التناقض بين قرارات اللجنة التأديبية ولجنة الاستئناف ،،،
التناقض بين قرارات اللجنة التأديبية ولجنة الاستئناف ،،، - التناقض بين قرارات اللجنة التأديبية ولجنة الاستئناف ،،، - التناقض بين قرارات اللجنة التأديبية ولجنة الاستئناف ،،، - التناقض بين قرارات اللجنة التأديبية ولجنة الاستئناف ،،، - التناقض بين قرارات اللجنة التأديبية ولجنة الاستئناف ،،،
على هامش الأحداث التي رافقت مباراة الفيصلي والجزيرة الأخيرة ، إرتأت " اللجنة التأديبية " ، وبحسب ما زودت به من دلائل وتقارير ، ايقاف اللاعب ابراهيم الزواهرة ست مباريات وتغريمه مبلغ 1500 دينار وذلك لقيامه بشتم حكم اللقاء أحمد فيصل بحسب التقرير المقدم من قبل الأخير،،، وفي المقابل فإن " لجنة الاستئناف " ويفترض أنها زودت بذات الدلائل والتقارير، ارتأت تخفيض العقوبة إلى مبارتين و750 دينار غرامة ،،، مع التنويه بأن رئيس اللجنة التأديبية المحامي قيس زيادين كان قد صرح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حصاد الأسبوع الذي يبث عبر القناة الرياضية بأن اللجنة اتخذت قراراتها بناء على تقارير مقدمة من حكم المباراة ومراقب الحكام ومراقب المباراة والمراقب الأمني ووفقا لتعليمات وبنود موجوة في لائحة الانضباط الصادرة عن اتحاد الكرة ،،، ويعتبر هذا التضارب بين قراري اللجنة التأديبية ولجنة الاستئناف هو الثاني خلال فترة زمنية قصيرة ، حيث سبق للجنة الإستئناف أن خفضت عقوبة اللاعب حمزة الدردور إلى إيقاف مباراتين وغرامة 500 دينار وذلك بعد قرار اللجنة التأديبية بمعاقبته بالايقاف لست مباريات وغرامة 1500 دينار على خلفية تعديه بالضرب على لاعب الخصم بحسب تقرير حكم المباراة ايضا ،،،
وطالما أن كلا من اللجنة التأديبية ولجنة الاستئناف تعملان باستقلالية تامة وتضمان مجموعة محامين يفترض فيهم الحيادية ، فلماذا هذا التباين بين اللجنتين من حيث تقدير المخالفات و العقوبات المستحقة ؟؟ فمن الناحية القانونية يفترض ألا يكون هنالك تباين كبير بين القرارات الصادرة عنهما إلا في حال اختلفت الأدلة والتقارير التي قدمت لكل منهما ،،، فكيف تأكدت اللجنة التأديبية أن الدردور اعتدى على لاعب الخصم في حين أن لجنة الاستئناف رأت في مخالفة الدردور " محاولة للاعتداء " فقط ؟؟؟ وكيف ثبت للجنة التأديبية أن الزواهرة شتم الحكم في حين لم تؤكد لجنة الاستئناف تلك الواقعة رغم أن الأدلة والتقارير التي وضعت أمامها يفترض أنها تتطابق والتقارير التي وضعت أمام اللجنة التأديبية في الحالتين ؟؟؟
هاتان الحالتان مع ما فيهما من تناقض في تقدير الوقائع و العقوبات المستحقة تؤكدان على وجود خلل في عمل اللجنتين رغم أن الخلفية القانونية لرئيسي وأعضاء هاتين اللجنتبن تفرضان وجود تطابق شبه تام بينهما من حيث تحديد دقة الوقائع ومدى قانونية الأدلة وتطبيق القانون بحسب التعليمات الموجودة ،،، ولو كان تقرير حكم اللقاء الذي قدم للجنة التأديبية وأدان إبراهيم الزواهرة ، على سبيل المثال ، قد تم تغيير فحواه قبل تقديمه للجنة الاستئناف ، فمن المسؤول عن هذه الجريمة ؟؟؟ وهل تعلم اللجنتان بذلك ؟؟؟ ولماذا لا تجتمعان لمناقشة مثل هذه القضايا قبل اصدار قرارات محرجة تسيء لهيبتهما كلجان قانونية ؟؟؟ فهنالك مخطىء ولا بد من محاسبته سواء اللاعب أو الحكم أو مراقب الحكام ؟؟؟ وإن لم يكن هنالك تغيير في محتوى التقارير فإن إحدى اللجنتين تتحمل مسؤولية هذا التناقض والذي يخل بنزاهة التنافس بين الأندية ،،، فإما أن تكون اللجنة التأديبية قد تجنت على اللاعب أو أن لجنة الاستئناف قد أساءت استخدام صلاحياتها و جاملت اللاعب وناديه ،،، فهنالك بند واضح في تعليمات اتحاد الكرة يعالج المخالفة التي ارتكبها اللاعب ولا اجتهاد في موضع النص ،،،
من وجهة نظري الخاصة أعتقد أن اللجنتين التأديبية والاستئناف لا تقبلان كهيئات قضائية أن تكونا موضع شك رغم أن تعليمات الاتحاد تشير إلى أنهما تتخذان قراراتهما بناء على قناعات شخصية مثلما لهما سلطة تقديرية مطلقة فيما يتعلق بأدلة الاثبات ،،، وفي المقابل وبحسب معايشتنا للعديد من الحالات المثيرة للشك في ملاعبنا أرجح وجود تغيير في التقارير المقدمة من قبل مسؤولي المباريات ولعل أهمها تقرير حكم اللقاء لأن تعليمات اتحاد الكرة تؤكد على أنه في حال وجود تناقض في تقارير مسؤولي المباراة يصعب معه حسم الخلاف في وجهات النظر حول الوقائع فإن تقرير " حكم الساحة فقط " هو من يعتد به في الأحداث التي وقعت على أرض الملعب في حين يعتد بتقارير بقية المسؤولين في الوقائع التي حدثت خارج أرض الملعب ،،، والسؤال المطروح هنا ، لماذا تمر مثل هذه القرارات على نادي الوحدات وبقية الأندية دون أن تجد من يعترض عليها رغم ما فيها من تجاوزات ؟؟؟
ومن ثم فإن مثل هذه القرارت فيها من المجاملة ما يضر بمصلحة الكرة الأردنية ،،، فإذا ما أردنا ملاعب خالية من الشغب والهتافات المسيئة فإن أول من يجب محاسبتهم هم اللاعبون الذين يتجاوزن القانون والأعراف ،،، ومن ثم فإن في مثل هذه القرارات ما يشجع على ارتكاب التجاوزات بحق المنافس والحكم طالما أن الأمر يتوقف على مبارتين فحسب ،،، والأهم من ذلك كله أين النزاهة وعدالة التنافس في مثل هذه القرارات ؟؟ وهل لجنة الاستئناف لديها الاستعداد التام لتخفيض عقوبة أي لاعب يتقدم ناديه باستئناف ؟؟؟ وهل بإمكان الاندية أن تتقدم بإستئناف ضد العقوبات التي يتم ايقاعها على جماهيرها ؟؟؟ أم أن الشتيمة التي تخرج عن اللاعب غير تلك التي تخرج عن الجماهير ؟؟؟
على الهامش ،،،
نستغرب عدم تسليط الاعلام الضوء على هذه المخالفات الجسيمة لمعايير النزاهة كما يفعلون دوما كلما تعلق الأمر بنادي الوحدات ،،، فقد سبق لصحيفة الرأي تحديدا أن تبنت قضية العقوبة التي أوقعها اتحاد الكرة على عامر شفيع لاعتدائه " بالدفع " على الحكم أدهم مخادمة في مباراة الوحدات والمنشية في موسم 2010-2011 حيث كتب أمجد المجالي مستغربا عزم الاتحاد معاقبة عامر بست أو ثماني مباريات ومؤكدا على أنه لا اجتهاد في النص حيث كان هنالك مادة صريحة في التعليمات تشير إلى أن اللاعب الذي يعتدي على الحكم يعاقب بالحرمان لسنة ميلادية معتبرا أن شفيع قام بالاعتداء الكامل على مخادمة ،،، وبعد إقرار العقوبة كتب مفيد حسونة مقالة ، فيها من الخبث والسم ما فيها ، حيث ألمح إلى ضرورة توسيع نطاق عقوبة شفيع لتصبح عقوبة اسيوية ودولية رغم أن تعليمات الاتحاد الدولي " تلزم " الاتحادات الأهلية بتوسيع نطاق العقوبات فقط في حال كانت العقوبة متعلقة بأخذ المنشطات والرشاوى وغيرها من المخالفات الخطيرة في حين يترك الأمر إلى رغبة الاتحاد المحلي في بقية العقوبات كتلك التي فرضت على عامر شفيع آنذاك ،،،، ووحده الكاتب تيسير العميري من أنصف شفيع وناشد اتحاد الكرة تخفيف عقوبته إلى الحد الأدنى كون الاعتداء كان بالدفع فقط ولم يلحق بالحكم أي أذى ،،،
اخر الكلام ،،،
في حال كان هنالك تلاعب في تقرير حكم المباراة فلا بد من معاقبته وقبل ذلك معاقبة رئيس دائرة التحكيم الذي يقبل بهذا التجاوز ،،، وفي حال كانت التقارير المقدمة إلى اللجنة التأديبية هي ذاتها التي قدمت إلى لجنة الاستئناف فأعتقد أن هذا مؤشر خطير على عمل الهيئات القضائية في اتحاد الكرة ولا بد من إعادة النظر في الأسماء التي تضمها كلا اللجنتين أو على الأقل اللجنة التي لم تلتزم بالحيادية والموضوعية ،،،
همسة ،،،
بعض لاعبي الوحدات وتحديدا من العناصر الشابة بحاجة إلى أعادة النظر في سلوكياتهم داخل أرض الملعب ،،، ونتمنى على الجهازين الفني والإداري عدم التهاون معهم تماشيا مع المثل الشعبي " من شب على شيء شاب عليه " ،،، فاللاعب الشاب وفي حال لم يضبط سلوكياته في وقت مبكر فإننا على موعد مع إحدى نزواته بين موسم واخر وسنبقى نعاني معه لسنوات ،،، وما نتمناه ألا نلتمس الأعذار لأي تصرف خارج عن الأعراف الرياضية ولأي حجة كانت ،،، وإن كان أي من لاعبينا سيرتكب حماقة يجعله عرضة للمعاقبة فالأفضل أن يتم معاقبته من قبل النادي أيضا ،،، فلماذا ندخل في متاهة العقوبات والاستئناف والاسترحام طالما أن حكم المباراة لن يعود عن قرار اتخذه مثلما أن أي تجاوز بحق المنافس لن ينفع الفريق بشيء ،،، فلا للعنتريات والسلوكيات الخارجة عن قانون وأعراف كرة القدم ونعم للاعب المجتهد والمقاتل ضمن ما يسمح به القانون واللعب النظيف
تحياتي ابو اليزيد،،،،الموضوع باختصار تزوير وشبهة،،واعتقد بان الامور لا تبشر بموسم تنافسي شريف،،،هذه جريمة المسوول عنها لاتحاد الاردني،،لانه اما الحكم زور كلامه،،او المراقب ،،او كلاهما ،،،،،استئناف وتخفيض عقوبة ب24 ساعة ،،وعامر شفيع انحرم سنة،،،وكان معرض للشطب،،والزواهرة هذا الساقط اخلاقيا ونفسيا،،تفلت على الحكم لغاية ما جروه جر بره الملعب،،هذا الناديوجمهور هذا النادي سبب بلاء الكرة الاردنية التي لن تعرف الاستقرار ابدا دون تطبيق العقوبة على الجميع بما يضمن العدالة،،،
بالنسبة للاعبين الشباب فانا اعلم قصدك واوافقك يجب التنبيه على السلوكيات ،،،مشكور ابو اليزيد،،دوري الله اعلم لن يكتمل
سؤال بيطرح نفسه ،ما هو المعيار الذي يوضع على اساسه بند (قابل للإستئناف ) بعد تحديد العقوبة ؟؟ وكأنه اعطاء الضوء الأخضر لما يسمى بلجنة الاستئناف ِلنسف العقوبة اذا ارادت .
والله انا شايف انه لجنة الاستئناف هذه بعد ما قيل عن فزعة بعض النواب وتدخّل الصحافة والمتنفذين ، بتعدّل العقوبات بدون قوانين ولا بيّنات كله على فنجان قهوة سادة في شق عرب .
لماذا لا يعترض نادي الوحدات على القرار
من حقنا نطالب انو القانون يطبق على الجميع
نادي الفيصلي شكانا للاتحاد الاسيوي
لماذا لا تتخذ ادارة الوحدات اي اجراء تصعيدي
لماذا لا يعترض نادي الوحدات على القرار
من حقنا نطالب انو القانون يطبق على الجميع
نادي الفيصلي شكانا للاتحاد الاسيوي
لماذا لا تتخذ ادارة الوحدات اي اجراء تصعيدي
او على الاقل طرح هذا الامر على شاشة التلفزيون من الذين يتم استضافتهم يعني يوم مباراتنا مع سحاب تطرق المذيع لهذا عن حكام المباراه وكيف انهم تعاملو باحتراف على عكس مباراة الفيشلي والجزيره وكان الاجدر من الاخ الفاضل هيثم توسيع الرد مباشره نرجوا في المرات الثانيه ان نستغل تواجدنا في التحليل لكي نوصل الظلم الذي يقع علينا
يجب على الهيئة الإدارية تبني ما جاء في مقال الأخ أبو اليزيد فورا واعتماده لرفع شكوى ضد لجنة الاستئناف، ومقارنتها بقرارات سابقة ضد الوحدات وطلب الاطلاع على حيثيات القرار القانونية، والطعن فيها إذا ثبت التناقض بين قرارات اللجنتين، فالسكوت عن تجاوزات الاتحاد لصالح فريق معين، هو تهاون في تحصيل حقوق النادي، لا سيما وأن "الأشقاء" في النادي الفيصلي لا يتركوا شأنا قد يضر بالوحدات إلا وتدخلوا فيه تحريضا او اعتراضا.. ولنا في الشكوى المقدمة للاتحاد الأردني ضد رئيس النادي السيد طارق خوري، ومن ثم رفعها إلى الاتحاد الآسيوي، إضافة إلى تأثير قرار لجنة الاستئناف على المنافسة الشريفة وعلى تحقيق العدالة بين جميع الأندية وعلى رأسها نادي الوحدات، مبررا للتدخل والاعتراض والطعن.
وماذا عن طر باسم فتحي لتلويحه ببلوزة الوحدات بعد هدفه في الفيصلي لستة مباريات؟
وماذا عن عقوبة عامر ذيب أربعة مباريات وتخفيضها إلى إثنتين بجريمة صورة مع إبنه؟
صورة مع إبنه هي نفس جريمة الزواهرة التي استمرت خمس دقائق من شتم وتهجم على الحكم وبث مباشر على الفضائيات!!!
هي نفس عقوبة حمزة الدردور الذي ضرب لاعباً!!!
لقد غطى التلفزيون الأردني حركة بهاء أمام الحسين وعلق عليها وغمز ولمز ولكن عند الزواهرة كان على الحكم أن يتعامل بروح القانون.
لجنة الاستئناف شبيهة بحق الفيتو في مجلس الامن الدولي
تتخذه امريكا ان كان ضد اسرائيل,, وتلوح به روسيا ان كان ضد مصالحها,,, وهكذا
هنا تكمن المصالح وتكمن عملية التحالفات
العقوبات يتم اتخاذها ويقررون قابل للاستئناف او غير قابل,,, حسب الاهواء والامزجة,,, في جرائم القتل المعترف بها وذات الادلة الكاملة لا تحتاج لاستئناف بتاتا,,,
والعقوبة ذات النص لا تحتاج لاستئناف,,, اما العقوبة الغير منصوص عليها صراحة هي من تحتاج لاستئناف
الذي تم بشأن عقوبة الزواهرة,, تدخل نواب برلمان,, ومسؤولين,,, ولقاءات بيتية,,, ومساومات,,, واعلاميين على رأسهم فيصلاوييو القناة الرياضية والتي يجب ان تسمى قناة الفيصلي الرياضية وليست قناة الاردن...عطوة وشق عرب ومجاملات خداعة كدابة,,, فكانت النتيجة تخفيض العقوبة.
مثلا: حين اعتذر باسم فتحي يوما عن مرافقة المنتخب... تم اتخاذ قرار بمنع اللاعب المشاركة في المنتخب ان اعتذر لانه واجب وطني,, ومنع باسم من تمثيل المنتخب... وحدث ذلك مع حمزة الدردور ولم يحضر لمعسكر المنتخب بدون عذر ,,, وبعدها تم استدعائه وكأن شيئا لم يكن,,, تصوروا كذلك لو ان باسم فتحي لم يعتذر,,, اتصور يحولوه امن دولة,,,
يا للعيب ويا خسارة على ناس كل السذاجة تنطبق عليهم ,,, وكل الغباء ويتعاملون مع الناس على انهم اغبياء,,,
اللعب اصبح ع المكشوف... تجيير القانون لمن يريدون,,, وتطبيقه على من يريدون...
ويعتقدون انفسهم بانهم احرزوا بطولات بتصرفاتهم هذه,, لا يدركون انهم ساقطون حتى امام انفسهم
يعني بيكره الوحدات بيعاقب لاعبه سنه كامله .... وممنوع الاستئناف
بيعاقب لاعب فيصلاوي ... مسموح الاستئناف .... ولجنة الاستئناف بتنزل للربع
ابو اليزيد في موضوع كمان مهم ماحد انتبهله .... لجنة اوضاع اللاعبين ...
شوف احكامها الصادره لصالح قضايا اللاعبين ضد نادي الفيصلي ...
لاعب بده من الفيصلي 30 الف بيحكموله ب 10 الاف ... مدرب بده منهم 50 الف بيحكموله ب 17 الف
لجنة اوضاع اللاعبين خففت عن الفيصلي مايقارب ال 150 الف واكلتهم على اللاعبين
اتمنى منك موضوع يخص هذا الشأن فلم يتحدث به احد ....
يعني بيكره الوحدات بيعاقب لاعبه سنه كامله .... وممنوع الاستئناف
بيعاقب لاعب فيصلاوي ... مسموح الاستئناف .... ولجنة الاستئناف بتنزل للربع
ابو اليزيد في موضوع كمان مهم ماحد انتبهله .... لجنة اوضاع اللاعبين ...
شوف احكامها الصادره لصالح قضايا اللاعبين ضد نادي الفيصلي ...
لاعب بده من الفيصلي 30 الف بيحكموله ب 10 الاف ... مدرب بده منهم 50 الف بيحكموله ب 17 الف
لجنة اوضاع اللاعبين خففت عن الفيصلي مايقارب ال 150 الف واكلتهم على اللاعبين
اتمنى منك موضوع يخص هذا الشأن فلم يتحدث به احد ....