منصة مليونية " لا للعنف" تؤكد استمرار فعاليات مساندة الرئيس الأسبوع المقبل
المصريون
جدد الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية تأكيده أن هدف مليونية اليوم بميدان رابعة العدوية هو رفض العنف في مصر، مؤكدا أن الملايين التى شاركت فى هذه المليونية يقولون نعم للسلمية لا للعنف لا للبلطجية، لا لمن يرى أن يقهر إرادة الشعب أو يفتئت على ارادته التى عبر عنها فى صناديق الانتخابات". ووجه كلمته من أعلى المنصة الرئيسية لمليونية إلى مثيري الفوضى، وقال إن هذا الشعب العظيم الذي نال حريته بدمائه وعطائه، جاء إلى هنا؛ ليس فقط ليقول نعم للدكتور مرسي، بل نعم للشرعية، وضد محاولات نشر الفوضى وقهر الشعب. من ناحيته، قال الدكتور طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية إن الثورة رجعت للميدان،" ولكن رجعت لدعم وحماية الشرعية المنتخبة بإرادة شعبية التي يحاول الفلول إسقاطها، ونقول لهم لن تستطيعوا؛ لأننا ندعم بكل قوة شرعية الرئيس الشرعي". وأضاف لقد دخلنا مع هؤلاء الخاسرين في العديد من المنافسات كان آخرها الاستفتاء على الدستور وهزمهم الشعب المصري هزيمة ساحقة في التعبير رأيه. وأوضح أنهم أحدثوا لنا صداعًا بما سيحدث يوم 30/6، مؤكدًا أن هذا اليوم سيكون نهاية هؤلاء المتمردين، وقال :"هذا اليوم سوف يكون القاضية عليهم، وبيننا وبينهم كاميرات العالم؛ لنعرف أين سيقف الشعب هل سيقف مع الشرعية أم مع البلطجية هل سيقف مع الثورة أم مع الفلول"،ووجه الزمر لإعلام الفلول كلمةً قائلاً: "لقد أهانكم الشعب المصري من خلال هذه المليونية الحاشدة". كما دعا المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط متظاهري مليونية (لا للعنف) إلى حماية الشرعية والرئيس المنتخب وللوقوف في صف الحق. وأضاف: " لقد جئنا نحمل التفاؤل والتسامح والسلمية للجميع"، واصفًا المليونية بأنها مثال التظاهرات السلمية الحقيقية التي لا تمتد لها يد العنف ولا المولوتوف". وشدد على أن فترة الرئيس الدكتور محمد مرسي هي أربع سنوات كاملة، اسُتفتي عليها الشعب المصري 3 مرات، أولها في استفتاء مارس 2011 بأكثر من 80\% وافقوا على رئيس منتخب أولاً، ثم في الانتخابات الرئاسية، وآخرها في الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، الذي وافق عليها أكثر من ثلثي المصريين. واتهم محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق ما وصفه بالإعلام الفاسد بمحاولة تشويه صورة الواقع المصري الحالي من خلال نشر الشائعات والأكاذيب. وأكد من على منصة مليونية "لا للعنف" بميدان رابعة العدوية أن مليونية اليوم تؤكد أن شعبية الرئيس مرسي في تزايد مستمر، وأن محاولة الانقلاب على الشرعية هو تدبير من رجال الأعمال الفاسدين ورجال النظام السابق لأنهم يكرهون لمصر الأمن والاستقرار.
صلاح سلطان في مليونية «لا للعنف»: نطالب الرئيس بإجراءات استثنائية وتنحية «اللئام»
المصري اليوم
قال الدكتور صلاح سلطان، الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية، إنهم «سيحمون الثورة ولن يسمحوا بالاعتداء على حق الشعب في اختيار الرئيس».
وتابع في كلمته أمام المشاركين في مليونية «لا للعنف» أمام مسجد رابعة العدوية مساء الجمعة: «نطالب الرئيس بألا يعامل اللئام بما يعامل الكرام، ونطالبه بإجراءات استثنائية مع كل من يثبت أنه يستعمل العنف وجيش له».
وأضاف «سلطان»: «يا فخامة الرئيس أنت جئت من نخاع الثورة ونريد محاكمة ثورية، نريد أن تكافئ الكرام من رجال الداخلية وأن تُنحي اللئام».
وأردف: «نطالبك بتنقية القوانين مما يخالف الشريعة الإسلامية وأرواحنا فداك، أيها السياسي البارع هذا الشعب جميعا معك».
إزالة 13 ألف عقار لصالح مشروعات تطوير مكة المكرمة - إزالة 13 ألف عقار لصالح مشروعات تطوير مكة المكرمة - إزالة 13 ألف عقار لصالح مشروعات تطوير مكة المكرمة - إزالة 13 ألف عقار لصالح مشروعات تطوير مكة المكرمة - إزالة 13 ألف عقار لصالح مشروعات تطوير مكة المكرمة
إزالة 13 ألف عقار لصالح مشروعات تطوير مكة المكرمة
.قصة الإسلام -
أعلنت لجنة التثمين في الغرفة التجارية بمكة المكرمة أن عمليات إزالة ستطال 13 ألف منزل، تعترض مسار القطارات وتطوير الأحياء العشوائية داخل المنطقة المركزية ، مشيرة إلى أنه لا يحق لأصحابها الاعتراض على الإزالة، طالما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة وحصول صاحب العقار على التعويض المناسب.
وكشف رئيس اللجنة منصور أبو رياش، في تصريح له اليوم السبت - عن إزالة 13 ألف عقار تعترض مسار القطارات داخل المنطقة المركزية الرابطة بين مشعر منى بالحرم المكي الشريف، باتجاه الجنوب الغربي لمنى مروراً بالحرم من جهة (شعب علي)، التي ستكون بها مقر محطة النقل للتفويج من وإلى الحرم المكي، وذلك بعد موسم حج هذا العام.
وأوضح أبو رياش أن العقارات المقرر إزالتها تبعد عن الحرم المكي بنحو 400 متر، وستبدأ عمليات الإزالة بعد موسم الحج لهذا العام، متوقعاً أن تنطلق عمليات الإزالة من (دحلة الرشّد) وما حولها.
ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية عن أبو رياش قوله: "إن تثمين العقارات والممتلكات لن يبدأ إلا بعد تنفيذ إجراءات ، وإبلاغ السكان بالإخلاء، مشيراً إلى أن اللجنة لا تستطيع أن تقدِّر الأسعار الإجمالية لقيمة الـ 13 ألف عقار في ظل عدم الاطلاع على المخططات وعدم معرفة الواجهات، ولا العروض ولا الشوارع ..لافتا إلى أن التثمين يتم بعد تطبيق كل بنود المنهجية الخاصة بالتثمين في المنطقة المركزية وما حولها".
وأوضح أبو رياش أن أمر الإزالة لا رجعة فيه، ولا يحق لصاحب العقار الاعتراض على قرار نزع الملكية ، طالما يصب في الصالح العام، وإذا رفض إخلاء المنزل فسيتم استخدام القوة الجبرية معه" لأنه من غير المقبول أن تتعطل مشروعات توسعة الحرم المكي الشريف أو المشرعات العامة.
وأكد أبو رياش على توثيق المنازل بكروكيات جوية لدى مراكز الدراسات الجغرافية المعلوماتية، لحفظ حق المواطن في الرجوع إليها والتقاضي لدى المحكمة إذا شعر بظلم ما.
ونبّه أبو رياش إلى جواز نزع الملكية شرعًا وعدم الاعتراض على القرار، استناداً إلى قرار المجمع الفقهي السابع في مكة المكرمة على أحقية النزع للمصلحة العامة.
يذكر أن المادة السابعة من قرار مجلس الوزراء السعودي الصادر عام 1424هـ يكفل للمواطن حق الاعتراض على قيمة التثمين وحق التقاضي أيضاً، وهناك سبعة أحياء عشوائية في مكة مستهدفة في التنظيم والتطوير.
فضيحة مدوية لـCNN في تغطية مليونية الإسلاميين بمصر
فضيحة مدوية لـCNN في تغطية مليونية الإسلاميين بمصر - فضيحة مدوية لـCNN في تغطية مليونية الإسلاميين بمصر - فضيحة مدوية لـCNN في تغطية مليونية الإسلاميين بمصر - فضيحة مدوية لـCNN في تغطية مليونية الإسلاميين بمصر - فضيحة مدوية لـCNN في تغطية مليونية الإسلاميين بمصر
فضيحة مدوية لـCNN في تغطية مليونية الإسلاميين بمصر
قصة الإسلام - مفكرة الإسلام
22/06/2013 - 12:35pm
وقعت شبكة "CNN" الأمريكية في خطأ مهني فادح في تغطيتها لمليونية "لا للعنف" التي شاركت فيها القوى الإسلامية في مصر أمس الجمعة21 يونيو 2013.
ونشر الموقع الإلكتروني العربي للشبكة خبرًا عن مليونية اليوم، تحت عنوان (مصر: العنف شعار الإسلاميين بمليونية "نعم للسلمية")، دون أن يشير إلى أي دعوة من قبل الإسلاميين لممارسة العنف تجاه خصومهم.
ونشرت الشبكة صورة قديمة مع الخبر، تشير إلى أنه تم التقاطها في شهور فصل الشتاء، حيث يرتدي المتظاهرون الألبسة الثقيلة التي يتم ارتداؤها في الشتاء فقط.
وقد قوبلت هذه السقطة المهنية الكبيرة بموجة من الاستنكار والاستهجان من قبل المعلقين على الخبر، الذين اتهموا الشبكة بعدم الحيادية والانحياز الفج للمعارضة ونشر أخبار غير صحيحة للوقيعة بين الشعب المصري وقواه الإسلامية.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد قدرت عدد المتظاهرين في مليونية "لا للعنف" التي دعت لها الجماعة الإسلامية وشارك فيها عدد من القوى الإسلامية بنحو اثنين إلى ثلاثة ملايين متظاهر.
وقدرت شبكة "CNN" ذاتها عدد المتظاهرين بنحو مليوني متظاهر، ولم تذكر أنه حدث أي اشتباك أو فوضى بين هذه الجموع الغفيرة، التي يصعب السيطرة على معشار معشارها إذا كانت من تنظيم المعارضة، حيث سرعان ما تتحول إلى فوضى واشتباكات وتحرش جنسي.
درجة الحرارة تصل إلى 50 في مكة والمدينة خلال شهر رمضان
درجة الحرارة تصل إلى 50 في مكة والمدينة خلال شهر رمضان - درجة الحرارة تصل إلى 50 في مكة والمدينة خلال شهر رمضان - درجة الحرارة تصل إلى 50 في مكة والمدينة خلال شهر رمضان - درجة الحرارة تصل إلى 50 في مكة والمدينة خلال شهر رمضان - درجة الحرارة تصل إلى 50 في مكة والمدينة خلال شهر رمضان
درجة الحرارة تصل إلى 50 في مكة والمدينة خلال شهر رمضان
قصة الإسلام - أ ش أ
24/06/2013 - 4:50pm
توقع خبراء الأرصاد بالسعودية أن تصل درجة الحرارة وسط النهار في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى نحو 50 درجة مئوية خلال شهر رمضان، حيث يحلّ الشهر المبارك هذا العام مزامنة بحلول أوائل الصيف الذي يتميز بطقس شديد الحرارة وسط النهار.
جاء ذلك في تقرير نشر اليوم الإثنين 24 يونيو 2013، حول الحالة المناخية والبيئية لشهر رمضان المبارك على كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وبعض المدن السعودية، أصدره المركز الإقليمي لمراقبة الجفاف والإنذار المبكر والتوقعات الفصلية التابع للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة (مقره جدة).
من جهته، أوضح مدير عام المركز الإقليمي لمراقبة الجفاف والإنذار المبكر والتوقعات الفصلية عبدالرحمن إسماعيل مشتاق أن درجات الحرارة هذه هي التي تقيسها وتسجلها الرئاسة وتعتمدها في السجلات والتقارير المناخية، وهي عبارة عن درجة حرارة الهواء في الظل على ارتفاع مترين من سطح الأرض وبعيدة عن أي مؤثرات خاصة أشعة الشمس التي تصل سطح الأرض.
وأكد أن درجة حرارة الهواء في الظل تختلف عن درجة حرارة الهواء تحت أشعة الشمس المباشرة التي تتأثر بالبيئة المحيطة بأجهزة القياس مثل المباني والأسفلت ونوعية الهواء وحالة الرياح السطحية وغيرها من العوامل التي تؤدي إلى الارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار، إذ يتراوح الفرق ما بين 3 و 7 درجات مئوية.
حصلت الطالبتان الأردنيتان لارا حازم المواجدة بمعدل 99.93 وآية محمود نصار بمعدل 99.83 على المركزين الأول والثاني على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في امتحانات الثانوية العامة القسم العلمي
نظمت الحركة الإسلامية في حي نزال بعد صلاة المغرب أمس الثلاثاء من أمام مسجد نزال الكبير وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني ونصرة للأسير الأردني علاء حماد المضرب عن الطعام لليوم السادس والخمسين على التوالي.
في قضية احتيال غريبة نوعا ما، تلقى مدعي عام عمان شكوى من مواطن بحق لاجئ سوري، اتهمه فيها أنه كان أوهمه بأنه سيزوجه من فتاة سورية تعيش في عمان، لكنها من بيئة محافظة شبيهة ببيئة مسلسل 'باب الحارة' الشهير، ولا يمكن له مشاهدتها وجاهة. المتهم قبض أربعة آلاف دينار من 'عريس الغفلة' لـ'يخلص الأمر' مع أهل العروس، قبل أن يلوذ بالفرار ويختفي. وتم لاحقا القبض على المتهم وبدء محاكمته بتهمة الاحتيال.
سرايا - سيف عبيدات - تعرض مدير شوؤن اللاجئين السوريين في الاردن' نمار الحمود' بحادث تدهور مركبته مما أدى الى وفاته و اصابة (3) كانوا معه.
واكدت مصادر في مديرية الدفاع المدني لـ'سرايا' ان كوادرها اخلت المصابين الى مستشفى الرويشد الحكومي وعددهم اربعة اصابات ,و وصل احدهم متوفياً متأثراً بجراحه و الباقون بجراح متوسطة.
بدأت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بطلب من آلاف الأئمة والوعاظ استحداث صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لكل مسجد بهدف التواصل مع مختلف الفئات العمرية لكي تذكرهم بضرورة فرض الصلاة، وتعويدهم على ذكر الله.
وتأتي تلك الخطوات من وزارة الأوقاف ليلحقها صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال خطة منهجية تم إعدادها لنشر المواد الوعظية والحكم النافعة والمواد العلمية والفتاوى التي تتناسب مع مواقع التواصل الاجتماعي.
وإن هذه الخطوة تأتي بحماس من وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد نوح القضاة نظرا لقناعته بالدور الفعال الذي تقوم به وسائل الإعلام الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي؛ لذا قررت الوزارة دخول ذلك العالم استمراراً في محاولات التطوير والسعى من خلالها الى زيادة الوعي الديني وفتح قنوات جديدة للتواصل، حيث يعتبر الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي من أرخص وسائل التسويق والترويج، وستجري الوزارة مسابقات داخلية لمتابعة الصفحات الأكثر تفاعلا عبر تخصيص مكافآت مادية لتشجيعها على الاستمرار.
من جهة أخرى، ستطلق الوزارة دوري كرة القدم للمساجد بين مختلف المناطق وسيتم تكريم الفرق الفائزة.
ومن الجدير ذكره أن عدد المساجد في مختلف أنحاء المملكة بلغ نحو 5378 مسجدا وعدد الأئمة بلغ نحو 2675 إماما، ومجموع المؤذنين 4406 وهناك 2000 مسجد في المملكة بدون أئمة مؤهلين، وهناك حركة بناء ما بين 100– 150 مسجدا سنويا في مناطق المملكة كافة، وتلك المساجد بحاجة إلى ما يزيد على 3 آلاف موظف وبرواتب تفوق 3 ملايين دينار سنويا، ولهذا اضطرت وزارة الأوقاف إلى التشدد في عملية بناء المساجد ومراعاة عدم وجود أي مسجد قريب من المسجد الآخر.
يشار إلى ان الأردنيين احتلوا الصدارة من حيث الإقبال على استخدام موقع فيسبوك، مقارنة لعدد السكان، إذ يعتبر الاردن الأعلى استخداما له عربيا، حيث يبلغ عدد المستخدمين نحو 2.1 مليون من أصل 6.7 مليون نسمة.
جاء ذلك في تقرير حقوقي بين أن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي هةو 103 ملايين من السكان الذين يقدر عددهم بأكثر من 340 مليون نسمة وأن عدد مستخدمي "فيسبوك" أبرز مواقع التواصل الاجتماعي يبلغ 43 مليونا مقابل 1.5 مليون مستخدم لموقع "تويتر".
وثالث أهم مواقع التواصل الاجتماعي الداعمة لحركة الاحتجاج العربية الساعية للديمقراطية وحقوق الإنسان هو "يوتيوب" الذي يبث ناشطون عليه لقطات تسجل المظاهرات والاشتباكات مع قوات الأمن وإصابة أو سحل متظاهرين.
طرد السفير الإسرئيلي والإفراج عن «الدقامسة» أبرز مطالب النواب
طرد السفير الإسرئيلي والإفراج عن «الدقامسة» أبرز مطالب النواب - طرد السفير الإسرئيلي والإفراج عن «الدقامسة» أبرز مطالب النواب - طرد السفير الإسرئيلي والإفراج عن «الدقامسة» أبرز مطالب النواب - طرد السفير الإسرئيلي والإفراج عن «الدقامسة» أبرز مطالب النواب - طرد السفير الإسرئيلي والإفراج عن «الدقامسة» أبرز مطالب النواب
طرد السفير الإسرئيلي والإفراج عن «الدقامسة» أبرز مطالب النواب
الإثنين، 01 تموز 2013 02:41
السبيل– أيمن فضيلات
وصف نواب التحرك الرسمي حيال قضية الأسرى الأردنيين في سجون العدو بـ"البطيء"، معتبرين أن حياة الأسرى والمعتقلين الأردنيين وأرواحهم قضية يمكن أن تقف على طابور الانتظار الحكومي "الممل".
وطالب نواب الحكومة بأن تعلن صراحة إما عودة الأسرى الى عمان، أو إلغاء معاهدة وادي عربة، وإذا لم تعلن ذلك فإن مجلس النواب قادر على محاسبة الحكومة على تقصيرها بحق قضية الأسرى.
وتمركزت مطالب النواب خلال جلسة المناقشة العامة لأوضاع الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال بـ"طرد السفير الإسرئيلي من عمان، وسحب السفير الاردني من تل أبيب، وإلغاء معاهدة السلام الاردنية الاسرئيلية، والإفراج الفوري عن الجندي احمد الدقامسة، ودعم المقاومة الفلسطينية لأنها صمام أمان للأردن.
وبالرغم من أهمية الجلسة والقضية التي يتناولها النقاش الا أن الجلسة فقدت نصابها القانوني بعد مرور ساعة من انعقادها واستمرت الجلسة لمدة ساعتين وهي فاقدة للنصاب .
وسجل عدد النواب الحضور تحت القبة قبل رفع الجلسة 38 نائباً من أصل 150.
وفي بداية الجلسة قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة إن الوزارة "تولي الاهتمام البالغ لقضية الأسرى والموقوفين والمعتقلين في الخارج، حيث تم إنشاء قسم خاص في الوزارة لهذا الغرض".
ويحكم متابعة قضية المعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية ببعدين، حسب جودة، البعد الأول البعد السياسي حيث كان الأردن وما يزال الأكثر ارتباطاً بالقضية الفلسطينية من خلال موقفه الثابت بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وبالتالي فالأردن يقف موقفا حازما ضد إبعاد أي فلسطيني عن أرضه حفاظاً على الهوية الفلسطينية.
الثاني البعد الإنساني، حيث يحرض الأردن ويبذل كل ما في وسعه ليحصل الأردني في الخارج على حقوقه المتفقة مع المعايير الدولية.
وأوضح جودة: يوجد 21 معتقلاً أردنيا في السجون الإسرائيلية، 16 معتقلاً على خلفية أمنية واثنان بتهم جنائية و3 موقوفين، وأكد أن جميعهم موقوفون بعد العام 2001.
جودة قال "ملف المعتقلين بمعنى الاعتقال مع إسرائيل تم طيه بالإفراج عن أربعة معتقلين في العام 2008 (سلطان العجلوني، وسالم أبو غليون، وخالد أبو غليون، وأمين الصانع) وهم المعتقلون قبل اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية".
وفي بداية الجلسة قدم النائب يحيى السعود شرحا حول زيارة الوفد البرلماني منتصف الشهر الماضي أن الشرطي الاسرائيلي لم يقدم أي احترام للوفد النيابي، وقد مكث الوفد مدة 5 ساعات على الحدود حتى يسمح لنا بالدخول.
وأضاف في كلمته أن الجندي الفلسطيني قال للجندي الاسرائيلي هذا وفد نيابي أردني رسمي، فرد عليه أنا لا أعرف نائبا أردنيا أو بطيخا أصفر.
وطالب بطرد السفير الاسرئيلي من عمان والإفراج عن الجندي البطل احمد الدقامسة.
وطالبت كتلة الوسط الاسلامي النيابية مجلس النواب بإلغاء اتفاقية وادي عربة مع الكيان لصهيوني لعجزها عن صون الحد الأدنى من كرامة الأردني، ولا تستحق الحبر الذي وقعت به.
وتساءل النائب زكريا الشيخ في كلمة النيابية عن سبب عدم زيارة القنصل الاردني في دولة العدو الاسرى المضربين الا بعد 40 يوما من الاضراب، وعن سبب عدم استقبال وزير الخارجية لأهالي الاسرى والمعتقلين إلا بعد مضي اكثر من 40 يوما على الاضراب، وعن طبيعة الاتصالات التي تجريها السفارة الاردنية في تل ابيب مع المسؤولين الصهاينة.
ولفت الى أن الاسرى يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في سجون العدو الصهيوني ويدخلون بذلك شهرهم الثالث، وسط تراخ وعدم مبالاة رسمية وتحرك خجول من قبل أجهزة الدولة.
كما تساءل النائب الشيخ عن "الإجراءات الحكومية في موضوع المفقودين الأردنيين في الكيان الصهيوني، وتبررون إبرام اتفاقية وادي عربة المشؤومة مع الكيان الصهيوني بأنها نافذة لحفظ حقوق الأردنيين والفلسطينيين مع هذا الكيان الصهيوني الإرهابي، إذا عجزت هذه الاتفاقية عن صون الحد الأدنى من كرامة الأردني فسحقا لها، وعلينا كمجلس نواب أن نطالب بإلغائها فورا لأنها لا تستحق الحبر الذي وقعت به".
وقال النائب محمد هديب إنه والنائب محمد الظهراوي قاما بزيارة الى مدينة بروكسل في بلجيكا لرفع قضايا ضد الكيان الصهيوني في محكمة الجنايات الدولية، في ظل العنف الذي يواجهه الأسرى في سجون الاحتلال.
وخلال الجلسة طالب 40 نائبا بعقد جلسة مناقشة عامة لهموم ومشكلات القطاع الشبابي الذي يشكل حوالي 70% من المجتمع الاردني في ظل غياب المظلة الرسمية الموحدة للإشراف على شؤون هذا القطاع، وتشتت مرجعياته بين المجلس الاعلى للشباب وهيئة شباب كلنا الاردن.
الضمور: 70 % من المتنفذين السبب بنهب أموال مؤسسات الدولة العامة
الضمور: 70 % من المتنفذين السبب بنهب أموال مؤسسات الدولة العامة - الضمور: 70 % من المتنفذين السبب بنهب أموال مؤسسات الدولة العامة - الضمور: 70 % من المتنفذين السبب بنهب أموال مؤسسات الدولة العامة - الضمور: 70 % من المتنفذين السبب بنهب أموال مؤسسات الدولة العامة - الضمور: 70 % من المتنفذين السبب بنهب أموال مؤسسات الدولة العامة
الضمور: 70 % من المتنفذين السبب بنهب أموال مؤسسات الدولة العامة
04-07-2013 07:28
قال أمين عام هيئة مكافحة الفساد علي الضمور ان الفساد في الأردن عملية متراكمة وان 70 بالمائة من المتنفذين هم السبب بنهب اموال مؤسسات الدولة العامة من خلال استغلالهم لمواقعهم والاثراء على حساب الوطن والمواطن الاردني .
واضاف في لقاء مع محافظ الكرك واعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري في المحافظة أمس ان الإرادة السياسية لمكافحة الفساد متوافرة ولدينا ضوء أخضر من رأس الدولة بالمضي قدما بكل الاجراءات اللازمة للوصول إلى الفاسدين وتقديمهم إلى المحاكمة .
وبين وفقا ل"الدستور" ان لدى الهيئة حاليا قضايا عديدة على مجالس الادارات في الشركات العامة تجاوزت قيمتها مئات الملايين وهي الآن منظورة امام المحاكم، كما ان عدة أحكام صدرت بحق عدد من الفاسدين وتم تحصي اموال منهم .
وقال ان أهم التعديلات التي طرأت على قانون مكافحة الفساد هو ان جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم وانما تبقى حتى بعد الوفاة ليتم ملاحقة ورثة الشخص المتهم بقضايا الفساد وتحصيل الاموال منهم .
واشار إلى ان هناك من يحمي الفاسدين ولكن يجب على الجميع مواطنين ومسؤولين التكاتف من اجل ملاحقة الفاسدين الذين تسببوا بهدر المال العام وذلك من خلال منظومة قانونية وتشريعات تسمح بذلك .
وزاد ان الأردن عانى من الفساد الاداري والمالي والسياسي سنوات طويلة بسبب الشللية والمحسوبية وعدم وجود الية ملاحقة قانونية، لافتا إلى ان من اخطر انواع الفساد هو الفساد المؤسسي وسبب ذلك التشريعات التي كانت تشكل غطاء قانونيا لهذا الفساد، وتجب مراجعة هذه التشريعات وتعديلها بما يحول دون ارتكاب عمليات فساد جديدة .
وقال ان اقرار قانون من اين لك هذا او قانون الكسب غير المشروع سيتيح الفرصة للهيئة بملاحقة الفاسدين وردعهم لافتا إلى ان الهيئة تعمل حاليا من خلال محورين رئيسين هما: الوقاية من الفساد ومحاكمة الفاسدين.
وأكد ان الهيئة طالبت بمحاكمة جميع الاشخاص المتورطين في قضايا فساد سواء أكانوا مواطنين عاديين او لديهم حصانة قانونية كالوزراء والنواب حيث يفضي التعديل الجديد إلى محاكمة الوزير امام القضاء وليس امام مجلس خاص وكذلك محاكمة النائب بعد موافقة نص اعضاء المجلس وليس ثلثي المجلس .
واشاد الضمور بدور الإعلام المنضبط في نقل المعلومة الصحيحة داعيا جميع وسائل الاعلام الى ضرورة التحقق من القضايا التي تنشر والمتعلقة بتهم الفساد .
وقال محافظ الكرك أحمد العساف ان الفساد لا يمكن الحد منه في ظل عدم وجود ارادة قوية وتعاون كافة افراد المجتمع في هذا المجال لافتا إلى ان هذه الآفة اذا استمرت فإنها تفتك بالمجتمع وينعكس ذلك سلبا على الوطن بشكل عام .
حزب النور المصري ينشر تفاصيل المفاوضات مع الجيش - حزب النور المصري ينشر تفاصيل المفاوضات مع الجيش - حزب النور المصري ينشر تفاصيل المفاوضات مع الجيش - حزب النور المصري ينشر تفاصيل المفاوضات مع الجيش - حزب النور المصري ينشر تفاصيل المفاوضات مع الجيش
حزب النور المصري ينشر تفاصيل المفاوضات مع الجيش
الخميس، 04 تموز 2013 14:38
السبيل- قال حزب "النور" والدعوة السلفية إن ظهورنا في الصورة (أي خلال إلقاء وزير الدفاع بيان الانقلاب) كان تأكيداً على استمرار وجود التيار الإسلامي في المرحلة المقبلة والحياة السياسية.
وأضاف أحمد حمدي، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، في توضيح نشرته الصفحات السلفية: أما اتهام البعض لنا بالخيانة والخذلان والصفقات والخيانة للمشروع الإسلامي، فإننا نقول له اتق الله ولا تتكلم في النيات: "فأنت تدعي الصفقات، وأنت لم تحضر ولم تر، وليس عندك بينة ولا دليل، ونحن نقسم بالله أننا لم نعقد صفقة، ولم نخن ديننا ولا إخواننا، وما فعلنا ذلك إلا حفاظاً على الدماء والشريعة إرضاءً لله عز وجل".
وتابع: يعلم الله كم في قلوبنا من الحزن على ما يحدث، ولم نكن نتمنى أبداً إقالة الدكتور محمد مرسي، ولكن كنا نتمنى نجاحه واستمراره، ولكن بسبب بعض الأخطاء والعناد حدث ما حدث.
ومن جهته، قال الدكتور رمضان النجدي: "نحن لم نشارك في الانقلاب.. الانقلاب كان حادث حادث".
وأضاف: "نحن شاركنا في وضع الخريطة لما بعد الانقلاب.. توضع في وجودنا ونحاول نقلل المفاسد"، ثم ذكر النجدي هذه المفاسد التي يقصدها، مشيرا إلى أن محمد البرادعي الذي حضر ممثلا عن حركة تمرد "طلب دستورا جديدا" ووافق على طلبه الأزهر والجيش، لكن رفض ممثل حزب النور أمينه العام الشيخ جلال مرة.
وتابع النجدي: "البرادعي بدء يتحدث عن تغيير المواد المختلف عليها، اعترضنا، واشترطنا مواد الهوية لا تمس"، فوافق الجيش والأزهر.
وقال: البرادعي فهمنا أنه يرتب أن يكون له دور في المرحلة المقبلة.. اعترضنا، وطلبنا أفراد محايدة وخاصة رئيس الوزراء، وتمت الموافقة.
وأكمل: البرادعي طلب مجلس رئاسي.. اعترضنا، وتمت الموافقة.. وطلبنا ببقاء مجلس الشورى.
وأوضح الدكتور أحمد حمدي، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، أنه تمت دعوة حزب "النور" وحزب "الحرية والعدالة" لحضور الاجتماع كأكبر قوتين إسلاميتين مؤثرتين على الساحة، لمناقشة الأزمة، لكن "رفض حزب الحرية والعدالة الحضور".
وقال: لقد حاولنا منع إقالة الدكتور محمد مرسى، و إعطائنا فرصة أخرى للمحاولة مع الرئاسة والإخوان المسلمين، ولكنهم رفضوا ؛ لأن وزير الدفاع جلس يوم الثلاثاء 2 ـ 7 ـ 2013 مع الدكتور محمد مرسى، واتفقوا على أن يخرج الدكتور مرسى ببيان لإعلان انتخابات رئاسية مبكرة، لكنه "لم يفعل".
وأضاف حمدي: كانت مطالب الكنيسة والقوى المدنية: إعلان مجلس رئاسي مدني برئاسة البرادعي، لكن "قوبل بالرفض منا، وتم تعديل المطلب إلى أن يرأس المرحلة الانتقالية رئيس المحكمة الدستورية، وفي ذلك إشارة إلى تثبيت الدستور ؛ لأنه سيقسم اليمين على احترامه".
وتابع: المطلب الثاني: كان إلغاء الدستور نهائياً ، وعمل دستور جديد. "فتم الضغط ليكون القرار هو أن يعطل الدستور تعطيلاً مؤقتاً ، مع التأكيد على عدم المساس بمواد الهوية الإسلامية والشريعة في هذا الاجتماع والاجتماعات السابقة له مع كل القوى".
وأكمل، كان هناك مطلب بإلغاء مجلس الشورى. "ولم يتضمن البيان التعرض له ؛ لتمرير بقائه في التشريع ، وعدم إلغاء مؤسسات الدولة جميعاً ، وعدم الرجوع لنقطة الصفر".
وقال أنه تم التأكيد على المصالحة الوطنية، وعدم إقصاء أي تيار في المرحلة المقبلة، وعدم ملاحقة رموز التيار الإسلامي، خاصة من الإخوان المسلمين الذين لم يثبت تورطهم في أي مخالفات .
ثم أنهى قائلا: هذا اجتهاد علمائنا على قدر استطاعتهم في تقليل الشر والمفاسد ما أمكن ، قال تعالى : {لا يكلف الله نفساً إلا و سعها} ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر" .
(الاسلاميون المصرية)
قيادي إخواني: سنسقط الانقلاب العسكري سلميا - قيادي إخواني: سنسقط الانقلاب العسكري سلميا - قيادي إخواني: سنسقط الانقلاب العسكري سلميا - قيادي إخواني: سنسقط الانقلاب العسكري سلميا - قيادي إخواني: سنسقط الانقلاب العسكري سلميا
قيادي إخواني: سنسقط الانقلاب العسكري سلميا
الخميس، 04 تموز 2013 13:45
السبيل - قال علي بطيخ عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن ''الجماعة مصرة على استمرار حراكها السلمي في مواجهة الانقلاب العسكري، الذي قام به الجيش ضد محمد مرسي الرئيس المعزول''.
فبدعوى الاستجابة لاحتجاجات شعبية منذ يوم 30 يونيو/ حزيران الجاري تطالب برحيل الرئيس المصري، أعلنت القيادة العامة للجيش المصري في بيان مساء أمس الأربعاء عن تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور بإدارة شؤون البلاد (بدلا من مرسي)، لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة (لم يتحدد موعدها بعد)، وذلك ضمن قرارات أخرى لمرحلة انتقالية لم تحدد لها سقفا زمنيا.
وبينما عمت الفرحة بين المتظاهرين، الذين كانوا يطالبون برحيل مرسي، رد الأخير بأنه ''مازال رئيسا للبلاد''، معتبرا تلك القرارات ''إنقلابا عسكريا مكتمل الأركان''.
ومضى عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين قائلا، في تصريح لمراسل ''الأناضول'': ''ستتحرك الجماهير الحرة التي ترفض الاستعباد في ميادين مصر وشوارعها كلها خلال الأيام المقبلة حتى إسقاط هذا الانقلاب، وعودة الشرعية''.
وشدد على أن ''الجماعة لن تنتهج العنف بأي حال خلال حراكها لاستعادة الشرعية مهما كانت الظروف، فالسبيل السلمي هو مسارنا الوحيد لاستعادة حق الشعب''.
ومعلقا على أعمال عنف أودت منذ بيان الجيش بحياة 14 شخصا في عدة محافظات، قال بطيخ: ''نأسف لتلك الأحداث ونرفض العنف من جميع الأطراف، لكننا نحمل المسئولية لمن دفعنا إلى هذا المشهد بالانقلاب على الشرعية الدستورية والرئيس المنتخب''، في إشارة إلى الجيش المصري.
(الأناضول)
إيداع قياديين بـ''الاخوان'' في سجن طرة.. وأمر بإحضار بديع والشاطر
الخميس، 04 تموز 2013 13:27
السبيل - قالت مصادر قضائية وعسكرية إن النيابة العامة أصدرت الخميس أمرا بضبط وإحضار المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي.
وكان الشاطر وهو رجل أعمال ثري يعتبر مهندس سياسات الجماعة وكان مرشحها لانتخابات الرئاسة التي جرت العام الماضي.
وتم استبعاده من السباق لإدانته في قضايا سابقة مما اضطر الجماعة إلى ترشيح مرسي بدلا منه.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ذكرت في وقت سابق الخميس إن قياديين اثنين بجماعة الاخوان المسلمين ألقي القبض عليهما الاربعاء نقلا إلى سجن بالقاهرة يحتجز به الرئيس السابق حسني مبارك.
واعتقل سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين ورئيس البرلمان السابق ورشاد البيومي أحد نواب مرشد الجماعة في اطار حملة على أعضائها بدأت بعد ساعات من إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب مرسي.
وهما محتجزان في سجن طرة الذي يقع على مشارف القاهرة المسجون فيه مبارك مع ابنيه علاء وجمال.
ويحاكم مبارك في اتهامات بالتواطوء على قتل متظاهرين في انتفاضة عام 2011 التي أطاحت به. ويحاكم ابناه في اتهامات منفصلة بالفساد.
وقال متحدث باسم جماعة الاخوان ومصدر أمني لرويترز مساء الاربعاء ان مرسي أيضا محتجز لدى السلطات التي يقودها الجيش. وقال مسؤول أمني انه محتجز في إحدى منشآت المخابرات العسكرية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط مساء الاربعاء ان الشرطة تواصل جهودها لإلقاء القبض على عدد من اعضاء الاخوان المسلمين المتهمين بالتحريض على العنف وتكدير الامن والسلم العام. (رويترز)
السبيل - قال الاعلامي في قناة الجزيرة أحمد منصور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انه يبارك لمصر بحكم اليهود والنصارى، وذلك بعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسي من قبل الجيش المصري، وتالياً ما كتبه:
"الذين يعتقدون ان الرئيس الجديد لمصر مسلم
حقيقة الرئيس المصري الجديد ...................
الرئيس المصري الجديد من الطائفة السبتية وهي طائفة يهودية .. حاول التقرب من المسيحية ورفض بابا الأقباط تعميده ..
تذكروا موقف البرادعي عندما قال لا اشارك في مجلس شورى ينكر الهولوكوست!!! هذا عربون يقدمه البرادعي لليهود لكي يفووز بمنصب رئيس الجمهوية في انتخابات صورية سيقوم العسكر بحمايتها وتزييف نتائجها .. لصالحه .. طبعاً بموافقة أميركا وإسرائيل والعرب ...
هذا هو المشهد " الرائع " لمستقبل مصر والعرب، الذين تسابقوا للاعتراف بالانقلاب، الذي يرقص العلمانيون طرباً له .. حتى أن أحدهم، حاقد على ( الدين والإسلام والأمة) أعلن أنه ولد من جديد .. وأن تاريخ ميلاده هو 30/6 أي اليوم الذي انقلب فيه عسكر الهزايم على شرعية الصندوق ..
ولكن يجب أن يخزى من نفسه عندما يدعي الوطنية والومية واليسار والعلمانية والدموقراطية ....
مبروك عليكم حكم اليهود والنصارى لكم".