حضرة" الرئيس..محمود عباس......
كيف كانت أمريكا معك؟
بالمعيّة خلّي الطيارة تنزل بعين الحلوة...
وطلّ ع اليرموك وميّل ع الوحدات.. ....
بعدين خبرني، أي دولة راح توسع كل هدول اللاجئيين؟..
وحبيت كمان أسئلك.. لو بدي أعمل سنسال وعقد في رقبتي أعلق فيها علم بلدي "دولتي يعني"، ........
كيف أخلّي الصايغ يلزق غزة وطولكرم بدون يافا وعسقلان؟؟
"حضرة" الرئيس..وعجبي !
طبعا هاي رساله موجه لمحمود عباس ( سيادة الرئيس )
كلامك صحيح...
لكن القيمه المعنويه للموضوع هي المستفاده من هذا الامر بحيث يشعر الفلسطيين سواء داخل الاراضي المقدسه او خارجها بان قضيتهم ما تزال حيه وان هناك من يسمع صوتهم سياسيا وان اسرائيل معتديه وليس لهم بفلسطين اي ارتباط سواء ديني او تاريخي....
ومن لاحظ حجم التصفيق الذي لاقه عباس من خلال خطابه الامر الذي اثار حفيضه الحقير النتن ياهووو..انا اعرف ان التصفيق لا يقدم ولا ياخر ..لكنه يدل على ايمان الجميع بمصداقيه القضيه الفلسطينيه.....
وخلال خطاب الملعون رئيس وزرائهم لم يعجب بكلامه سوا حاشيته القذره ..وطبعا الامريكان الاقذر...
الامر -سياسي معنوي -فيه مكسب كبير..
وجميعنانعلم "ان لفلسطين طريق واحد يمر من فواهة بندقيه.."
اعلان فلسطين دوله ما هي عواقبه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - اعلان فلسطين دوله ما هي عواقبه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - اعلان فلسطين دوله ما هي عواقبه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - اعلان فلسطين دوله ما هي عواقبه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - اعلان فلسطين دوله ما هي عواقبه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السلام عليكم جميعا ....
اعلان فلسطين دوله له عواقب عده متمثله في عده امور منها
اسقاط حق العوده للاجئيين ( المهجريين من سنه ال1948) عدم المطالبه في حق العوده لنا
اعطاء فلسطين فقط 22% من كامل الاراضي ........ يعني بس الاراضي الموجوده حاليا وما في غيرها
اغلاق الحدود مع غزه وعدم دخول والتنقل من الضفه الى غزه الا عن طريق الدخول في اراضي اسرائيل كما يدعون
صعوبه التنقل من الدول الاخرى الا بموافقه اسرائيل
من ضمن هذه الامور ايضا . وجود معسكرات للجيش الاسرائيلي ومستوطنات داخل الحدود التي هي اصلا 22% من كامل فلسطين
والله ظلم يا ايتها الامه ................. من 100% الى 22% حرام
على شو مبررروك على ضياع العوده فلسطين من النهر الي البحر
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكرمي 86
بين الأمل والواقع وضياع حق العوده
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الرمحي
طيب اهل الضفة فرحانين ....... واهلنا باراضي ال48 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بكرة ببطلوا قادرين يعملوا اشي لا مظاهرات سلمية ولا ما يحزنون لانهم ساكنين في "اسرائيل"
هاد اذا ما طلعوهم من بيوتهم
اعتراف ايه اللي انتا جاي تقول عليه ؟؟؟؟؟
انتا عارف الاعتراف دا حيسوّي فينا ايه ؟؟؟؟
واحنا كلاجئين ....... راااااااااحت علينا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamzah sawafta
اخي لأليس يحزنني محمود عباس لانه يعيش في هذا السراب من عشرات السنين ولكن من يحزنني هو الشباب الذين يلهثون وراء هذا الكلام الفارغ أخي فلسطين لا ترجع الا بالرجوع الى الدين وبالطريق المسطور في القران والسنة لا بالهبل و الامم الملتحدة والكلام الفارغ والا يوجد عشرات القرارات من الامم المتحدة التي تنص على الدولة واللاجئين ولم يطبق منها شيء فالطريق معروف واسأل أبو محمد
هذا هو الطريق.................
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الرمحي
حبيبي دوايمة يعني انت بتحكي انه احنا بنحكي عن حالنا انت انسيت انه عدد اللاجئين اكبر من عدد فلسطينيين الداخل
بعدين تنساش فلسطينيين ال48
.....................الله يكتب اللي فيه الخير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamzah sawafta
انتم مساكين تلهثون وراء كلام لا قيمة له حتى لو اعلنت دولة مالذي سيختلف ؟
سيبقى حتى عباس تحت رحمة اسرائيل حتى هو لا يخرج الا بتصريح من اسرائيل
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Criss Angel
lممممممممممممممممممممممممممم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمدحسن
خطوى في غير محلها وسابقة لاوانها
عباس يحاول ان يلمع صورته قبل ان يعمل مباراة اعتزال له
ما الذي تتوقع من منظمة فقدة مصداقيتها
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سماح عاطف
حضرة" الرئيس..محمود عباس......
كيف كانت أمريكا معك؟
بالمعيّة خلّي الطيارة تنزل بعين الحلوة...
وطلّ ع اليرموك وميّل ع الوحدات.. ....
بعدين خبرني، أي دولة راح توسع كل هدول اللاجئيين؟..
وحبيت كمان أسئلك.. لو بدي أعمل سنسال وعقد في رقبتي أعلق فيها علم بلدي "دولتي يعني"، ........
كيف أخلّي الصايغ يلزق غزة وطولكرم بدون يافا وعسقلان؟؟
"حضرة" الرئيس..وعجبي !
طبعا هاي رساله موجه لمحمود عباس ( سيادة الرئيس )
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alloush80
نعم لإقامة الدولة الفلسطينية مع ان الفيتو الامريكي جاهز
ولكن مع عدم اضاعة حق اللاجئين
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Loai Al-Hajjaj
ما دام عباس قدم الطلب معناتو وداعا فلسطين
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام يحيى
الله يجيبلنا اللي فيه خير
سيادة الرئيس محمود عباس شدد على موضوع اللاجئيين وقال في خطابه...
سيدي الرئيس
السيدات والسادة
إنني أؤكد هنا باسم منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والتي ستبقى كذلك حتى إنهاء الصراع من جوانبه كافة، وحل جميع قضايا المرحلة النهائية، على ما يلي:
أولا: إن هدف الشعب الفلسطيني يتمثل في إحقاق حقوقه الوطنية الثابتة في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فوق جميع أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق القرار 194 كما نصت عليه مبادرة السلام العربية التي قدمت رؤية الإجماع العربي والإسلامي لأسس إنهاء الصراع العربي– الإسرائيلي وتحقيق السلام الشامل والعادل الذي نتمسك به ونعمل لتحقيقه.
إن إنجاز هذا السلام المنشود يتطلب أيضاً الإفراج عن أسرى الحرية والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كافة وبدون إبطاء.
هنا نص القرار رقم 194 الرجاء قراءة الفقره ( 11 ) بتمعن
قرار 194 الصادر عن الامم المتحدة عام 1948
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار 194
فيما يلي نص القرار:
"إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل.
إن الجمعية العامة وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد:
1- تعرب عن عميق تقديرها الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الأمم المتحدة الراحل في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلية في فلسطين، تلك التسوية التي ضحى من أجلها بحياته. وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة وتفانيهم للواجب في فلسطين.
2- تنشئ لجنة توفيق مكونة من ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة تكون لها المهمات التالية:
أ- القيام -بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم- بالمهمات التي أوكلت إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 (د أ-2) الصادر في 14 مايو/ أيار سنة 1948.
ب- تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي، وتلك المهمات والتوجيهات الإضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
ج- القيام -بناء على طلب مجلس الأمن- بأية مهمة تكلها حاليا قرارات مجلس الأمن إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين، أو إلى لجنة الأمم المتحدة للهدنة. وينتهي دور الوسيط بناء على طلب مجلس الأمن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية التي لا تزال قرارات مجلس الأمن تكلها إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين.
3- تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة -مكونة من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية- اقتراحا بأسماء الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية العامة لموافقتها قبل نهاية القسم الأول من دورتها الحالية.
4- تطلب من اللجنة أن تبدأ عملها فورا حتى تقيم في أقرب وقت علاقات بين الأطراف ذاتها، وبين هذه الأطراف واللجنة.
5- تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1948، وإلى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق، بغية إجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
6- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لاتخاذ التدابير بغية معاونة الحكومات والسلطات المعنية لإحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
7- تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة -بما فيها الناصرة- والمواقع والأبنية الدينية في فلسطين، وتأمين حرية الوصول إليها وفقا للحقوق القائمة والعرف التاريخي، ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لإشراف الأمم المتحدة الفعلي. وعلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة، لدى تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة، ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق المعنية تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في باقي فلسطين، والوصول إلى هذه الأماكن، وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة.
8- تقرر أنه نظرا إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث، فإن هذه المنطقة بما في ذلك بلدية القدس الحالية يضاف إليها القرى والمراكز المجاورة التي يكون أبعدها شرقا أبو ديس وأبعدها جنوبا بيت لحم وأبعدها غربا عين كارم -بما فيها المنطقة المبنية في موتسا- وأبعدها شمالا شعفاط، يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى، ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية.
- تطلب من مجلس الأمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس في أقرب وقت ممكن.
- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة اقتراحات مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس.
- إن لجنة التوفيق مخولة بصلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة لمنطقة القدس.
9- تقرر وجوب منح سكان فلسطين جميعهم أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطريق البر والسكك الحديدية وبطريق الجو، وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلاً.
- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس الأمن فورا بأية محاولة لعرقلة الوصول إلى المدينة من قبل أي من الأطراف، وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة.
10- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بالعمل لإيجاد ترتيبات بين الحكومات والسلطات المعنية من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي، بما في ذلك اتفاقيات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات واستعمال وسائل النقل والمواصلات.
11- تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقا لمبادئ القانون أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسئولة.
- وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة.
12- تفوض لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين تحت إمرتها بما ترى أنها بحاجة إليه لتؤدي بصورة مجدية وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي. ويكون مقر لجنة التوفيق الرسمي في القدس، ويكون على السلطات المسئولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة. ويقدم الأمين العام عددا من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.
13- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام بصورة دورية تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة.
14- تدعو الحكومات والسلطات المعنية جميعا إلى التعاون مع لجنة التوفيق وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.
15- ترجو الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات واتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 186 بـ 35 صوتا مع القرار مقابل 15 ضده وامتناع 8 كالآتي:
مع القرار: الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، السلفادور، الحبشة، فرنسا، اليونان، هاييتي، هندوراس، أيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، سيام، السويد، تركيا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، فنزويلا.
ضد القرار: أفغانستان، بلوروسيا (روسيا البيضاء)، كوبا، تشيكوسلوفاكيا، مصر، العراق، لبنان، باكستان، بولندا، المملكة العربية السعودية، سوريا، أوكرانيا، الاتحاد السوفييتي، اليمن، يوغسلافيا.
- قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، المجلد الأول، 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، نقلاً عن المحاضر الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية، الملحق رقم 11، المجلد الأول إلى الرابع.
وبعد هذا فإن من يتهم الرئيس بالتفريط في حق العوده إما جاهل أو متآمر من دون أن يدري ... اللهم جنب شعبنا سوء الفتن اللهم من أراد بالشعب الفلسطيني خيرآ فوفقه ومن أراد بشعبنا شرآ فأشغله في نفسه وأجعل دائرة السوء تدور عليه
اعلان الدوله هل يعني عودة المهجرين الى الدوله الجديده ؟!! هل يستطيع احد من القراء ان يكتب لي بنقاط ايجابيات الاعتراف بدوله فلسطين عضو في الامم المتحده؟ما الذي سيتغير فيما يخص الاستيطان و سكوت الغرب عن جرائم الصهاينه في الضفه وغزه ؟ هل سيرفع الحصار ؟ هل سيعود اللاجئين الى قراهم وبلدتهم ؟ام انه لا شئ سيتغير والمسأله حمله تلميع لصورة الرئيس بانه الفاتح والبطل المغوار خصوصا بعد ان كاد يسقط ,والانتخابات على الابواب؟
اعلان الدوله هل يعني عودة المهجرين الى الدوله الجديده ؟!! هل يستطيع احد من القراء ان يكتب لي بنقاط ايجابيات الاعتراف بدوله فلسطين عضو في الامم المتحده؟ما الذي سيتغير فيما يخص الاستيطان و سكوت الغرب عن جرائم الصهاينه في الضفه وغزه ؟ هل سيرفع الحصار ؟ هل سيعود اللاجئين الى قراهم وبلدتهم ؟ام انه لا شئ سيتغير والمسأله حمله تلميع لصورة الرئيس بانه الفاتح والبطل المغوار خصوصا بعد ان كاد يسقط ,والانتخابات على الابواب؟
اعلان الدولة يعني :
رفع اي شرعية عن الاستيطان و بالتالي امكانية اللجوء الى محكمة العدل الدولية بخصوص المستوطنات
نزع الشرعية عن الجدار الفاصل
فتح معبر رفح بشكل كامل بين دولة فلسطين و جمهورية مصر العربية دون الحاجة لوجود اي مراقبة دولية
اعتبار وجود اي جندي اسرائيلي داخل الضفة بمثابة قوة احتلال و امكانية اللجوء الى مجلس الامن لاستصدار قرار من البند السابع
عودة اللاجئين اكد عليها الرئيس عباس مرتين في خطابة وهي موضوع منفصل عن اعلان الدولة حيث ان المخول بالتفاوض علية هو المنظمة وليس الدولة الفلسطينية
على فكرة : كل نتائج الاستطلاعات في الضفة و غزة كانت تاشر على فوز الرئيس عباس بالانتخابات القادمة و باكتساح .... ولا تقولي فلسطيني الخارج لان فلسطينيي الخارج ليس لهم اي ارتباط بالسلطة الفلسطينية