ثلاثة أيام من الهستيريا، فاقعة اللون، عاشتها مصر لمناسبة الاستفتاء على ترميم وتشطيب دستور (السلطان) عبد الفتاح السيسي.
ثلاثة أيام من العار الحضاري المقصود والمصنوع، في محاولةٍ لتقديم صورةٍ ممزّقةٍ داخل برواز مهشم للمواطن المصري، وقد تحوّل إلى كائن ممسوخ أمام العالم، وأمام ذاته.
نعم، كل هذه المشاهد والصور التي صنعها النظام أمام مقار الاقتراع، القصد منها إحراق أي أملٍ في الجماهير، وللجماهير، وبالجماهير.
أرادوا أن يقهروا الإنسان المصري من داخله، ويظهروه مثل كائنٍ مسرطنٍ في وعيه، وفي قيمه وأخلاقياته، من خلال جلب مجموعات من المهمّشين المطحونين اقتصاديًا ومعرفيًا، وتسليط الأضواء عليهم، وهم مشتعلون رقصًا هستيريًا، قبل أن يتدافعوا ويتقاتلوا للظفر بكرتونة غذاء أو كوبون شراء.
يمكنك أن تصنع هذه المشاهد البائسة بكاميراتٍ احترفت الإسفاف، وتنقلها عبر إعلام احترف النفاق المبتذل، وتفلسفها من خلال محللٍ يتعيش على عهر الفكرة ونخاسة الكلمة، بوصفها حالة بهجةٍ قومية، تتشارك فيها الجموع.
أو تستطيع أن تلجأ إلى الحل الأسهل: إنهم الإخوان الإرهابيون، أتباع الدولة الدينية المتطرّفة المتزمتة أغرقوا ساحات الاستفتاء بوصلات الرقص المبتذل، كما أغرقوها بكراتين السلع الغذائية، لتشويه سمعة الوطن.
في تلك الكوميديا السوداء، يتحول عَلَم الدولة ورمزها إلى قماشةٍ رديئةٍ لثوبٍ أكثر رداءة لرقصةٍ مجنونة، تنقل عبر كل الوسائط من أمام اللجان، تعبيرًا عن لوثةٍ قومية، متقنة الصنع، لتثبيت ذلك المفهوم الفاسد للوطنية الذي تريده السلطة من الإنسان الذي يعيش على أرض مصر.
وهذا الطقس المشبع بأبخرة الجهل والخرافة هو ما يسعى إليه نظام عبد الفتاح السيسي، لكي يقف الجنرال أمام الأوروبيبن، ويقول، بملء الفم: لا تطبقوا معاييركم في مجال حقوق الانسان على الشعب المصري.. شعوبكم غير شعبنا، فلدينا شعب جائع وجاهل، ليس مؤهلا للديمقراطية، ولا يريدها، وحقوقه واحتياجاته تختلف عن حقوق إنسانكم. كما فعل وهو يرد على رئيس فرنسا حين تطرّق لملف الحريات وحقوق الإنسان في زيارته الأخيرة للقاهرة "ينبغي النظر لحقوق الفقراء أولا"، مشدّدا على أنه في رقبته مئة مليون مصري، و"لسنا كأوروبا ولسنا كأميركا ولدينا خصوصية".
هل نجح نظام السيسي حقًا في حقن الشعب بهرمونات الجهل المسرطن؟ هل هؤلاء الذين شاهدتهم في"مولد الاستفتاء" يعبرون عن حالة الشعب المصري في عمومها الآن؟. بالضرورة، وبكل تأكيد: لا. الدلائل عديدة، منها أن سجون مصر هي الأكثر ازدحامًا بالمعارضين، على مستوى العالم، ومنها، أيضًا، أن ست سنواتٍ من غطرسة القوة المطلقة للسلطة الحالية لم توفر لها الشعور بالأمان مع هذا الشعب، ومنها قبل ذلك كله إحساس السلطة بأن دستورها الذي وضعته، مفصلًا على مقاساتها قبل خمس سنوات، لا يوفر لها الحماية الكافية من الغضب المكتوم لدي هذا الشعب.
ست سنوات من التدمير المنهجي لخلايا الوعي، والإفساد المنظم لمعاني الوطن والوطنية والمواطنة، وافتراس الجماهير بالترويع والتجويع، لم تستطع أن تمنح النظام ذلك الشعور بأن الأمور استتبت له، فقرّر أن يلجأ إلى محاولة تكفير الشعب بالشعب، من خلال تكبير مشاهد الهوان الجماهيري والانسحاق أمام كرتونة من السلع الرخيصة، ليكون مضمون الرسالة: لا تراهنوا على الجماهير، فقد أعدمنا الجماهير، حتى وإن كانت تمشى على قدميها وتتلقف ما يلقى لها من طعام رخيص، وتتراقص على أغنيات أكثر رخصًا.
هو يريد منك أن تستسلم أمام وحشية الصور والمشاهد المهينة، فلا تحقّق له مراده، ولا تتنازل عن يقينك بذاتك، وناسك، وثقتك بأن مصر ليست هؤلاء.. مصر الحقيقية محجوبة ومحبوسة، وما تراه يتحرّك أمامك هو النسخة المزيفة منها.
في دول كثير بالعالم معاش الاستاذ فيها من اعلى الرواتب...
في المانيا مثلا راتب المدرس اعلى من راتب وزير...قبل فتره احتج المهندسين و الاطباء و من يمثلو الطبقه الوسطى من المجتمع على ان الميزات الممنوحه للمدرس اعلى و اكثر منهم......فما كان الرد من ميركل الا ..من اوصلكم لهذه المرتبه العلميه و هذا المستوى المجتمعي هو ذلك الانسان الذي تحتجون عليه....
ثلاثة أيام من الهستيريا، فاقعة اللون، عاشتها مصر لمناسبة الاستفتاء على ترميم وتشطيب دستور (السلطان) عبد الفتاح السيسي.
ثلاثة أيام من العار الحضاري المقصود والمصنوع، في محاولةٍ لتقديم صورةٍ ممزّقةٍ داخل برواز مهشم للمواطن المصري، وقد تحوّل إلى كائن ممسوخ أمام العالم، وأمام ذاته.
نعم، كل هذه المشاهد والصور التي صنعها النظام أمام مقار الاقتراع، القصد منها إحراق أي أملٍ في الجماهير، وللجماهير، وبالجماهير.
أرادوا أن يقهروا الإنسان المصري من داخله، ويظهروه مثل كائنٍ مسرطنٍ في وعيه، وفي قيمه وأخلاقياته، من خلال جلب مجموعات من المهمّشين المطحونين اقتصاديًا ومعرفيًا، وتسليط الأضواء عليهم، وهم مشتعلون رقصًا هستيريًا، قبل أن يتدافعوا ويتقاتلوا للظفر بكرتونة غذاء أو كوبون شراء.
يمكنك أن تصنع هذه المشاهد البائسة بكاميراتٍ احترفت الإسفاف، وتنقلها عبر إعلام احترف النفاق المبتذل، وتفلسفها من خلال محللٍ يتعيش على عهر الفكرة ونخاسة الكلمة، بوصفها حالة بهجةٍ قومية، تتشارك فيها الجموع.
أو تستطيع أن تلجأ إلى الحل الأسهل: إنهم الإخوان الإرهابيون، أتباع الدولة الدينية المتطرّفة المتزمتة أغرقوا ساحات الاستفتاء بوصلات الرقص المبتذل، كما أغرقوها بكراتين السلع الغذائية، لتشويه سمعة الوطن.
في تلك الكوميديا السوداء، يتحول عَلَم الدولة ورمزها إلى قماشةٍ رديئةٍ لثوبٍ أكثر رداءة لرقصةٍ مجنونة، تنقل عبر كل الوسائط من أمام اللجان، تعبيرًا عن لوثةٍ قومية، متقنة الصنع، لتثبيت ذلك المفهوم الفاسد للوطنية الذي تريده السلطة من الإنسان الذي يعيش على أرض مصر.
وهذا الطقس المشبع بأبخرة الجهل والخرافة هو ما يسعى إليه نظام عبد الفتاح السيسي، لكي يقف الجنرال أمام الأوروبيبن، ويقول، بملء الفم: لا تطبقوا معاييركم في مجال حقوق الانسان على الشعب المصري.. شعوبكم غير شعبنا، فلدينا شعب جائع وجاهل، ليس مؤهلا للديمقراطية، ولا يريدها، وحقوقه واحتياجاته تختلف عن حقوق إنسانكم. كما فعل وهو يرد على رئيس فرنسا حين تطرّق لملف الحريات وحقوق الإنسان في زيارته الأخيرة للقاهرة "ينبغي النظر لحقوق الفقراء أولا"، مشدّدا على أنه في رقبته مئة مليون مصري، و"لسنا كأوروبا ولسنا كأميركا ولدينا خصوصية".
هل نجح نظام السيسي حقًا في حقن الشعب بهرمونات الجهل المسرطن؟ هل هؤلاء الذين شاهدتهم في"مولد الاستفتاء" يعبرون عن حالة الشعب المصري في عمومها الآن؟. بالضرورة، وبكل تأكيد: لا. الدلائل عديدة، منها أن سجون مصر هي الأكثر ازدحامًا بالمعارضين، على مستوى العالم، ومنها، أيضًا، أن ست سنواتٍ من غطرسة القوة المطلقة للسلطة الحالية لم توفر لها الشعور بالأمان مع هذا الشعب، ومنها قبل ذلك كله إحساس السلطة بأن دستورها الذي وضعته، مفصلًا على مقاساتها قبل خمس سنوات، لا يوفر لها الحماية الكافية من الغضب المكتوم لدي هذا الشعب.
ست سنوات من التدمير المنهجي لخلايا الوعي، والإفساد المنظم لمعاني الوطن والوطنية والمواطنة، وافتراس الجماهير بالترويع والتجويع، لم تستطع أن تمنح النظام ذلك الشعور بأن الأمور استتبت له، فقرّر أن يلجأ إلى محاولة تكفير الشعب بالشعب، من خلال تكبير مشاهد الهوان الجماهيري والانسحاق أمام كرتونة من السلع الرخيصة، ليكون مضمون الرسالة: لا تراهنوا على الجماهير، فقد أعدمنا الجماهير، حتى وإن كانت تمشى على قدميها وتتلقف ما يلقى لها من طعام رخيص، وتتراقص على أغنيات أكثر رخصًا.
هو يريد منك أن تستسلم أمام وحشية الصور والمشاهد المهينة، فلا تحقّق له مراده، ولا تتنازل عن يقينك بذاتك، وناسك، وثقتك بأن مصر ليست هؤلاء.. مصر الحقيقية محجوبة ومحبوسة، وما تراه يتحرّك أمامك هو النسخة المزيفة منها.
واقع مرير ...ممكن اسقاطه على كثير من مفاصل حياتنا...
حتى الكيماوي ما بنفع لعلاج هيك سرطان....
و خصوصا سرطان الاداره عنا...
في دول كثير بالعالم معاش الاستاذ فيها من اعلى الرواتب...
في المانيا مثلا راتب المدرس اعلى من راتب وزير...قبل فتره احتج المهندسين و الاطباء و من يمثلو الطبقه الوسطى من المجتمع على ان الميزات الممنوحه للمدرس اعلى و اكثر منهم......فما كان الرد من ميركل الا ..من اوصلكم لهذه المرتبه العلميه و هذا المستوى المجتمعي هو ذلك الانسان الذي تحتجون عليه....
احكي للبهايم الي عنا الي بس يصير بمنصب معين
وينضرب ابنه من الاستاذ , بروحوا يكسروا الاستاذ
علما انه هو بجوز ايامه اكل قتل من الاساتذه لما
وزع على قرايبه , عنا الاستاذ الان وضعه مش بخير
احكي للبهايم الي عنا الي بس يصير بمنصب معين
وينضرب ابنه من الاستاذ , بروحوا يكسروا الاستاذ
علما انه هو بجوز ايامه اكل قتل من الاساتذه لما
وزع على قرايبه , عنا الاستاذ الان وضعه مش بخير
أميركا.. "تحكيم البيسبول" قبل المفاوضات
داود كتّاب : صحفي فلسطيني
26 أبريل 2019
معروفٌ أن الإدارة الأميركية تنظر إلى عالم المال مصدر إلهام لحل مشكلات العالم، فالرئيس ترامب الذي صنع ثروته من العقارات يعتقد، مثلاً، أنه يمكن حل ما يعتبرها مشكلة اللاجئين في الولايات المتحدة ببناء سور على مدى الحدود الجنوبية (وليس الشمالية). وبالطريقة نفسها يعتقد فريقه، المؤلف أساسا من محامين متخصصين في قضايا الإفلاس والعقارات، أنه يمكن حل القضية الفلسطينية بالمال، وغالبا مال جهات غير أميركية. وإذ يعرف هذا الفريق أن عديدين حاولوا حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفشلوا، فإن جاريد كوشنر وفريقه يرون استخدام أسلوب جديد مستلهم من عالم البزنس الأميركي، وهو أسلوب تحكيم رواتب لاعبي البيسبول. وهو "نوع من التحكيم، يقدم خلاله كل فريق تصورا ماليا إلى محكّم. وبعد الجلسة الأخيرة، يختار المحكّم أحد العروض المقترحة بدون أي تعديل". وقد اتضح، في تغريدةٍ لرئيس فريق المفاوضات الأميركي جيسون غرينبلات، أن هذه الفكرة راودتهم، ثم في نهاية المطاف تم رفضها، إذ يقول في التغريدة، يوم 20 إبريل/ نيسان الحالي، إن أسلوب "تحكيم البيسبول" لن ينفع في هذا الوضع، مؤكّدا أنه "لا توجد أي طريقة لتجنب مفاوضات مباشرة بين الفرقاء، للوصول إلى حل شامل، أي شخص يعتقد غير ذلك مخطئ".
ولكن على أي أساس سيتم التفاوض المباشر؟ هل على أساس الشرعية الدولية، والتي تشمل مبدأ "عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب"، والذي جاء في ديباجة قرار مجلس الأمن 242، أو مبدأ مقايضة "الأرض بالسلام"، كما في رؤية الرئيس الأميركي جورج بوش الأب، أم سيتم حصر مرجعية المفاوضات المباشرة بما ستشمله صفقة القرن، والتي رشح منها ما قاله الرئيس ترامب إن القدس خارج طاولة المفاوضات؟
لا عيب في فكرة الطلب من متنازعين في أي خلاف تقديم تنازلاتٍ معقولة، ففي المفاوضات لا يستطيع أي طرفٍ تنفيذ كل رغباته. ولذلك من المقبول أن يفكر أطراف أي نزاعٍ بما هو الحل الوسطي الذي يمكن أن يقبلوه. وفي هذه الحالة، تقديم الأطراف تنازلات معقولة أفضل من فرض حلول عليهم. وفي حالة الصراع الشرق أوسطي، لا بد من حلول خلاقة. وفي هذه الحالة، إن فرض أسلوب "تحكيم البيسبول"، أو غيره من آليات التحكيم، بدون الموافقة التامة من الطرفين، وبدون وجود محكّم محايد، تصبح الفكرة معرّضة للفشل. وإذا كان الهدف هو الوصول إلى حل وسط، فإن المطلب الأساسي هو موافقة الأطراف على آلية العمل، ثم توفر محكّم محايد.
معروفٌ أن القيادة الفلسطينية التقت مراتٍ مع إدارة ترامب في بداية هذه الإدارة، إلا أن
"الإدارة الأميركية تنظر إلى عالم المال مصدر إلهام لحل مشكلات العالم" الاتصال بينهما توقف منذ الإعلان عن نقل السفارة الأميركية إلى القدس. وقد أكد غرينبلات، في تغريدةٍ أخيرا، عدم وجود أي اتصالٍ مع القيادة الفلسطينية. ومما يمكن استنتاجه إذاً أنه لا يوجد اتفاق فلسطيني على فكرة "تحكيم البيسبول"، أو على لعب الجانب الأميركي دور المحكّم. ولعل تركيز القيادات الفلسطينية، بعد الإعلان عن نقل السفارة، على أن الولايات المتحدة فقدت أهليتها لتلعب دور الوسيط خير دليل على ذلك. ومنذ نقل السفارة، أوقفت أميركا مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وسحبت مساعداتها لمستشفيات القدس، وأغلقت مكتب المفوضية الفلسطينية في واشنطن، وأجرت تعديلات على قوانين أدت إلى وقف كامل لكل المساعدات الأميركية بسبب رفض الجانب الفلسطيني تلقي مساعدات، بما فيها لجهاز الأمن الفلسطيني.
قد يكون أسلوب "تحكيم البيسبول" ناجعا لحل خلافات مالية بين لاعبين ومالكين أميركيين، ومن خلال محكّم محايد، إلا أنه لن ينجح بشأن أرض وشعوب وصراع دامٍ طويل. لا بد أن تكون هناك حلول خلاقة وشجاعة من كل الأطراف، للخروج من المأزق الموجود، ولكن ذلك لن يحدث، ما دام هناك غياب بيئةٍ تشجع التنازلات المتبادلة، وعلى أساس "لا يتم حل أي أمر قبل ان يتم حل كل الأمور"، ففكرة أن يقبل طرفٌ تنازلات الطرف الآخر، معتبرا ذلك مكسبا ومدخلا لبداية المفاوضات، يعني أن ذلك الأسلوب لحل النزاع فاشل.
والصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن حله مالياً، أو من خلال أساليب وآليات تنجح في مشاريع البزنس الأميركي، مثل تحكيم البيسبول، فحتى في هذه اللعبة، أو في أي مباراة رياضية، أهم عناصر النجاح في وجود أسس معروفة للعبة، يتم تطبيقها بحكّام محايدين. ولكن مباراة بدون أسس، في وقتٍ ينحاز الحكام لأحد الفرق، ستفشل.
تنجح الرياضة عندما يعلم الجميع بأسس اللعبة، ويثق اللاعبون والجمهور بحيادية الحكام في تطبيق قرارات عادلة ومنصفة. أما حالنا مع أميركا، فإن قواعد اللعبة مخفية وسرية، والثقة غائبة. ولذلك لن يشارك الفريقان في لعبةٍ معروفةٌ نتيجتها مسبقا، بسبب تمييز الحكام وغياب أسس اللعب.
أميركا.. "تحكيم البيسبول" قبل المفاوضات
داود كتّاب : صحفي فلسطيني
26 أبريل 2019
معروفٌ أن الإدارة الأميركية تنظر إلى عالم المال مصدر إلهام لحل مشكلات العالم، فالرئيس ترامب الذي صنع ثروته من العقارات يعتقد، مثلاً، أنه يمكن حل ما يعتبرها مشكلة اللاجئين في الولايات المتحدة ببناء سور على مدى الحدود الجنوبية (وليس الشمالية). وبالطريقة نفسها يعتقد فريقه، المؤلف أساسا من محامين متخصصين في قضايا الإفلاس والعقارات، أنه يمكن حل القضية الفلسطينية بالمال، وغالبا مال جهات غير أميركية. وإذ يعرف هذا الفريق أن عديدين حاولوا حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفشلوا، فإن جاريد كوشنر وفريقه يرون استخدام أسلوب جديد مستلهم من عالم البزنس الأميركي، وهو أسلوب تحكيم رواتب لاعبي البيسبول. وهو "نوع من التحكيم، يقدم خلاله كل فريق تصورا ماليا إلى محكّم. وبعد الجلسة الأخيرة، يختار المحكّم أحد العروض المقترحة بدون أي تعديل". وقد اتضح، في تغريدةٍ لرئيس فريق المفاوضات الأميركي جيسون غرينبلات، أن هذه الفكرة راودتهم، ثم في نهاية المطاف تم رفضها، إذ يقول في التغريدة، يوم 20 إبريل/ نيسان الحالي، إن أسلوب "تحكيم البيسبول" لن ينفع في هذا الوضع، مؤكّدا أنه "لا توجد أي طريقة لتجنب مفاوضات مباشرة بين الفرقاء، للوصول إلى حل شامل، أي شخص يعتقد غير ذلك مخطئ".
ولكن على أي أساس سيتم التفاوض المباشر؟ هل على أساس الشرعية الدولية، والتي تشمل مبدأ "عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب"، والذي جاء في ديباجة قرار مجلس الأمن 242، أو مبدأ مقايضة "الأرض بالسلام"، كما في رؤية الرئيس الأميركي جورج بوش الأب، أم سيتم حصر مرجعية المفاوضات المباشرة بما ستشمله صفقة القرن، والتي رشح منها ما قاله الرئيس ترامب إن القدس خارج طاولة المفاوضات؟
لا عيب في فكرة الطلب من متنازعين في أي خلاف تقديم تنازلاتٍ معقولة، ففي المفاوضات لا يستطيع أي طرفٍ تنفيذ كل رغباته. ولذلك من المقبول أن يفكر أطراف أي نزاعٍ بما هو الحل الوسطي الذي يمكن أن يقبلوه. وفي هذه الحالة، تقديم الأطراف تنازلات معقولة أفضل من فرض حلول عليهم. وفي حالة الصراع الشرق أوسطي، لا بد من حلول خلاقة. وفي هذه الحالة، إن فرض أسلوب "تحكيم البيسبول"، أو غيره من آليات التحكيم، بدون الموافقة التامة من الطرفين، وبدون وجود محكّم محايد، تصبح الفكرة معرّضة للفشل. وإذا كان الهدف هو الوصول إلى حل وسط، فإن المطلب الأساسي هو موافقة الأطراف على آلية العمل، ثم توفر محكّم محايد.
معروفٌ أن القيادة الفلسطينية التقت مراتٍ مع إدارة ترامب في بداية هذه الإدارة، إلا أن
"الإدارة الأميركية تنظر إلى عالم المال مصدر إلهام لحل مشكلات العالم" الاتصال بينهما توقف منذ الإعلان عن نقل السفارة الأميركية إلى القدس. وقد أكد غرينبلات، في تغريدةٍ أخيرا، عدم وجود أي اتصالٍ مع القيادة الفلسطينية. ومما يمكن استنتاجه إذاً أنه لا يوجد اتفاق فلسطيني على فكرة "تحكيم البيسبول"، أو على لعب الجانب الأميركي دور المحكّم. ولعل تركيز القيادات الفلسطينية، بعد الإعلان عن نقل السفارة، على أن الولايات المتحدة فقدت أهليتها لتلعب دور الوسيط خير دليل على ذلك. ومنذ نقل السفارة، أوقفت أميركا مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وسحبت مساعداتها لمستشفيات القدس، وأغلقت مكتب المفوضية الفلسطينية في واشنطن، وأجرت تعديلات على قوانين أدت إلى وقف كامل لكل المساعدات الأميركية بسبب رفض الجانب الفلسطيني تلقي مساعدات، بما فيها لجهاز الأمن الفلسطيني.
قد يكون أسلوب "تحكيم البيسبول" ناجعا لحل خلافات مالية بين لاعبين ومالكين أميركيين، ومن خلال محكّم محايد، إلا أنه لن ينجح بشأن أرض وشعوب وصراع دامٍ طويل. لا بد أن تكون هناك حلول خلاقة وشجاعة من كل الأطراف، للخروج من المأزق الموجود، ولكن ذلك لن يحدث، ما دام هناك غياب بيئةٍ تشجع التنازلات المتبادلة، وعلى أساس "لا يتم حل أي أمر قبل ان يتم حل كل الأمور"، ففكرة أن يقبل طرفٌ تنازلات الطرف الآخر، معتبرا ذلك مكسبا ومدخلا لبداية المفاوضات، يعني أن ذلك الأسلوب لحل النزاع فاشل.
والصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن حله مالياً، أو من خلال أساليب وآليات تنجح في مشاريع البزنس الأميركي، مثل تحكيم البيسبول، فحتى في هذه اللعبة، أو في أي مباراة رياضية، أهم عناصر النجاح في وجود أسس معروفة للعبة، يتم تطبيقها بحكّام محايدين. ولكن مباراة بدون أسس، في وقتٍ ينحاز الحكام لأحد الفرق، ستفشل.
تنجح الرياضة عندما يعلم الجميع بأسس اللعبة، ويثق اللاعبون والجمهور بحيادية الحكام في تطبيق قرارات عادلة ومنصفة. أما حالنا مع أميركا، فإن قواعد اللعبة مخفية وسرية، والثقة غائبة. ولذلك لن يشارك الفريقان في لعبةٍ معروفةٌ نتيجتها مسبقا، بسبب تمييز الحكام وغياب أسس اللعب.
تنجح الرياضة عندما يعلم الجميع بأسس اللعبة، ويثق اللاعبون والجمهور بحيادية الحكام في تطبيق قرارات عادلة ومنصفة.
هذا ما يمكن اسقاطه على واقعنا الرياضي ...ان كنت سوف اعلق في اطار رياضي بحت...و هو اساس السبب الذي دعونا اليه من اجل تفعيل قرار التعليق ...و تثبيت المطاعه كسبيل للوصول للامل و الهدف المنشود...
علما بان ما يمكن اسقاطه من هذا المقال الكبير...الكثير الكثير...
بارك الله بك ابو ابراهيم على اقباس هكذا مواضيع و عرضها...
تنجح الرياضة عندما يعلم الجميع بأسس اللعبة، ويثق اللاعبون والجمهور بحيادية الحكام في تطبيق قرارات عادلة ومنصفة.
هذا ما يمكن اسقاطه على واقعنا الرياضي ...ان كنت سوف اعلق في اطار رياضي بحت...و هو اساس السبب الذي دعونا اليه من اجل تفعيل قرار التعليق ...و تثبيت المطاعه كسبيل للوصول للامل و الهدف المنشود...
علما بان ما يمكن اسقاطه من هذا المقال الكبير...الكثير الكثير...
بارك الله بك ابو ابراهيم على اقباس هكذا مواضيع و عرضها...
عبارات أبكتنا بصدق ...
من هو الأب ؟؟؟
سؤال تم طرحه من قِبل أستاذ جامعي على مجموعة من طلاب الماجستير في إحدى الجامعات ...
فكانت الاجابات كلها جميلة وتقليدية الا جوابا واحدا استوقف المحاضر وفاضت عيناه بالدموع ,حيث جاء فيها :
الأب....في صغرك ..تلبس حذاءه فتتعثر من كبَره وصِغر قدمك
, وتلبس نظاراته فتشعر بالعظمة.
تلبس قميصه فتشعر بالوقار والهيبة...
يخطر ببالك شيء تافه فتطلبه منه ..فيتقبل منك ذلك بكل سرور ويحضره لك دون منة ولا أذى ,مبتسما فرِحا ..
يعود الى المنزل فيضمك الى صدره ضاحكا وانت لا تدري كيف قضى يومه وكم عانى من ذلك اليوم في عمله حتى يوفر لك كل طلباتك..
واليوم وبعد أن كبر أبوك وتقدم به العمر :
فأنت لا تلبس حذاءه لأن ذوقه أصبح قديما ولا يعجبك !!!
تحتقر ملابسه العتيقة وأغراضه القديمة لأنها لم تعد تروق لك ..!!!
أصبح كلامه لا يلائمك ,وسؤاله عنك أصبح تدخلا في شؤونك الداخلية وانت لا تحب أن يتدخل أحد في أمورك ...!!!
أصبحت حركاته تصيبك بالحرج أمام أصدقائك..وكلامه يشعرك بالأشمئزاز ..!!!
اذا تأخرت وقلق عليك و عاتبك على التأخير حين عودتك تشعر انه يضايقك وتتمنى لو لم يكن موجودا لتكون أكثر حرية ..!!!
رغم انه يريد الاطمئنان عليك ليس الا ..
أصبحت ترفع صوتك عليه وتضايقه بردودك وكلامك ..فيسكت ليس خوفا منك ..بل حبا فيك وتسامحا معك..
ان مشى بقربك محدودب الظهر ثقيلَ الخُطا لا تمسك بيده ولا تساعده ,فلقد أصبحت أطول منه ...!!!
لقد كنتَ بالامس تتلعثم في الكلام وتُخطئ في الحروف فيضحك مبتسما ويتقبل ذلك برحابة صدر وانشراحه لأنك بدأتَ تنطق الحروف وتحاول الكلام.. وانت اليوم تتضايق من كثرة تساؤلاته واستفساراته بعد أن ضعُف سمعه ونظره لكبر سنه ..!!!
لم يتمنى لك أبوك الموت ابدا لا في صغرك ولا في كبرك ...
وانت تتمنى له الموت اليوم..لأن وجوده أصبح يضايقك في شيخوخته وقد يضايق مَن معك من زوجة أو أصدقاء..
تحمَّلكَ أبوك في طفولتك .. في جهلك .. في سفهك .. في كبرك .. في دراستك .. في عوَزك .. في فاقتك .. في شدتك.. في رخائك .. تحمَّلكَ في كل شيء ..فهل فكرتَ يوما ان تتحمله في شيخوخته ومرضه ؟؟
أيها الغافل العاق لأبيه...أحسنْ الى أبيك في كبره وضعفه كما أحسن إليك في ضعفك وصغرك ,واحمد الله أن منَّ عليك بصحبته حتى كبرت ....... فكثير غيرك يتمنى رؤية والده والتمتع برفقته..فقد حُرم منه ومن حنانه وعطفه منذ الصغر أو أنه لم يدركه أصلا.