برق | فلسطين المحتلة : الكنيست يناقش الأحد قانونًا لإعلان القدس "عاصمة للشعب اليهودي"
يناقش الكنيست الصهيوني يوم الأحد القادم تبني إصدار قانون أساسي جديد يعتبر مدينة القدس عاصمة "لدولة إسرائيل" وعاصمة للدولة اليهودية في ذات الوقت.
وأضاف هذا القانون يستعرض مركزية مكانة القدس لدى الحكومة الصهيونية والشعب اليهودي، ويراد من خلاله تقوية السيطرة الصهيونية عليها للحفاظ على مدينة القدس موحدة بشطريها الشرقي والغربي تحت مسمى القدس عاصمة للكيان الصهيوني والشعب اليهودي في ذات الوقت.
وحذرت رابطة الباحثيين الميدانيين من أن هذا القانون الجديد يصب في سلسلة السياسات الصهيونية التي تمارس بشكل يومي في القدس من أجل تهويد المدينة المقدسة، وطمس تاريخها ومعالم حضارتها الإسلامية العريقة.
تحيك (إسرائيل) في هذه الأيام مخططات عنصرية جديدة تستهدف مدينة القدس، هذه المدينة الإسلامية الشامخة بمآذنها وقبابها وأسوارها العريقة، تحيا مأساة كبيرة تحت جبروت وظلم يهود؛ فالمستوطنات الإسرائيلية تحيط بها من كل جانب، والتهجير القسري مستمر بحق أبنائها، كما تفرض (إسرائيل) يومياً قوانين عنصرية جديدة بحق المدينة المقدسة، وتواصل تضييق الخناق على أهلها الصابرين ومنعهم من البناء على أرضهم. وتناقش الدولة العبرية في هذه الأيام مشروعاً عنصرياً جديداً بحق القدس يهدف إلى محو تاريخها الإسلامي وأصالتها وتغيير معالمها وإحكام السيطرة عليها؛ وهو مشروع "القدس عاصمة (إسرائيل) والشعب اليهودي".
إن هذا المشروع العنصري يمثل تهديداً كبيراً لأهل القدس ويفرض سياسات عنصرية تستهدف وجودهم في القدس؛ كما تقوم (إسرائيل) بالترويج لهذا المشروع دولياً بما تمتلكه من وسائل دعاية وإعلام وحشد كافة الطاقات من أجل تحقيق حلمهم في السيطرة على القدس وبناء الهيكل المزعوم ..
إن هذا المشروع الخطير يعد جزءاً في سلسلة كبيرة من المشاريع والمخططات التهويدية للمدينة المقدسة بهدف سلخها عن تاريخها وحاضرها الإسلامي وعزلها تماماً عن الضفة الغربية وتهجير سكانها، فيما بدأت دولة الاحتلال مؤخرا بتنفيذ مشروع القدس الكبرى والهادف إلى ربط القدس مع مستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية في الضفة الغربية، والذي يهدد الفلسطينيين ممن يقطنون المنطقة، كما يمنع التواصل بين وسط وشمال الضفة وجنوبها، كما سيعمل هذا المشروع على ضم مئات الكيلومترات من أراضي الضفة الغربية.
إن المشاريع والقوانين العنصرية ليست مقتصرة على القدس بل تمتد إلى باقي المدن الفلسطينية في الداخل المحتل، ففي عكا أصدرت سلطات الاحتلال أوامر لإخلاء منازل إحدى عشرة عائلة فلسطينية، كما يشن المتطرفون اليهود يوميا هجمات ضد سكان مدينة عكا التاريخية عبر حملة شاملة لتهويد المدينة وتغيير معالمها، كما تواصل (إسرائيل) سياسات التمييز العنصري بحق فلسطينيي 48، في محاولة للتخلص منهم، عبر استهداف بيوتهم، وأحيائهم، فيما قدم عدد من أعضاء الكنيست مشروعاً لمنع رفع الأذان في مساجد الداخل الفلسطيني.
أمام هذه المشاريع الإسرائيلية الخطيرة يتوجب علينا كعرب ومسلمين التحرك الجاد لوقفها والحفاظ على إسلامية القدس وتاريخها العريق، والعمل على حشد كافة الوسائل من أجل وقف المخططات العنصرية الرامية لهدم القدس والمسجد الأقصى .
أقصانا ,,,, عقيدة تجتاز المدى
غزة تُقصف الآن.. حسبنا الله ونعم الوكيل
مصدر طبي: 8 إصابات بينها إصابتين خطيرتين وصلت إلى مستشفى الشفاء حصيلة القصف الذي استهدف مركبة في شارع الجلاء شمال مدينة غزة.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 12 مواطنا من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وعرف من بين المعتقلين حسب المصادر الأمنية المواطن خالد ماجد محمد صبحي أبو شخيدم (22عاماً) من منطقة جبل الرحمة وسط مدينة الخليل.
كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت عوا غرب الخليل واعتقلت المواطنين، معتز ناصر عبد الله المسالمة (16عاما) وأيمن رائف عبد الفتاح المسالمة ( 16 عاما).
ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية، على جنبات مدينة الخليل، منطقة بئر المحجر وضاحية البلدية والحاووز الثاني، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
شبكة قدس| الكنيست "الإسرائيلي" يناقش مارس المقبل مشروع قانون لمطالبة السعودية بـ 100 مليار دولار تعويضات عن ممتلكات اليهود منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
مركز إعلام القدس – الجزيرة نت – أسماء ظاهر:-
رصدت بلدية الاحتلال الإسرائيلي ميزانية بقيمة 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 80 مليون دولار لتعزيز مشاريع التهويد بـالقدس الشرقية.
وسيتم في العام 2012 بناء 30 ألف وحدة استيطانية من أصل 60 ألفا، ليصل تعداد الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية بحلول العام 2020 نحو 130 ألف وحدة سكنية.
وحسب المخططات ستشيد 52 ألف وحدة استيطانية بالقدس الشرقية وما تبقى من وحدات سكنية ستبنى بالمدينة الغربية، أي أن أكثر من 85% من البناء سيكون بالأراضي المحتلة.
وهدمت إسرائيل منذ احتلالها للقدس في العام 1967 قرابة 2500 منزل ومبنى، وقامت في العام 2011 بمصادرة نحو3200 دونم وهدم 72 منزلا وتسليم إخطارات هدم لحوالي 135 منزلا.
شروط تعجيزية
ويواجه المقدسيون صعوبات في استصدار تراخيص البناء من لجان التنظيم الإسرائيلية التي تضع أمامهم شروطا تعجيزية، إلى جانب مطالبتهم بدفع آلاف الدولارات لاستصدار رخصة لبناء المنزل.
وبلغ تعداد الوحدات السكنية للفلسطينيين بالقدس الشرقية قبل احتلالها نحو 12 ألف وحدة سكنية دون وجود يذكر لليهود، واليوم هناك 38 ألف وحدة سكنية للفلسطينيين 25% منها مهدد بالهدم والإخلاء ويقطن هذه المباني قرابة 60 ألف فلسطيني.
وشيدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قرابة 60 ألف وحدة استيطانية بالقدس الشرقية، موفرة بيئة جاذبة لليهود بإقامة أكثر من 70 بؤرة استيطانية في قلب الأحياء العربية.
وصادرت بلدية الاحتلال أكثر من ثلث مساحة القدس الشرقية ووظفتها لبناء الاستيطان، لتقتصر مساحة الأراضي المعدة للتطور والبناء للمقدسيين على 13% من المساحة التي ضمتها سلطات الاحتلال.
الجدار
وعزل الجدار العنصري والمعابر نحو 250 ألف مقدسي عن المدينة، وشطبت المستوطنات والحواجز العسكرية الحدود التاريخية للقدس الشرقية التي بلغت مساحتها 72 كيلومترا عندما احتلت، ولم يتبق منها سوى 9.5 كيلومترات مربعة للفلسطينيين.
وعدلت أطماع الحركة الصهيونية الحدود المصطنعة لما أسمته “القدس الكبرى” عاصمة للشعب اليهودي لتعادل مساحتها 10% من مساحة الضفة الغربية، ومن المتوقع أن يقطنها بحلول العام 2020 قرابة مليون يهودي، ليقتصر الوجود الفلسطيني بها على 100 ألف نسمة فقط.
وترافق المشاريع الاستيطانية عمليات طرد وتشريد للمقدسيين، فقد سحبت الإقامة من حوالي 15 ألف عائلة يبلغ تعداد أفرادها 50 ألفا، وتواصل الداخلية الإسرائيلية منذ احتلال القدس الشرقية انتهاج هذه السياسة لتفريغ المدينة من الفلسطينيين.
وجاء تدشين مشروع معبر شعفاط للتخلص من 70 ألف مقدسي، إضافة إلى 130 ألفا يقطنون بضاحية السلام والرام وضاحية البريد وبير نبالا والعيزرية وأبو ديس، عزلهم الجدار العنصري عن مركز حياتهم الاجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي بالقدس.
تطهير عرقي
واعتبر النائب بالكنيست جمال زحالقة الاستيطان “إرهابا سياسيا” و”تطهيرا عرقيا” للسكان الفلسطينيين، مؤكدا أن إقرار المزيد من المخططات الاستيطانية بمنزلة حفر قبر لأي إمكانية للتوصل إلى حل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي.
وقال للجزيرة نت إن إسرائيل ترتكب كل الجرائم الاحتلالية بالقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة، ثم تتباكى وتسوق نفسها في العالم على أنها ضحية ما تسميه “الإرهاب الفلسطيني”.
من جانبه أكد الدكتور خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات بمركز الدراسات العربية أن الحكومة الإسرائيلية تعمل بخطين متوازيين لتثبيت الاستيطان وتوسيعه داخل البلدة القديمة وفي قلب الأحياء الفلسطينية وفي محيط القدس بهدف توسيع حدودها.
وشدد في حديثه للجزيرة نت على أن المؤسسة الإسرائيلية ماضية في مشروعها لجعل القدس عاصمة للشعب اليهودي بحلول العام 2020.
وبين أن إسرائيل تتطلع إلى فرض الأمر الواقع في القدس المحتلة عبر تزييف التاريخ وتصفية الوجود الفلسطيني وتغيير الوعي الإسرائيلي والدولي وخلق مدينة مصطنعة وتغييب دور الشريك الفلسطيني للحيلولة دون تقسيم القدس ثانية.