرارها 2341 (الدورة 22) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1967، وقرارها 2452 (الدورة 23) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1968، وقرارها 2535 ألف ( الدورة 24) المتخذ في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1969،
وإذ تأخذ علماً بالتقرير السنوي للمفوض العام لوكاة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، عن الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1969 إلى 30 جزيران (يونيو) 1970،
1- تلاحظ مع الأسف الشديد أنه لم تتم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم، كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة3) ، وأنه لم يحرز أي تقدم ملموس في برنامج إعادة دمج اللاجئين إما بإعادتهم إلى ديارهم أو توطينهم، وهو البرنامج الذي أقرته الجمعية العامة في الفقرة 2 من قرارها 513 (الدورة 6) وأن حالة اللاجئين لا تزال لذلك مدعاة إلى القلق الشديد.
2- وتعرب عن شكرها للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، ولموظفيها لجهود الصادقة التي يواصلون بذلها لتوفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وكذلك للوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة للأعمال القيمة التي تقوم بها لمساعدة اللاجئين.
3- وتوعز إلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم أن يواصل جهوده الرامية إلى اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تدابير تصحيح قوائم الإغاثة، لكي يضمن، بالتعاون مع الحكومات المعنية، تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة في توزيع الاغاثة على أساس الحاجة.
4- وتلاحظ مع الأسف أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن من إيجاد وسيلة لإحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3) وتطلب من اللجنة مواصلة جهودها في سبيل تنفيذها.
5- وتلفت الأنظار إلى الحالة المالية الحرجة التي ما زالت تكتنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، كما يتبين من تقرير المفوض العام.
6- وتلاحظ مع القلق انه، على الرغم من الجهود الحميدة الموفقة التي بذلها المفوض العام لجمع التبرعات الإضافية بغية تخفيف عجز الميزانية الخطير الذي حدث في العام الماضي، فإن التبرعات النقدمة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم ما زالت أقل من الأموال اللازمة لمواجهة حاجاتها المالية الأساسية.
7- وتدعو جميع الجكومات إلى القيام، على وجه الاستعجال، ببذل أسخى الجهود الممكنة لتلبية الحاجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، لا سيما على ضوء العجز المنتظر حدوثه في الميزانية بحسب تقرير المفوض العام، ولذا تحث الحكومات غير المتبرعة على التبرع، والحكومات المتبرعة على النظر في زيادة تبرعاتها.
(ب)
إن الجمعية العامة،
إذ تذكر قرارها 2252 (د إ ط- 5) المتخذ في 4 تموز (يوليو) 1967، وقرارها 2341 باء (الدورة 22) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1967، وقرارها 2452 جيم (الدورة 23) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1968 وقرارها 2535 جيم (الدورة 24) المتخذ في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1969، وإذ تأخذ علماً بالتقرير السنوي للفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنة وتشغيلهم عن الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1969 إلى 30 حزيران (يونيو) 1970،
وإذ تضع نصب أعينها الرسالة المؤرخة 13 أب (أغسطس) 1970 التي وجهها الأمين العام إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة او الأعضاء في الوكالات المتخصصة ،
وإذ يساورها القلق لاستمرار الآلام البشرية التي أحدثتها الأعمال العدائية التي نشبت في نشبت في حزيران (يونيو) 1967 في الشرق الأوسط،
1- تؤكد من جديد قرارها 2252 (د إ ط-5)، وقرارها 2341 باء (الدورة 23 ) وقرارها 2452 جيم (الدورة 23) وقرارها 2535 جيم (الدورة 24).
2- وتؤيد، في ضوء أهداف تلك القرارات، الجهود التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم باستمرار، قدر المستطاع وعلى أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيراً مؤقتاً، في توفير المساعدة الانسانية اللازمة للأشخاص الآخرين الموجودين حالياً في المنطقة الذين هم الآن مشردين وبأمس الحاجة إلى المساعدة المستمرة نتيجة الأعمال العدائية التي حدثت في حزيران (يونيو) 1967.
3- وتناشد بشدة جميع الحكومات، وكذلك المنظمات والأفراد، تقديم التبرعات السخية للأغراض السالفة الذكر إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، وإلى المنظمات المعنية الأخرى الحكومية منها وغير الحكومية.
(ج)
إن الجمعية العامة،
إذ تدرك أن مشكلة اللاجئين العرب الفلسطينيين ناشئة عن إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف، المقررة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تذكر قرارها 2535 باء (الدورة 24) المتخذ في 10 كانون الأول ديسمبر 1969 والذي أكدت فيه، من جديد، حقوق شعب فلسطين غي لقابلة للتصرف،
وإذ تضع نصب عينها مبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير المكرس في المادتين 1و55 من ميثاق الأمم المتحدة والمعاد تأكيده لآخر مرة في الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً اميثاق الأمم المتحدة،
1- تعترف لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق وبحق تقرير المصير، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
2- وتعلن أن الاحترام التام لحقوق شعب فلسطين غير القابلة للتصرف، هو عنصر لا غنى عنه في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط.
( د)
إن الجمعية العامة،
إذ تذكر قرار مجلس الأمن 237 (1967) المتخذ في 14 حزيران يونيو 1967،
وإذ تذكرقرارها 2252 (د إ ط -5) المتخذ في 4 تموز (يوليو) 1967، وقرارها 2452 ألف (الدورة 23) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر ) 1968 الذي طلبت فيه حكومة "إسرائيل" اتخاذ التدابير الفعالة الفورية اللازمة لتجري، دون تأخير، عودة اولئك السكان الذين فروا من المناطق منذ نشوب الأعمال العدائية، وقرارها 2535 باء (الدورة 24) المتخذ في 10 كانون أول (ديسمبر) 1969.
وإذ يساورها القلق الشديد لمحنة المتشردين،
واقتناعاً منها بأن خير سبيل لتخفيف محنة المشردين هو الإسراع بإعادتهم إلى ديارهم وإلى المخيمات التي كانوا يقيمون بها من فبل. وإذ تشدد على الضرورة الحتمية لتنفيذ قراراتها المتخذة لتخفيف محنة المشردين،
1- ترى أن محنة المشردين مستمرة نظراً إلى أنهم لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم ومخيماتهم.
2- وتدعو مرة أخرى حكومة "إسرائيل" إلى أن تتخذ، فوراً ودون مزيد من التأخير، خطوات فعالة لإعادة المشردين.
3- وتطلب من الأمين العام متابعة تنفيد هذا القرار وإعلام الجمعية العامة بذلك.
تبنت الجمعية العمة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 1921،ط
كالآتي:
تبنت قرار رقم 2672 كالآتي:
مع القرار: 111
ضد القرار:2
امتناع :1
وتبنت القرا ر رقم 2672 بـ
كالآتي:
مع القرا 114
ضد القرار :1
امتناع: 2
وتبنت قرار رقم 2672 جـ، بـ47
صوتاً مقابل 22 صوتاً ضد القرار وامتناع 50 كالآتي :
مع القرار: أفغانستان ،ألبانيا، الجزائر، بلغاريا، بييلوروسيا، سيلان، تشيلي، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، اليونان غينيا، هنغاريا، الهند، أندونيسيا، إيران، العراق الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، ماليزيا، مالي، موريتانيا، منغوليا، المغرب، باكستان، جمهورية الكونغو الشعبية، بولندا، رومانيا، السعودية، سنغال ، الصومال، اليمن الجنوبي، إسبانيا، السودان، سورية، تونس، تركيا، أوغندا،أوكرانيا، الاتحاد السوفياتي، مصر، جمهورية تنزانيا المتحدة، اليمن، يوغسلافيا، زامبيا.
ضد القار: أستراليا، بربادوس، بلجيكا، كندا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، غابون،غواتيمالا، "إسرائيل"، إيطاليا، ليبيريا، لوكسمبرغ، ملاوي، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، بنما، بارغواي، رواندا، الولايات المتحدة، أورغواي.
قرار 2787 (الدورة 26) بتاريخ 6 كانون الأول (ديسمبر) 1971
تأكيد شرعية نضال الشعوب في سبيل تقرير المصير والتحرر من الاستعمار والتسلط والاستعباد الأجنبي ، بما في ذلك شعب فلسطين.
إن الجمعية العامة،
إذ تعيد تأكيد قراراتها رقم 1514 (الدورة 15) الصادر في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960، ورقم 1803 (الدورة 17) الصادر في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1962، ورقم 1904 (الدورة 18) الصادر في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 1963، ورقم 22000 (الدورة 21) في 16 كانون الثاني (ديسمبر) 1966، ورقم 2535 ب (الدورة 24) الصادر في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1969، ورقم 2649 (الدورة 25) الصادر في 24 تشرين الأول (أكتوبر) 1970، ورقم 2649 (الدورة 25) الصادر في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 1970، ورقم 2672 ج ( الدورة 25) الصادر في 8 كانون الأول (ديسمبر) 1970، والقرار رقم 8 الذي اتخذه مؤتمر حقوق الانسان الدولي الذي عقد في طهران سنة 1968،
وإذ تعيد بجد تأكيد أن إخضاع الشعوب للإستعباد والتسلط الأجنبيين وللإستغلال الاستعماري ، انتهاك لمبدأ تقرير المصير وإنكار لحقوق الإنسان الأساسية ومخالف لميثاق الأمم المتحدة،
وإذ يقلقها أن شعوباً كثيرة لا تزال محرومة حق تقرير المصير، وتعيش في ظل أحوال الاستعمار والتسلط الأجنبيين،
وإذ تعرب عن قلقها من أن بعض الدول وخصوصاً البرتغال، يشنن بتأييد من حلفاءه في منظمة حلف الأطلسي، الحرب على حركة التحرر الوطني في المستعمرات وعلى بعض الدول المستقلة في أفريقيا وآسيا والدول النامية،
وإ ذ تؤكد أن الاستعمار في كل صوره ومظاهره ، ومن ضمنها طرق الاستعمار الجديد، يكون عدواناً جسيماً على حقوق الشعوب وعلى حقوق الانسان وحرياته الأساسية،
وقد اقتنعت بأن تطبيق مبدأ تقرير الشعوب لمصيرها ذو أهمية عظمى لتعزيز علاقة الصداقة بين البلاد والشعوب، ولضمان حقوق الانسان والمحافظة على السلام في العالم،
وإذ تؤكد أن مستقبل زمبابوي لا يمكن التفاوض في شانه مع عهد غير شرعي وأن التسوية يجب أن تقوم على أساس "لا استقلال قبل حكم الأغلبية"،
وإذ تعود فتؤ كد حقوق جميع الشعوب غير القابلة للتصرف ، خصوصاً شعوب زمبابوي، ناميبيا، أنغولا، موزامبيق، غينيا، بيساو، والشعب الفلسطيني، في الحرية والمساواة وتقرير المصير، وشرعية نضالها من أجل استرداد الحقوق
قرار رقم 2792 أ، ب، ج، د، هـ (ا لدورة 26) بتاريخ 6 كانون الأول (د يسمبر) 1971
تمديد ولاية الاونووا، التأسف لتدمير
"إسرائيل" ملاجى اللاجئين وطردهم من
غزة، الطلب من "إسرائيل" انخاذ خطوات
فورية لارجاع اللاجئبن والاعراب عن
القلق الشديد لانكار حق قرير المصير
لشعب فلسطين
(أ)
ان الجمعية العامة،
إذ نذكر قرارها رقم 2672 أ (دورة 25) بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) 1970، وجميع قراراتها السابقة المذكورة في ذلك القرار، ومن ضمنها القرار رقم 194 (دورة 3) بتاريخ 11 كانون ا لأول (ديسمبر) 1948،
إذ تأخذ عاماً بالتقرير السنوي للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم للفترة الواقعة من1تموز(يوليو)1970 إلى 30 حزيران (يونيو)1971،
إذ تأخذ علمأ أيضأ بالنداء المشترك الموجه من قبل رئيس الجمعية العامة والأمين العام بتاريخ 17 تشرين الثاني (نوفبر)1971،
1- تلاحظ، مع الأسف الشديد، أن عودة أو تعويض اللاجئين، كما نصت عليهما الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (دورة 3) لم يطبقا، وانه لم يحرز أي تقدم جوهري في البرنامج المتفق عليه في الفقرة 2 من القرار رقم 513 (دورة 6) لاعادة دمج اللاجئين اما عن طريق العودة أو الإسكان، ولهذا فان حالة اللاجئين ما زالت مسألة تستوجب الاهتمام البالغ.
2- تعرب عن تقديرها المخلص إلى السيد لورانس متشلمور، بمناسبة استقالته من منصب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، لادارته القديرة للوكالة خلال الأعوام السبعة الماضية ولخدماته المتفانية لاغاثة اللاجئين.
3- تعرب عن شكرها للمفوض العام وموظفي وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم لجهودهم المخلصة المستمرة في توفير الخدمات الضرورية للاجئين الفلسطينيين، وللوكالات المتخصصة والمؤسسات الخاصة لعملها القيم في مساعدة اللاجئين.
4- تلاحظ مع الأسف ان لجنة الأمم المتحدة بشأن التوفيق في فلسطين لم تستطع ايجاد الوسائل لتحقيق تقدم في تطبيق الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (دورة 3)، وترجو اللجنة بذل جهود مستمرة نحو التطبيق المشار إليه، وان تقوم بالتقرير عن ذلك بالصورة المناسبة، على ألا يتأخر ذلك عن تاريخ 1 تشرين الأول (اكتوبر) 1972.
5- توجه الانتباه إلى الوضع المتأزم المستمر لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، كما أوضح في تقرير المفوض العام.
6- تلاحظ مع القلق انه على الرغم من المساعي الناجحة والحميدة للمفوض العام في جمع تبرعات اضافية لتخفيف العجز المالي الخطير في موازنة السنة الماضية، فان التبرعات لوكالة الأم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم ما زالت تقصر عن تغطية المبالغ اللازمة لحاجات الموازنة الضرورية.
7- تدعو جميع الحكومات، كمسألة عاجلة، إلى بذل أقصى ما يمكن من جهود كريمة لمواجهة الحاجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، وبوجه خاص في ضوء العجز المتوقع في الموازنة الذي تنبأ به تقرير المفوض العام، ولهذا تحث الحكومات التي لم تتبرع على التبرع، والحكومات المتبرعة على النظر في زيادة تبرعاتها.
8- تقرر ان تمدد لغاية 30 حزيران (يونيو) 1975، مهمة وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم من غير أن يوثر في مضمون الفقرة 11 من قرار الجمعيةالعامة رقم 194 (دورة 3).
(ب)
إن الجمعية العامة،
إذ تذكر قراراتها رقم 2252 (دورة استثنائية طا رئة- 5) بتاريخ
4 تموز (يوليو) 1967، ورقم2341 ب (دورة 22) بتاريخ 19 كانون الأول (ديسمبر) 1967، ورقم 2452 (دورة 23) بتاريخ 19 كانون الأول (ديسمبر) 1968، ورقم 2535 جـ (دورة 24) بتاريخ 10 كانون الأول (ديسمبر) 1969، ورقم 2672 ب (دورة 25) بتاريخ 8 كا نون الأول (ديسمبر) 1970، إذ تأخذ علماً بالتقرير السنوي للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم الذي يغطي المدة الواقعة من 1 تموز (يوليو) 1970 إلى 30 حزيران (يونيو) 1971،
إذ تأخذ علمأ أيضاً بالنداء المشترك الموجه من رئيس الجمعية العامة والأمين العام،
إذ تقلقها الآلام الإنسانية المستمرة التي هي نتيجة الأعمال العدائية لحزيران (يونيو) 1967 في الشرق الأوسط،
ا- تؤكد مجدداً قراراتها رقم 2252 (دورة استثنائية طارئة- ه)، ورقم 2341 ب (دورة 22)، ورقم 2452جـ (دورة 23)، ورقم 2535جـ(دورة 24)، ورقم 2672 ب (دورة 25).
2- توافق، آخذة بعين الاعتبار أغراض تلك القرارات، على جهود المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم في تقديم مساعدات إنسانية بالقدر المستطاع وعلى أساس طارئ وكاجراء مؤقت، إلى أشخاص آخرين في المنطقة ممن فقدوا أماكن اقامتهم والذين هم في حاجة ماسة إلى مساعدة سريعة بسبب الأعمال العدائية في حزيران (يونيو) 1967.
3- تناشد بقوة جميع الحكومات والمنظمات والأشخاص لتقديم تبرعات خاصة، من أجل الأهداف المثار إليها أعلاه، إلى وكالة الأم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، وإلى المنظمات المعنية الأخرى الحكومية منها وغير الحكومية.
(جـ)
ان الجمعية العامة،
بعد أن نظرت في التقرير الخاص للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم عن الآثار المترتبة على اللاجئين الفلسطينيين، بسبب العمليات الأخيرة التي قامت بها السلطات العسكرية "الإسرائيلية" في قطاع غزة، والملحق بذلك التقرير،
إذ نلاحظ بأن كلا الأمين العام والمفوض العام لوكالة الأم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم قد أعرب عن أهتمامه العظيم بالآثار المترتبة على اللاجئين الفلسطينيين بسبب تلك العمليات، التي تضمنت هدم ملاجئ في مخيمات اللاجئين وتشريد نحو خمسة عشر ألف شخص، من بينهم البعض الذيتم ترحيله من قطاع غزة،
إذ تذكر قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 10 (دورة 26) بتاريخ 23 آذار (مارس) 1970، المتضمن استنكار اللجنة لجميع السياسات والأعمال المستهدفة ترحيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، والمتضمن دعوة "إسرائيل" إلى التوقف فوراً عن ترحيل المدنيين الفلسطينيين عن قطاع غزة،
1- تصرح بأن تهديم ملاجئ اللاجئين والترحيل القسري للمقيمين فيها إلى أماكن أخرى، بما في ذلك الأماكن الواقعة خارج قطاع غزة، يتناقضان مع المادتين 49 و 53 من اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب والمؤرخة في 12 آب (اغسطس) 1949، كما يتناقضان مع الفقرة السابعة من قرار الجمعية العامة رقم 2675 (دورة 25) بتاريخ 9 كا نون الأول (ديسمبر) 1975 والمعنون " المبادئ الأساسية لحماية السكان المدنيين في الاشتبا كات المسلحة. "
2- تستنكر هذه الأعمال التي قامت بها "إسرائيل".
3- تدعو "إسرائيل" إلى التوقف فوراً عن تهديم ملاجئ اللاجئين، وعن ترحيل اللاجئين عن أماكن سكناهم الحالية.
4- تدعو "إسرائيل" إلى اتخا ذ خطوات فورية وفعالة لإعادة اللاجئين المعنيين إلى الملاجى التي رحلوا عنها وإلى تهيئة ملاجى مناسبة لاقامتهم.
5- تطلب من الأمين العام، بعد التشاور مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، ان يقدم تقريراً بالسرعة الممكنة وفي الوقت المناسب، ولكن بشرط
ألا يتأخر في أي حال عن موعد افتتاح الدورة السابعة والعشرين للجمعية العامة، عن التزام "إسرائيل" بمضمون الفقرة 3 وعن تطبيق مضمون الفقرة الرابعة لهذا القرار.
(د)
ان الجمعية العامة،
إذ تعترف بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين العرب قد نشأت عن أنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف بموجب ميثاق الأمم المتحدة والتصريح العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تذكر قرارها رقم 2535 ب (دورة 24) بتاريخ 10 كانون الأول (ديسمبر) 1969، الذي أكدت فيه الحقوق غير القابلة للتصرف لشعب فلسطين، وقرارها رقم 2672 جـ (دورة 25) بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) 1970، الذي اعترفت فيه بأن لشعب فلسطين الحق في الحقوق المتساوية وتقرير المصير وفقأ للميثاق، وقرارها رقم 2649 (دورة 25) بتاريخ 30 تشرين الثاني (نوفبر) 1970 الذي اكدت فيه بأن لشعب فلسطين الحق في تقرير المصير، إذ تضع نصب عينيها مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب، المثبت في المادتين 1 و 55 من ميثاق الأمم المتحدة، والذي أكد مؤخراً في التصريح الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلق بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وفي التصريح بتقوية الأمن الدولي،
1- تعترف بأن لشعب فلسطين الحق في الحقوق المتساوية وتقربر المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
2- تعبر عن قلقها العظيم لعدم السماح لشعب فلسطين بالتمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، وبحقه في تقرير المصير
3- تصرح بأن الاحترام الكامل للحقوق غير القابلة للتصرف لشعب فلسطين، هو عنصر أساسي في اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
(هـ)
ان الجمعية العامة،
إذ تذكر قرار مجلس الأمن رقم 237 (1967) بتاريخ 4 1 حزيران (يونيو) 1967،
وإذ تذكر أيضاً قراراتها رقم 2252 (الدورة الاستثنائية الطارئة- ه) بتاريخ 4 تموز (يوليو) 1967، ورقم 2452 أ (دورة 23)
شا 1 لض 19 كانون الأول (ديسمبر، 1968، ولرقم 2535 بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) 1970، الداعية حكومة "إسرائيل" إلى اتخاذ خطوات فعالة وفورية لعودة دون تأخير لأولئك السكان الذين هربوا من المناطق منذ ابتداء الأعمال العدائية،
بعد أن نظرت في تقرير الأمين العام المؤرخ 27 آب (أغسطس) 1971 بشأن تنفيذ القرار 2672 د (دورة 25)،
إذ يساورها القلق الشديد جداً بمصيبة السكان النازحين،
وقناعة منها بأن مصيبة السكان النازحين يمكن تخفيفها عن طريق عودتهم السريعة إلى ديارهم وإلى المخيمات التي كانوا يقطنونها سابقآ، وإذ تؤكد ضرورة اعطاء نتيجة لقراراتها الخاصة بتخفيف بلاء السكان النازحين،
1- تعتبر ان بلاء السكان النازحين ما زال قائمآ، نظراً إلى عدم تمكنهم من العودة إلى ديارهم ومخيماتهما
2- تعرب عن قلقها العظيم لعدم استطاعة السكان النازحين، العودة طبقاً للقرارات المشار إليها أعلاه.
3- تدعو مرة أخرى حكومة "إسرائيل" إلى اتخاذ خطوات فعالة
وسريعة لعودة غير متأخرة للسكان النازحين.
4- تطلب من الأمين العام متابعة تطبيق القرار الحالي، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار
في جلستها العامة رقم 2001،
كالآتي:
القرار رقما 2792 أ:
مع القرار: 112
ضد القرار: -
امتناع:3
القرار رقم 2792 ب:
مع القرار: 113
ضد القرار:-
امتناع: 1
وتبنت قرار رقم 2792، ب 79
صوتاً مقابل 4 ضد القرار وامتناع
35، كالآتي:
مع القرار
ضد القرار امتناع
مع القرار
افغا نستان، البا نيا، الجزائر، استراليا، النمسا،ا لبحرين، بلجيكا، بلغاريا، بورما، بوروندي، بييلوروسيا، الكاميرون، سيلان، ا لصين، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، ا لدانمارك، جمهورية مصر العربية، غينيا الاستوائية، الحبشة، فنلندا، فرنسا، اليونان، غينيا، هنغاريا، ايسلندا، الهند، اندونيسيا، ايران، العراق، ايرلندا، ايطاليا، اليابان، الاردن، كينيا، الكويت، لبنان، ليبيا، لوكسمبورغ، مدغشقر، ماليزيا، مالي، مالطا، موريتانيا، المكسيك، منغوليا، المغرب، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، النيجر، نيجيريا، النروج، عمان، باكستان، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، بولندا، قطر، رومانيا، المملكة العربية السعودية، سنغال، الصومال، اسبا نيا، السودان، السويد، سورية، تا يلاند، توغو، تيرينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، اوكرا نيا، الاتحاد السوفياتي، المملكة المتحدة، جمهورية تنزانيا المتحدة، ا ليمن، يوغسلافيا، زامبيا.
ضد القرار: كوستاريكا، ايكوادور، غوا تيمالا، "إسرائيل".
امتناع: الارجنتين، بربادوس، بوتسوانا، البرازيل، كندا، جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، تشيلي، داهومي، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، الغابون، غانا، غيانا، هندوراس، ساحل العاج، جاميكا، لأوس، ليزوتو، ليبيريا، ملاوي، نيكاراغوا، بنما، باراغواي بيرو، الفيليبين، البرتغال، سنغافورة، سوتزيلاند، اوغندا، الولايات المتحدة الأميركية، فولتا العليا، اوروغواي، فنزويلا، زائير.
وتبنت قرار رقم 2792 د، ب 53
صوتاً مقابل23 ضد القرار وامتناع
43، كالآتي:
افغانستان، البانيا، الجزائر، البحرين، بلغاريا، بييلوروسيا، الكاميرون، سيلان، تشيلي، الصين، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، جمهورية مصر العربية، غينيا الاستوائية، اليونان، كينيا، هنغاريا، الهند، اندونيسيا، ايران، العراق، اليابان، الاردن، الكويت، لبنان، ليبيا، ماليزيا، مالي، موريتانيا، منغوليا، المغرب، النيجر، عمان، باكستان، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، بولندا، قطر، رومانيا، المملكة العربية السعودية، سنغال، الصومال، اسبانيا، ا لسودان، سورية، تونس، تركيا، أوكرانيا، الاتحاد السوفياتي، جمهورية تنزانيا المتحدة، اليمن، يوغسلافيا، زامبيا.
بربادوس، بلجيكا، كندا، كولومبيا، كوستاريكا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، ايكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هندوراس، "إسرائيل"، ايطاليا، ليبيريا، لوكسمبورغ، مدغشقر، ملاوي، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، سواتزيلاند، الولايات المتحدة الاميركية، اوروغواي.
الارجنتين، استراليا، النمسا، بوتسوانا، البرازيل، بورما، بوروندي، جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، داهومي، الحبشة، فنلندا، فرنسا، الغابون، كانا، غيانا، ايسلندا، ايرلندا، ساحل العاج، جاميكا، كينيا، لاوس، ليزوتو، مالطا، المكسيك، نيبال، نيجيريا، النروج، بنما، باراغواي، بيرو، الفيليبين، البرتغال، سنغافورة، ا لسويد، تايلاند، توغو، تر ينيداد وتوباغو، اوغندا، المملكة المتحدة، فولتا العليا، فنزويلا، زائير.
وتبنت قرار رقم 2792هـ، بـ 88
صوتاً مقابل 3 ضد القرار وامتناع
28، كالآتي:
افغانستان، البانيا، الجزائر، استراليا، النمسا، ا لبحرين، بلجيكا، بلغاريا، بورما، بوروندي، بييلوروسيا، ا لكاميرون، كندا، سيلان، تشاد، تشيلي، الصين، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، الدانمارك، جمهورية مصر العربية، غينيا الاستوائية، الحبشة، فنلندا فرنسا، اليونان، غينيا، كيانا، هنغاريا، الهند، أندونيسيا، ايران، العراق، ايرلندا، ايطاليا، اليابان، الاردن، الكويت، لبنان، ليبيريا، ليبيا، لوكسمبورغ، مدغشقر، ماليزيا، مالي، مالطا، موريتانيا، المكسيك، منغوليا،المغرب، نيبال، هولندا، نيوز يلندا، النيجر، نيجيريا، النروج، عمان، باكستان، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، بيرو، الفيليبين، بولندا، قطر، رومانيا، المملكة العربية السعودية، سنغال، سنغافورة، الصومال، اسبانيا، السودان، السويد، سورية، تايلاند، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، اوكرانيا، الاتحاد السوفياتي، المملكة المتحدة، جمهورية تنزانيا المتحدة، الولايات المتحدة الامريكية، فولتا العليا، فنزويلا، اليمن، يوغسلافيا، زامبيا.
ضد القرار: كوستاريكا، غواتيمالا، "إسرا ئيل".
امتناع: الارجنتين، بربادوس، بوتسوانا، البرازيل، جمهورية افريقيا الوسطى، كولومبيا، داهومي، جمهورية الدومينيكان، ايكوادور، السلفادور، الغابون، غانا، هندوراس، ايسلندا، ساحل العاج، جاميكا، كينيا، لاوس، ليزوتو، ملاوي، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، البرتغال، سواتزيلاند، اوغندا، اوروغواي، زائير.
قرار رقم 2955 (الدورة 27) بتاربخ 12 كانون الأول (ديسمبر) 1972
ادراك حق الشعوب في تقرير المصير والحرية
ان الجمعية العامة،
إذ نظرت في البند الذي عنوانه " أهمية الادراك لحق الشعوب في تقرير المصير، وللاسراع في منح البلاد والشعوب المستعمرة استقلالها، من أجل ضمان حقوق الإنسان، ورعايتها بصورة فعالة، "
وإذ تذكر القرار 2787 (الدورة 26) الصادر في 6 كانون الأول (ديسمبر) 1971، الذي حثت فيه الجمعية العامة الأمين العام والدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو أعضاء الوكالات المتخصصة، عا! اتخاذ خطوات فعالة لضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع،
وإذ تعبد تأكد الحق الثابت لجميع الشعوب، (التي هي تحت الاستعمار والسيطرة الأجنبية، في تقرير المصير والحرية والاستقلال وفقاً لاعلان منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة، الذتي يشتمل عليه قرار الجمعية العامة رقم 1514 (الدورة 15) الى إلصادر في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960، ولقراري الجمعية العامة رقم 2649 (الدورة 25) الصادر في 30 تشرين الثاني (نوفمبر)1970ورقم 2787 (الدورة 26) الصادر في 6 كانون الأول (ديسمبر) 1971،
وإذ يزعجها استمرار معارضة دول الاستعمار والتمييز العنصري، كالبرتغال وجنوب افريقيا، للاعتراف بحق تقرير المصير والأستقلال لشعوب المناطق الواقعة تحت الاستعمار وتطبيق ذلك الحق،
وإذ يقلقها كثيرآ موقف بعض الدول الأعضاء السلبي من تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المتعلقة بالاستعمار والتمييز العنصري وتقرير المصير،
وإذ يؤسفها كثيرآ اشتداد القمع المسلح والقتل الذي لا مبرر له للشعوب الواقعة تحت الاستعمار والسيطرة الأجنبية، وأعمال العدوان التي يرتكبها المستعمرون والقوات الأجنبية ضد عدد من الدول والشعوب التي تناضل لتقرير مصيرها، الأمر الذي يعيق التمتع التام بحقوق الإنسان،
وإذ تلاحظ الحاجة الماسة، وفقاً لبنود ميثاق الأمم المتحدة، إلى توفير أقصى معونة مادية وانسانية ومعنوية لشعوب المناطق المحررة، والمناطق المستعمرة، وكذلك المناطق الخاضعة للأجا نب،
ا- تعيد تأكيد حق جميع الشعوب، وخصوصاً تلك التي ذكرت في قرار الجمعية العامة رقم 2787 (الدورة 26)، في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وكذلك شرعية نضالها في سبيل التحرر من الاستعمار والسيطرة الأجنبية والخضوع للأجانب، بكل الوسائل المتوفرة وفقاً لميثاق الأم المتحدة وقراراتها.
2- تدين بقوة كل تلك الحكومات، خصوصاً حكومتي البرتغال وجنوب افريقيا، التي تصر عى رفض تنفيذ قرار الجمعية العامة رقما 1514 (الدورة 15) والقرارات الأخرى المتعلقة بهذ الموضوع. 3- تدين بقوة سياسات الدول أعضاء حلف الأطلسي والدول الأخرى التي تساعد البرتغال وأنظمة التمييز العنصري الأخرى في افريقيا وسواها، الخاصة بكبت مطامح الشعوب إلى حقوق الإنسان والتمتع بها.
4- تقرر دراسة طرق ووسائل معينة لتقديم أقصى معونة إنسانية ومادية إلى شعوب المناطق المحررة والمناطق المستعمرة والخاضعة للأجانب.
5- تطب من الأمين العام تقديم تقرير إلى الجمعية العامة، في دورتها الثامنة والعشرين، يعين فيه مجال وطبيعة المعونة المتوفرة للبلاد والشعوب المستعمرة، وكذلك للمناطق المحررة، من أموال التبرع الموجودة الخاصة بذلك، وأنواع المعونة الأخرى التي تقدمها أجهزة الأمم المتحدة ذات العلاقة، والوكالات المتخصة ووكالة الطاقة الذرية الدولية، والمنظمات الاقليمية الحكومية، والمنظمات المختصة غير الحكومية، وذلك بعد التشاور مع لجنة المجلس بشأن المنظمات غير الحكومية، كي تساعد على دراسة المناطق وطرق ووسائل تقوية المعونة الإنسانية والمادية، على أن يهتم بالحاجة إلى التنسيق.
6- تدعو المنظمات المتقدمة الذكر إلى التعاون مع الأمين العام على تنفيذ الفقرة 5 من هذا القرار.
تبنت انجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 2107،
بـ 89 صوتأ مقابل 8 ضد القرار
وامتناع 18 كالآني:
مع القرار: افغانستان، البانيا، الجزائر،الأرجنتين، استرااليا، البحر ين، بربادوس، بوتان، بوتسوانا، بلغاريا، بورما، بوروندي، بييلوروسيا، كاميرون، جمهورية، افريقيا الوسطى، تشيلي، الصين، كوستاريكا، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، داهومي، ا ليمن الديمقراطية، ايكوا دور، جمهورية مصر العربية، غينيا الاستوائية، الحبشة، فيجي، غابون، غانا، اليونان، غوا تيمالا، غينيا، غيانا، هندوراس، المجر، الهند، ا ندونيسيا، ايران، العراق، سا حل العاج، جاميكا، الاردن، كينيا، جمهورية خمير (كمبوديا)، الكويت، لبنان، ليزوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، ماليزيا، مالي، موريتانيا، المكسيك، منغوليا، المغرب، نيبال، النيجر، نيجيريا، عمان، باكستان، بنما، بيرو، الفيليبين، بولونيا، رومانيا، روا ندا، ا لمملكة ا لعربية ا لسعودية، سنغال،سيراليون، سنغافورة، سريلانكا، السودان، سورية، تايلاند، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، اوغندا،الاتحاد السوفياتي، اتحاد الامارات العربية، جمهورية تنزانيا المتحدة، فولتا العليا، اوروغواي، اليمن، يوغسلا فيا، زامبيا.
ضد القرار: فرنسا، "إسراثيل"، ايطاليا، نيكاراغوا، البرتغال، اسبانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.
قرار رقم 3070 (الدورة 28) بتاريخ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 1973
أهمية الادراك العالمي لحق الشعوب
في تقرير المصير، وللاسراع في
منح البلاد والشعوب المستعمرة
استقلالها، من أجل ضمان حقوق
الإنسان ورعايتها بصورة فعالة
إن الجمعية العامة،
أمانة منها لقرارها رقم 1514 (الدورة 15) في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960، الذي يتضمن اعلان الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة،
وادراكاً منها لأهمية التحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، وللاسراع في منح البلاد والشعوب المستعمرة استقلالها، وإذ تضع نصب عينيها الاعلان السياسي لرؤساء دول أو حكومات البلاد غير المنحازة في مؤتمرهم الرابع الذي عقد في الجزائر من 5 إلى 9 أيلول (سبتمبر) 1973،
وإذ تذكر قرارها رقم 2588 بـ (الدورة 24) في 15 كانون ا لأول (د يسمبر)1969، ورقم2787 (ا لدورة 26) في 6 كا نون ا لأول (ديسمبر) 1971، ورقم 955 1 (الدورة 27) في 12 كا نونا لأول (ديسمبر) 972 1، ورقم 2963هـ (الدورة 27) في 13 كا نون الأول (ديسمبر) 1972، وكذلك القرار رقم 8 الذي اتخذه المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في طهران سنة 1968، وإذ تلاحظ مع الارتياح تقرير الأمين العام تاريخ 21 أيلول (سبتمبر) 1973، والمساعدة التي قدمها بعض الحكومات والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية إلى المناطق غير المستقلة،
وإذ يزعجها استمرار القمع والمعاملة غير الإنسانية للشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية والاستعباد الأجنبي، ومن ضمنها المعاملة غير الإنسانية للمساجين بسبب نضالهم في سبيل تقرير المصير،
وإذ تقر بالحاجة الملحة إلى انهاء مبكر للحكم الاستعماري، والسيطرة الأجنبية، والاستعباد الأجنبي؟
1- تعود وتؤكد الحق الثابت الذي لا يمكن التنازل عنه لجميع الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية وللاستعباد الأجني في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وفقآ لقرارات الجمعية العامة رقم 1514 (الدورة 15) في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960، ورقم 2649 (الدورة 25) في 30 تشرين الثاني (نوفبر) 1970، ورقم 2787 (الدورة 26) في 6 كا نون ا لأول (ديسمبر)1971.
2- تعود وتؤكد أيضآ شرعية نضال الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية ومن الاستعباد الأجني بكل الوسائل المتوفرة ومن ضمنها الكفاح المسلح.
3- تدعو جميع الدول، استنادآ إلى ميثاق الأم المتحدة وقراراتهها المتعلقة بهذا الأمر، إلى أن تعترف بحق جميع الشعوب في تقرير المصير والاستقلال، وأن تقدم المعونة المعنوية والما دية وأية معونة أخرى إلى جميع الشعوب التي تناضل في سبيل الممارسة التامة لحقوقها غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
4- تدبن بشدة حكومتي البرتغال وجنوب افريقيا، وجميع الحكومات الأخرى التي تستمر في عدم الاكتراث بقرارات الأمم المنحدة المتعلقة بحق كل الشعوب في تقرير المصير والاستقلال.
5- تدين أيضاً سياسات أولئك الأعضاء في منظمة حلف شمالي الأطلسي والبلاد الأخرى التي تساعد البرتغال والأنظمة الأخرى العنصرية في افريقيا وأماكن أخرى، على كبت تطلع الشعوب إلى حقوق الإنسان والتمتع بها.
6- تدين جميع الحكومات التي لا تعترف بحق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال، وخصوصآ شعوب افريقيا التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية وكذلك الشعب الفلسطيني.
7- تعرب عن تقديرها لجهود الحكومات، ووكالات الأم المتحدة، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المرتبطة بالأمم المتحدة والتي قدمت مختلف أنواع المساعدة إلى المناطق غير المستقلة، وتناشدها أن تزيد هذه المساعدة.
8- ترحب بمبادرة اللجنة الفرعية الخاصة بمنع التفرقة وحماية الأقليات لتعيين مقرر خاص، في دورتها السابعة والعشرين، يتولى اعداد دراسة مفصلة للتطور التاريخي والحالي لحق الشعوب في تقرير المصير، على أساس ميثاق الأم المتحدة والمستندات الأخرى التي أقرتها أجهزة الأم المتحدة، وخصوصا فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها.
9- تطلب من الأمين العام الاستمرار في مساعدة الوكالات المتخصصة والمنظمات الأخرى الداخلة ضمن نظام الأم المتحدة من أجل ايجاد اجراءات لتوفير مساعدة دولية متزايدة لشعوب المناطق المستعمرة.
10- تطلب من الأمين العام تقديم تقرير بشأن تنفيذ القرار الحالي إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والعشرين.
تبنت الجحعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 2185،
كالآقي:
مع القرار: 97
ضد القرار: 5!
امتناع: 28
146
قرار رقم 3089 أ، ب، ج، د، هـ (الدورة 28) بتاريخ 7 كانون الأول (ديسمبر) 1973
(أ)
تأييد نداء الاونروا للاستمرار في
التبرع على أساس طارئ وكتدبير
موقت للنازحين الجدد ضحايا
حرب حزيران (يونيو) 1967
ان الجمعية العامة،
إذ تذكر قراراتها رقم 2252 (الدورة الاستثنائية الطارئة- 5) في 4 تموز (يوليو)1967، ورقم 2341 ب (الدورة 22) في 19 كاثون الأول (ديسمبر) 1967، ورقم 2452 ج (الدورة 23) في 19 كا نون الأول (ديسمبر) 1968، ورقم 2535 ج (الدورة 24) في 0 1 كانون الأول (ديسمبر) 1969، ورقم 2672 ب (الدورة 25) في 8 كانون الأول (ديسمبر، 1970، ورقم 2792 ب (الدورة 26) في 6 كا نون ا لأول (ديسمبر) 1971، ورقم 2963 ب (الدورة 27) في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1972،
وقد أخذت علماً بالتقرير السنوي الذي قدمه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم عن الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1972 إلى 30 حزيران (يونيو) 1973، وإذ يقلقها استمرار الآلام الناتجة عن حرب حزيران ( يونيو) 1967 في الشرق الأوسط،
1- تؤكد من جديد قراراتها رقم 2252 (الدورة الاستثنائية الطا رئة- ه)، ورقم 2341 ب (الدورة 22)، ورقم 2452 ج (الدورة 23)، ورقم 2535 ج (ا لدورة 24)، ورقم 2672 ب (الدورة 25)، ورقم 2792 ب (ا لدورة 26)، ورقم 2963 ب (ا لدورة 27).
2- تؤيد، في ضوء أهداف تلك القرارات، الجهود التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم للاستمرار، قدر المستطاع وعلى أساس طارئ واعتبار ذلك تدبيرأ موقتأ، في توفير المساعدة الإنسانية اللازمة للأشخاص الآخرين في المنطقة الذين هم الآن مشردون وبحاجة ماسة إلى مساعدة مستمرة نتيجة حرب حزيران (يونيو) 1967.
3- تناشد قوة جميع الحكومات والمنظمات والأفراد، أن يتبرعوا بسخاء للأغراض السالفة إلى وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجثين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم وإلى المنظمات الاخرى المعنية الحكومية منها وغير الحكومية.
(ب)
التعبير عن الأسف لعدم تنفيذ
الفقرة 11 من القرار رقم 194
(الدورة 3) وطلب زيادة التبرع
للاونرو ا
أن الجمعية العامة،
إذ نذكر قرارها رقم 2963 أ (الدورة 27) في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1972، وجميع القرارات السابقة المشار إليها فيه، ومن ضمنها القرار 194 (الدورة 3، في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948،
وقد أخذت علمأ بالتقرير السنوي الذي قدمه المفوضى العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم عن الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1972 إلى 30 حزيران (يونيو) 1973.
ا- نلاحظ مع الأسف العميق أن اعادة اللاجئين أو تعويضهم، كما هو منصوص عليهما في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3)، لم ينفذا، ولم يتم احراز تقدم ملموس في برنامج اعادة دمجهم اما باعادتهم أو توطينهم، وفقأ للبرنامج الذي أقرته الجمعية العامة في الفقرة 2 من القرار 513 (الدورة 6)، تاريخ 26 كانون الثاني (يناير) 1952، وأن وضع اللاجئين لا يزال لذلك مدعاة إلى القلق الشديد.
2- تعرب عن شكرها للمفوض العام ولموظفي وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، على الجهود المخلصة والمتواصلة لتوفير خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين، وكذلك للوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة على عملها القيم لمساعدة اللاجئين.
3- تلاحظ مع الأسف أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن من ايجاد وسيلة لاحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3)، وتطلب من اللجنة مواصلة جهودها في سبيل تنفيذها، وتقديم تقرير بذلك، بحسب الأصول، على ألا يتأخر عن 1تشرين الأول (اكتوبر) 1974.
4- تلفت النظر إلى الوضع المالي الخطر لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجثين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، كما يتبين من تقرير المفوض العام.
5- تلاحظ بقلق انه على الرغم من جهود المفوض العام المشكورة والموفقة في جمع تبرعات اضافية، بغية تخفيف العجز الخطير في ميزانية السنة الماضية، فان التبرعات لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم لا تزال دون الأموال اللازمة لتغطية المقتضيات الأساسية للموازنة.
6- تدعو الحكومات، كأمر مستعجل، إلى بذل أسخى الجهود الممكنة لسد الحاجات المنتظرة لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، خصوصأ في ضوء العجز المنتظر في الميزانية، الذي عرضه تقرير المفوض العام، ولذلك تحث الحكومات التي لم تتبرع على الترع والحكومات المتبرعة علي النظر في زيادة تبرعاتها.
(ج)
اعادة نأكيد حق النازحين في العودة
إلى ديارهم
ان الجمعية العامة،
إذ تذكر قرار مجلس الأمن 237 (1967) في 4 1 حزيران (يونيو) 1967،
وإذ تذ كر أيضأ قراراتها رقم 2252 (الدورة ا لاستئنائية الطارثة- ه) في 4 تموز (يوليو) 1967، ور قم 2452 أ (ا لدورة 23) في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1968، ورقم 2535 ب (الدورة 24) في 0 1 كانون الأول (ديسمبر) 1969، ورقم 2672 د (الدورة 25) في 8 كانون الأول (ديسمبر)1975، ورقم 2792 هـ (الدورة 26) في 6 كا نون ا لأول (ديسمبر) 1971، ورقم 2693 (الدورة 27) في 13 كا نون الأول (ديسمبر) 1972، ا إلتي تدعو فيها حكومة "اسرائيل" إلى اتخاذ خطوات فعالة وفورية لتعيد، دون تأخير، السكان الذين نزحوا نتيجة حرب حزيران (يونير) 1967، وقراريها رقم 2792 ج (الدورة 26) في 6 كا نون الأول (ديسمبر) 1971 ورقم 2963 (الدورة 27) في 13 كانون اللأول (ديسمبر) 1972 اللذين يدعوان حكومة "اسرائيل" إلى اتخاذ خطوات فورية وفعالة لتعيد اللاجئين المعنيين إلى المخيمات التي أقصوا عنها في قطاع غزة، وتوفير ملاجئ ملائمة لايوائهم،
وإذ ئؤكد ضرورة تنفيذ تام للقرارات التي تقدم ذكرها،
وإذ نظرت في تقريري الأمين العام تاريخ 18 أيلول (سبتمبر) 1973،
وإذ لاحظت أن سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" قد أصرت على اتخاذ اجراءات تعرقل عودة السكان النازحين إلى ديارهم ومخيماتهم في الأراضي المحتلة، ومن ضمن ذلك تغييرات في تركيبها السكاني والطبيعي، بتشريد السكان ونقلهم بالقوة، وهدم المدن والقرى والبيوت، واقامة المستوطنات "الاسرائيلية"، مخالفة بذلك أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب تاريخ 12 آب (أغسطس) 1949، وكذلك قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الشأن، مؤكدة من جديد أنها تعتبر تلك الاجراءات باطلة ولاغية،
1- ئؤكد من جديد حق السكان النازحين، ومن ضمنهم النازحون نتيجة الأعمال العدوانية الأخيرة، في العودة إلى ديارهم ومخيماتهم.
2- تعتبر أن محنة السكان النازحين مستمرة لأنهم حرموا العودة إلى ديارهم ومخيماتهم.
3- تستنكر رفض السلطات "الاسرائيلية" اتخاذ خطوات لعودة السكان النازحين عملأ بالقرارات المتقدمة الذكر.
4- وتدعو "اسرائيل" مرة أخرى، وفي الحال، إلى:
(أ) اتخاذ خطوات لعودة السكان النازحين،
(ب) الكف عن جميع الاجراءات التي تعرقل عودة السكان النازحين، ومن ضمنها الاجراءات التي تؤثر في التركيب الطبيعي والسكاني للمناطق المحتلة،
(ج) اتخاذ خطوات فعالة لعودة اللاجئين المعنيين إلى المخيمات التي أخرجوا منها في قطاع غزة، وتوفير ملاجئ ملائمة لسكناهم.
5- وتطلب من الأمين العام، بعد التشاور مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، أن يقدم تقريراً بأسرع وقت ممكن، وكلما كان ملائمأ فيما بعد، على ألا يتأخر تقديمه، في أي حال، عن تاريخ افتتاح دورة الجمعية العامة التاسعة والعشرين، وذلك بشأن تنفيذ "إسرائيل" للفقرة 4 من هذا القرار.
(د)
اعادة ئأكيد حق تقرير المصير
والحقوق المتساوية لشعب فلسطين
ان الجمعية العامة،
إذ تدرك أن مشكلة اللاجثين الفلسطينيين قد نشأت عن انكار حقوقهم غير القابلة للتصرف بموجب ميثاق الأم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تذكر قرارها رقم 2435 ب (الدورة 24) في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1969، الذي أعادت فيه تأكيد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وقراراتها رقم 2649 (الدورة 25) في 30 تشرين الثاني (نوفبر) 1970، ورقم 2672 (الدورة 25) في 8 كا نون ا لأول (ديسمبر) 1970، ورقم 2787 (الدورة 26) في 6 كا نون ا لأول (ديسمبر) 1971، ورقم 2792 د (الدورة 26) في 6 كانون الأول (ديسمبر) 1971، ورقم 2955 (الدورة 27) في 12 كا نون ا لأول (ديسمبر) 1972، ورقم 2963 (الدورة 27) في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1972، التي اعترفت فيها، إلى جانب أمور أخرى، بأن لشعب فلسطين الحق في تقرير المصير، وإذ تضع نصب عينيها مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير الذي نصت عليه المادتان 1 و 5 من الميثاق، وأعيد تأكيده مؤخرا في اعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وفي اعلان تقوية الأمن الدولي،
1- تؤكد من جديد أن لشعب فلسطين الحق في حقوق متساوية وفي حق تقرير المصير وفقأ لميثاق الأم المتحدة.
2- تعرب، مرة أخرى، عن قلقها الشديد أن "اسراثيل" قد حرمت شعب فلسطين التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، وممارسة حقه في تقرير المصير.
3- تعلن أن الاحترام التام لحقوق شعب فلسطين غير القابلة للتصرف، وتحقيقها، وخصوصآ حقه في تقرير المصير، لا بد منهما لتوطيد سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وأن تمتع اللاجئين العرب الفلسطينيين بالحق في العودة إلى ديارهم وأملاكهم، ذلك الحق الذي اعترفت به الجمعية العامة في القرار194 (الدورة 3) في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948 والذي أعادت الجمعية العامة تأكيده مرارآ منذ ذلك التاريخ، لا بد منه لتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين، ولممارسة شعب فلسطين حقه في تقرير المصير
(هـ)
توجيه نداء إلى الدول الأعضاء من
أجل زيادة مساهماتها للاونروا
ان الجمعية العامة،
إذ نرى أن وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم بحاجة ماسة إلى أموال اضافية لسد الحد الأدنى من النفقات السنوية،
وإذ تلاحظ أن كثيرآ من الدول الأعضاء ليس في وضع يمكنه من أي تبرع لوكالة الأم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم،
وإذ تلاحظ أيضآ أن دولاً كثيرة تفضل، بدلا من التبرع لميزانية وكالة الأم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهبم، تقديم المعونة إلى اللاجئين الفلسطينيين مباشرة،
وإذ تاخذ بعين الاعتبار أن تبرع الولايات المتحدة الاميركية لميزانية الأمم المتحدة العادية قد انقصت 25% بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2961 ب (الدورة 27) في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1972، علماً بأن الولايات المتحدة ستحاول أن تبقي على تبرعاتها التطوعية لمختلف وكالات الأمم المتحدة وأجهزتها الأخرى وربما تزيدها،
وإذ ترى أيضاً الاهتمام العميق بالشرق الأوسط الذي أظهره بعض دول أوروبا الغربية ودول أخرى منذ أعوام طويلة،
1- تعرب عن شكرها لجميع الدول التي تبرعت في الماضي بسخاء لميزانية وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.
2- تناشد الدول الأعضاء، ولا سيما تلك التي دخل الفرد فيها 1500 دولار أو أكثر النظر في زيادة تبرعاتها لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجثين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار
في جلستها العامة رقم 2193،
كالآتي:
قرار رقم 3089 (أ):
مع القرار: 122
ضد القرار:-
امتناع:2
قرار رقم 3589 (ب):
مع القرألر: 121
ضد القرار:-
امتناع: 3
وتبنت القرار رقم 3089 (ج)،
ب 110 أصوات مقابل 4 ضد
القرار وامتناع 12، كالآتي:
مع القرار
افغانستان، البانيا، الجزائر، الارجنتين، استراليا، النمسا، البحرين، بلجيكا، بوتسوا نا، بلغاريا، بورما، بوروندي، بييلوروسيا، كاميرون، جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، تشيلي، الصين، كولومبيا، كونغو، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفا، داهومي، اليمن الديمقراطية، الدانمارك، ايكوادور، جمهورية مصر العربية، غينيا الاستوائية، الحبشة، فيجي، فنلند ا، فرنسا، غابون، كامبيا، جمهورية المانيا الديمقراطية، جمهورية المانيا الاتحادية، غانا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، غيانا، هندوراس، هنغاريا، الهند، اندونيسيا، ايران، العراق، ايرلند ا، ايطاليا، ساحل العاج، جاميكا، اليابان، الاردن، كينيا، ا لكويت، لبنان، ليزوتو، ليبيريا، ليبيا، لوكسمبورغ، مدغشقر، ماليزيا، مالي، مالطا، موريتانيا، المكسيك، منغوليا، المغرب، نيبال، هولند ا، نيوزيلند ا، نيجر، نيجيريا، النروج، عمان، باكستان، بيرو، الفيليبين، بولندا، قطر، رومانيا، رواند، المملكة العر بية السعودية، سنغال، سيراليون، سنغافورة، الصومال، اسبا نيا، سريلانكا، السودان، السويد، الجمهورية العر بية السورية، تايلاند، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، ا وغندا، جمهور ية اوكرانيا السوفياتية، الاتحاد السوفياتي، اتحاد الامارات العربية، المملكة المتحدة، تنزانيا، فولتا ا لعليا، اوروغواي، اليمن، يوغسلا فيا، زا ئير،زامبيا.
ضد القرار امتناع
بربادوس، كوستاريكا، "اسرائيل"، نيكاراغوا.
امتناع
الباهاماس، البرازيل، بوليفيا، كندا، جمهرية الدومينيكان، السلفادور، ايسلندا، جمهوية خمير، ملاوي، البرتغال، الولايات المتحدة الامريكية فنزويلا.
وتبنت القرار رقم 3089 (د)،
ب 87 صوتآ مقابل 6 ضد القرار
وامتناع 33، كالآتي:
ا فغانستان، البانيا، الجزائر، الارجنتين، البحرين، بلغاريا، بوروندي، بييلوروسيا، كاميرون، جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، تشيلي، الصين، كولومبيا، كونغو، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، داهومي، اليمن الديمقراطية، ايكوادور، جمهورية مصر العربية، غينيا الاستوائية، الحبشة، غا بون، غامبيا، جمهورية المانيا الديمقراطية، غانا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، غيا نا، هندوراس، هنغاريا، الهند، ا ندونيسيا، ايران، العراق، سا حل العاج، اليابان، الاردن، كينيا، الكويت، لبنان، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، ما ليزيا، مالي، مالطا، مورتانيا، منغوليا، المغرب، النيجر، نيجيريا، عمان، باكستان، بيرو، الفيليبين، بولند ا، قطر،رومانيا، رواندا، المملكة العربية السعودية، السنغال، سيراليون، سنغافورة، الصومال، اسبانيا، سيريلانكا، السودان، الجمهورية العربية السورية، تايلاند، توغو، ترينيداد وترباغو، تونس، تركيا، اوغندا، اوكرانيا السوفياتية، الاتحاد السوفياتي، اتحاد الامارات العربية، تنزانيا، فولتا العليا، اليمن، يوغسلا فيا، زا ئير، زامبيا.
ضد القرار
بربادوس، بوليفيا، كوستاريكا، "إسرا ئيل"، نيكاراغوا، الولايات المتحدة.
قرار رقم 3236 (الدورة 29) بتار يخ 22 تشرين الثافي (نوفمبر) 1974
اقرار حقوق الشعب الفلسطيني
ان الجمعية العامة،
وقد نظرت في قضية فلسطين،
وقد استمعت إلى بيان منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة شعب فلسطين، 333
وقد استمعت أيضأ إلى بيانات أخرى ألقيت خلال المناقشة،
وإذ يقلقها عميق القلق أنه لم يتم، حتى الآن، التوصل إلى حل عادل لمشكلة فلسطين، وإذ تعترف بأن مشكلة فلسطين لا تزال تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر،
واعترافاً منها بأن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تعرب عن بالغ قلقها لكون الشعب الفلسطيني قد منع من التمتع بحقوقه، غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه في تقرير مصيره،
وإذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه،
وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة بالموضوع، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره،
1- تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين،غير القابلة للتص ف، وخصوصأ
أ- الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي،
ب- الحق في استقلال والسيادة الوطنيين.
2- وتؤكد من جديد أيضأ حق الفلسطينيين، غير القابلة للتصرف، في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب باعادتهم.
3- وتشدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه، غير القابلة للتصرف، واحقاق هذه الحقوق، أمران لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين.
4- وتعترف بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في اقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط.
5- وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأم المتحدة ومبادئه.
6- وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه استرداد حقوقه، وفقأ للميثاق.
7- وتطلب إلى الأمين العام أن يقيم اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل الشؤون المتعلقة بقضية فلسطين.
8- وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الثلاثين، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
9- وتقرر أن يدرج البند المعنون " قضية فلسطين " في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثلاثين.
تبنت انجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 2296،
ب 89 صوتأ مع القرار مقابل 8
ضد القرار وامتناع 37 كالآتي:
مع القرار
الصومال، اسبانيا، سريلانكا، السودان، الجمهورية العر بية السورية، تايلاند، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، اوغندا، جمهورية اوكرا نيا الاشترا كية السوفياتية، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، اتحاد الامارات العر بية، جمهورية الكاميرون المتحدة، جمهورية تنزانيا المتحدة، فولتا العليا، اليمن، يوغسلا فيا، زا ئير، زامبيا، افغانستان، البانيا، الجزائر، الارجنتين، البحرين، بنغلادش، بوتان، بوتسوانا، بلغاريا، بورما، بوروندي، جمهورية بييلوروسيا الاشتراكية السوفياتية، جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، الصين، الكونغو، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفا، داهومي، اليمن الديمقراطية، جمهورية مصر العربة، غينيا الاستواثية، الحبشة، غا بون، غامبيا، جمهورية المانيا الديمقراطية، غانا، غينيا، غينيا- بيساو، غيانا، هنغاريا، الهند، اندونيسيا، ايران، العراق، ساحل العاج، جاميكا، ألاردن، كينيا، جمهرو ية خمير، الكويت، لبنان، ليزوتو، ليبيريا، الجمهورية العرببة الليبية، مدغشقر، ماليزيا، مالي، مالطا، موريتانيا، موريشيوس، منغوليا، المغرب، النيجر، نيجيريا، عمان، باكستان، بيرو، الفيليبين، بولند ا، البرتغال، قطر، رومانيا، رواندا، ا لمملكة العربية السعودية، السنغال، سيراليون.
ضد القرار: الولايات المتحدة الاميركية، بوليفيا، تشيلي، كوستاريكا، ايسلندا، "إسرائيل"، نيكاراغوا، النروج.
قرار رقم 3246 (الدورة 29) بتاريخ 29 تشرين الثافي (نوفمبر) 1974
ما للاعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير
المصير والاسراع في منح الاستقلال للبلاد
والشعوب المستعمرة من أهمية لضمان حقوق
الإنسان ومراعاتها على الوجه الفعال
ان الجمعية العامة،
إذ تؤكد من جديد ايمانها بالقرار 1514 (د- 15) المؤرخ في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960 والذي يتضمن اعلان منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة، وببرنامج العمل من أجل التنفيذ التام لذلك الاعلان، الوارد في القرار 2621 (د- 25) المؤرخ في 12 تشرين الأول (اكتوبر)1970،
وإذ تذكر بقرارات عديدة، منها قراراتها 2588 باء (د- 24)المؤرخ في 15 كانون الأول (ديسمبر) 1969، و 2787 (د- 26)، المؤرخ في 6 كا نون الأول (ديسمبر) 1971، و2955 (د- 27) المؤرخ في 12 كانون الأول (ديسمبر)1972، و 2963 هاء (د- 27) المؤرخ في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1972، و 3059 (د- 28)، و 0 7 30 (د- 28) المؤرخان في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 1973، وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الشأن، وإذ تحيط علمأ مع العقدير بتقريري الأمين العام،
وإذ تحيط علماً مع الإرتياح بالتأكيدات التي قدمتها حكومة البرتغال بأنها ستفي بالتزاماتها وفقأ لميثاق الأمم المتحدة، وتلتزم بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب الواقعة تحت الادارة البرتغالية في تقرير المصير والاستفلال، وإذ تشعر بالسخط إزاء القمع المستمر، والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة التي تفرض على الشعوب التي لا تزال واقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي، ولا سيما على الأفراد المعتقلين أو المسجونين بسبب الكفاح في سبيل تقرير المصير والاستقلال،
وإذ تؤكد من جديد أن استقلال روديسيا الجنوبية لا ينبغي أن يتم التفاوض بشأنه مع نظام الحكم غير الشرعي ولكن مع الممثلين الحقيقيين والمعترف بهم لشعب روديسيا،
وإذ تأخذ في ألاعتبار مسؤوليتها في ايجاد كل التدابير الممكنة التي تمكن الشعوب المضطهدة من تحقيق الاستقلال وتقرير المصير، وإذ تأسف في هذا الصدد للموقف المعوق الذي تتخذه بعض الدول الأعضاء،
وإذ تدرك الحاجة الملحة لوضع حد، في وقت مبكر، للحكم الاستعماري، والسيطرة الأجنبية، والقهر الأجني،
1. تؤكد من جديد حق جميع الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير، والحرية، والاستقلال وفقأ لقرار الجمعية العامة 1514 (د- 15)، وقرارات الأمم المتحدة الأخرى في هذا الشأن.
2. وتجدد نداءها جميع الدول كيما تعترف بحق جميع الشعوب التي تتعرض للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وتقدم لها المساعدات المعنوية والمادية وغيرها من أشكال المساعدة في كفاحها في سبيل الممارسة الكاملة لحقها، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.
3. وتؤكد من جدبد شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحررمن السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجني بكافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح.
4. وتطالب بالاحترام التام للحقوق الأساسية للأفراد المملوكة لجميع الأشخاص المعتقلين أو المسجونين بسبب كفاحهم من أجل تقرير المصير والاستقلال، وبالاحترام الدقيق للمادة 5 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقضي بعدم جواز تعريض أي انسان للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وبالافراج عن هؤلاء الأشخاص فورأ.
5. وترحب بالإعتراف حكومة البرتغال بحق الشعوب الواقعة تحت ادارتها الاستعمارية في تقرير المصير والاستقلال وبالمبادرات الي تم بالفعل اتخاذها في هذا الشأن.
6. وتحث حكومة البرتغال على أن تواصل تأمين انجاز عملية انهاء الاستعمار التي تمكن الشعوب التي ما زالت وأقعة تحت ادارتها الاستعمارية من نيل تقرير المصير والاستقلال دون أي ابطاء
7. وتدين بشدة جميع الحكومات التي لا تعترف بحق الشعوب الخاضعة للسيطرة ألاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي، وعلى الأخص شعوب افريقيا والشعب الفلسطيني، في تقرير المصير وا لاستقلال.
8. وتشجب بشدة كذلك سياسات الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي وجميع البلاد التي تؤدي علاقاتها العسكرية أو الاقتصادية، أو الرياضية، أو السياسية مع نظم الحكم العنصرية في الجنوب الافريقي وغيره من الجهات، إلى تشجيع هذه النظم على التمادي في قمعها لأماني الشعوب في تقرير المصير والاستقلال.
9. وتدعو هذه البلاد إلى اعادة النظر وسياستها وإلى قطع جميع صلاتها بالنظامين العنصريين الحاكمين في افريقيا الجنوبية وروديسيا الجنوبية.
10. وتجدد الاعراب عن تقديرها للحكومات، ووكالات الأم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لجهودها في تقديم مختلف أشكال المساعدة إلى الشعوب في الأقاليم غير المستقلة، وتناشدها زيادة تلك المساعدة.
11. وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة للوكالات المتخصمة وغيرها من المنظمات الداخلة في مجموعة مؤسسات الأمم المتحدة، في وضع تدابير لتقديم مزيد من المساعدة الدولية لشعوب الأقاليم المستعمرة.
12. وتطب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الثلاثين، تقريرأ عن تنفيذ هذا القرار.
تبنت انجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 2303،
ب 107 أصوات مع القرار مقابل
1 ضد القرار وامتناع 20 كالآتي:
مع القرار: افغانستان، البانيا، الجزائر، الارجنتين، استراليا، البحرين، بنغلادش، بربادوس، بوتان، بوتسوا نا، البرازيل، بلغاريا، بورما، بوروندي، جمهورية افريقيا الوسطى، تشيلي، الصين، الكونغو،
كوستاريكا، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، اليمن الديمقراطية، جهورية الدومينيكان، أيكوادور،جمهورية مصر العربية، الحبشة، فيجي، غامبيا، جمهورية المانيا الديمقراطية، غانا، اليونان، كرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا- بيساو،غيانا، هاييتي، هندوراس، هنغاريا، الهند، اندونيسيا، ايران، العراق، ساحل العاج، جاميكا، الاردن، كينيا، جمهورية خمير، الكويت، لاوس، لبنان، ليزوتو، ليبيريا، الجمهورية العربية
الليبية، مدغشقر، ماليزيا، مالي، مالطا، موريتانيا، موريشيوس، ا لمكسيك، منغوليا، المغرب، نيبال، نيوزيلند ا، نيجر، نيجيريا، عمان، باكستان، بنما، باراغواي، بيرو، الفيليبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، رواندا، المملكة العربية السعودية، سنغال، سيراليون، سنغافورة، الصومال، اسبانيا، سريلانكا، السودان،
سواتزيلاند، الجمهورية العربية السورية، تايلاند، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، اوغندا،
اوكرانيا، الاتحاد السوفيال!ا، اتحاد الامارات العربية، جمهورية الكاميرون المتحدة، جمهورية تنزانيا المتحدة، فولتا العليا، اوروغواي، فنزويلا، اليمن، يوغسلا فيا، زا ئير، زامبيا.
ضد القرار: إسرائيل.
امتناع: النمسا، بلجيكا، كندا، الدانمارك، السلفادور، فنلندا، فرنسا، جمهورية المانيا الاتحادية، ايسلندا، أيرلندا، ايطاليا، اليابان، لوكسمبرغ، ملاوي، هولندا، نيكاراغوا، النروج، السويد واللملكة المتحدة، الولايات المتحدة.