في الذكرى الـ(93) لوعد بلفور - في الذكرى الـ(93) لوعد بلفور - في الذكرى الـ(93) لوعد بلفور - في الذكرى الـ(93) لوعد بلفور - في الذكرى الـ(93) لوعد بلفور
في الذكرى الـ(93) لوعد بلفور
الفلسطينيون يحملون بريطانيا المسؤولية عن جريمة إقامة وطن قومي لليهود ويدعونها لتصحيح جريمتها
الحقيقة الدولية - غزة-علي البطة
يجمع الفلسطينيون على تحميل بريطانيا المسؤولية عما لحق بهم من نكبات ومآسي على مدار عمر القضية الفلسطينية ، التي أعطت العصابات الصهيونية وعد"بلفور" الذي حمل توقيع وزير الخارجية البريطاني آنذاك "آرثر بلفور" في الثاني من نوفمبر من العام1917.
ويؤكد الفلسطينيون أن بريطانيا لم تقم بالدور المطلوب منها فيما بعد لمحو آثار قراراها غير المسؤول الذي يعاني الفلسطينيون من تبعاته وويلاته إلى اليوم ، ويرون إزاء ذلك أن بريطانيا مطالبة بتصحيح جريمتها بحق الفلسطينيين .
وحملت "دائرة شؤون اللاجئين" بمنظمة التحرير الفلسطينية بريطانيا المسؤولية السياسية والأخلاقية عن لجوء الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه ودياره وتجريده من ممتلكاته عام 48 ، مشيرة إلى أن ما ألم بالشعب الفلسطيني من آذى ولجوء كان نتاجاً لوعد بلفور المشؤوم الذي أعطته بريطانيا في اليوم الثاني من تشرين الثاني لعام 1917 لليهود لإنشاء وطن قوي لهم على أرض فلسطين .
وذكر رئيس الدائرة الدكتور زكريا الأغا في بيان له ، أن وعد بلفور لا يزال مداناً من قبل الشعب الفلسطيني وسيبقى مرفوضاً لأنه وعد صدر من جهة لا تمتلك الأرض وأعطته لمن لا يستحق، مشيراً إلى أن هذا الوعد مخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان وما ترتب على هذا الوعد فهو غير شرعي وغير مقبول لدى شعبنا .
وأضاف: انه منذ وعد بلفور المشؤوم بدأت النكبة الفلسطينية، والمأساة الفلسطينية لا تزال مستمرة ويتجرع شعبنا الفلسطيني تداعياتها المرة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة والشتات .
وشدد على ضرورة أن تقوم بريطانيا بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة باعتبارها الدولة الأولى المسؤولة عن مأساته والاعتراف بالخطأ الجسيم الذي ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني عندما مكّنت اليهود من خلال وعدها المشؤوم من الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وإقامة دولتهم على أنقاض المدن القرى الفلسطينية المدمرة في عام 48 .
وأكد الأغا على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره التي شرد منها عام 48 طبقاً للقرار 194 وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على الحدود الرابع من حزيران لعم 1967 وعاصمتها القدس وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين مشيراً إلى أن هذه الحقوق هي حقوق مشروعة وثابتة غير قابلة للمساومة ، وان تحقيقها المدخل الرئيسي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة .
وأوضح أن ممارسات الاحتلال العنصرية والتهويدية من خلال الاستيطان ومصادرة الأراضي وسن القوانين العنصرية لن تغير من حقيقة أن الأرض ارض فلسطينية عربية محتلة وان القدس مدينة فلسطينية محتلة ، وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وستبقى العاصمة الأزلية والأبدية لدولة فلسطين .
بدورها أكدت حركة حماس، أنها ستظل صامدة ومحافظة على الثوابت الوطنية ومدافعة عن القدس والمقدسات الإسلامية، ورافضة لكل محاولات الاجتثاث والتهجير، ومتمسكة بالمقاومة الباسلة لاسترداد الحقوق الوطنية كافة.
وقالت حماس في بيان لها بالمناسبة: " يستعيد شعبنا الفلسطيني في ذاكرته ما اقترفته قوى الاستكبار آنذاك، بمنحها أرضنا الفلسطينية للمغتصبين الصهاينة، الذين أمعنوا في إجرامهم وعدوانهم ضد أهلنا الآمنين في بيوتهم وأراضيهم، وقاموا بسرقتها بعد عمليات القتل والتهجير والتشريد التي مارسوها لإرهاب شعبنا ودفعه إلى الهجرة عن بلاده".
وأضافت: " تأتي ذكرى وعد بلفور الأليمة، والاحتلال الصهيوني ما زال يوغل في دماء شعبنا الصامد؛ عبر القتل والاعتقال، واستمرار سياسة التهويد للقدس، ومصادرة الأراضي في عموم الضفة الغربية..، والسعي لطمس هوية شعبنا الوطنية في فلسطين المحتلة عام 48 ومحاولة طردهم من ديارهم عبر سياسة التهويد..، إضافة إلى الاستمرار في حصار أهلنا في قطاع غزة الصامد، ظنّاً منه أن ذلك سيطفئ جذوة الثبات والمقاومة وحب الوطن والعودة في نفوسنا".
وشددت حماس على أنَّ وعد بلفور وعدٌ باطلٌ جائر، ممَّن لا يملك لمن لا يستحق، وأنه لا يلزم الشعب الفلسطيني في أية التزامات سياسية تجاه الاحتلال ودولته الغاصبة، محملة بريطانيا والدول الاستعمارية كافة المساندة لإقامة دولة الاحتلال فوق أرضنا الفلسطينية، مسؤولية ما جرى ويجري لشعبنا الفلسطيني على يد النازية الصهيونية الإرهابية، مطالبة بالتوقف عن دعم الكيان المحتل، والتكفير عن جريمتها التاريخية بالكف عن الانحياز للاحتلال وإرهابه ودعم حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية كافة، وفي مقدمتها حقّه في العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من جانبها جددت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تمسكها بحقها في استرداد الوطن كاملاً دون التفريط بشبرٍ واحدٍ من ترابه, رافضةً أية حلول على حساب المبادئ والثوابت في صراعها مع الصهاينة.
واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها ، "أن الاعتراف بـ"يهودية الدولة" أخطر من وعد بلفور ومحاكمة لتاريخنا ونضالات وتضحيات الشعب الفلسطيني.
وأشارت الحركة إلى أن إصرار السلطة على المضي بمسيرة التسوية مع كيان الاحتلال كخيارٍ وحيد لإنهاء الصراع، هو تكريس للاتفاقات والوعود المشئومة التي جلبت لشعبنا المعاناة والويلات.
وطالبت حركة فتح المجتمع الدولي شعوباً ومؤسسات، بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص، بصفتها المسؤولة عن وعد بلفور، بتحمل مسؤولياتهم الدولية والتاريخية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.
كما طالبت ، في بيان لها ، بضرورة إنصاف الشعب الفلسطيني والضغط على الحكومة الإسرائيلية، لإنهاء احتلالها بكافة أشكاله العسكرية والاستيطانية من كافة الأراضي الفلسطينية والانصياع لإرادة الشرعية الدولية وتنفيذ قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية خاصة القرار (194) الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وديارهم التي شردوا منها قسراً بفعل ممارسات العصابات الصهيونية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشارت فتح، إلى ما يتعرض له الفلسطينيين من أخطار وتحديات، وأهابت الحركة بجماهير شعبنا الفلسطيني وقواه الحية، بالعمل معاً وسوياً على رفع الصوت لانجاز المصالحة الوطنية، والالتفاف حول المشروع الوطني الفلسطيني وحماية الثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية، والالتفاف حول قيادة الرئيس محمود عباس " أبو مازن " الأمين على قضيتنا الفلسطينية وثوابتنا الوطنية.
وحملت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بريطانيا تبعات ومظالم وعد بلفور المشؤوم، وما حلّ بالشعب الفلسطيني ووطنه وقضيته من اقتلاع وتهجير وسفك دماء وتطهير عرقي، مطالبة بالعمل على رفع المعاناة الراهنة للاحتلال المروع ورفع ظلم الأوضاع القاسية التي يعيشها الفلسطينيون بفعل الاحتلال.
وقالت الديمقراطية في بيان لها: " إن المطلوب أن تنتقل اللجنة الرباعية الدولية إلى خطوات ملموسة ضد حكومة نتنياهو ـ ليبرمان لوقف عملياتها أحادية الجانب، داعية إلى الاعتراف بدولة فلسطينية بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس المحتلة.
ولفتت إلى ضرورة تقديم مشروع قرار من الاتحاد الأوروبي للرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين ودخولها عضواً كاملاً مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ومساندة دولة فلسطين للخلاص من استعمار الاستيطان والاحتلال تحت بند العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى أن تنزل عند قرارات الشرعية الدولية.
وحمل حزب الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي المسؤولية السياسية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ، مؤكدا على مسؤولية بريطانيا عن كل ما لحق بالفلسطينيين من ظلم وتشريد.
وقال الحزب :إن هذا الوعد شكّل نقطة ارتكاز لانطلاق المشروع الصهيوني وارتكاب مئات المجازر بحق الشعب الفلسطيني وتهجيره من وطنه وتحويله إلى لاجئين في دول شتى من العالم.
وطالب حزب الشعب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة بالعمل على إصلاح الخطيئة التاريخية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، ورفع الظلم عنه وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة لاجئيه إلى ديارهم طبقًا للقرار 194.
من جهتها طالبت وزارة الثقافة الفلسطينية، بريطانيا بتقديم اعتذار واضح للشعب الفلسطيني على خلفية وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، والذي تصادف اليوم ذكراه الثالثة والتعسين.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها إن "هذه الجريمة يتحمل مسئوليتها الكاملة الحكومة البريطانية، وتتحمل ما ترتب عليها من جرائم ارتكبت على أيدي بريطانيا والعصابات الصهيونية".
وأضافت "هذا الوعد الجريمة وما ترتب عليه يستلزم من بريطانيا أن تقدم اعتذاراً واضحاً للشعب الفلسطيني، وتعويضاً كاملاً عما لحق به على مدار ثلاثة وتسعين عاماً من التشريد والمعاناة، والعمل في نفس الوقت على الاصطفاف إلى جانب الحق الفلسطيني ووقف سياسة الانحياز إلى الكيان الصهيوني غير الشرعي".
وشددت على أن صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه وثباته على مواقفه وإيمانه بقضيته وعدالتها هو من أبقي القضية حية، وستبقى كذلك ما دام هناك فلسطينياً واحداً يؤمن بأن فلسطين كل فلسطين هي حق كامل للشعب الفلسطيني، حقاً لا يقبل القسمة ولا يسقط بالتزامن، وأن هذا الكيان الغاصب إلى زوال.
من جهته ، قال مركز سواسية لحقوق الإنسان :إن المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية المباشرة عن المعاناة التي لحقت بالشعب الفلسطيني بدءاً من وعد بلفور عام 1917 والذي أعطى الضوء الأخضر للعصابات الصهيونية في العالم بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين على حساب السكان الأصليين من الفلسطينيين والعرب مرورا بالنكبة عام 1948 ، تنفيذاً للوعد المشئوم وتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين وإقامة دولة اليهود في فلسطين ، هذا بالإضافة لما تبع ذلك من معاناة للمواطن الفلسطيني وإلى الآن ، سواءً بمصادرة الأراضي وبناء الجدار العازل وتدمير للمنازل والتهجير القسري للسكان وبناء الهيكل المزعوم و قرار ضم الحرم الإبراهيمي للمواقع الأثرية الإسرائيلية ، بالإضافة إلى الحصار والعقاب الجماعي المفروض على سكان قطاع غزة ، و أمام نظر وسمع العالم دون أن يحرك ساكنا تجاه هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة والمستمرة ، وأشار المركز أن حقوق الشعب الفلسطيني هي حقوق لا تسقط بالتقادم بمرور الزمن ولا يجوز لأي كان التنازل عنها وتحت أي ظرف .
وأكد المركز على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه و تقرير مصيره و إقامة دولته المستقلة ورفض كل أشكال القمع والتهجير الجماعي تنفيذا للقوانين والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة بهذا الخصوص وخاصة (المادة 49) ، والتي ألزمت سلطات الاحتلال بالمحافظة على أرض الإقليم المحتل واحتفاظه بسكانه الأصليين وعدم جواز ترحيلهم وتهجيرهم سواء بشكل فردى أو جماعي ، وعدم جواز استيطان الإقليم المحتل بسكان آخرين غير سكانه الأصليين مع ضمان حقهم في التنقل ، وضرورة أن تعمل سلطات الاحتلال على تسهيل جمع شمل الأسر التي تعرضت للشتات بسبب الأعمال الحربية وتسهيل مهام الجهات القائمة على الخدمات الإنسانية بهذا الخصوص ، مطالبا المجتمع الدولي العمل على تطبيق هذه المواثيق والاتفاقيات الدولية وإجبار إسرائيل على ضرورة إنهاء احتلالها وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاحتلال الاسرائيلى والمناطق المحتلة وتنفيذ القرار رقم (194) الخاص بحق العودة ، وإدانة أي إجراء يكرس سلطة الاحتلال ويحرم المواطن من حقوقه الأساسية ، وتعويض كل من تضرر جراء هذا الاحتلال ، كما يطالب المركز الأطراف الفلسطينية بضرورة إنهاء الانقسام والعودة إلى الوحدة الوطنية لمواجهة إسرائيل أمام كافة المحافل الدولية لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على وضع آلية موحدة لمتابعة تطبيق القرارات الدولية وإنهاء هذه المعاناة المستمرة .
المصدر : الحقيقة الدولية - غزة-علي البطة 2-11-2010
في ذكرى وعد بلفور المشؤوم/ شعر لطفي الياسيني
----------------------------------
يا وعد بلفور جئت اليوم تشجينا
فاليوم ذكراك ما انصفتنا حينا
قد عدت والارض مازالت محاصرة
تحت احتلال الخواجا والمرابينا
عشنا على القمع والتهويد في وطن
غاب الاسود به......أمسى شياطينا
ضاعت فلسطين والاحباب قد رحلوا
خلف الحدود ...فلا رحنا ولا جينا
سدوا معابر كل الارض وانحرموا
كل الاهالي زيارات المقيمينا
كنيسة المهد والاقصى ومسجدها
حرموا الشيوخ ورهبانا تدانينا
في كل بيت هنا حل العزاء بنا
من يوم نكبتنا والقيد يدمينا
تفرق الشمل لا اعياد تجمعنا
والقوس تشكو لباريها مأسينا
سبع وستون ما زالت مواجعها
تدمي قلوب العذارى والمحبينا
كيف الخلاص وفي الوجدان مأتمنا
والبعض يأكل كافيارا وسردينا
نغفو على الشوك والاسلاك نعبرها
رغم الاعادي فما كلت مساعينا
هنا ولدنا لنا طابو...... بموطننا
لو أنكر الخصم ....مفتاح بأيدينا
غدا نعود الى حيفا وشاطئها
وارض عكا سواحلها تنادينا
وارض ناصرتي عيلوط أذكرها
والرملة ...اللد... يافا.. دير ياسينا
الى معار ....الى عرابتي فأنا
ما زلت اشتاقها يا ارض سخنينا
عهد علينا..... اذا عدنا مرابعنا
ان ازرع الغار في شتى روابينا