عمان - استبشرت الأوساط الشبابية والرياضية أمس، عودة إحياء وزارة الشباب والرياضة، والتي مضى على غيابها 10 أعوام كاملة، منذ صدور القانون المؤقت رقم 65 لعام 2001 والذي تم بموجبه فصل الحركة الشبابية عن الرياضة، حيث ألغيت وزارة الشباب، وتم تشكيل المجلس الأعلى للشباب، مثلما تشكلت اللجنة الأولمبية بموجب القانون المؤقت رقم 66 لسنة 2001.
إحياء وزارة الشباب والرياضة يجسد حجر زاوية وإنطلاقة جديدة، نحو تفعيل العمل الشبابي والرياضي في الأردن، وثمرة جهود ورؤى طالبت خلال السنوات الأخيرة، بأهمية إعادة الوزارة بمفهومها البنيوي والتشريعي والوظيفي، والذي يضمن ايصال صوت الشباب وتحديدا أغلبيته الصامتة إلى صانع القرار الأردني، والذي افتقد الشباب التواصل معه خلال العقد الماضي، نظير عدم تمثيله من قبل رئيس المجلس في مجلس الوزراء، رغم المهام التي يطلع عليها المجلس الأعلى للشباب، على الصعد المحلية والعربية وحتى الدولية، وقيادته للعمل الشبابي العربي بتميز واقتدار، حتى بات بمثابة الأنموذج الذي يشار إليه بالبنان.
عودة وزارة الشباب والرياضة سيلغي حكماً، قانون المجلس الأعلى للشباب لعام 2001 وتعديلاته اللاحقة، وذلك مع صدور القانون الجديد لوزارة الشباب والرياضة، والذي سيحدد طبيعة ومهام عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، والرؤى الملكية التي ستعمل الوزارة على تحقيقها، فضلا عن التوجهات الحكومية نحو القطاع الأوسع انتشارا والأكثر تأثيرا في مستقبل الوطن وهي شريحة الشباب والتي باتت تشكل أكثر من ثلثي المجتمع الأردني.
ومع صدور الموافقة الملكية السامية على إعادة وزارة الشباب والرياضة يلغى حكما ما تم إنجازه على صعيد قرار رئيس الوزراء السابق بدمج المجلس الأعلى للشباب مع وزارة الثقافة، وبالتالي يبقى قانون الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية قائما، ومثله سيبقى النظام الخاص لمركز إعداد القيادات الشبابية.
القضاة: ترجمة الرؤى الملكية
وفي تصريح خاص لـ”الغد” أكد وزير الشباب والرياضة د. محمد نوح القضاة أن القطاع الشبابي هو القطاع الأوسع في المملكة، ويتداخل في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وأن عمله سيرتكز خلال المرحلة المقبلة بأن تصبح الوزارة محورا لجميع الوزارات والجامعات والمؤسسات، منوها أن الشباب الأردني يعاني من فراغ كبير ويمتلك في ذات الوقت طاقة كبيرة يجب استثمارها ايجابيا درءا للمفاسد، حيث سيقوم بمساعدة كوادر الوزارة “المجلس حاليا” بوضع خطط تطوعية وتنموية للشباب، وليست على غرار خطط الشباب التطوعية الدينية أو الحزبية، وذلك في إطار خلق شاب أردني يعشق وطنه، منوها أن الشباب الأردني يمتلك الكثير من الإمكانات المتميزة لكنه لا يجد المظلة التي تحتضنه بصورة كاملة.
القضاة أكد على انفتاح الوزارة على كافة شرائح المجتمع الأردني، من دون تمييز بين فئاته أو مشاربه أو انتماءاته الدينية، وأن قانون الوزارة سيخرج خلال الفترة المقبلة، في شكل نموذجي ومتميز، بعد إجراء تعديلات على القانون السابق تتناسب مع طبيعة المرحلة.
وعن توجهات رئيس الوزراء عون الخصاونة نحو الحركة الشبابية، أوضح أنه قرأ في فكر الرئيس الجديد رعاية كاملة وشاملة للشباب الأردني، انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية نحو الحركة الشبابية والرياضية، وإعطائه الدور المحوري الذي يتناسب مع قدراته وانتشاره الواسع في شرائح المجتمع، وصولا إلى إحداث التغيير الايجابي في مختلف المجالات.
وختم القضاة حديثه بالإشارة إلى أن الوزارة ستواصل دعمها وشراكتها الرائدة مع اللجنة الأولمبية الأردنية، والتي يقف على رأسها سمو الأمير فيصل بن الحسين، بل والسعي الى ترسيخ أكبر للشراكة القائمة بين الجانبين لما فيه مصلحة وخير الشباب الأردني.
بداية وتأسيس
واجهت رعاية الشباب في الأردن مراحل عدة منذ تأسيس إمارة شرق الأردن وحتى اليوم، وبقيت حتى صدور قانون مؤسسة رعاية الشباب العام 1968 تعتمد على جهود المؤسسات الأهلية والخاصة كالأندية الرياضية والاجتماعية، ومحكومة بقانون الجمعيات الخيرية، وبناء على توجيهات المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال في خطاب العرش الذي ألقاه في الدورة الرابعة لمجلس الأمة العام 1966، أصبحت رعاية الشباب منوطة بمؤسسة “رعاية الشباب”، وفي العام 1977 أنشئت وزارة الثقافة والشباب، وأصبحت المؤسسة تابعة لها حتى العام 1984 حين أفردت وزارة خاصة بالشباب، وبقي قانون المؤسسة يحكم عمل الوزارة حتى العام 1987 بصدور قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987.
في العام 2001 صدر القانون المؤقت رقم 65 والذي تم بموجبه الفصل بين الشباب والرياضة، وعلى أثره تم إلغاء وزارة الشباب، وتشكيل المجلس الأعلى للشباب، كما تشكلت اللجنة الأولمبية بموجب القانون المؤقت رقم 66 لسنة 2001، وحدد قانون المجلس أهداف رعاية الشباب الأردني ورسالته بتنشئة شباب متمسك بعقيدته، منتم لوطنه وأمته وعروبته، مجلس يقوم على تعميق ولاء الشباب للوطن والملك واحترام الدستور والقانون، يتولى تنظيم طاقات الشباب وترسيخ قيم العمل الجماعي والتطوعي للمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية المتكاملة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة الترويحية بغرض تنمية اللياقة البدنية وتهذيب النفس، وتوفير النمو السوي المتوازن للشباب والعمل على إتاحة الفرص أمامه لتنمية مواهبه وقدراته، وتشجيعه على احترام الرأي والرأي الآخر في إطار من الحرية والمسؤولية.
يذكر أن أول رئيس لمؤسسة رعاية الشباب هو الشريف فواز شرف، أعقبه وزارة طاهر حكمت، معن أبو نوار، د. عبدالله عويدات، د. هاني الخصاونة، هشام الشراري، د. عيد الدحيات، د. عوض خليفات، إبراهيم الغبابشة، د. خالد الكركي، صالح ارشيدات، فواز أبو الغنم، محمد داودية، د. قاسم أبو عين، طلال سطعان الحسن، د. محمد خير مامسر، سعيد شقم، عيد الفايز، د. مأمون نور الدين والذي استمر مع تحول الوزارة الى مجلس أعلى للشباب تبعه د. عاطف عضيبات واحمد عيدالمصاروة، ليكون الدكتور محمد القضاة الوزير والمسؤول الثاني والعشرين الذي يحمل مهام الشباب والرياضة.