قطاعات نقابية واسعة تطالب الحكومة بتجميد "ضريبة الدخل"
قطاعات نقابية واسعة تطالب الحكومة بتجميد "ضريبة الدخل" - قطاعات نقابية واسعة تطالب الحكومة بتجميد "ضريبة الدخل" - قطاعات نقابية واسعة تطالب الحكومة بتجميد "ضريبة الدخل" - قطاعات نقابية واسعة تطالب الحكومة بتجميد "ضريبة الدخل" - قطاعات نقابية واسعة تطالب الحكومة بتجميد "ضريبة الدخل"
أكدت أن المشروع الجديد لضريبة الدخل لن يوصل الأردن لبر الأمان
قطاعات نقابية واسعة تطالب الحكومة بتجميد "ضريبة الدخل"
التاريخ:22/5/2018 -
عمان – البوصلة
رفعت مجموعة من النقابات العمالية مذكرة احتجاجية للحكومة على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، تعبر فيها عن رفضها التام لمسودة القانون، مؤكدة أن من وضع هذه المسودة لا يعلم علم اليقين واقع حال المواطن والقطاعات الاقتصادية ولا يعرف الآثار الكارثية المترتبة على تطبيقها.
وعبرت المذكرة التي وصل "البوصلة" نسخة منها، عن استغرابها من النهج الحكومي المتبع في إقرار المشروع دون التشاور مع الفعاليات الاقتصادية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الخبرة.
واتهمت المذكرة الحكومة بالمحاباة لأن قرارها بالجلوس مع الآخرين يعتمد فقط على قيامهم بالتصعيد والإضراب والاعتصام أو إن كانوا من المقربين والمحسوبين على الحكومة ولا يخالفوها الرأي.
كما اتهمت المذكرة الحكومة بمخالفة توجيهات الملك عبدالله الثاني بضرورة تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص وتحقيق المصلحة العامة للوطن، وأن كل ما يحصل على أرض الواقع هو شراكة انتقائية "للاستهلاك الإعلامي"، على حد وصفها.
وطالبت المذكرة الحكومة بضرورة تجميد هذا المشروع والدعوة لحوار وطني لا يستثني أو يستبعد منه أحد للخروج بتوافق وطني على صيغة قانون ضريبة دخل يضمن ثباته لسنوات ويمنع التهرب الضريبي ولا يتسبب في تعميق الأزمة الاقتصادية، وتوسيع السجون وزيادة معدلات الهجرة وإغلاق آلاف الشركات والاستغناء عن عشرات آلاف الوظائف.
وأكدت المذكرة ان الموقعين على هذه الوثيقة هم مجموعة من النقابات والهيئات العمالية وهي مؤسسات وطنية هي الاقرب لنبض الشارع الاقتصادي والاجتماعي ورؤساؤها منتخبون ويمثلون عشرات الآلاف من المؤسسات والشركات على مساحة الوطن ولا يبحثون عن مكاسبة شخصية.
وشددت على أن مشروع القانون الجديد لن يوصلنا لبر الأمان ويشكل خطرًا على مستقبل الوطن وأمنه، مؤكدة على رفضها التام لهذا المشروع.
ووقع على هذه المذكرة كل من رئيس نقابة تجار الكهرباء والإلكترونيات ورئيس نقابة أصحاب محطات تالمحروقات ورئيس نقابة وكلاء السيارات ورئيس نقابة أصحاب المهن الميكانيكية ورئيس نقابة أصحاب مختبرات الأسنان ورئيس نقابة أصحاب مصانع المحيكات ورئيس نقابة صالونات التجميل، وعدد من رؤساء القطاعات النقابية الأخرى.