لجنة الاستئناف تخفض عقوبه الزواهرة - لجنة الاستئناف تخفض عقوبه الزواهرة - لجنة الاستئناف تخفض عقوبه الزواهرة - لجنة الاستئناف تخفض عقوبه الزواهرة - لجنة الاستئناف تخفض عقوبه الزواهرة
عقدت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم اجتماعا برئاسة الدكتور يوسف الشواربة بحضور أعضاء اللجنة للنظر بالاستئناف المقدم من النادي الفيصلي .
.
اولا: فيما يتعلق بالنظر في الاستئناف المقدم من قبل النادي الفيصلي حول قرار اللجنة التأديبية الصادر بتاريخ 13/2/2017؛ والقاضي بـ :
• ايقاف لاعب النادي الفيصلي ابراهيم الزواهرة 6 مباريات رسمية وتغريمه مبلغ 1500 دينار عملا بأحكام المادة 62 من اللائحة التأديبية.
• ايقاف لاعب النادي الفيصلي صهيب ابو الهيجاء 8 مباريات رسمية وحرمانه من المشاركة في مباريات فئته المعتمدة وما يتخللها من مباريات رسمية يحق له المشاركة فيها من غير فئته المعتمدة وتغريمه مبلغ 2000 دينار عملا بأحكام المادة 60/2 من اللائحة التأديبية.
• اقامة مباراة النادي الفيصلي القادمة المقررة بتاريخ 17/2/2017 بدون جمهور عملا بأحكام المادة 94/2/ز.
وعليه تقرر اللجنة قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية واستيفاؤه كافة الشروط الشكلية.
ومن ناحية الموضوع؛ بعد الاطلاع على لائحة الاستئناف، وبالرجوع الى تقارير الحكم ومراقب المباراة، وتقرير الدرك، والاطلاع على الصور والفيديوهات المرفقة من اللجنة التأديبية والأخرى لمرسلة من النادي الفيصلي، تجد اللجنة أن قرار اللجنة التأديبية باقامة مباراة النادي الفيصلي بدون جمهور هو قرار صحيح وموافق للوقائع والقانون؛ وعليه تقرر اللجنة بتأييد قرار اللجنة التأديبية ورد الاستئناف فيما يتعلق بهذا الشق من القرار.
أما فيما يتعلق بعقوبة اللاعب ابراهيم الزواهرة، وبالاستناد الى نص المادة 175/ب من اللائحة التأديبية من التعليمات العامة 2016/2017، تقرر اللجنة بالاجماع تخفيض عقوبة اللاعب ابراهيم الزواهرة للايقاف مباراتين رسميتين وتخفيض الغرامة لتصل الى 750 دينار.
اما فيما يتعلق بعقوبة اللاعب صهيب ابو الهيجاء، تجد اللجنة أن قرار اللجنة التأديبية فيما يتعلق بهذا الشق موافق للوقائع والقانون وعليه تقرر اللجنة تأييد قرار اللجنة التأديبية ورد الاستئناف فيما يتعلق بهذا الشق من القرار، وتضمين النادي الفيصلي لرسوم الاستئناف.
معهم حق ناس بتعرف تشتغل .... لو جمهورنا ( .....) كان ما بحضر مباريات علشان اللعيبة يحسوا والادارة والاتحاد .... اشي بقرف .... انا الحمدلله من سنة 2001 ما دخلت استاد وان شاء الله قريبا حتى على التلفزيون ببطل اتابع ....
الحكام يجب ان يكون لهم دور كبير في هذا القرار ويكون لهم صوت وقرار واضح وموقف موحد من هذا القرار لان الموضوع يمس بكرامة كل الحكام الرياضيين وسيكونوا ملطشة بالمرحلة القادمة ان استمرت هذه العقوبات الهزيلة بحق من يعتدي على الحكام بداخل ارضية الملعب وعلى الهواء مباشرة وامام نظر كل الجماهير.
صحح خبرك - فادي الهويدي
تشهدُ الساحة الكروية الاردنية توتراً بعد القراراتِ التي اتخذتها اللجنة التأديبية التابعة للإتحاد الاردني لكرة القدم، بحق النادي الفيصلي وجماهيره، ولن ندخل هنا بسجالٍ حولَ اسبابِ تلكَ العقوبات، او مدى قانونيتها.
ولكن سنسلط الضوءَ على حدثٍ قد يصيبُ كرة القدم الأردنية بمقتلٍ، وقد يجرّ ارجل الفيفا الى التدخل بالشأن الداخلي للعبة، واضعاً المسؤولين عنها وعلى رأسهم الامير علي في حرج كبير.
واسطات وتدخلات من قبل السلطة التشريعية جرت اليوم في اروقةِ مجلس النواب ومكاتبه، وضغوطات مارسها النواب على بعضهم البعض وعلى الاتحاد الاردني ومسؤوليه لثنيهم عن العقوبات الأخيرة.
حيث بدأت القصة بزيارة أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الفيصلي، اليوم الثلاثاء، الى مجلس النواب للتدخل والضغط على رئيس اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم النائب قيس زيادين، لتغيير العقوبات المتخَذة من قبله على النادي، والإستعانة ببعض النواب للضغط على رئيس اللجنة، وذلك بعد جلوسهم ايضاً مع النائب خالد رمضان رئيس كتلة "معا" التي ينتمي لها الزيادين.
الزيادين بدوره أشارَ الى أن الامورَ خرجت من يدهِ، وان العقوبات قانونية 100% والقانون واضح، وأي محاولة لتغييرها غير مجدٍ، وأنّ الكرةَ الآن في ملعبِ لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، التي يرأسُها الدكتور يوسف الشواربة، بعدها اتجهَ الجميع، النائب حازم المجالي، والنائب خالد رمضان، والنائب قيس زيادين " بصفته نائبا وليس رئيس لجنة تأديبية وفق ماتحدث به "، الى الحديث هاتفيا مع الدكتور يوسف الشورابة رئيس لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، حيث وعدهم الأخير خيراً، ومصراً في نفس الوقت على الإلتزام بالقانون، وملمحاً لهم بأنه سيتم خفض بعض العقوبات التي طالت لاعبي الفيصلي.
ثم تكلموا مع الأمين العام للإتحاد الاردني لكرة القدم، سيزار صوبر، ووعدهم بإيصال رسالتهم الى رئيس الاتحاد الامير علي بن الحسين.
تفاصيل سردناها قد تبدوا عاديةً ولا تلبي حجم التحذير في المقدمة التي بدأنا بها التقرير، ولكن اين القضية هنا؟.
يُعاقِبُ الإتحادُ الدولي لكرة القدم "فيفا"، اي دولة تقوم بالتدخل في الإتحاد الوطني لكرة القدم، وتنص قوانينه على منع إقحام اي طرف ثالثٍ في عمل الإتحادات الوطنية، ومن يتجاوز تلك القوانين يتم فرض العقوبات عليه من قبل "الفيفا".
وتعتبر الضغوطات، سابقة الذكر، التي مارسها ويمارسها أعضاء مجلس النواب "السلطة التشريعية" على عمل الإتحاد الاردني لكرة القدم مخالفة لقوانين الفيفا، خاصة إذا انصاع الأخير الى تلك التدخلات و"الواسطات"، وسيكون اول إجراءات الإتحاد الدولي، توجيه إنذارٍ الى الحكومةِ الاردنية او الى مجلس النواب، بعدم التدخل بشؤون الكرة في البلاد، والتي قد يعقبها عقوبات من الفيفا ضد الاتحاد الاردني لكرة القدم، لا قدّر الله.
ولا يجب أن يغيبَ عن ذهن الاتحاد الاردني لكرة القدم، الأمثلة الماثلة حولنا من عقوبات متخذة على اتحاداتٍ أهلية في بلدان مجاورة، أبرزها الكويت، التي ما زالت تعاني من تجميد عضويتها في الفيفا ومنعها من المشاركة في الأنشطة التابعة له، وذلك بعد أن إكتشف الفيفا تدخلا في شؤون الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وهذا يتعارض تماماً مع قوانين الفيفا التي تنص على أنْ تكون جميع الاتحادات في عضويتها مستقلةً تماماً عن القوانين الداخلية لبلادها ويُمنع تدخل أي طرف ثالث في شؤونها وشؤون أعضائها .
والهدف من تلك القوانين الدولية هو حماية كرة القدم، والاتحادات الاهلية، حتى تبقى مستقلة، وتأكيداً على ذلك قامت الأردن بفصل وزارة الشباب والرياضة عن اللجنة الاولمبية الأردنية، حيث تعتبر اللجنة الأولمبية حاليا لجنةً مستقلةً تابعة للجنة الأولمبية الدولية.
وننوهُ الى أنّ ما كتبناهُ هنا يأتي في إطار خوفنا على مصلحة كرةِ القدم الأردنيةِ، وحتى لا يقعُ الفأسُ بالرأسِ، بعيداً عن النادويةِ التي نرفضُ الدخولَ فيها، متبعينَ سياسةَ الحياد والمصداقية التي يتحلّى بها .