السلام عليكم
كل الشكر عمي جمال على هذا الطرح المهم
في البداية موقعنا سيكون أحد المواقع التي ينطبق عليها القانون المعدل ومع أن الحبال طويلة جدا إلا أنه سيكون أحد تلك المواقع وفي كل الأحوال أي قرار سيكون قابل للطعن لدى محكمة العدل العليا وبإمكان المواقع الإلكترونية البدء بجمع التوكيلات القانونية لغايات الطعن القضائي بعدم دستورية تعديلات قانون المطبوعات والنشر
ولكن وبكل أسف بالنهاية لا أعتقد بأن هنالك رجوع عن أي نص ورد في تعديلات قانون المطبوعات لاسيّما وأنه استكمل مراحله القانونية وتمت مصادقته رسمياً من جلالة الملك بالشكل الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب ونشره في الصحف الرسمية فبعد مرور مهلة التسعين يوما التي منحها القانون لناشري المواقع الالكترونية منذ نشر القانون في الجريدة الرسمية للتقدم للتسجيل والترخيص فإنه سيتم حجب المواقع غير المسجلة
هذا القانون من أغراضه " الجباية " وجمع رسوم التسجيل وما إلى ذلك وهذا الأمر " مقدور عليه " بهمة الجميع .. وولا خنوع ولا غيره !!..
والحمد لله موقعنا من أنظف المواقع وأكثرها شفافية واحترامًا للقوانين والأعراف .. لكن المشكلة أن مواد هذا القانون تحتوي على نصوص فيها من التعقيد والتعجيز والتضييق ما يدفع المواقع الإلكترونية وموقعنا منها إلى أن نقع في محظور هذه التعقيدات وبالتالي فرض غرامات ومخالفات .. وربما الحظر !!
فهل نحن قادرون على مجابهة هذه التعقيدات من خلال تلبية متطلبات هذه المواد ؟؟ أو هل هناك من مخارج وثغرات قانونية للالتفاف على نصوص هذه المواد واستغلالها في عدم تطبيقها على موقعنا ؟؟
يا حبذا إبداء النصح والمشورة من الأخوة الأعضاء المحامين والمختصين في موقعنا ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حنان عبد الرحمن عز
القانون واضح عمي أبو محمد
مدام بدك تنشر أخبار محلية بدك تسجل الموقع
بعد التسجيل أعتقد بأنه بالإمكان إيجاد حلول للبنود المعدله مثل الاحتفاظ بالتعليقات ستة أشهر أو مراقبة التعليقات قبل نشرها ..لكن التسجيل ما عنه
إن شاء الله بتعاون الجميع نستطيع إيجاد الحلول ، ووجود أبناء هذا الموقع المخلصين من ذوي الاختصاص يُمكننا من إيجاد المخارج لتلك المعيقات والتعجيزات بعد التسجيل ..
جل ما يهمنا هنا هو هل منتدى الوحدات نت مشمولاً بقانون المطبوعات والنشر رقم 32 لسنة 2012 ام لا ،،، وهنا علينا العودة للقانون الأصلي والذي يعرف [COLOR="rgb(0, 100, 0)"]المطبوعة الالكترونية بأنها "موقع الكتروني له عنوان الكتروني على الشبكة العنكبوتية يقدم خدمات النشر بما في ذلك الاخبار والتقارير الداخلة والخارجية والتحقيقات والمقالات والتعليقات "
وحيث ان القانون جاء فضفاض وغامض في تقديم المعلومة القانونية من حيث مدى تطبيقه فلم يذكر هل هو يتحدث عن المواقع أم المدونات ام المنتديات <وهي حكم المدونات الجماعية ؛> بل جاء فضفاضاً والغرض منه اعطاء الحكومة (مدير عام المطبوعات والنشر ) كامل الحرية في اقصاء اي موقع الكتروني وحجبه بمجرد جرة قلم اذا لم يتوافق ما يقدمه ذلك الموقع وسياسة الاعلام الالكتروني المتبعة في المملكة .
الوحدات نت واي منتدى آخر مثله من خلال تعريف الطبوعة الالكترونية مبدئياً فهو يدخل ضمن اطار القانون إن اخذنا النص كما صدر ، والنص بالمناسبة يؤخذ على اطلاقه سنداً للمادة 218 من القانون المدني كون التعريف للمطبوعة جاء عام ومطلق ،
وليس جديداً ان تكون المطبوعة الالكترونية ضمن نطاق قانون المطبوعات والنشر ذلك انه وفي عهدة القانون القديم ذلك انه صدر قراراً لمحكمة التمييز الاردنية _أعلى سلطة قضائية_ بإعتبار المطبوعة الالكترونية مشمولة بقانون المطبوعات والنشر مما زاد من حجم القضايا التي رفعت ضد كتبة في تلك المواقع الالكترونية .
وليس هناك قانوني واحد لا يبدي معارضته للتعديلات التي اقرت على قانون المطبوعات وهي تعتبر قيود إضافية على حرية الإعلام
ولكن علينا التريث قليلاً ونسأل انفسنا هل نحن نقوم بكتابة وتزويد المعلومات ام نحن مثلنا مثل الفيسبوك والتوتير وسائر المدونات نعلق ونستنتج ؟؟؟ اننا كذلك نحن مجرد مدونة جماعية لا ينطبق علينا قانون المطبوعات والنشر وليس مطلوب منا الترخيص و التسجيل ،ولكن كون القانون في تعريفه جاء فضفاضاً فليس هناك ما يمنع ان يطبق على المنتديات الالكترونية مع ان المقصود منه هو المواقع الاخبارية لا المدونات والمنتديات ، ذلك انه لو اراد المشرع تطبيق القانون على كافة المطبوعات الالكترونية لشمل الجوجل والياهو التوتير مثلاً هذا ما لا يمكن ان تطيقه الدولة الاردنية ، ولكن المشرع اغفل الاشارة الى ذلك مما يضيف سبباً من اسباب القصور للقانون والتي لا يمكن ازالة اللبس عنها الا من خلال الديوان العالي لتفسير القوانين بأن تحال هذه النقطة الى الديوان لتفسيرها لنعرف قصد المشرع في المطبوعة هل يشمل المنتديات والمدونات ام ان المقصود منه المولقع الاخبارية ؟؟!!!
اما فيما يتعلق بأن الموقع مسجل في الخارج فللدولة صلاحية اقليمية على اراضيها ولا تستطيع فرض الترخيص على المواقع الخارجية الا انها تستطيع حجب الموقع الوارد به مخالفة لقانون المطبوعات والنشر ودون ابداء الاسباب .
الحل يكمن في تفسير تعريف المطبوعة الالكترونية من خلال الديوان العالي لتفسير القوانين ..
اما رأيي وتخميني فإن موقع الوحدات نت لا يمكن بأي حال من الاحوال تطبيق قانون المطبوعات والنشر عليه كونه مثله مثل الفيسبوك والتوتير والمدونات الاخرى ،،، ويطبق القانون على الموقع الرسمي لنادي الوحدات فقط [/COLOR]
جل ما يهمنا هنا هو هل منتدى الوحدات نت مشمولاً بقانون المطبوعات والنشر رقم 32 لسنة 2012 ام لا ،،، وهنا علينا العودة للقانون الأصلي والذي يعرف المطبوعة الالكترونية بأنها "موقع الكتروني له عنوان الكتروني على الشبكة العنكبوتية يقدم خدمات النشر بما في ذلك الاخبار والتقارير الداخلة والخارجية والتحقيقات والمقالات والتعليقات "
وحيث ان القانون جاء فضفاض وغامض في تقديم المعلومة القانونية من حيث مدى تطبيقه فلم يذكر هل هو يتحدث عن المواقع أم المدونات ام المنتديات <وهي حكم المدونات الجماعية ؛> بل جاء فضفاضاً والغرض منه اعطاء الحكومة (مدير عام المطبوعات والنشر ) كامل الحرية في اقصاء اي موقع الكتروني وحجبه بمجرد جرة قلم اذا لم يتوافق ما يقدمه ذلك الموقع وسياسة الاعلام الالكتروني المتبعة في المملكة .
الوحدات نت واي منتدى آخر مثله من خلال تعريف الطبوعة الالكترونية مبدئياً فهو يدخل ضمن اطار القانون إن اخذنا النص كما صدر ، والنص بالمناسبة يؤخذ على اطلاقه سنداً للمادة 218 من القانون المدني كون التعريف للمطبوعة جاء عام ومطلق ،
وليس جديداً ان تكون المطبوعة الالكترونية ضمن نطاق قانون المطبوعات والنشر ذلك انه وفي عهدة القانون القديم ذلك انه صدر قراراً لمحكمة التمييز الاردنية _أعلى سلطة قضائية_ بإعتبار المطبوعة الالكترونية مشمولة بقانون المطبوعات والنشر مما زاد من حجم القضايا التي رفعت ضد كتبة في تلك المواقع الالكترونية .
وليس هناك قانوني واحد لا يبدي معارضته للتعديلات التي اقرت على قانون المطبوعات وهي تعتبر قيود إضافية على حرية الإعلام
ولكن علينا التريث قليلاً ونسأل انفسنا هل نحن نقوم بكتابة وتزويد المعلومات ام نحن مثلنا مثل الفيسبوك والتوتير وسائر المدونات نعلق ونستنتج ؟؟؟ اننا كذلك نحن مجرد مدونة جماعية لا ينطبق علينا قانون المطبوعات والنشر وليس مطلوب منا الترخيص و التسجيل ،ولكن كون القانون في تعريفه جاء فضفاضاً فليس هناك ما يمنع ان يطبق على المنتديات الالكترونية مع ان المقصود منه هو المواقع الاخبارية لا المدونات والمنتديات ، ذلك انه لو اراد المشرع تطبيق القانون على كافة المطبوعات الالكترونية لشمل الجوجل والياهو التوتير مثلاً هذا ما لا يمكن ان تطيقه الدولة الاردنية ، ولكن المشرع اغفل الاشارة الى ذلك مما يضيف سبباً من اسباب القصور للقانون والتي لا يمكن ازالة اللبس عنها الا من خلال الديوان العالي لتفسير القوانين بأن تحال هذه النقطة الى الديوان لتفسيرها لنعرف قصد المشرع في المطبوعة هل يشمل المنتديات والمدونات ام ان المقصود منه المولقع الاخبارية ؟؟!!!
اما فيما يتعلق بأن الموقع مسجل في الخارج فللدولة صلاحية اقليمية على اراضيها ولا تستطيع فرض الترخيص على المواقع الخارجية الا انها تستطيع حجب الموقع الوارد به مخالفة لقانون المطبوعات والنشر ودون ابداء الاسباب .
الحل يكمن في تفسير تعريف المطبوعة الالكترونية من خلال الديوان العالي لتفسير القوانين ..
اما رأيي وتخميني فإن موقع الوحدات نت لا يمكن بأي حال من الاحوال تطبيق قانون المطبوعات والنشر عليه كونه مثله مثل الفيسبوك والتوتير والمدونات الاخرى ،،، ويطبق القانون على الموقع الرسمي لنادي الوحدات فقط [/COLOR]
علينا ان ننتظر لا شيء سوى الانتظار وبدون قلق وانا من ضمن المحاميين الذين يعملون على تفسير القانون من خلال الديوان العالي
جل ما يهمنا هنا هو هل منتدى الوحدات نت مشمولاً بقانون المطبوعات والنشر رقم 32 لسنة 2012 ام لا ،،، وهنا علينا العودة للقانون الأصلي والذي يعرف المطبوعة الالكترونية بأنها "موقع الكتروني له عنوان الكتروني على الشبكة العنكبوتية يقدم خدمات النشر بما في ذلك الاخبار والتقارير الداخلة والخارجية والتحقيقات والمقالات والتعليقات "
وحيث ان القانون جاء فضفاض وغامض في تقديم المعلومة القانونية من حيث مدى تطبيقه فلم يذكر هل هو يتحدث عن المواقع أم المدونات ام المنتديات <وهي حكم المدونات الجماعية ؛> بل جاء فضفاضاً والغرض منه اعطاء الحكومة (مدير عام المطبوعات والنشر ) كامل الحرية في اقصاء اي موقع الكتروني وحجبه بمجرد جرة قلم اذا لم يتوافق ما يقدمه ذلك الموقع وسياسة الاعلام الالكتروني المتبعة في المملكة .
الوحدات نت واي منتدى آخر مثله من خلال تعريف الطبوعة الالكترونية مبدئياً فهو يدخل ضمن اطار القانون إن اخذنا النص كما صدر ، والنص بالمناسبة يؤخذ على اطلاقه سنداً للمادة 218 من القانون المدني كون التعريف للمطبوعة جاء عام ومطلق ،
وليس جديداً ان تكون المطبوعة الالكترونية ضمن نطاق قانون المطبوعات والنشر ذلك انه وفي عهدة القانون القديم ذلك انه صدر قراراً لمحكمة التمييز الاردنية _أعلى سلطة قضائية_ بإعتبار المطبوعة الالكترونية مشمولة بقانون المطبوعات والنشر مما زاد من حجم القضايا التي رفعت ضد كتبة في تلك المواقع الالكترونية .
وليس هناك قانوني واحد لا يبدي معارضته للتعديلات التي اقرت على قانون المطبوعات وهي تعتبر قيود إضافية على حرية الإعلام
ولكن علينا التريث قليلاً ونسأل انفسنا هل نحن نقوم بكتابة وتزويد المعلومات ام نحن مثلنا مثل الفيسبوك والتوتير وسائر المدونات نعلق ونستنتج ؟؟؟ اننا كذلك نحن مجرد مدونة جماعية لا ينطبق علينا قانون المطبوعات والنشر وليس مطلوب منا الترخيص و التسجيل ،ولكن كون القانون في تعريفه جاء فضفاضاً فليس هناك ما يمنع ان يطبق على المنتديات الالكترونية مع ان المقصود منه هو المواقع الاخبارية لا المدونات والمنتديات ، ذلك انه لو اراد المشرع تطبيق القانون على كافة المطبوعات الالكترونية لشمل الجوجل والياهو التوتير مثلاً هذا ما لا يمكن ان تطيقه الدولة الاردنية ، ولكن المشرع اغفل الاشارة الى ذلك مما يضيف سبباً من اسباب القصور للقانون والتي لا يمكن ازالة اللبس عنها الا من خلال الديوان العالي لتفسير القوانين بأن تحال هذه النقطة الى الديوان لتفسيرها لنعرف قصد المشرع في المطبوعة هل يشمل المنتديات والمدونات ام ان المقصود منه المولقع الاخبارية ؟؟!!!
اما فيما يتعلق بأن الموقع مسجل في الخارج فللدولة صلاحية اقليمية على اراضيها ولا تستطيع فرض الترخيص على المواقع الخارجية الا انها تستطيع حجب الموقع الوارد به مخالفة لقانون المطبوعات والنشر ودون ابداء الاسباب .
الحل يكمن في تفسير تعريف المطبوعة الالكترونية من خلال الديوان العالي لتفسير القوانين ..
اقتباس:
اما رأيي وتخميني فإن موقع الوحدات نت لا يمكن بأي حال من الاحوال تطبيق قانون المطبوعات والنشر عليه كونه مثله مثل الفيسبوك والتوتير والمدونات الاخرى ،،، ويطبق القانون على الموقع الرسمي لنادي الوحدات فقط
تحياتي لك أستاذ عبد الناصر وكل الشكر لك على هذا الشرح الوافي
من خلال قرائتي لما جاء في القانون المعدل كان من الواضح بأن أي موقع حتى ولو كان خارج الأردن ويقوم بنشر الأخبار المحليه والداخلية سيتم تطبيق القانون عليه وموقعنا من المواقع التي تقوم بذلك باستمرار
هل لك أن تشرح لي هذه النقطة الله يجزيك الخير
تحياتي لك أستاذ عبد الناصر وكل الشكر لك على هذا الشرح الوافي
من خلال قرائتي لما جاء في القانون المعدل كان من الواضح بأن أي موقع حتى ولو كان خارج الأردن ويقوم بنشر الأخبار المحليه والداخلية سيتم تطبيق القانون عليه وموقعنا من المواقع التي تقوم بذلك باستمرار
هل لك أن تشرح لي هذه النقطة الله يجزيك الخير[/SIZE][/FONT][/QUOTE]
اختي الفاضلة ،،،،، لا يوجد نص واضح وصريح يتحدث عن حجب المواقع المسجلة في الخارج بسبب الترخيص ولكن ولما للدولة من صلاحية اقليمية على ارضها تستطيع حجب ذلك الموقع عن الخدمة في الاردن وهذا موجود في القانون القديم .
ولكن ما اود الالتفات اليه ما قاله مدير دائرة المطبوعات والنشر على برنامج نقطة نظام على قناة ب ب س حيث افاد بأن القانون يطبق فقط على المواقع الاخبارية ،وان المدونات والمنتديات لا تخضعان لهذا القانون .
تحياتي لك أستاذ عبد الناصر وكل الشكر لك على هذا الشرح الوافي
من خلال قرائتي لما جاء في القانون المعدل كان من الواضح بأن أي موقع حتى ولو كان خارج الأردن ويقوم بنشر الأخبار المحليه والداخلية سيتم تطبيق القانون عليه وموقعنا من المواقع التي تقوم بذلك باستمرار
هل لك أن تشرح لي هذه النقطة الله يجزيك الخير
[SIZE="6"]اختي الفاضلة ،،،،، لا يوجد نص واضح وصريح يتحدث عن حجب المواقع المسجلة في الخارج بسبب الترخيص ولكن ولما للدولة من صلاحية اقليمية على ارضها تستطيع حجب ذلك الموقع عن الخدمة في الاردن وهذا موجود في القانون القديم .
ولكن ما اود الالتفات اليه ما قاله مدير دائرة المطبوعات والنشر على برنامج نقطة نظام على قناة ب ب س حيث افاد بأن القانون يطبق فقط على المواقع الاخبارية ،وان المدونات والمنتديات لا تخضعان لهذا القانون .
الأستاذ الفاضل / عبد الناصر العجوري
كل الشكر والاحترام لك ولقد وصلتني رسالتك على الخاص وأقدر لك عاليًا هذا الاهتمام والغيرة والمتابعة .. وبالفعل فهذا أملنا نحن الأعضاء بإخواننا المختصين والقانونيين أمثالك والأستاذة حنان عز في طمأنتنا وتزويدنا بالمعلومة والإجراءات الواجب اتخاذها حيال هذا الموضوع ..
في اللقاء الذي أشرتَ إليه حضرتك في إذاعة بي بي سي مع مدير المطبوعات والنشر ..
أفاد السيد / المدير أن هذا القانون ينطبق على المواقع الإلكترونية الإخبارية ولا ينطبق على المدونات والمنتديات ، استفساري هو : ألا يُعتبر موقعنا ناقلًا للخبر ومتداولًا له ، وموقعًا إعلاميًا خاصة بوجود منتديات مختلفة .. الجماهير ، والأدبي ، والفلسطيني ، والإسلامي ، والعام .. والكثير من المنتديات الأخرى التي تُنشر فيها الأخبار وتُنقل فيها المعلومة داخليًا وخارجيًا ؟؟.. مع وجود لجان مشكلة تحمل صبغة نشر الخبر ونقل المعلومة ، ومن هذه اللجان : الإعلامية والنقل المباشر والمقابلات ...... ؟؟
هذا وأرجو من حضرتكم التواصل معنا والإفادة بخصوص هذا الموضوع من خلال وجودك في لجنة تفسير القوانين في الديوان العالي ، هذا رجاؤنا فيك وأنت من الأخوة الأعضاء المخلصين ، وكنتَ مع الوحدات نت غير مرة وفي أكثر من مناسبة وموقف ..
[SIZE="6"]اختي الفاضلة ،،،،، لا يوجد نص واضح وصريح يتحدث عن حجب المواقع المسجلة في الخارج بسبب الترخيص ولكن ولما للدولة من صلاحية اقليمية على ارضها تستطيع حجب ذلك الموقع عن الخدمة في الاردن وهذا موجود في القانون القديم .
ولكن ما اود الالتفات اليه ما قاله مدير دائرة المطبوعات والنشر على برنامج نقطة نظام على قناة ب ب س حيث افاد بأن القانون يطبق فقط على المواقع الاخبارية ،وان المدونات والمنتديات لا تخضعان لهذا القانون .
الأستاذ الفاضل / عبد الناصر العجوري
كل الشكر والاحترام لك ولقد وصلتني رسالتك على الخاص وأقدر لك عاليًا هذا الاهتمام والغيرة والمتابعة .. وبالفعل فهذا أملنا نحن الأعضاء بإخواننا المختصين والقانونيين أمثالك والأستاذة حنان عز في طمأنتنا وتزويدنا بالمعلومة والإجراءات الواجب اتخاذها حيال هذا الموضوع ..
في اللقاء الذي أشرتَ إليه حضرتك في إذاعة بي بي سي مع مدير المطبوعات والنشر .. أفاد السيد / المدير أن هذا القانون ينطبق على المواقع الإلكترونية الإخبارية ولا ينطبق على المدونات والمنتديات ، استفساري هو : ألا يُعتبر موقعنا ناقلًا للخبر ومتداولًا له ، وموقعًا إعلاميًا خاصة بوجود منتديات مختلفة .. الجماهير ، والأدبي ، والفلسطيني ، والإسلامي ، والعام .. والكثير من المنتديات الأخرى التي تُنشر فيها الأخبار وتُنقل فيها المعلومة داخليًا وخارجيًا ؟؟.. مع وجود لجان مشكلة تحمل صبغة نشر الخبر ونقل المعلومة ، ومن هذه اللجان : الإعلامية والنقل المباشر والمقابلات ...... ؟؟
هذا وأرجو من حضرتكم التواصل معنا والإفادة بخصوص هذا الموضوع من خلال وجودك في لجنة تفسير القوانين في الديوان العالي ، هذا رجاؤنا فيك وأنت من الأخوة الأعضاء المخلصين ، وكنتَ مع الوحدات نت غير مرة وفي أكثر من مناسبة وموقف ..
لك كل التحية والشكر والتقدير
عزيزي انا لست في لجنة تفسير القوانيين ،، هي لجنة تشكل من كبار قضاة التمييز في المملكة ،، وانا مجرد محام فقط ،،،،،ن
اما فيما يتعلق بموقعنا فمن جملة الاعتراضات والانتقادات الموجهة للقانون انه غير واضح المعالم ولم يعرف المطبوعة الالكترونية الخاضعة للقانون من غيرها ،،،،، وكل نقاش حول ماهية المواقع الخاضعة يعد ضرباً من الخيال ذلك ان القانون ذاته لم يحددها والقانون يأخذ المطلق على اطلاقه ، الحل فقط بتفسير التعريف الوارد في القانون من خلال الجهة المختصة "الديوان العالي لتفسير القوانيين " وخلافه يبقى مجرد اجتهادات لا اكثر .....
الا ان منتدانا يبقى مثله مثل المدونات لا اكثر وبالتالي لا يخضع للقانون _هذا رأي شخصي _ ولكنني اعتقده الاقرب للواقع والمنطق ، ذلك انه في حال تم تطبيق القانون على المنتديات فسيكون الفيس بوك والتوتير تحت وطأة القانون ايضاً وهذا ما يعتبر غير مقبول لا منطق ولا واقع .....
اما المنتديات الرسمية _لسان حال الهيئات المعنوية _ كالموقع الرسمي لنادي الوحدات مثلاً فيعتبر خاضع للقانون .
صراحة
قانون عرفي بامتياز
بس مش هاي مشكلتي
انا مشكلتي في انه رئيس التحرير للموقع يجب ان يكون من نقابة الصحفيين
لذا فرضا ان القانون يسري على منتدانا علينا ان نسجل رئيس تحرير مسجل في نقابة الصحفيين وتركه يتحكم بالموضوعات والمنشورات كيفما يريد
وفي النهاية بده يلهف اكم من ملطوش اخر الشهر خاوة ... ومن ثم رسوم التسجيل وتثبيت العنوان ... الخ
يعني سبوبة للدولة ولنقابة الصحفيين والصحفيين الي مش لاقيين يوكلو
غريب اقرار هكذا قانون في ظل الاصلاحات الموعودة