"كيف بدأ الصراع" - "كيف بدأ الصراع" - "كيف بدأ الصراع" - "كيف بدأ الصراع" - "كيف بدأ الصراع"
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
( لئن تهدم الكعبة حجراً حجراً أهون على الله من أن يراق دم امرىء مسلم )
والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرماً واتخذ السلام اسماً لنفسه وجعل اسم الدين الإسلام للدلالة على أهمية الأمن والسلام. في المقابل تجد العدو الصهيوني يشن حرباً تلو الحرب لاحتلال الأرض وتأمين عدوانه فقتل فيها الكثير من الأبرياء. في هذا القسم وضعنا سلسلة الحروب المتعلقة بالقضية الفلسطينية منذ حرب 1948 إلى زمننا الحالي وركزنا على الناحية الجغرافية ووضعنا صور وخرائط توضيحية للنتيجة النهائية.
"كيف بدأ الصراع"
اليهود والمسلمون عاشوا لمئات السنين في فلسطين تحت الحكم الإسلامي دون مشاكل.... فكيف بدأت المشكلة؟ وكيف تطورت القضية؟ هذا ما سنجده هنا حيث بدأنا من آخر سنوات 1800 واختصرنا الأحداث ووضعناها بنقاط إلى أن نصل بالزمن لحرب 1948. سنجد معلومات عن هجرة اليهود ووعد بلفور وسايكس بيكو وثورة القسام وقرار التقسيم وغيرها من المواضيع.
1900-1800 ميلادي: ما هي أهم الأحداث؟
1918-1900 ميلادي: ما هي أهم الاحداث؟
1922-1918 ميلادي: ما هي أهم الاحداث؟
1928-1922 ميلادي: ما هي أهم الاحداث؟
1936-1928 ميلادي: ما هي أهم الاحداث؟
1939-1936 ميلادي: ما هي أهم الاحداث؟
1945-1939 ميلادي: ما هي أهم الاحداث؟
.
1947-1945 ميلادي: ما هي أهم الاحداث؟
1949-1948 ميلادي: ما هي أهم الاحداث؟
إحصائيات حرب 1948:
531 قرية ومدينة فلسطينية طهرت عرقياً ودمرت بالكامل خلال نكبة فلسطين.
15,000 فلسطيني استشهد خلال النكبة.
أكثر من 50 مذبحة "موثقة" وقعت بحق الفلسطينيين في العام 1948.
1.4 مليون فلسطيني أقاموا في فلسطين التاريخية قبل نكبة فلسطين في العام 1948.
780 ألف هجروا خلال النكبة (لاجئين).
150 ألف بقوا في المناطق التي قامت عليها إسرائيل (عرب 1948).
78% من مجمل مساحة فلسطين التاريخية، قامت عليها إسرائيل في العام 1948.
50% تقريباً من مجمل تعداد الفلسطينيين يقيمون قسرا خارج حدود فلسطين التاريخية.
10% تقريباً من مجمل أراضي فلسطين التاريخية تتبع اليوم (2011) للفلسطينيين.
كيف تغيرت تركيبة سكان فلسطين من 1880 حتى 1948؟
نلاحظ من الجدول الأول كيف تغيرت تركيبة السكان في فلسطين.
فمثلاً كانت نسبة اليهود في فلسطين عام 1914 فقط 8%
أما في عام 1948 فوصلت إلى 31.5% !!!!
أي أنها تضاعفت أربع مرات ... وكل هذا بسبب الهجرات الكثيفة المتتابعة من اليهود إلى فلسطين قادمين من أوروبا وروسيا وغيرها.
ونتج عن موجات الهجرة الكثيفة المتتابعة نتائج سلبية كثيرة على الشعب الأصلي للأرض (الشعب الفلسطيني) وكانت من أهم الأسباب في نشأت القضية الفلسطينية.
أما في الجدول الثاني فيظهر للقارئ أعداد اليهود الهائلة التي قدمت إلى فلسطين. فمثلاً بين 1932 و 1939 جاء إلى فلسطين حوالي ربع مليون صهيوني !!!!!
الجدول الأول
الجدول الثاني
مر على القضية الفلسطينية الكثير من الاتفاقيات والقرارات بين الأطراف المختلفة. في هذا القسم ستجد أهم الاتفاقيات والقرارات التي يكثر ذكرها عند شرح القضية الفلسطينية.
ما هي الأمم المتحدة؟ وما علاقتها بفلسطين؟
ما هو مجلس الأمن الدولي؟ وما علاقته بفلسطين؟
قرار 181: أهم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية
قرار 194: أهم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية
قرار 242: أهم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية
قرار 338: أهم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية
ممكن تلخيص القرارات التي يكثر ذكرها في القضية الفلسطينية؟
ماذا كانت تعني الوحدة بين الأردن والضفة؟ هل هذا يعني أن الضفة الغربية كانت جزء من الأردن؟
ما هي اتفاقية كامب ديفيد 1978؟ وما أهم بنودها؟
ما هي أهم بنود عملية السلام 1993؟
الأمم المتحدة:
هي منظمة عالمية تضم في عضويتها جميع دول العالم المستقلة تقريباً بما فيها الدول العربية.
من 1919 إلى 1945 كان يوجد منظمة شبيهة بمنظمة الأمم المتحدة تدعى عصبة الأمم إلا أنها فشلت في مهامها خصوصاً بعد قيام الحرب العالمية الثانية. فقام دول الحلفاء الفائزون بالحرب العالمية الثانية وعلى رأسهم (أمريكا، الاتحاد السوفيتي، بريطانيا، فرنسا، الصين) بتأسيس منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 1945 عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وتدافعت دول العالم بطلب انضمامها للمنظمة.
إن الأمم المتحدة مركز لحل المشاكل التي تواجه البشرية جمعاء. ويتعاون في هذا الجهد ما يزيد على 30 منظمة منتسبة تعرف مجتمعة باسم منظومة الأمم المتحدة. وتعمل الأمم المتحدة وأسرتها من المنظمات يوماً تلو الآخر على تعزيز احترام حقوق الإنسان وحماية البيئة ومكافحة الأمراض والحد من الفقر.
الأمم المتحدة والقضية الفلسطينية؟
من مهمات الأمم المتحدة حفظ السلام في العالم ومن ضمنها حفظ السلام في الشرق الأوسط وحل المشكلة العربية الفلسطينية الإسرائيلية.
هذا طبعاً من مهامها النظرية. أما عن تطبيقها لهذه المهام والقرارات الصادرة عنها فهي كغيرها من الدول والمؤسسات تخضع وترضخ لضغط الأقوى والمصالح الذاتية.
الأنروا UNRWA
هي هيئة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة وتعمل الأونروا على إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط. وخصوصاً الذين يعيشون في المخيمات في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتعرف اختصاراً باسم: وكالة الغوث.
إسرائيل (دولة عضو):
دخل الكيان الصهيوني (باسم دولة إسرائيل) في عضوية الأمم المتحدة بتاريخ 1949. حيث وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بأكثرية 37 دولة مقابل 12 دولة معارضة وامتناع 9 دول عن التصويت.
من الجدير بالذكر أن الكيان الصهيوني الذي دخل تحت اسم إسرائيل يضم أراضي 1948
فلسطين (دولة مراقب غير عضو):
قبل التكلم عن محاولة السلطة الفلسطينية أن تضم فلسطين إلى الأمم المتحدة فمن المهم أن نذكر أن السلطة تقصد بفلسطين: الضفة الغربية وقطاع غزة وليست كامل أرض فلسطين أي لا تشمل أراضي 48.
لم تدخل فلسطين في منظمة الأمم المتحدة كدولة عضو مثلها مثل باقي الدول حتى الآن.
في 11-2012 منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة. (فلسطين هنا هي فقط الضفة الغربية وقطاع غزة)
صوتت 138 دولة لصالح مشروع القرار الذي منح دولة فلسطين هذه الصفة، في حين عارضته 9 دول، وامتنعت عن التصويت 41 دولة.
في السابق تم منح "منظمة التحرير الفلسطينية" مقعد "مراقب" في الأمم المتحدة عام 1974 وخطب فيها ياسر عرفات بكونه رئيساً لها. وهذا المقعد يضمن للمنظمة حق المشاركة في الخطابات وحضور المناقشات وإدلاء رأيها.
ما هو مجلس الأمن الدولي؟ وما علاقته بفلسطين؟
مجلس الأمن:
هو إحدى وأهم أجهزة الأمم المتحدة و يعتبر المسؤول عن حفظ السلام و الأمن الدوليين. ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء.
يتكون المجلس من 15 عضوا: منهم 5 دائمين (الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية) و 10 منتخبين غير دائمين مدة كل منهم سنتان.
وعندما يفضي نزاع ما إلى القتال، يكون شغل المجلس الشاغل إنهاء ذلك في أقرب وقت ممكن، منها:
يصدر المجلس تعليمات لوقف إطلاق النار.
يوفد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام للمساعدة على تخفيف التوتر في مناطق الاضطرابات، والفصل بين القوات المتحاربة وتهيئة ظروف الهدوء التي يمكن أن يجري في ظلها البحث عن تسويات سلمية.
يجوز للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير إنفاذ
أو جزاءات اقتصادية (مثل عمليات الحظر التجاري)
أو اتخاذ إجراء عسكري جماعي.
الدول التي لها حق الفيتو
الدول التي لها حق الفيتو
حق الفيتو:
ولكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد. وتتطلب القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية تأييد تسعة أصوات، من بينها أصوات كافة الأعضاء الخمسة الدائمين. وهذه القاعدة هي قاعدة "إجماع الدول الكبرى"، التي كثيرا ما تسمى حق "الفيتو". والسبب "الرسمي" في منح هذه الحالة الإستثنائية هو أن عبء مسئولية حفظ السلام والأمن الدوليين غالبا ما يتحمله هؤلاء الأعضاء الخمس. ولذلك كان لهم الكلمة الأخيرة أو حسم التصويت.
لو أراد - مثلاً - أعضاء مجلس الأمن إصدار قرار يعتبر غزو العراق حرباً ظالمة ويجبر أمريكا على الانسحاب فوراً وتعويض الأضرار فإن أمريكا ستستخدم حق الفيتو فلا يصدر مثل هذا القرار.
استخدمت الولايات المتحدة الفيتو77 مرة منها 36 لحماية إسرائيل، حتى لمجرد اللوم أحيانا.
أمثلة:
قرارات تنتقد إسرائيل أو تطالبها بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967
رفض قاطع لإدانة إسرائيل بسبب حرقها المسجد الأقصى
فيتو أمام مشروع قرار يدين اغتيال الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس عام 2004.
فيتو أمام مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي رغم موافقة 14 عضوا عليه (2011)
فيتو أمام مشروعي قرار كانا يطالبان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره (1976)
تنفيذ قرارات مجلس الأمن:
بموجب ميثاق الأمم المتحدة ، يوافق جميع أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها.... نظرياً.
أما عن تنفيذ القرارات على أرض الواقع فهي أيضاً تخضع وترضخ لحكم الأقوى والمصالح الذاتية. لذا نرى الكثير من قرارات مجلس الأمن على مدى الستين عاماً لا تطبقها إسرائيل.
إلا أن صدور قرارات تدين الكيان الصهيوني -ولو لم تنفذ- يمكن الاستفادة منه كورقة ضغط في الإعلام وكسب تأييد المجتمع الدولي وعند تسوية النزاعات أو عقد الاتفاقيات.
قرار 181: أهم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية
قرار 181 - قرار تقسيم فلسطين 1947
بعد الضغوطات التي مارستها الدول الاستعمارية واليهود المتنفذين فيها على الدول المحايدة للتصويت لمصلحة اليهود في فلسطين صدر قرار التقسيم من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 11- 1947 بموافقة 33 دولة واعتراض 13 دولة وامتناع الباقي . وكان هذا قرار 181.
أوصى القرار بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيه إلى 3 كيانات جديدة:
- تأسيس دولة عربية فلسطينية على 45% من فلسطين.
- تأسيس دولة يهودية على 55% من فلسطين.
- أن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية.
لم يطبق:
وهو قرار مجحف طبعاً غافل لمبدأ حق الشعب في تقرير المصير ولم يطبق.
رفض العرب والفلسطينيون هذا القرار الظالم ولم يعترفوا به.
واستحسن معظم اليهود مشروع القرار وبخاصّة الوكالة اليهودية، إلا أن المتشددين اليهود من أمثال مناحيم بيغن رئيس منظمة الإرجون الصهيونية، وعضو عصابة الشتيرن، اسحاق شامير رفضوا هذا المشروع.
وسعى بعد ذلك إلى تجاوزه بشن الحملات الحربية التي وسعت كيانه إلى 77% نتيجة حرب 1948. قرار 181 الذي لم يطبق بعد نكبة 1948
قرار 181 الذي لم يطبق بعد نكبة 1948
نسبة السكان اليهود في فلسطين عام 1947 هي 31.7%.
نسبة الأراضي التي يمتلكها اليهود في فلسطين عام 1947 هي 6.5%.
نسبة الأراضي التي أعطى ملكيتها قرار التقسيم لليهود هي 55% !!
قرار 194: أهم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية
قرار 194 : حق العودة - 1948
قرارا أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعد نكبة ال 1948 في نفس العام. من أهم ما ينص عليه القرار:
إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة ووضع القدس تحت إشراف دولي دائم.
وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام بفلسطين في المستقبل.
وعلى حق الجميع في الدخول إلى الأماكن المقدسة.
و تكمن أهمية القرار أن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم هي حق لهم، وأن عودتهم تتوقف على اختيارهم الحر هم وحدهم.
يجدر بالذكر أن قرارات الجمعية العمومية ليست ملزمة وإنما توصيات فقط، ومعظم ما جاء في القرار -إن لم يكن كله- لم ينفذ حتى الآن.
قرار 242 : انسحاب إسرائيل من أراض محتلة- 1967
هو قرار أصدره مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في 1967، وجاء في أعقاب نكسة 1967 والتي أسفرت عن هزيمة الجيوش العربية واحتلال إسرائيل لكل فلسطين ومناطق عربية جديدة هي :
- الضفة الغربية من الأردن.
- قطاع غزة وسيناء من مصر.
- مرتفعات الجولان من سوريا.
الأرض مقابل السلام:
نص القرار على عدة نقاط من أهمها:
أ- انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض احتلت في النزاع الأخير {نص الفقرة باللغات الفرنسية والإسبانية والروسية والصينية: الأراضي }. (النسخة الانجليزية والفرنسية هما النسختان المعتمدتان في مجلس الأمن).
ب- إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب، واحترام سيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة والاعتراف بذلك، وكذلك استقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، حرة من التهديد بالقوة أو استعمالها (يتضمن الاعتراف بإسرائيل).
الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967
الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967
طبعاً ... لم ينفذ القرار.
الجانب العربي والفلسطيني ركز على النقطة أ وطالب إسرائيل بالانسحاب من المناطق التي احتلتها.
الجانب الإسرائيلي وحلفاؤه ركز على النقطة ب وطالب بالاعتراف بالدولة الإسرائيلية وحدودها. وركز على كلمة "أراض" فلم يعِد بالانسحاب من كل الأراضي التي احتلها.
ال التعريف:
قامت الكثير من النقاشات والتوضيحات الدولية وممثلي الدول من أجل تفسير الاختلاف بين النسخة الانجليزية والفرنسية. الجانب الإسرائيلي وحلفاؤه متمسك بالنسخة الانجليزية أما دول العرب والدول المحايدة متمسكين أن النسخة الفرنسية هي المفهومة والمنطقية لقرار مجلس الأمن وقال ذلك صراحةً ممثلي فرنسا والاتحاد السوفيتي والهند وغيرها.
ويشكل هذا القرار منذ صدوره صُلب كل المفاوضات والمساعي الدولية العربية لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي والكثير من القرارات التي أتت بعده تذكره ومنها وقف حرب (1973) واتفاقية السلام مع مصر (1979) والسلطة الوطنية الفلسطينية (1993) والأردن (1994).
قرار 338: أهم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية
قرار 338 : قرار وقف النار عقب حرب 1973
قرار صادر عن مجلس الأمن عقب حرب 1973 والتي كانت بين سوريا ومصر من جهة وإسرائيل من جهة.
نذكر أن حرب تشرين (حرب أكتوير) كانت على الجبهتين السورية في مرتفعات الجولان والمصرية في سيناء.
ينص القرار على التالي:
وقف إطلاق النار بصورة كاملة.
يدعو جميع الأطراف المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967) بجميع أجزائه (وفيه الانحساب من سيناء وجولان وغزة والضفة).
إطلاق مفاوضات بين الأطراف المعنية بإشراف ملائم لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
بسبب استمرار إطلاق النار أصدر مجلس الأمن في اليوم التالي قرار 339مشابه ل 338 ولم يتوقف القتال فأصدر قرار آخر 340 مشابه لـ 338 وتوقف القتال عندئذ.
قرار 338 ما زال يذكر كثيراً في القضية الفلسطينية لأنه يدعو إلى تنفيذ قرار 242. وكثير من قرارات مجلس الأمن الخاصة بالقضية الفلسطينية تذكر قرار 338 و 242 سويةً.
إسرائيل طبعاً تقول أن القرار يدعو إلى (ولا يقرر) تطبيق قرار 242.
ممكن تلخيص القرارات التي يكثر ذكرها في القضية الفلسطينية؟
طبعاً ممكن :-)
قرارات الأمم المتحدة التي يكثر ذكرها في القضية الفلسطينية
ما هي اتفاقية كامب ديفيد 1978؟ وما أهم بنودها؟
مقدمة:
عام 1967 احتلت إسرائيل من مصر سيناء وقطاع غزة. وبعد حرب 1973 لم تستطع مصر استرداد سيناء.
وجرت مباحثات ونقاشات حتى عام 1977 حيث قام الرئيس المصري أنور السادات بزيارة إسرائيل والتحدث في الكنيست اليهودي ليثبت جدية مصر في السلام.
وكان ذلك أول رئيس عربي يزور إسرائيل بصورة رسمية (وضمنياً يعترف بإسرائيل).
اتفاقية كامب ديفيد:
كامب ديفيد
في عام 1978م عقدت اتفاقية سلام بين الرئيس المصري "محمد أنور السادات" ورئيس وزراء إسرائيل السابق "مناحيم بيغن" بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن. حيث كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق "جيمي كارتر".
محاور الاتفاقية:
الضفة الغربية وقطاع غزة: وتتضمن انسحاب إسرائيل منهما حسب قرار 242 ...كان غير واضح... وطبعاً لم ينفذ.
علاقة مصر وإسرائيل: تمت بنجاح وعقدت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
علاقة إسرائيل مع الدول العربية: وخاصة لبنان وسوريا والأردن للسعي للوصول إلى سلام شامل مع دول المنطقة.
أهم بنود معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979:
إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل.
عودة سيناء إلى السيادة المصرية مع بعض التحفظات العسكرية.
ضمان عبور السفن الإسرائيلية من قناة سيناء ومضيق تيران بأمن وسلام.
نتائج الاتفاقية:
حازت إسرائيل على أول اعتراف رسمي بها من قبل دولة عربية
حصل الرئيسان على جائزة نوبل للسلام.
تمتعت كلا البلدين بتحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
حصول مصر وإسرائيل على الكثير من المساعدات المالية والعسكرية من أمريكا حسب الاتفاقية.
عودة حقول نفط أبو روديس في غرب سيناء إلى السيادة المصرية.
فتح الاتفاق وإنهاء حالة الحرب الباب أمام مشاريع لتطوير السياحة، خاصة في سيناء.
خسرت القضية الفلسطينية أقوى دولة عربية مساندة لها في ذلك الوقت وهي مصر.
رفضت الدول العربية هذه الاتفاقية وطردت مصر من الجامعة العربية عام 1979 ثم أعيدت عام 1989.
اغتيل أنور السادات على يد خالد الاسلامبولي عام 1981.
تاريخ مطين يا حسن من قبل الغرب واليهود . لكن البدايه والحقد من مؤتمر بال . وحائط البراق هو مقدس عند المسلمين فقط . والإنجليز هم من اخترعوا مسمار جحا بالقدس الشريف . لن تشفع لهم الاعمال الانسانية بالوقت الحاضر . ظلم وقهر شعب ليوم الدين هذا قدر الشعب العربي الفلسطيني الصامد ع ارض المحشر -- في قصيده للكبير احمد مطر ( عباس ) يا ريت يا حسن لو تنزلها -- تحياتي حسن
تاريخ مطين يا حسن من قبل الغرب واليهود . لكن البدايه والحقد من مؤتمر بال . وحائط البراق هو مقدس عند المسلمين فقط . والإنجليز هم من اخترعوا مسمار جحا بالقدس الشريف . لن تشفع لهم الاعمال الانسانية بالوقت الحاضر . ظلم وقهر شعب ليوم الدين هذا قدر الشعب العربي الفلسطيني الصامد ع ارض المحشر -- في قصيده للكبير احمد مطر ( عباس ) يا ريت يا حسن لو تنزلها -- تحياتي حسن
عباس وراء المتراس
يقظ منتبه حساس
منذ سنين الفتح يلمع سيفه
و يلمع شاربه أيضا
منتظرا محتضنا دفه
بلع السارق ضفة
قلب عباس القرطاس
ضرب الأخماس لأسداس
بقيت ضفة
لملم عباس ذخيرته و المتراس
و مضى يصقل سيفه
عبر اللص إليه وحل ببيته
أصبح ضيفه
قدم عباس له القهوة
و مضى يصقل سيفه
صرخت زوجته عباس
أبنائك قتلى عباس
ضيفك راودني عباس
قم أنقذني ياعباس
عباس وراء المتراس
منتبه لم يسمع شيئا
زوجته تغتاب الناس
صرخت زوجته عباس
الضيف سيسرق نعجتنا
عباس اليقظ الحساس
قلب أوراق القرطاس
ضرب الأخماس لأسداس
يرتبط هذا النزاع بشكل جذري بنشوء الصهيونيه والهجرة اليهودية إلى فلسطين، والاستيطان فيها، ودور الدول العظمى في أحداث المنطقة. كما تتمحور القضية الفلسطينية حول قضيةاللاجئين الفلسطينيين وشرعية دولة إسرائيل واحتلالها للأراضي الفلسطينية بعدة مراحل. وما نتج عن ذلك من ارتكابها للمجازر بحق الفلسطينيين وعمليات المقاومة ضد الدولة العبرية، وصدور قرارات كثيرة للأمم المتحدة، كان بعضها تاريخيا؛ كالقرار رقم 194والقرار رقم 242.
يُعتبر هذا النزاع، من قبل الكثير من المحللين والسياسيين القضية المركزية في الصراع العربي الإسرائيلي وسبب أزمة هذه المنطقة وتوترها. بالرغم من أن هذا النزاع يحدث ضمن منطقة جغرافية صغيرة نسبياً، إلا أنه يحظى باهتمام سياسي وإعلامي كبير نظراً لتورط العديد من الأطراف الدولية فيه وغالباً ما تكون الدول العظمى في العالم منخرطة فيه نظراً لتمركزه في منطقة حساسة من العالم وارتباطه بقضايا إشكالية تشكل ذروة أزمات العالم المعاصر، مثل الصراع بين الشرق والغرب، علاقة الأديان اليهوديةوالمسيحيةوالإسلام فيما بينها، علاقات العرب مع الغرب وأهمية النفط العربي للدول الغربية، أهمية وحساسية القضية اليهودية في الحضارة الغربية خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانيةوالهولوكوست اليهودي وقضايا معاداة السامية وقوى ضغط اللوبيات اليهودية في العالم الغربي. على الصعيد العربي يعتبر الكثير من المفكرين والمنظرين العرب وحتى السياسيين أن قضية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هي القضية والأزمة المركزية في المنطقة وكثيراً ما يربطها بعض المفكرين بقضايا النهضة العربية وقضايا الأنظمة الشمولية وضعف الديمقراطية في الوطن العربي.
يرتبط هذا النزاع بشكل جذري بنشوء الصهيونيه والهجرة اليهودية إلى فلسطين، والاستيطان فيها، ودور الدول العظمى في أحداث المنطقة. كما تتمحور القضية الفلسطينية حول قضيةاللاجئين الفلسطينيين وشرعية دولة إسرائيل واحتلالها للأراضي الفلسطينية بعدة مراحل. وما نتج عن ذلك من ارتكابها للمجازر بحق الفلسطينيين وعمليات المقاومة ضد الدولة العبرية، وصدور قرارات كثيرة للأمم المتحدة، كان بعضها تاريخيا؛ كالقرار رقم 194والقرار رقم 242.
يُعتبر هذا النزاع، من قبل الكثير من المحللين والسياسيين القضية المركزية في الصراع العربي الإسرائيلي وسبب أزمة هذه المنطقة وتوترها. بالرغم من أن هذا النزاع يحدث ضمن منطقة جغرافية صغيرة نسبياً، إلا أنه يحظى باهتمام سياسي وإعلامي كبير نظراً لتورط العديد من الأطراف الدولية فيه وغالباً ما تكون الدول العظمى في العالم منخرطة فيه نظراً لتمركزه في منطقة حساسة من العالم وارتباطه بقضايا إشكالية تشكل ذروة أزمات العالم المعاصر، مثل الصراع بين الشرق والغرب، علاقة الأديان اليهوديةوالمسيحيةوالإسلام فيما بينها، علاقات العرب مع الغرب وأهمية النفط العربي للدول الغربية، أهمية وحساسية القضية اليهودية في الحضارة الغربية خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانيةوالهولوكوست اليهودي وقضايا معاداة السامية وقوى ضغط اللوبيات اليهودية في العالم الغربي. على الصعيد العربي يعتبر الكثير من المفكرين والمنظرين العرب وحتى السياسيين أن قضية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هي القضية والأزمة المركزية في المنطقة وكثيراً ما يربطها بعض المفكرين بقضايا النهضة العربية وقضايا الأنظمة الشمولية وضعف الديمقراطية في الوطن العربي.
بخصوص قرار حق العودة اخي الكريم
قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين
تبنّى الوفد البريطاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراح الكونت برنادوت بشأن "اللاجئين". في 11/12/1948، وبعد التصويت (مع 35، ضد 15، ممتنع 8) أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 والذي جاء في الفقرة 11 منه بأن الجمعية العامة "تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".
يدعو القرار إلى تطبيق حق العودة كجزء أساسي وأصيل من القانون الدولي، ويؤكد على وجوب السماح للراغبين من اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية، والخيار هنا يعود إلى صاحب الحق في أن يعود وليس لغيره أن يقرر نيابة عنه أو يمنعه، وإذا منع من العودة بالقوة، فهذا يعتبر عملاً عدوانياً.
كذلك يدعو القرار إلى عودة اللاجئين في أول فرصة ممكنة، والمقصود بهذا: عند توقف القتال عام 1948، أي عند توقيع اتفاقيات الهدنة، أولاً مع مصر في شباط/فبراير 1949 ثم لبنان والأردن، وأخيراً مع سورية في تموز 1949. ومنع إسرائيل عودة اللاجئين من هذا التاريخ إلى يومنا هذا يعتبر خرقاً مستمراً للقانون الدولي يترتب عليه تعويض اللاجئين عن معاناتهم النفسية وخسائرهم المادية، وعن حقهم في دخل ممتلكاتهم طوال الفترة السابقة.
وقد نص القرار أيضاً على إقامة لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة تكون مهمتها " تسهيل إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات لهم".
يتكون قرار 194 من 15 بنداً, وفبما يلي أكثر بنود القرار أهمية:
البند السابع: حماية الأماكن المقدسة وحرية وصول المواطنين الفلسطينيين إليها.
البند الثامن: نزع السلاح وفرض سيطرة الأمم المتحدة على مدينة القدس.
البند التاسع: حرية الوصول إلى مدينة القدس.
البند الحادي عشر: حق العودة للاجئين.
عدم تنفيذ القرار[
عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب إسرائيل الانضمام إلى الأمم المتحدة، جاء في قرارها رقم 273 أنه جاء بناءً على تعهد إسرائيل بتنفيذ القرار رقم 194 (قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين).
لم تنفذ إسرائيل القرار. كانت الأمم المتحدة تجدد قلقها حول عدم تنفيذ القرار كل سنة تقريباً وتطالب إسرائيل بحق اللاجئين في استغلال ممتلكاتهم عن طريق الإيجار أو الزراعة أو الاستفادة بأي شكل. ولكنها لم تتخذ أي خطوات عملية لتنفيذه.
هل يعني هذا أن للاجئ الخيار بين العودة أو التعويض؟
هذا غير صحيح. لكل لاجئ الحق في العودة بالإضافة إلى التعويض أيضاً. فهما حقان متلازمان، ولا يلغي أحدهما الآخر (انظر نص التعويض).
أهمية القرار بالنسبة للاجئين الفلسطينيين
أولاً: لأنه اعتبر الفلسطينيين شعباً طرد من أرضه، وله الحق في العودة كشعب وليس كمجموعة أفراد متضررين من الحروب مثل حالات كثيرة أخرى. وهذا الاعتبار فريد من نوعه في تاريخ الأمم المتحدة، ولا يوجد له نظير في أي حالة أخرى، ولذلك يجب التمسك به.
ثانياً: أنه وضع آلية متكاملة لعودة اللاجئين من عدة عناصر:
العنصر الأول: أكد عل حقهم في العودة إذا اختاروا ذلك، في أول فرصة ممكنة، وكذلك تعويضهم عن جميع خسائرهم، كل حسب مقدار خسائره، سواء عاد أم لم يعد.
العنصر الثاني: إنشاء مؤسسة دولية لإغاثتهم من حيث الطعام والصحة والتعليم والمسكن إلى أن تتم عودتهم، وهذه المؤسسة أصبح اسمها فيما بعد وكالة الغوث (الأونروا).
العنصر الثالث: إنشاء "لجنة التوفيق الدولية" لتقوم بمهمة تسهيل عودتهم وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي.
لهذه الأسباب تعمل (إسرائيل) ومؤيدوها كل جهدها لإلغاء قرار 194 واستبداله بقرار آخر وحل وكالة الغوث، لأن قرار 194 وما نتج عنه مثل وكالة الغوث يمثل الدليل القانوني والمادي لحقوق اللاجئين.
قيّم ما تنقله لنا أخي حسن .. و يدفعنا للتذكير بإعادة إنعاش الذاكرة من خلال البحث و المطالعة الدائمة ...
زرع الدولة الصهيونية على أراضي فلسطين المقدسة كان له الأهداف الواضحة التي تخدم مصالح الدول المستعمرة في المنطقة .. بوضعها تحت التهديد المستمر و المباشر .. و إبقاءها مجزئة و مفتتة و في حالة التبعية .. و كذلك المحافظة على مصالحها الإقتصادية و السياسية و نهب ثرواتها الطبيعية ...
قيّم ما تنقله لنا أخي حسن .. و يدفعنا للتذكير بإعادة إنعاش الذاكرة من خلال البحث و المطالعة الدائمة ...
زرع الدولة الصهيونية على أراضي فلسطين المقدسة كان له الأهداف الواضحة التي تخدم مصالح الدول المستعمرة في المنطقة .. بوضعها تحت التهديد المستمر و المباشر .. و إبقاءها مجزئة و مفتتة و في حالة التبعية .. و كذلك المحافظة على مصالحها الإقتصادية و السياسية و نهب ثرواتها الطبيعية ...
إن معركة النضال والبقاء للشعب الفلسطيني كانت وما زالت وستبقى ملتزمة بالحفاظ على طابعها الثقافي وإمتدادها الحضاري كجزء لا يتجزأ من معركة التحرير، وإن النضال على هذا المستوى لا يقل أهمية عن أي شكل من أشكال النضال ، وعليه فانه ينبغي لنا كفلسطينيين وعرب ومسلمين ومسيحيين ودول صديقة أن تنصب جهودنا في كل الاتجاهات لمحاربة الانتهاكات الإسرائيلية ومواجهتها وفضحها، ولا بد أولاً من توثيقها بكافة الوسائل والأشكال ، فإننا نرى أن المواجهة لا بد من أن تشمل المستويات المحلية والعربية والإسلامية والدولية من خلال خطة إستراتيجية قابلة للتوظيف تساهم فيها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لترتقي إلى مستوى الحدث وعلى كافة الصعد الدبلوماسية والشعبية والأكاديمية والبحثية التي تعنى بحماية التراث وصيانته والاستناد الى القانون الدولي والحقوق التاريخية الثابتة من أجل تجنيد موقف دولي ضاغط يلزم إسرائيل بالتراجع عن سياستها ضد مقدساتنا وممتلكاتنا وتاريخنا وتراثنا ، بما في ذلك إجراء التعديلات اللازمة على بنود اتفاقية 1972 لتسمح للكيانات السياسية من غير الدول بحق الانضمام والتوقيع على الاتفاقية لتصويب وضع فلسطين في الاتفاقية من صفة عضو مراقب (لعدم وجود دولة فلسطينية) وهو الشرط الأساسي للانضمام إلى قائمة الدول الموقعة على اتفاقية 1972 لحماية التراث الثقافي والطبيعي ،الى عضو كامل، مما يمكن فلسطين من تسجيل المواقع الفلسطينية التاريخية والتراثية على اللائحة العالمية ،
روعة يا حسون ..انت وعدت وأوفيت ...وما شاء الله عليك ..سأعود لاتصفح الموضوع جيداً ..
لكن عندي رجاء للأخوة ارجو عدم المساس بشخصيات فلسطينية أو عربية بذاتها كي لا يتحول مساق الموضوع وهدفه ...
روعة يا حسون ..انت وعدت وأوفيت ...وما شاء الله عليك ..سأعود لاتصفح الموضوع جيداً ..
لكن عندي رجاء للأخوة ارجو عدم المساس بشخصيات فلسطينية أو عربية بذاتها كي لا يتحول مساق الموضوع وهدفه ...