كلام النسور ذر للرماد في العيون - كلام النسور ذر للرماد في العيون - كلام النسور ذر للرماد في العيون - كلام النسور ذر للرماد في العيون - كلام النسور ذر للرماد في العيون
الإثنين, 04 آب/أغسطس
كلام النسور ذر للرماد في العيون
عبدالله المجالي
بطريقته المعتادة يحاول رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إيهامنا بأن مسألة سحب السفير الأردني من «تل أبيب» أو طرد السفير الصهيوني من عمان لا تخدم القضية الفلسطينية ولا قضية غزة.
وكي يقنعنا يقول: مسألة سحب السفير لا تحتاج إلا إلى تلفون، لكنه موجود لخدمة مصالح أبناء الضفة الغربية وعرب الـ48 وقطاع غزة!
وبنبرة تحدٍ يقول: إذا كان قطع هذه الرئة يسهم برفع العناء عن غزة سنقوم فورا باستدعاء السفير.
ونقول: أولا: إن سحب السفير فعل سياسي تلجأ إليه الدول للتعبير عن احتجاجها للدولة المضيفة، وهو ما فعلته بعض دول أمريكا اللاتينية.
ثانيا: ما يعرفه الاستراتيجيون ومنهم النسور أن خسارة إسرائيل علاقاتها مع الأردن يفوق أضعافا خسارتها عمليتها العسكرية في غزة، وهي ورقة يمكن التلويح بها لوقف المجازر في غزة.
ثالثا: إن سحب السفير وطرد السفير فعل دبلوماسي لا يرقى إلى مسألة قطع العلاقات، ولا يعني إغلاق السفارة، بمعنى أن كل الأعمال التي يقوم بها السفير يمكن أن تقوم به أركان السفارة.
رابعا: إن مسألة تقديم الخدمات للمواطنين وغيرهم ومسألة تسهيل المساعدات هي أعمال قنصلية وليست من أعمال السفير أصلا.
الغريب أن النسور في نهاية محاججته زل لسانه وقال: الذين يحاولون دفع الأردن لأخذ قرارات أكثر من الذي يستطيعه فهذا أمر غير معقول!
غزة.. وحرب الإعلام الجديد - غزة.. وحرب الإعلام الجديد - غزة.. وحرب الإعلام الجديد - غزة.. وحرب الإعلام الجديد - غزة.. وحرب الإعلام الجديد
غزة.. وحرب الإعلام الجديد
هند عامر
(هازبرا hasbara) هي كلمة عبرية تعني (الشرح), وهي أيضا اسم مشروع صهيوني إعلامي يستهدف الجمهور الدولي, ورسالته الأساسية تبرير الجرائم الصهيونية والتي ترتكز على شيطنة العرب والمسلمين, وقد صنفت بعض المصادر هذا المشروع على أنه أحد المشاريع الأكثر نجاحاً في التاريخ الأمريكي، حيث أثر على الملايين من الأمريكيين وجعلهم من المناصرين والداعمين للدولة الصهيونية, وهذا المشروع يعد امتدادا لما سمي بـ(الجدار الإعلامي) الذي غيب (الوعي الأمريكي) و(العالمي) فيما يعنى بقضايا الشرق الأوسط عموما وقضية فلسطين خاصة.
ويكشف (مشروع هازبرا THE HASBARA PROJECT) في موقعه الرسمي ثمانية أنشطة رئيسه لتحقيق أهدافه, ولعل أبرزها من وجهة نظري نشاطين, الأول هو (تقديم المساعدة والتوجيه للفرد والمجموعات العاملة في الحملات الإعلامية المناصرة للصهاينة), ومنه انبثق ما سمي بـ(كتيب هازبرا) وهو دليل إلكتروني يستهدف الطلاب والمناصرين حول العالم لتعليمهم أساسيات الدعاية للعدو الصهيوني, وقد أعد هذا الدليل بعناية حيث يسرد الحجج المعتادة ضد الصهاينة ويوضح كيفية الرد عليها.
أما النشاط الآخر فهو (دعم أنشطة الجماعات الطلابية المؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان والتي تتضمن رسائل تدعو إلى مكافحة الإرهاب) – بزعمهم-, ومنه انبثقت منظمة (Hasbara Fellowships) الطلابية, التي تأسست في عام 2011 ويديرها الحاخام اليوت ماتياس, والتي توضح في موقعها الرسمي أنها تعاونت مع 80 جامعة, وجلبت 3000 طالب وطالبة لزيارة العدو المحتل عبر أكثر من 250 فرع, حيث زودتهم بمعلومات عن دولة الكيان الصهيوني – إسرائيل- وأدوات نشر هذه المعلومات ثم أعادتهم إلى جامعاتهم!.
وأخطر ما قدمته المنظمة سالفة الذكر هو ما يعنى بـ (مبادرات وسائل الإعلام الاجتماعية), إذ قدمت خدمات محترفة ومبهرة للمجموعات الطلابية وتحديداً المجموعات التي تقدم مبادرات إعلامية لمناصرة الكيان الصهيوني, ومن تلك الخدمات التوجيه الاستراتيجي في استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية بما في ذلك كيفية صناعة العلامة التجارية للمجموعة المؤيدة للعدو الصهيوني وتحديد الأهداف وبناء الهيكل التنظيمي والتوعية بأدوات قياس تأثير حملات المجموعة, أيضا من الخدمات المقدمة مساعدة المجموعة على التطوير المستمر لأدائها وتتضمن كيفية صياغة الرسائل المؤثرة الصالحة للنشر في وسائل الإعلام الاجتماعية بتنوعها, ومن الخدمات أيضا تنظيم ورش عمل في أفضل الممارسات لاستخدام أدوات وسائل إعلام اجتماعية محددة وأهمها الفيسبوك وتويتر, وأخيراً تقدم هذه المنظمة (مِنح) علمية وتعليمية متعلقة باستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية.
ومشروع (هازبرا hasbara) يعد امتداد لاتجاه صهيوني قديم يتجسد في (وحدة المتحدثين الإعلاميين باسم الجيش الصهيوني) والتابعة لجيش الدفاع الصهيوني, حيث تأسست هذه الوحدة عام 1948م لتكون همزة وصل بين جيش العدو الصهيوني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية والجمهور العام, وتتفرع إلى تسعة وحدات فرعية, تهتم بإعلام دولة الكيان الصهيوني والإعلام الدولي وصناعة الأفلام وإعداد الأبحاث والاستراتيجيات والمبادرات وأخيرا التدريب.
وإلى (وحدة المتحدثين الإعلاميين باسم الجيش الصهيوني) ينتمي (افيخاي ادرعي) المتحدث بلسان جيش الدفاع الصهيوني للإعلام العربي, والذي تظهره بعض وسائل الإعلام العربية ويتابع حساباته بعض العرب في الوقت الذي كان ينبغي فيه قطع الطريق على كل هذه الجهود الإعلامية الساعية للتشكيك في القضية الفلسطينية العادلة!.
أما التكلفة لهذا المشروع فطبيعته تذكرنا بتصريح المتحدث باسم الجيش الصهيوني (آفي بناياهو) في أوائل فبراير 2011 والذي نشره موقع (الانتفاضة الإلكترونية electronicintifada), حيث أعلن أن نحو 1.6 ملايين دولار سيتم استثمارها لتدريب أكثر من مائة صهيوني تحت مسمى (محاربي وسائل الإعلام،) والذي من شأنه تدعيم استخدام أدوات وسائل الإعلام الاجتماعية لنشر الدعاية الصهيونية للجماهير في جميع أنحاء العالم.
والسؤال الآن:
هل نجح الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه الإعلامية عبر (حرب وسائل الإعلام الجديدة) وخاصة تويتر في حربه الأخيرة على غزة؟!.
أربعة معطيات تعطي مؤشرات لفشل كل هذه الجهود:
الأول: اعتراف الإعلام الصهيوني نفسه, فقد عرضت صحيفة “ذا جويش ديلي فورورد” الصهيونية تقريرا بعنوان: (تويتر.. أسوأ أعداء إسرائيل الجدد), وفيه أوضحت الصحيفة أن الحرب الحالية على غزة أثبتت أهمية وسيلة التواصل الاجتماعي في تغيير موازين القوى على صعيد الرأي العام العالمي, وأن تويتر غيّر كل قواعد العمل الصحفي, وأكدت أيضا أن تويتر أصبح لعبة كبيرة في جبهة الرأي العام العالمي.
كما عرضت (قناة الجزيرة) تقرير عن برامج حوارية صهيونية حللت أحداث غزة, وفي أحدها أعربت إحدى الضيفات عن قلقها من تأثير الشبكات الاجتماعية على الرأي العام الذي يبث رسائل تختلف عن كل الروايات التي يحاول جيش العدو الصهيوني إثباتها.
أما الثاني: فهي تَصَدّر وسم المطالبة بمحاكمة العدو الصهيوني ( ICC4Israel# ) للترند العالمي في شبكة تويتر والذي حظي بمشاركات من دول متعددة سواء عربية أو أوروبية بل وحتى أمريكا.
والمعطى الثالث: فهو نتائج التفاعل في الوسوم – الهاشتاقات – المناصرة لغزة, إذ كشفت بعض النتائج عن أكثر من 10مليون تفاعل مناصر لغزة, و أشهر هذه الوسوم (#prayforgaza , #GazaUnderAttack , #GazaUnderFire , #ISupportGaza ).
مقابل 500 ألف تفاعل فقط في الوسوم المناصرة لإسرائيل وأشهرها: (#prayforIsrael , #IsraelUnderAttack , #IsraelUnderFire , ISupportIsrael# ).
أما الرابع والأخير: فهو ردود الأفعال العالمية المؤيدة لغزة من عدد من مشاهير ما يسمى بـ(عالم الفن), من ممثلين وممثلات ومغنين ومغنيات, فبعيدا عن الانحطاط الأخلاقي في الرسائل التي يقدمونها, إلا أن هؤلاء لهم تأثير كبير على (الرأي العام) في تلك المجتمعات, وقد كان من أشهر المناصرين لغزة منهم المغنية (مادونا) والتي تملك أكثر من 18 مليون معجب على موقع فيسبوك, وأيضا المغنية (ريهانا) التي تمتلك أكثر من 36 مليون متابع, ومثلها المغنية (سيلينا جوميز) في حسابها في الانستغرام, وأيضا الممثلة (ميا فارو) التي تمتلك أكثر من 500ألف متابع, وأيضا المخرج الحائز على الأوسكار (جونثان ديمي) الذي طالب صراحة بضرورة هدم الجدار وإيقاف المستوطنات, ومثله الممثل (جون كيوزاك) الذي زاد على تأييد غزة بأن خاض نقاشات مع متابعيه لإقناعهم, وأيضا الممثل (مارك روفالوا) الذي يمتلك قرابة مليون متابع في تويتر, وأخيرا الممثل اليهودي (روك شنايدر) الذي وصف ما يفعله العدو الصهيوني بالبشاعة!
وختاما..
فإن المعركة الرئيسة في هذا النوع من الحروب هي (معركة وعي) بالمقام الأول, والسلاح الأكثر نفاذا هو (السلاح الإعلامي), وأدواته في عصرنا الحالي هي (الشبكات الاجتماعية), ومتى ما نجحنا في استخدامها فسيحضر الوعي العالمي تجاه قضية فلسطين, وسيتشكَّل تبعا له الرأي العام في تلك الدول, ليتحول بعدها إلى قرارات ومواقف, والاستهانة بهذه الإنجازات التي تحققها القضية الفلسطينية على العالم الافتراضي, يكشف عن قصور فردي عربي ومسلم عن فهم قواعد اللعبة و تأثير الآلة الإعلامية والتي أدركها الكيان الصهيوني منذ بداياته, مما يستلزم التنبه لذلك وعدم التهيب من كل تلك الملايين التي ينفقها الكيان الصهيوني ليشرعن ظلمه وطغيانه, وحسبنا في ذلك الحقيقة القرآنية الثابتة: (فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ).
النص الأصلي
سواليف
قبل سنوات ،تعرّضت إحدى السيارات إلى حادث انقلاب في المنحدر المؤدي إلى بيتنا ، المفاجئ والغريب ان السيارة كانت في حالة صعود وليس نزول مما يعني بطء حركتها وثقل هيكلها وانفراج الطريق أمامها .
المهم خرج الأهالي من بيوتهم مسرعين عندما سمعوا صوت الارتطام القوي... تحلّقوا حول السيارة وبدأوا يولولون: " لا حول ولا قوة الا بالله..ضربة مش قليلة..معقول فيها ناس ..الله لطف! كويس انها ما هوّرت على البيوت التحتانية "..ثم بدأ القسم الآخر يحلل : "كيف انقلب؟..منين كان جاي"..في هذه الأثناء كان السائق الكهل بالكاد يخرج رأسه من الشباك العلوي محاولاً فتح الباب وهو في حالة انبطاح...بينما أحد من الحاضرين لم يمد يده ليخرجه أو يساعده ، او يسهّل مهمة إنقاذه ، بل ظلّوا مندهشين من الحادثة النادرة التي جرت في حارتنا...تمكن الرجل – وحيدا- من فتح الباب إلى الأعلى تماماً كما يفتح غطاء الدبابة، وانفه ووجه ينزفان دماً..وما ان وضع أصابعه على حافة الباب ليخرج جسمه بقوة عضلاته حتى حضر احد الشباب المندفعين وفتح الباب ثم أغلقه بقوة ليتأكد من "معايرة الباب"..فما كان منه الا ان سحق أصابع "الحجي" وبدأ يصيح الأخير بأعلى صوته ألما وضعفاً ثم تهاوى بين الكراسي من جديد..عندها بدأت جولة جديدة من اللوم بحق الشاب على تهوّره و"قلّة فهمه" من قبل الحاضرين...صدقوني ، لو كان كتاب "جينيس" مفتوحاً في ذلك الوقت لسجّلها كأطول حالة إنقاذ لأبسط حادث سير في العالم.
***
ما يجري في غزة يشبه تماماً حادث السير الذي جرى في حارتنا قبل عقدين...الكل يتولول ويحلل ويتحدّى ولكن لا أحد يمد يده بالمساعدة الحقيقية ...جميل جداً هذا التضامن وهذا التوحد مع الوجع الفلسطيني ، وجميل جداً تغيير صور "البروفايلات" إلى غزة ، وجميل جدا "البوستات" النارية التي تشتم الاحتلال الصهيوني وتحي المقاومة ، ورهيبة وحقيقية تلك التغريدات الموجوعة ، وصادقة ومؤثرة "كوفرات" الصفحات للمشتركين بالفيسبوك...لكن أهل غزّة لا يحتاجون فقط للعاطفة ، فهم لا يستطيعون ان يصدوا دبابة بــ"بوست" ولا ان يدمروا عربة جنود بــ"تغريدة"، ولا أن يقنصوا جندي معتدي بــ"لايك" أو يسعفوا طفلة خرجت للتو من فك المجزرة بــ" شير"!!...
في غزة ..يحتاجون الى الدعاء والتضرّع هذا شيء مؤكد، لكنهم بحاجة الى التبرّع أيضا...يعني ماذا لو تبرّعت الشعوب العربية الممتدة من المحيط الى الخليج مع كل "بوست" دولاراً...ماذا لو استبدلنا التغريدات واعادة التغريد والإعجاب المجانية بمساعدات مالية وعينية تعينهم على الحرب الابادية التي يواجهونا بعزيمتهم .
غرد وادفع ، علّق وادفع، ففي الدولار تنقذ طفلاً، وتبنى مستشفى ، وتؤهل مدرسة ، وتسعف امرأة ، في الدولار تصنع صاروخاً...وفي الدولار تصنع تاريخاً ايضاَ...
لا طرد ولا سحب.. بأي شروط؟ - لا طرد ولا سحب.. بأي شروط؟ - لا طرد ولا سحب.. بأي شروط؟ - لا طرد ولا سحب.. بأي شروط؟ - لا طرد ولا سحب.. بأي شروط؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زنجلون
الإثنين, 04 آب/أغسطس
كلام النسور ذر للرماد في العيون
عبدالله المجالي
بطريقته المعتادة يحاول رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إيهامنا بأن مسألة سحب السفير الأردني من «تل أبيب» أو طرد السفير الصهيوني من عمان لا تخدم القضية الفلسطينية ولا قضية غزة.
وكي يقنعنا يقول: مسألة سحب السفير لا تحتاج إلا إلى تلفون، لكنه موجود لخدمة مصالح أبناء الضفة الغربية وعرب الـ48 وقطاع غزة!
وبنبرة تحدٍ يقول: إذا كان قطع هذه الرئة يسهم برفع العناء عن غزة سنقوم فورا باستدعاء السفير.
ونقول: أولا: إن سحب السفير فعل سياسي تلجأ إليه الدول للتعبير عن احتجاجها للدولة المضيفة، وهو ما فعلته بعض دول أمريكا اللاتينية.
ثانيا: ما يعرفه الاستراتيجيون ومنهم النسور أن خسارة إسرائيل علاقاتها مع الأردن يفوق أضعافا خسارتها عمليتها العسكرية في غزة، وهي ورقة يمكن التلويح بها لوقف المجازر في غزة.
ثالثا: إن سحب السفير وطرد السفير فعل دبلوماسي لا يرقى إلى مسألة قطع العلاقات، ولا يعني إغلاق السفارة، بمعنى أن كل الأعمال التي يقوم بها السفير يمكن أن تقوم به أركان السفارة.
رابعا: إن مسألة تقديم الخدمات للمواطنين وغيرهم ومسألة تسهيل المساعدات هي أعمال قنصلية وليست من أعمال السفير أصلا.
الغريب أن النسور في نهاية محاججته زل لسانه وقال: الذين يحاولون دفع الأردن لأخذ قرارات أكثر من الذي يستطيعه فهذا أمر غير معقول!
هل قرار طرد السفير الإسرئيلي يمكن اتخاذه في عمان ؟
خالد عياصرة
يخرج المواطنون في تظاهرات، كلما رفع المحتل الإسرائيلي سلاحه قتلاً وتنكلاً، بوجه شعبنا الفلسطييني، وفي كل مرة، يطالب المواطنون باغلاق السفارة الاسرائيلية التي بات قلعة محصنة محاطة بالحرسات والقوى الامنية، أكثر مما من تلك التي تحيط بالديوان والقصور الملكية، إضافة لطرد السفير، واستدعاء السفير الأردني في تل ابيب، وقبل كل هذا إلغاء معاهدة وادي عربة، أو تجميدها، وذلك أقل الايمان.
الجواب في كل مره، ينحصر في أن بقاء السفير والسفارة، الهدف منه إنساني بحت يتعلق بإيصال المساعدات الانسانية والطبية ! الحجة أرحت تل أبيب وسفيرها في عمان.
هنا نسأل: من هو الأشد اثراً اليوم على القضية الفلسطينية وتطوراتها، النظرة الإنسانية الأردنية الفردية أم الدولية الجمعية التي باتت تتكاتف بوجه إسرائيل. لننظر غلى دول أمريكا الجنوبية مثلاً.
الموقف الرسمي ، ومنذ 1994م لم يتغير، ولا يخضع للنقاش، فهو دأئما على صواب، وما يقوله يحمل الصدق المطلق، حتى وإن كان الرأي صادراً عن أهم السلطات، وأقصد هنا مجلس النواب مثلاً بصفته التشريعية. منذ بداية العدوان على غزة، والرد الأردني مصاب بحالة من الخجل والتواضع، مقارنة مع مواقف سابقة مشابهة كانت فيها الحركة الأردنية ذات فاعلية كبرى، وفارقة، إلا أن اليوم الصورة اختلفت، أو لنقل تبدلت، فالفاعلية غائبة، والسرعة سلحفائية، والأثر تلاشى.
الحكومة الأردنية – صاحبة الولاية العامة – كما قلنا ترددت كثيراً في اعلان موقفها، وهذا ارتبط عضوياً، بغياب الملك لأيام خارج البلاد مع بداية العدوان، بصورة أشعرت الناس، وكأن الملك غير مكترث بما يحصل مع أن الحاصل، ذو آثر على الأمن الوطني الأردني، فتصريحاته، اتسمت بالتردد، والتواضع، والندرة، مقارنة مع تصريحات السابقة تعلقت بقضايا اقليمية، نحو القضية الفلسطينية، العراق، وسوريا، ومصر أبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
فراغ غريب لا يجد أحد سبباً لتفسيره، فراغ لا علاقة له بسياسة التحالفات التي تسيطر على المنطقة كما يعتقد البعض، بقدر ما يتعلق بعقول وأسماء من يمسكون بالملف السياسة الخارجية، رغم “ نطات ” وزير الخارجية ناصر جودة، هنا وهناك، و”شطحات” الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني وتصريحاته.
وعليه، يمكن القول: أليس من الممكن ايصال المساعدات الطبية والانسانية عن طريق الهلال الأحمر مثلاً، ألا يمكن اجبار إسرائيل حسب المعاهدات والمواثيق الدولية على فتح ابوبها، بل ألا تجبر على تأمين احتياجات الشعب المُحتل، سيما وأن إسرائيل حسب الأمم المتحدة دولة مُحتلة، ما يعني خضوعها للالتزامات المترتبة عليها، ألا تشكل هذه الطريقة اسلوباً لإحراجها دولياً إن لم ترضخ لرغبة المنظمات، إضافة إلى ذلك، كيف يا ترى كانت تصل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني قبل توقيع المعاهدات الذل والعار.
في الحقيقية المعاهدات والمواثيق الدولية تجبر إسرائيل على تأمين احتياجات الشعب الفلسطيني، لا في غزة فقط، إنما في عموم الأراضي الفلسطينية، وتوزيعها على المدنيين، دون الحاجة إلى السفارات.
سمفونية الحكومة، مشروخة وممجوجة بل سخيفة جداً، تتكررت منذ توقيع معاهدة السلام - وادي عربة – عشرات المرات،. وفائض الخداع الذي تستلذ في استخدامه مع المواطنين، لا ينتج قابلية للانخداع والرضوخ، بحيث يسير الشعب خلف تصريحاتها أعمى البصر والبصيرة، سيما وأن الحاصل، يمس أمن الدولة واستقراراها، بل وبقاءها، وإسرائيل بتصرفاتها، وخداعها، لا يؤمن جانبها مطلقاً.
لنتحدث بصراحة أكثر، لقد مللنا مشاهدة جنودنا الأردنيين، وهم يحمون السفارة الإسرائيلية، وممللنا أكثر مظاهر التظاهر في منطقة الرابية التي تقبع بها سفارة، والتي تحيطها، ومللنا، رؤية علم إسرائيل مرفوعاً في سماء عمان، فهل تعفونا من هذا كله، هل تملكون الإرادة لذلك. أم أن العبرية الفصحى سحرتكم وسلبت البابكم؟ وكأن طبيعة الأنظمة العربية وتأريخها يمنحها الحق بالتؤطو مع المحتل وتشجيع اهدافه ومشاريعه !
الغطرسة الاسرائيلية اليوم، سواء أكانت في عدوانها على غزة، او في اخضاعها للضفة الغربية بمساعدة عصابات اوسلو ومن خلفهما قوات دايتون، إنما تشكل تهديداً حقيقياً للأمن الأردني كلفته كبيرة جداً.
لذا، نحن مع، اتخاذ الإجراءات الحقيقية من قبل الحكومة، بضرورة بطرد السفير الإسرائيلي، واغلاق السفارة، واستدعاء السفيرنا في تل ابيب، وتجميد العلاقة السياسية معها، حماية للأمن الوطني الأردني.
ولأجل هذا ندعو الحكومة الأردنية للنظر في اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949م وبنودها، الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب، تحديدًا المواد التالية: (50، 55، 56، 59، 60، 61، 62، 63) والتي تجبر دولة الإحتلال الصهيوني على الايفاء بالتزاماتها اتجاه المدنيين، التزاماً منها بالاتفاقيات.
كاتب اردني kayasrh@ymail.com
ألقى رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، في مجلس الوزراء أول من أمس، خطابا مؤثرا حول ما يجري في غزة، دان فيه وبأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع، ووصف إسرائيل بالعدو.
لكن الخطاب لم يكن لأجل تأكيد الموقف الأردني المعلن سابقا، وإنما للرد على مطالب شعبية ضاغطة بسحب السفير الأردني من تل أبيب، وطرد الإسرائيلي من عمان "المطلبان يقدمان مجتمعين أحيانا أو منفردين".
النسور اهتم بتفنيد حجج الداعين إلى سحب السفير الأردني، ولم يتوقف عند مطلب طرد السفير الإسرائيلي؛ فثمة وجهة نظر تقول إن خطوة سحب "الأردني" أقل كلفة على الحكومة من طرد "الإسرائيلي"، ويمكن أن تؤدي وحدها الغرض "الاحتجاجي" من الجانب الأردني.
حتى هذه تبدو غير واردة في حسابات الحكومة. وقد عرض رئيس الوزراء قائمة بالمكاسب والخسائر المترتبة عليها، وانتهى حاصل الجمع والطرح إلى نتيجة سلبية؛ سحب السفير يضر بمصالح الشعب الفلسطيني، يقول النسور الذي قدم قائمة من المكاسب الإنسانية والخدمية التي يحصل عليها الفلسطينيون من وجود السفير في إسرائيل.
يصعب على المرء أن يتجاهل حزمة المصالح تلك. ويؤكد دبلوماسي خدم في سفارة تل أبيب أنه من الصعب جدا على الأردن رعاية شؤون المقدسات الإسلامية في القدس من دون وجود سفير في إسرائيل.
لقد مضى على التبادل الدبلوماسي بين الأردن وإسرائيل حوالي عشرين عاما، لم يسبق خلالها أن سحب الأردن سفيره من تل أبيب أو طلب من الإسرائيلي مغادرة البلاد. قبل سنوات قليلة فقط، أبقى الأردن موقع السفير شاغرا لفترة من الوقت كخطوة احتجاجية على سياسات الحكومة الإسرائيلية، من دون أن يعلن ذلك السبب رسميا. وفي كل مرة شنت فيها إسرائيل عدوانا على الضفة الغربية أو على قطاع غزة، كانت الحكومات الأردنية تقاوم ضغوط المطالبين بسحب السفير، وبنفس الحجج التي ساقها رئيس الوزراء قبل يومين.
اللافت في كلام النسور هذه المرة أنه ربط وجود السفير بمصالح الجانب الفلسطيني وليس الأردني. لكن ما من أحد في الجانب الفلسطيني؛ سلطة رسمية أو مؤسسات أهلية، يخرج لوسائل الإعلام ليسند رواية الحكومة الأردنية. حركة حماس على سبيل المثال، يشيد قادتها في القطاع على الدوام بالخدمات الطبية الجليلة التي يقدمها المستشفى الأردني لسكان القطاع، لكن أحدا منهم غير مستعد للقول إن سكان القطاع سيخسرون هذه الخدمات لو أقدم الأردن على قطع علاقاته مع إسرائيل. وكبار المسؤولين في السلطة يفعلون الشيء ذاته تقريبا.
مهما يكن، فإن ما يقدمه الأردن من خدمات للشعب الفلسطيني هو واجب تمليه عليه الروابط القومية والخصوصية التاريخية في العلاقة الأبدية بين الشعبين.
يبقى ما هو أهم؛ إذا كانت الحكومة غير مستعدة لاتخاذ قرارات بشأن سحب سفيرها من إسرائيل أو طرد "السفير" من عمان، بكل ما يترتب على هذا الموقف من كلفة داخلية باهظة، فكيف لنا في المقابل أن نرفع كلفة وجود السفيرين عن كاهلنا ونلقيها على إسرائيل؟
مثلا، هل للحكومة أن تطلب تسهيلات أكبر من إسرائيل لإقامة جسر بري لنقل المساعدات إلى قطاع غزة؟ وهل يمكن للحكومة، بوصفها الجهة المسؤولة عن رعاية المقدسات في القدس، أن تحصل من إسرائيل على تعهد بالسماح لكل الفلسطينيين الراغبين بالصلاة في "الأقصى" بصرف النظر عن أعمارهم؟
وأكثر من ذلك، هل يمكن استثمار وجود السفراء كغطاء لرفع سقف موقفنا السياسي من العدوان المتكرر على غزة والضفة الغربية، بحيث يتبنى الأردن رسميا مطلب تقديم مرتكبي الجرائم من قادة إسرائيل إلى المحاكم الدولية؟
باختصار، لا تمنحوا إسرائيل رسائل تطمين هكذا من دون شروط. حتى يكون بقاء السفير في تل أبيب ونظيره في عمان محتملا، ينبغي أن نربطه بجملة مطالب، وإلا فلا معنى لاستمرارهما.
" الغد "
واشنطن بوست: جنود "حماس" أكثر احترافية وخطورة من ذي قبل اقرأ الموضوع
واشنطن بوست: جنود "حماس" أكثر احترافية وخطورة من ذي قبل اقرأ الموضوع - واشنطن بوست: جنود "حماس" أكثر احترافية وخطورة من ذي قبل اقرأ الموضوع - واشنطن بوست: جنود "حماس" أكثر احترافية وخطورة من ذي قبل اقرأ الموضوع - واشنطن بوست: جنود "حماس" أكثر احترافية وخطورة من ذي قبل اقرأ الموضوع - واشنطن بوست: جنود "حماس" أكثر احترافية وخطورة من ذي قبل اقرأ الموضوع
وصف كاتبان عسكريان في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الأداء العسكري لكتائب القسام بأنه "أكثر احترافية وخطورة من ذي قبل". وجاء في مقالٍ نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، لكاتبين عسكريين منتميين لمؤسسات عسكرية أمريكية: إنه على الرغم من أن تطور أداء الجيوش يُقاس بالعقود والسنين الطويلة، إلا أن تطور أداء كتائب القسام والحركات الجهادية يمكن ملاحظته على مدار سنوات قليلة وبشكل كبير للغاية، ففي الفترة التي تبعت 11 سبتمبر، وهي ذاتها فترة الانتفاضة الثانية، كان الجهاديون في العالم كله أقل خبرة، وكان الجنود النظاميون يحتاجونهم فقط أن يخرجوا ليطلقوا صاروخًا أو دفقة من رصاصات الرشاشات ليعرفوا أماكنهم ويتعاملوا معهم بشكل حاسم، لكن الأمر لم يعد كذلك. ونبه الكاتبان إلى التطور الذي شهدته "حماس"، التي قالا إنها تتمتع بتسليح جيد، وجنودها مدربون بشكلٍ ممتاز، مؤكدةً أنه بدلًا من العمليات الفدائية التي كان ينفذها شخص واحد، أصبحت هناك وحدات للقتال وتدريبات متفوقة على أسلحة نوعية، وكذلك تدريبات على تكتيكات مختلفة لإدارة المعارك. ويضيف المقال: "من ناحية أخرى، فإن تلك الحرب وما شابهها تعمل كساحة تدريب من الدرجة الأولى، فهي تسمح لهم بصياغة القادة وتطوير التكتيكات ممارسة التدريب بشكل عملي والمناورة في المناطق الحضرية. وتابع المقال، محذّرًا الجيش الأمريكي، من مصير جيش الاحتلال الصهيوني: "ما نراه في غزة وسوريا والعراق هو بمثابة تحذير لأي شخص يدعو لعودة الجنود الأمريكيين للمنطقة، البحرية الأمريكية ما زالت تمثل المعيار العالمي للقوة العسكرية، لكن ميزتها النسبية تتضاءل في تلك المناطق، كما تتحول المجموعات المسلحة إلى جيوش احترافية مع عقيدة ومهارات تكتيكية، وهذا سيؤدي إلى مستوى جديد من الخسائر، يعلمه الإسرائيليون الآن".
في لزوم محاسبة المجرم والتفكير في الضحية - في لزوم محاسبة المجرم والتفكير في الضحية - في لزوم محاسبة المجرم والتفكير في الضحية - في لزوم محاسبة المجرم والتفكير في الضحية - في لزوم محاسبة المجرم والتفكير في الضحية
في لزوم محاسبة المجرم والتفكير في الضحية
فهمي هويدي
الآتي ينبغي أن نفكر فيه جيدا، حتى لا تمر الجريمة الإسرائيلية كسابقاتها دون حساب أو ترتيب.
(1)
قبل أي كلام في الموضوع، أرجو أن يتوقف النائحون واللوامون عن التذرع بالثمن الباهظ الذي دفع، والاتكاء عليه لهجاء المقاومة وتبكيتها، والادعاء بأنها لو رضخت من البداية "وسمعت الكلام" وأحنت رأسها للعاصفة، لما جرى ما جرى. فلا أريقت الدماء ولا هدمت البيوت ولما انقطع التيار الكهربائي، ولما تحول قطاع غزة من سجن كبير إلى مقبرة كبرى.
وإذا نحينا جانبا كلام الصهاينة العرب الذين هم ضد المقاومة من الأساس، وافترضنا حسن النية في غيرهم، فينبغي أن ندرك أن معارك التحرير تقاس بنهاياتها وخواتيمها وليس بأطوارها وجولاتها.. حدث ذلك في الحرب العالمية الثانية، ولاحقا في فيتنام والجزائر، حيث لا ينبغي ولا يجوز إحصاء رؤوس الضحايا أثناء العراك لأن ذلك من مداخل الانكسار المؤدي إلى الهزيمة.
وفى أمثالنا الدارجة أنك إذا شغلت نفسك في العراك بإحصاء الرجال فلا تقدم على المعركة من الأساس.. ليس ذلك حفاوة بالموت ولا تشجيعا على التضحية المجانية، ولكن لضبط بوصلة المقاتلين الذين ينبغي أن ينشغلوا بتحقيق النصر مهما كان الثمن.
بوجه أخص فإنه في مواجهة العربدة الإسرائيلية التي لم تعترف للفلسطينيين منذ قرن تقريبا بحقهم في الوجود، ولا ترى لمشكلتهم حلا سوى الاقتلاع والإبادة، لا يبقى للمناضلين الفلسطينيين خيار، فبعدما جربوا مفاوضات ومراوغات السلام منذ أكثر من عشرين عاما، فإن تحدي تلك العربدة ومحاولة ردع العدو والرد على جرائمه وجبروته، ليس له أن يتم إلا بالصورة التي تمت بها في غزة.
(2)
إذا أدرنا ظهورنا للنائحين والمنددين، وألقينا نظرة على ساحة المعركة، فسندرك أننا إزاء جريمة مكتملة الأركان، كل ما تتطلبه هو التوثيق والتحقيق، لكي تقدم إلى العدالة الجنائية الدولية يوما ما، بعد عشر أو عشرين أو حتى خمسين سنة. ذلك أنها كجريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ولكنها تظل تلاحق مرتكبيها إلى يوم الدين.
أدري أن مقاومة العدوان هي المهمة الأولى، وأن شاغل الجميع هو تجنب الموت الذي بات يهدد كل إنسان في أي موقع كان، لكن ذلك كله شيء، وما أدعو إليه شيء آخر قد يكون تاليا إن لم يكن موازيا. ذلك أن جثث القتلى تتوزع بين الطرقات وتحت الأنقاض، وأشلاؤهم ترى رأي العين، والطريقة التي قتلوا بها تعلنها الجثث بغير ادعاء.
الذين قتلوا بالصواريخ معروفون بالاسم، والذين قتلوا بالرصاص في عمليات الإعدام الجماعي -كما حدث في خزاعة- لا تزال الآثار ظاهرة على أجسادهم، والذين هدمت البيوت فوق رؤوسهم مكوّمون في ثلاجات الخضراوات بعدما ضاقت بهم ثلاجات الموتى.
أما الدماء النازفة فلا تزال طرية لم تجف بعد، ناهيك عن أن القصف المجنون يضيف إليها المزيد كل يوم. ولا تسأل عن الشهود فكل أبناء غزة رأوا الموت بأعينهم سواء في بيوتهم أو بيوت إخوانهم وجيرانهم.
إلى جانب ذلك فالقتلة موجودون ومعروفون، أسماؤهم ووظائفهم وتسلسلهم الإداري، فضلا عن تصريحاتهم التي وعدت بالقتل ودعت إليه وباركته. ليس ذلك فحسب، وإنما إلى جانب الفاعلين الأصليين، أسماء الشركاء والمحرضين بدورها معروفة.
الخلاصة أن أركان الجريمة وأطرافها وضحاياها، جميعهم تحت أعيننا، وليس هناك ما ينقص عملية التوثيق سوى القرار السياسي والهمَّة. وتلك مسألة حبذا لو دعت إليها السلطة في رام الله، ولكن المنظمات الحقوقية الفلسطينية تستطيع أن تقوم بها دونما حاجة إلى إذن السلطة.
إن الدكتور سلمان أبوستة صاحب مشروع "أرض فلسطين" الذي أشرف على إصدار أطلس فلسطين وغطى به الفترة بين عامي 1917 و1966، يعمل منذ ربع قرن في توثيق كل ما له صلة بالنكبة والقضية، ولا يزال يبحث عن الشهود الأحياء كي ينقل رواياتهم ويوثقها بعد أن يقارنها بغيرها. وإذا كان ذلك الجهد يبذل لتحقيق ما جرى قبل 65 عاما، فأيسر منه كثيرا أن يحاول الباحثون والنشطاء الفلسطينيون توثيق الحاصل هذه الأيام. وإذا كان الجهد الأول يقدم للدفاع عن التاريخ وحمايته من الاندثار، فإن الجهد المطلوب الآن يراد به توفير أدلة إدانة المجرم تمهيدا لملاحقته وحسابه على ما اقترفت يداه.
أتابع الجهد اليومي الممتاز الذي يبذله مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالضفة الغربية الأستاذ راجي الصوراني في فضح جرائم الصهيونية والجنايات التي ارتكبتها والتشوهات التي أحدثتها في مختلف أوجه الحياة الفلسطينية. وأقدّر الجهد الذي تبذله منظمات حقوقية أخرى ونشطاء لا تنقصهم الخبرة أو الحماس، لكنني أتمنى أن ينتهز هؤلاء جميعا الفرصة الراهنة لكي يشكلوا فريقا لتوثيق الجرائم الصهيونية في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة والتحقيق فيها. ولست أشك في أنهم أدرى مني بكيفية إحكام عملية التوثيق وتجميع أدلة الإدانة لتجهيز ملف وتقديمه إلى القضاء الدولي في أي فرصة.
(3)
التوثيق أهم من التحقيق الذي لا ينبغي أن تقلل من أهميته. ذلك أن التوثيق يسجل وقائع الجريمة وأدلتها، بينما يسلط التحقيق الضوء على ملابساتها. والتوثيق مهمة الفلسطينيين بالدرجة الأولى، أما التحقيق فهو يحتمل كلاما آخر. تؤيد ذلك تجربة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون حين أعد تقريره عام 2009 بعد العدوان الإسرائيلي الذي تعرض له القطاع نهاية العام 2008.
ذلك أن التقرير أدان إسرائيل صراحة، ولكن رئيس الفريق تراجع عن موقفه في وقت لاحق، وأغلب الظن بسبب الضغوط المتوقعة التي تعرض لها. ومع ذلك فإنه ظل وثيقة تاريخية قابلة للتوظيف والاستثمار في أي وقت إذا توفرت الإرادة السياسية المطلوبة.
في كل الأحوال فالتوثيق مرحلة سابقة على التحقيق. وبالمناسبة فإن مهمة التحقيق يفضل أن تتم عبر مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي سبق لها تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي رأسها القاضي غولدستون، إلا أن هناك وفرة من الخبراء والحقوقيين الفلسطينيين الذين يستطيعون أن يتعاملوا مع الإجراءات القانونية المطلوبة لإيصال ملف القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي مقدمة هؤلاء المحامي الدولي المعروف والخبير الدستوري لميثاق منظمة التحرير الدكتور أنيس القاسم، وهو في الوقت ذاته عضو في لجنة جرائم الحرب الدولية بجنيف.
وقد شارك أكثر من عشرين من أولئك الخبراء في المؤتمر الدولي الذي عقد في بيروت عام 2005 حول إسرائيل والقانون الدولي، والذي ركز على كيفية التعامل مع جرائم الحرب التي ترتكبها.
رغم أن الكلام مبكر عن عرض الموضوع على المحكمة الجنائية الدولية، فإن هذه الخطوة -إذا قدر لها أن تتم- ينبغي أن يكون ذلك عبر أي دولة منضمة إلى معاهدة روما التي أنشأت المحكمة الدولية (عام 1957). وحتى الآن فإن المملكة الأردنية هي الوحيدة في العالم العربي التي أنجزت تلك الخطوة. ويتردد أن السلطة الفلسطينية قدمت طلبا بهذا الخصوص، إلا أن ذلك لم يحسم بعد.
وقد أشرت توا إلى أن تحريك القضية في ذلك الاتجاه يتطلب إرادة سياسية أرجو أن تتوفر في الوقت المناسب. (للعلم: نشرت صحيفة هآرتس يوم 3/8 أن الحكومة الإسرائيلية شكلت فريقا لكي يستعد لمواجهة التحقيقات التي يمكن أن تجرى في وقائع الحرب).
(4)
واجب الوقت ليس مقصورا على المسارعة إلى توثيق ما جرى، ولكنه ينبغي أن يشمل أيضا -وعلى وجه السرعة- محاولة التفكير في إعمار القطاع، والبحث عن أساليب فعالة لإيواء عشرات بل مئات الألوف الذين هدمت بيوتهم ولاذوا بالمدارس والمساجد والخرائب. وتلك مهمة تحتاج إلى تضافر جهود أطراف عدة دولية وإقليمية، إلى جانب المؤسسات والمنظمات العربية ذات الصلة.
وإذ أفهم أن تلك مسألة ينبغي أن يتصدى لها أهل الاختصاص مع أهل القرار السياسي، ولست أنتمي إلى أي منهما، فإنني أسجل هنا ملاحظتين هما:
- أنني قرأت عن معماري ياباني اسمه شاجيرو بان، احتفل في طوكيو قبل حين بمنحه جائزة الإبداع المعماري. فقد نشرت عنه صحيفة لوموند الفرنسية يوم 5/4/2014 مقالة استعرضت سيرته ومعالم تميزه، وأشارت في ذلك إلى تنفيذه مشروعات مهمة في بلاده وفي فرنسا، إلى جانب تصميمه وتنفيذه بنايات فاخرة لعديد من الميسورين في أوروبا.
لكن الرجل ذاع صيته أكثر حين صمّم منازل صغيرة من الورق المقوى مخصصة لإيواء المنكوبين. وقد نفذ فكرته تلك في عدة دول ضربتها الزلازل والكوارث الطبيعية مثل رواندا وتركيا والهند والصين، إضافة إلى بلده اليابان. وتلك خبرة تستحق الدراسة، وحبذا لو تمت الاستعانة بها لمواجهة الأزمة التي نحن بصددها.
- الملاحظة الثانية أنه في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008/2009 الذي أشاع قدرا غير قليل من الدمار في القطاع، اهتم اتحاد المهندسين العرب بمشروع إعمار غزة، وطرحت آنذاك فكرة استخدام الأنقاض والركام في إقامة مبان جديدة.
وفيما أذكر فإن وكيل هندسة حلوان آنذاك الدكتور المهندس شريف أبو المجد درس الموضوع من هذه الزاوية، ووجد أن ثمة تجارب ناجحة تمت فيها معالجة الأنقاض وتوظيفها في صناعة "بلوكات" تستخدم في إقامة مبان جاهزة جديدة.
ورغم ترجيح نجاح تكرار التجربة في القطاع فإن عوامل عدة عطلت تنفيذها، أهمها رياح السياسة ونقص التمويل. وتلك خلفية تسمح لمثلي أن يتأملها جيدا، وأن يدعو إلى التفكير فيها كبدائل مرشحة للإسهام في الإعمار المنشود.
إذا لاحظت أننا بحاجة إلى إرادة سياسية في محاسبة إسرائيل على جرائمها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأننا أيضا بحاجة إلى إرادة سياسية لفتح ملف إعمار غزة واللجوء إلى حلول مبتكرة لأجل ذلك، فربما أقنعك ذلك بأن السياسة هي بيت الداء، وأنها المشكلة وهي الحل.
وإذا انتبهت إلى أنني لم أشر إلى دور للدول النفطية الخليجية في الحديث عن الإعمار، فلا تحسبن أنني سهوت عن ذلك، فقد تعمّدته لأنني وجدت أن أبرز تلك الدول تقف في الناحية الأخرى، لذلك فإن حماسها منصرف إلى أمور ليس بينها القضية الفلسطينية.
كذابون ومخادعون من يومهم - كذابون ومخادعون من يومهم - كذابون ومخادعون من يومهم - كذابون ومخادعون من يومهم - كذابون ومخادعون من يومهم
كذابون ومخادعون من يومهم
فهمي هويدي
الأربعاء، 06 أغسطس 2014 07:31 ص
كتب فهمي هويدي: يوم الجمعة الماضي (الأول من أغسطس) أعلنت تل أبيب أن مقاتلين من حركة حماس اختطفوا ضابطا إسرائيليا خلال عملية عسكرية شرق رفح جنوب قطاع غزة، وأن ذلك حدث في بداية فترة وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه لمدة 72 ساعة. وفور إذاعة الخبر ردت إسرائيل بغارات مكثفة على رفح، أوقعت مجزرة بالمدينة، وكان من بين الأهداف التي تعرضت للقصف مدرسة تابعة للأمم المتحدة تجمع بداخلها 300 شخص قتل منهم عشرة وأصيب 35 بإصابات مختلفة. ولم يقف الأمر عند الانتقام الذي تولته طائرات إف 16، لأن إسرائيل سارعت إلى إبلاغ الأمم المتحدة وواشنطن ومصر بالقصة، ومن ثم توالت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأمريكي داعية إلى ضرورة إطلاق سراح الضابط على وجه السرعة ودون أي شروط.
طغى خبر الخطف على المذبحة التي قتل فيها نحو 120 شخصا. حيث بدا واضحا في واشنطن أن قصة الضابط المخطوف استأثرت بكل الاهتمام والتنديد. بل بدا أن هناك تفهما وتبريرا لقتل ذلك العدد الكبير من الفلسطينيين، لأن العملية لم تكن مقصورة على خطف الضابط الإسرائيلي فحسب، ولكن لأنها وقعت أثناء سريان وقف إطلاق النار وهو الخرق الذي حملت حركة حماس المسؤولية عنه.
بعدما أنهت الطائرات الإسرائيلية مذبحة رفح، أعلنت إسرائيل أن الضابط الذي ادعت اختطافه من جانب حماس، تم العثور على أشلاء تهمه في مكان قريب من العملية. الأمر الذي كان دليلا على أنه قتل ولم يختطف.
لم تكن هذه هي المفاجأة الوحيدة. لأنه تبين فيما بعد أن إسرائيل هي التي قتلته وأنها كانت تعلم ذلك، لكنها خدعت الجميع بحكاية اختطافه أثناء فترة وقف إطلاق النار، لكى تبرر المذبحة التي نفذتها في رفح. هذه المعلومة كشفت عنها صحيفة «نيويورك تايمز» التي أعلنتها في خبر بثته على موقعها الإلكتروني يوم الأحد 3/ 8، ثم رفع بعد ذلك ولم يظهر له أثر.
خلاصة الخبر كما أوردته الصحيفة الأمريكية أن الضابط الإسرائيلي أصيب في معركة مع عناصر كتائب القسام قبل سريان موعد وقف القتال. وانه تعرض للخطف فعلا، ولكن القوات الإسرائيلية أطلقت نيرانها على خاطفيه الذين حملوه إلى نفق كان يفترض أن يهربوا من خلاله. فقتلتهم جميعا وتعمدت قتله معهم، حتى لا يتم اختطافه حيا. ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري هو الكولونيل لوند قوله أن هذا الذي لجأت إليه القوات الإسرائيلية يعد تطبيقا لما سمى بعملية «هانيبال» التي بمقتضاها يقطع الطريق على أى محاولة خطف عسكري إسرائىلي حيا من جانب «العدو»، حتى إذا اقتضى الأمر التضحية بحياة الإسرائيلي ذاته، إذ المهم ألا يبقى بين أيديهم حيا.
ليست هذه الكذبة أو الخدعة الوحيدة التي أطلقتها إسرائيل لكى تغطى بها ممارساتها الوحشية وتبرر جرائمها بحق الفلسطينيين. ذلك أن سجل الدول العبرية حافل بمثل هذه النماذج. والحرب التي نحن بصددها بدأت بكذبة أو خدعة مماثلة. إذ ادعت إسرائيل أن حركة حماس خطفت ثلاثة من المستوطنين، الذين تم العثور عليهم مقتولين في وقت لاحق.. ورغم أن العملية تمت في الضفة الغربية، وكانت إسرائيل تعلم أن حماس لم تكن طرفا فيها كما ذكر التلفزيون الألماني، إلا أن إسرائيل سارعت إلى شن غاراتها على القطاع ابتداء من يوم 8 يوليو وشرعت في تدميره وإغراقه في بحر الدماء على النحو الذي يعرفه الجميع. مما يذكر في هذا الصدد أن قطاع غزة ذاته سرقت منه إسرائيل 200 كيلو متر مربع في عام 1949 من خلال خدعة انطلت على الجميع ولم يكتشف أمرها إلا بعد فوات الأوان. وقد كشف سر هذه الخديعة الدكتور سلمان أبوستة مؤسس هيئة أرض فلسطين في مقالة له نشرتها جريدة الحياة اللندنية في 16/ 3/ 2009. إذ ذكر أنه طبقا لاتفاق الهدنة فإن المساحة الحقيقية للقطاع هي 555 كيلو مترا مربعا. ولكن إسرائيل سرقت منه المائتي كيلومتر حتى أصبحت مساحته 362 كليومترا فقط، واستقر ذلك الوضع المستجد بمضي الوقت في الوثائق المتداولة وفي وسائل الإعلام. خلاصة الحيلة كانت كالتالي: إثر الاشتباكات التي حدثت بين القوات المصرية والإسرائيلية وبعدما استطاع الأخيرون محاصرة القوات المصرية في الفالوجة. عقدت اتفاقية للهدنة بين الطرفين في شهر فبراير عام 1949. وبمقتضاها تم تحديد خط الهدنة كما لو كان سورا يحيط بقطاع غزة. إلا أن الجانب الذي خضع للسيطرة الإسرائيلية كانت فيه بعض القرى العربية، التي ظل يتردد عليها سكانها الذين تواجدوا في الجانب المصري، وقد تسبب دخول هؤلاء وخروجهم في وقوع بعض الحوادث بسبب الألغام المتفرقة، لذلك اقترح الإسرائيليون أن تقام منطقة عازلة بين الطرفين بحدود مائتي كيلو متر اقتطعت من المساحة التي خصصت لقطاع غزة. ووقعت اتفاقية سرية بهذا المعنى بين الطرفين مثل الجانب المصري فيها «الصاغ» حينذاك محمود رياض.
ورغم النص على أن الخطوط الموضوعة مؤقتة وأنها لا تؤثر على اتفاقية الهدنة الرئيسة، إلا أن الإسرائيليين وضعوا أيديهم على المساحة المقتطعة وضموها في هدوء إلى حدود بلادهم. في حين خسر القطاع أكثر من نصف مساحته الحالية، ومسحت الخدعة الإسرائيلية خطوط الهدنة التي يفترض أن تكون المرجع الأصلي للحدود. ومن ثم تغلبت القوة على الحق وكتب بذلك فصل مهم في سجل الكذب والخداع، الذي ما برحت إسرائيل تضيف إليه فصلا جديدا كل حين.
ما فاجأ كثيرين ولم يفاجئ نتنياهو!! - ما فاجأ كثيرين ولم يفاجئ نتنياهو!! - ما فاجأ كثيرين ولم يفاجئ نتنياهو!! - ما فاجأ كثيرين ولم يفاجئ نتنياهو!! - ما فاجأ كثيرين ولم يفاجئ نتنياهو!!
ياسر الزعاترة
الأربعاء، 06 أغسطس 2014 07:00 ص
ما فاجأ كثيرين ولم يفاجئ نتنياهو!!
ياسر الزعاترة
في خطابه يوم السبت الماضي حول تطورات الحرب على قطاع غزة وحركة حماس، قال نتنياهو ما نصه: "ندعو المجتمع الدولي إلى العمل والانخراط في العمل من أجل إعادة بناء غزة، لكن ما لا يقل أهمية، والذي قد يفاجئ الكثيرين ولكنه لم يفاجئنا، هو هذه العلاقة التي تكونت بيننا وبين الدول الإقليمية في هذه المنطقة، وبعد أن تضع الحرب أوزارها سيُفتح المجال أمامنا لفرص جديدة".
من المؤكد أن نتنياهو يكذب حن يقول إن الأمر لم يفاجئه. صحيح أن اتصالات سرية كثيرة كانت ولا تزال تجري بين عدد من الدول العربية التي باتت تعرف بأنظمة الثورة المضادة وبين الكيان الصهيوني، حتى وصل الأمر بوزير الخارجية (ليبرمان) حد القول إنه شبع منها (أي من اللقاءات السرية)، ويريد لقاءات في العلن، غير أن المؤكد هو أن مستوى العبث السياسي الذي أسفرت عنه الحرب على قطاع غزة كان مفاجئا بالفعل لنتنياهو، بل حتى للأميركان أنفسهم، إذ وصل الحال بمصر السيسي أن تكون أقرب إليه من الولايات المتحدة التي كانت حامية الكيان تاريخيا، والمدافع التقليدي عن جرائمه.
لا حاجة لتكرار ما قلناه مرارا هنا من أن ما يفسر هذا التطور في مشهد العلاقة بين الأنظمة المشار إليها وبين الكيان الصهيوني يتمثل في أن لديها أولوية سياسية لا تريد أن يشغلها أي شيء عنها، وهي مطاردة ربيع العرب والثورات، وتلقن الشعوب درسا بألا تفكر في الثورة أو حتى المطالبة بالإصاح السياسي (عبر التحذير من مصير كمصير سوريا وليبيا واليمن)، وهي أولوية تستدعي التقارب مع عدو الأمة الأكبر، بخاصة أنه الأقدر على التأثير في الغرب الذي ما لبث يطالب (أحيانا بالحريات والديمقراطية)، فكيف حن يضيف البعض إلى تلك الأولوية شكلا من أشكال الصراع مع إيران، ليس خوفا من غزوها (الغزو تُدفع أميركا كلفة الحماية منه)، وإنما خشية
استخدامها للأقليات الشيعية في إثارة بعض المشاكل هنا وهناك؟!
ولكن لماذا يَحشر نتنياهو هذا الكلام الذي بات معروفا على رؤوس الأشهاد، ولم يعد سرا في معرض خطاب يتحدث فيه للمجتمع الإسرائيلي عن تطورات الحرب على قطاع غزة؟
السبب بكل بساطة هو أنه يريد من ذلك المجتمع أن يصبر على تكاليف الحرب، بخاصة على الصعيد البشري بعدما أصبح مجتمعا لا يحتمل الخسائر، ولسان حال نتنياهو هنا هو: أيها الشعب الإسرائيلي، نحن أمام فرصة عظيمة سيكون لها ما بعدها على الصعيد الاستراتيجي، وهذه المنظومة العربية التي تريدنا أن نضرب حماس بصفتها واحدة من روافع الإسام السياسي في المنطقة، ستكون رصيدا استراتيجيا لنا، وستوفر لنا فرصة تسوية القضية مع الفلسطينين كما نريد، ما يفرض علينا أن نتحمل هذه الخسائر الآنية من أجل أمن ورخاء مستقبلي لم نحلم به من قبل.
هو يقول لهم إن الفرص العظيمة التي يقدمها لنا هذا التطور في المشهد الإقليمي تستحق أن نضحي من أجلها بدل أن نظل جزيرة معزولة في عالم عربي يكرهنا، وهو محق في واقع الحال بالمنطق السياسي والاستراتيجي في حال افترضنا أن هذه الأنظمة ستفرض إرادتها على الشعوب، وستتمكن من تجاهل أشواقها على صعيد الحرية في الداخل، وعلى صعيد المواجهة مع عدو الأمة الأكبر ممثلا في الكيان الصهيوني.
ولعل ذلك هو ما يفسر الرسائل التي بعث بها نتنياهو إلى قطر كونها (إلى جانب تركيا) تغرد خارج السرب، بخاصة بعد أن خرجت سوريا من التداول وبات نظامها يستجدي رضا الغرب أيضا، وشراكته في الحرب على "اإرهاب"، فيما تبحث إيران عن رضاه أيضا عبر صفقة نووية.
ولذلك كان تهديد نتنياهو لقطر واضحا وصريحا، عبر اتهامها بدعم الإرهاب ودعم حماس، وهو أيضا ما يفسر الهجمة الصهيونية السياسية والإعامية على السياسة القطرية، بل تحريض الولايات المتحدة عليها.
هذا ما يحلم به نتنياهو، وذلك أيضا ما يحلم به زعماء أنظمة الثورة المضادة، ومن ضمنهم للمفارقة محمود عباس الذي سيكون سعيدا بالحصول على غطاء عربي للعبث السياسي الذي يمارسه على صعيد القضية الفلسطينية، لكن تحوُل ذلك إلى واقع عملي ليس قدرا بأي حال، فالأمة التي أفشلت مشروع الشرق الأوسط الجديد بعد أوسلو 93، والأمة التي أفشلت مشروع إعادة تشكيل المنطقة من خلال الغزو الأميركي للعراق بعد 2003، والأمة التي فجرت ثورات رائعة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، والأمة التي تقاتل في سوريا والعراق ضد مشروع تمدد إيراني أرعن، والأمة التي تنتصر في غزة، وتنتصر لغزة في مواجهتها مع العدو، هذه الأمة سترد على هذا التحالف الجديد بين الأنظمة إياها وبين الكيان الصهيوني على نحو أشد، وبطريقة ستفاجئ الجميع، وسيعلم أولئك المتآمرون أنهم لن يتمكنوا من تركيعها، ولا حتى تركيع شعوبهم، بل إن فضيحتهم الجديدة ستساهم في تعميق إرادة التغيير بين جماهير الأمة وليس وأدها، لا سيَما أن تلك الأنظمة تضيف إلى سياسة القمع
والفساد في الداخل، سياسة حمقاء خارجية تركّع الأمة أمام ألد أعدائها، وتبيع قضيتها المركزية المقدسة بثمن بخس، أعني قضية فلسطن. ولا شك أن هذه الملحمة الرائعة التي صاغتها حماس والمقاومة في قطاع غزة ستسهم بشكل كبير في صحوة الشعوب، وفي مسيرتها نحو إفشال هذه المؤامرة الرهيبة على حاضرها ومستقبلها.
المقاومة التي تحارب من اجل العرب والانسانية انتصرت ومصالح الاردن العليا مع المقاومة.
لم يعد الدور المصري في الحرب الصهيونية القذرة ضد غزة خافيا على احد بعد أن سقطت كل الاقنعة وانكشفت بعض اسرار المعركة التي تخوضها "اسرائيل" بالوكالة عن اطراف عربية ودولية .
فنزعة الثأر والانتقام والاجهاز على حركة حماس والتخلص من تيار "الاسلام السياسي" في العالم العربي واغلاق ملف الربيع العربي والعودة الى حكم العسكر والاقطاع والاستفراد وما يرافقه من تبعية وارتهان وتخلف واستبداد هذه العوامل شكلت الجامع المشترك لمنطلقات الحرب الشرسة ضد غزةالتي لم تقتصر على الميدان القتالي والاشتباك العسكري فقط.
فحقول الحرب الاخرى لا تقل ضراوة في نسختها الاجرامية عن قسوة الاشتباك العسكري الذي استهداف كل المعالم المدنية من مدارس ومساجد ومستشفيات وسيارات الاسعاف وتدمير البيوت وقتل الاطفال والنساء.
تدمير جميع وسائل اعلام المقاومة في غزة لم يمنعها من اعادة البث الفوري الامر الذي يؤشر الى استعدادات شمولية قبل الحرب وادارة ابداعية متفوقة اثناءها وهذا تطور آخر يدلل على تفوق نوعي للمقاومة وقدرة الاعلام المقاوم على كسر الاحتكار الاعلامي وتاثيره في الراي العام .
تفسر السلوك الفاشي في ارتكاب المجازر الوحشية بعيدا عن الكاميرات ووسائل الاعلام يؤكد فشل العدو في اقتناص اي هدف من اهدافه الحقيقية.
هي اذا خسارة اخرى منيت بها "إسرائيل" مضافة الى هزائمها الميدانية والاخلاقية والامنية والسياسية.
ما يؤكد نفس المعنى بحث القيادات الصهيونية عن شماعة لتبرير الفشل والهزيمة فاتهام ليبرمان وزير الخارجية لقناة الجزيرة بالانحياز والتضليل وضرب مكاتبها في غزة وتحريض نتنياهو ضد قطر باعتبارها داعمة لحركة حماس الارهابية ياتي في سياق الذهول الذي فرضه ابداع المقاومة وكثرة مفاجآتها حيث تفوقت في كل الميادين .
الاخلاقية والقيمية والحضارية والانسانية مقابل السقوط المريع لمنظومة المعادلات المرتبطة بقدرة الجيش الذي لا يقهر وقوة الردع التي تحطمت فارتكبت
جريمة العصر تحت سمع العالم وبصره .
اخطر حقول المواجهة اليوم تكمن في المجال السياسي الذي يسعى من خلاله العالم المتصهين احباط انجازات المقاومة المتميزة وانقاذ الكيان الصهيوني من ازمته وتحقيق نصر سياسي عجز عن تحقيقه في الميدان العسكري .
واذا كان الدور المصري المتورط في المؤامرة حتى النخاع قد كشف نفسه بطريقة سافرة فان الزمن القريب كفيل بفضح جميع الاطراف المشاركة بالجريمة فخيبة الامل الصهيونية لن تنتظر ويكليكس لكشف المستور وقد بدأت القيادات ووسائل الاعلام الصهيونية بالحديث صراحة عن تلك الادوار القذرة.
لائحة الاتهام لم تستثني الجهات الرسمية الاردنية من التورط بالمؤامرة وبعض المطلعين والمراقبين وصف الدور المصري بالغرف المغلقة بأنه اسوء من الدور الاميركي وهذا صحيح ولكن لم يخبرنا هؤلاء عن الدور الرسمي الاردني فيما ذهب رئيس الحكومة وكعادته بممارسة حركاته الاستعراضية لايهام الرأي الاردني وتضليله بالجهود التي تبذلها الحكومة لمساندة القضية الفلسطينية حسب المفهوم الرسمي.
لسنا بحاجة الى حركات بهلوانية شائخة في ملعب السيرك التمثيلي وفي زمن العولمة واتساع الفضاء الاعلامي الذي يتهم السلطة الاردنية بالتواطؤ وباستضافة الجرحى الصهاينة باحدى المستشفيات الاردنية.
امامنا فرصة جادة لنفي الاتهامات وتبييض السجل الرسمي ولن تكون مقنعة باقل من التوقف عن مسار التيه والضلال وطرد السفير الصهيوني من عمان وعودة سفير الحكومة من تل ابيب والافراج عن الدقامسة والمعتقلين على خلفية نفس الملف.
المقاومة التي تحارب من اجل العرب والانسانية انتصرت ومصالح الاردن العليا مع المقاومة بعد ان فشلت المساومة.
وانتصار المقاومة وضع القضية الفلسطينية في مكانها الطبيعي وفي صدارة الاحداث والتفاف الشعب الاردني الاصيل لاحتضان المقاومة تعبير عن اثر القضية في توحيد المكونات المجتمعية وتكاملها لمواجهة الخطر الصهيوني .
هذه حقيقة الوعي الجمعي للوجدان العربي فمتى يدرك اصحاب القرار هذه الحقائق؟.
أسباب انتصار المقاومة وهزيمة اسرائيل؟
06/08/2014
شاكر الجوهري|المستقبل العربي
نفض غبار العدوان الإسرائيلي على غزة، لا يكشف فقط عن الويلات التي اصابت الإسرائيليين والفلسطينيين.. لكنه يكشف، وهذا هو الأهم، عن خارطة سياسية جديدة في المنطقة..!
ثانيا: جرح عشرة آلاف مواطن، بينهم 2805 أطفال، و1823 سيدة و343 مسنا.
ثالثا: تدمير 5238 وحدة سكنية، وتضرر 30050 وحدة سكنية أخرى بشكل جزئي، منها 4374 وحدة أصبحت غير صالحة للسكن، وفق معلومات صادرة عن وزارة الأشغال العامة الفلسطينية.
رابعا: تدمير 138 مسجدا، من بينها 28 مسجدا بشكل كلي، و110 مساجد بشكل جزئي، واستهداف 52 مسشفى ومركزا صحيا وتدميرها بشكل جزئي.
خامسا: تدمير 8 محطات للمياه ومحطة توليد الكهرباء الرئيسية والوحيدة في القطاع.
سادسا: بينما نزوح 250 ألف مواطن من منازلهم.
سابعا: تدمير 52 قاربا من قوارب الصيادين في غزة.
ثامنا: بلغ اجمالي قيمة الخسائر المادية خمسة مليارات دولار.
اسرائيليا كشف نفض غبار المعركة عن:
أولا: قتل 64 جنديا وفقا لاعترافات الجانب الرسمي الإسرائيلي، فيما تؤكد مصادر اعلامية اسرائيلية (صحيفة "معاريف") أن القتلى من الجيش الإسرائيلي يبلغون عدة مئات.
وتفصل الصحيفة الإسرائيلية مؤكدة أن ما عرض على الحكومة الإسرائيلية المصغرة (الكابنيت) حتى يوم السبت الماضي (2/8/2014) هو:
1. قتل 497 جنديا ، و113 ضابطا.
2. اصابة 879 جنديا اصاباتهم موزعة بين متوسطة وخطيرة، اضافة إلى 362 ضابطا اصاباتهم موزعة بين متوسطة وخطيرة، واصابة 620 جنديا ومقتل 270 آخرين إ المرتزقة.
3. 166 حالة انتحار لجنود في صفوف الجيش.
4. 311 حالة أطلق الجنود فيها النار على انفسهم ليغادروا أرض المعركة.
ثانيا: قدر خبراء اسرائيليون كلفة الحرب على غزة إلى ما قبل أسبوع على نهايتها بـ خمسة مليارات ونصف المليار دولار..
ثالثا: قدر صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع الماضي خسائر الإقتصاد الإسرائيلي جراء العدوان على غزة بنحو 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 546 مليون دولار.
رابعا: تراجعت السياحة بشكل كبير بعد إلغاء زيارات وحجوزات على نطاق واسع. وكانت شركة طيران «العال»، وهي الخطوط الجوية الوحيدة في إسرائيل، أعلنت أنها تتوقع هبوطا في عوائدها خلال الربع الثالث من العام الحالي بما لا يقل عن 50 مليون دولار أميركي.
خامسا: أظهرت الأرقام في الملاحق الإقتصادية الإسرائيلية أن السوق الإسرائيلي يتضرر يوميا بمبلغ (29 مليون دولار)، بما في ذلك أضرار تراجع حجم التصدير.
سادسا: يضاف إلى ذلك أضرار بنحو مليار دولار لكل واحدة من مائة إدارة محلية في اسرائيل.
سابعا: يضاف لكل ذلك نتيجة قصف صواريخ المقاومة الفلسطينية وزيادة المصروفات بسبب حالة الطوارئ، ناهيك عن تعويضات للمصالح التجارية والموظفين: نصف مليار شيقل، وتعويضات أخرى جراء سقوط القذائف وصلت إلى 200 مليون شيقل (58 مليون دولار).
ثامنا: أما "تقلص النمو" في السوق فقدره الإقتصاديون الإسرائيليون بنحو 0.4 في المائة، أي ما يوازي أربعة مليارات شيقل (1.1 مليار دولار).
تاسعا: خسائر خارجية مرتبطة بإلغاء دول اتفاقيات اقتصادية مع إسرائيل، حيث ألغت دول البرازيل والأرجنتين وبوليفيا وفنزويلا والأوروغواي والباراغوي اتفاقية "الميركسور" للتعاون الإقتصادي مع إسرائيل.
عاشرا: يضاف إلى كل ما سبق خسائر أخرى غير متوقعة بسبب حملة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها"، والتي كبدت تل أبيب خسائر تتاروح بين 5- 8 مليارات دولار سنويا.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا قبل بداية الحرب على غزة أن تكبد المقاطعة هذا العام إسرائيل نحو 8 مليارات دولار سنويا، بعدما شرع الإتحاد الأوروبي الذي يستوعب 32 في المائة من الصادرات الإسرائيلية، بمقاطعة المستوطنات وتمييز بضائعها منذ مطلع العام.
ورغم كل هذه الكلف، فقد خرجت المقاومة الفلسطينية منتصرة عسكريا من هذه الحرب، وخرجت اسرائيل منهزمة عسكريا.
مؤشرات هزيمة اسرائيل:
تتجلى هذه المؤشرات في:
أولا: تصريحات قادة عسكريين اسرائيليين قالوا بكل صراحة إن المقاومة الفلسطينية هي التي انتصرت في هذه الحرب، وأن اداءها في الحرب البرية فاق أداء حزب الله في حرب تموز/يوليو 2006.
ثانيا: صدرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية صباح الثلاثاء (5/8/2014) بالعنوان الرئيس التالي: "غزة انتصرت ونتنياهو خيب آمالنا".
ثالثا: امتناع جنود أفضل لواء قوات خاصة في الجيش الإسرائيلي (جولاني) عن ركوب المدرعات التي تروم الدخول إلى غزة، لأنهم أدركوا أن الآخرة توجد داخل غزة..!
رابعا: اضطرار الجيش الإسرائيلي إلى:
1. التحول عن محاولة اقتحام أهداف عسكرية محددة، إلى القصف العشوائي للأهداف المدنية، مع التركيز على مناطق تحشد الأسر والأطفال الذين لجأوا إلى المدارس.
2. الإضطرار إلى سحب الجيش إلى خارج قطاع غزة، وهو الذي لم يتمكن اساسا من التوغل إلى ما يزيد عن غلاف قطاع غزة الخارجي في بعض المناطق، دافعا أثمانا باهظة لهذه الإختراقات المحدودة.
أسباب انتصار المقاومة الفلسطينية:
أولا: المعنويات المرتفعة المردوفة بأمرين:
1. امتلاك قضية يتم القتال دفاعا عنها، وهو ما ولد الإصرار على الإنتصار، ورفع الحصار الذي عانى منه أهل غزة طوال ثمان سنوات.
2. الرغبة العارمة.. بل التصميم الأكيد على الإنتقام من قتلة الشعب الفلسطيني، والمنكلين به.
ثانيا: التدريب العسكري الراقي والمتقدم، وكذلك اللجوء إلى الحفر. لقد تم تجاوز حفر الخنادق إلى حفر الأنفاق، وهو ما هيأ الظروف للتسلل عبر هذه الأنفاق إلى الخطوط الخلفية لقوات العدو ومهاجمتها. وكان أكثر ما أرعب جنود العدو هو امكانية وقوعهم في أسر المقاومة، على غرار أسر جلعاد شاليط، الذي أمضى في أسر حركة "حماس" سنوات طوال.. منذ 25/6/2006 إلى 18/10/2011.
ثالثا: امتلاك السلاح المناسب.. كما ونوعا.
رابعا: الثقة في القيادة التي تقود المقاتلين.
خامسا: عدم وجود ما يمكن لمقاتلي المقاومة أن يخسروه.. لقد جعلهم التنكيل الإسرائيلي والعربي عبر حصار الثمان سنوات لا يميزون بين الموت البطيئ الذي يخبئه لهم الحصار، والموت السريع على طريق الشهادة التي يوفرها لهم الإستبسال. طلبوا الموت فوهب لهم النصر والحياة.
خلاصة ما سبق:
أولا: أن اسرائيل لم تعد في وارد تجربة حظها العاثر مجددا في حرب مقبلة مع المقاومة الفلسطينية.
ثانيا: أن حكومة نتنياهو أصبحت مهددة بخطرين داهمين.. احدهما عاجل، والآخر آجل، لكنه مؤجل فقط إلى حين معلوم.
الخطر العاجل يتمثل في احتمال تفكك الإئتلاف الوزاري الحاكم، وسقوط حكومة نتنياهو، والتوجه إلى انتخابات تشريعية مبكرة لا يفوز فيها نتنياهو بالأغلبية البرلمانية.
أما الخطر المؤجل فهو فشل الأحزاب المؤتلفة في هذه الحكومة في الإحتفاظ بمقاعدها البرلمانية في الإنتخابات التشريعية المقبلة، والمقررة مطلع عام 2016.. خصوصا حزب الليكود.
ثالثا: حتى لا تتورط اسرائيل بهزيمة أخرى بعد بضع سنين، وفي إطار محاولة نتنياهو التشبث بكرسي رئاسة الوزراء، فإن هذا يستدعي أمرين رئيسين:
الأول: الإعلان للرأي العام الإسرائيلي تحقيق انتصار كاذب مربوطا بـسحب الجيش، وإعلان تحقيق أهداف العدوان، التي تأرجحت هبوطا من نزع سلاح المقاومة، إلى هدم الأنفاق..!
الثاني: التوصل إلى حل نهائي مع قطاع غزة وقيادة المقاومة فيه، تقنع الرأي العام الإسرائيلي أن نتنياهو لن يقود اسرائيل إلى حرب أخرى.
لقد هزمت اسرائيل خلال السنوات الماضية خلال عهد حكومة ايهود اولمرت في حرب تموز/يوليو على لبنان سنة 2006.. وحرب أواخر 2008، أوائل 2009 على قطاع غزة. وأدت هاتين الهزيمتين إلى إسقاط حكومة اولمرت، وانهاء مستقبله السياسي. وقد تعهد بنيامين نتنياهو لدى تشكيله حكومته بأن ينتقم من قطاع غزة، لكنه قاد الجيش الإسرائيلي إلى هزيمتين منكرتين: هزيمة 2012، وهزيمة 2014.. ويبدو أن نتياهو سائر على خطى اولمرت بفضل مقاومة فلسطينيي قطاع غزة.
ولكن ما هي الخارطة الجديدة التي يرسمها النصر الفلسطيني والهزيمة الإسرائيلية..؟
عن التبرع لإسرائيل بما تطلب من دون مشاورة المقاومة
عن التبرع لإسرائيل بما تطلب من دون مشاورة المقاومة - عن التبرع لإسرائيل بما تطلب من دون مشاورة المقاومة - عن التبرع لإسرائيل بما تطلب من دون مشاورة المقاومة - عن التبرع لإسرائيل بما تطلب من دون مشاورة المقاومة - عن التبرع لإسرائيل بما تطلب من دون مشاورة المقاومة
عن التبرع لإسرائيل بما تطلب من دون مشاورة المقاومة
عزمي بشارة
15 يوليو 2014
عزمي بشارة
بيّن صمود المقاومة الفلسطينيّة، وأهلها، في قطاع غزّة، أنّ الفلسطينيين ليسوا لقمةً سائغة، وأنّهم قادرون على تدفيع إسرائيل ثمن غطرستها، وجبايةً مقابل خطيئة استسهالها العدوان على الفلسطينيين، في مرحلة التشرذم العربي هذه، فأصبح المعتدي معنيًّا بوقفٍ فوريٍّ لإطلاق النار. لقد نفّذ "ضرباته العقابيّة" ضدّ عائلات المقاومين، وبيئتهم الاجتماعيّة الحاضنة، وأحدث التراكم المطلوب من البؤس والضنك في حياة الناس في القطاع، بما يكفي لاستنتاج ما ينبغي عليهم استنتاجه سياسياً بنظر المعتدي، وانتهى الأمر بالنّسبة له.
أمّا من وجهة نظر المقاومة، فهي لم تدافع عن نفسها وأرضها وشعبها بجدارة فحسب، بل أصبحت قادرة على جعل إسرائيل تدفع ثمن العدوان. وبالتّالي، يمكن أن يكون ثمن وقف إطلاق النار إلزامها بعدم تكرار مثل هذا العدوان موسميًّا، ويشمل ذلك عدم تكرار خرق الاتفاقيات والعهود، من نوع اتفاق شاليط لتبادل الأسرى، واتفاق الهدنة من العام 2012، وفتح المعابر.
وبعد أن أصبح واضحًا أنّ تنفيذ شروط المقاومة ممكنٌ، وأنّه يمكن أن يُفرض على إسرائيل قبول واقع حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، بما في ذلك تحويل الرواتب لموظفي القطاع وفتح المعابر لتسهيل مرور الأشخاص والبضائع، جاء إعلان مصريّ فوقيّ، سمعت عنه المقاومة من الإعلام، وطالب "الطرفين" بوقفٍ لإطلاق النار، وحدّدت ساعة وقفه بصيغة الأمر.
إعلان السلطات المصريّة التي رفضت التوسط، حين كانت تعتقد أن المقاومة لن تصمد، وسوف تتوسل وقف إطلاق النار، هو محاولة لإجهاض الاتصالات الدبلوماسيّة، الجارية فعلًا، لفرض شروط المقاومة، بحدها الأدنى على الأقل. وهي الجهود التي لا تشارك فيها السلطات المصريّة؛ وذلك أولًا، لأنّها لا تريد الاتصال مع قيادات المقاومة في قطاع غزة الذي تساهم في حصاره؛ وثانيًا، لأنّها لا تريد أن تحصد المقاومة ثمار جهودها الجبارة.
هذا الإعلان هو طعنة في ظهر المقاومة، وفي ظهر أهل غزة، لقد كان وقف إطلاق النار متاحا للمقاومة، من دون هذا الإعلان المصري، لو أرادت أن تتخلى عن مطالبها، وعن أسراها المحررين الذين سجنتهم إسرائيل من جديد. فإسرائيل هي التي تطالب به الآن. ولكن هذا الإعلان المسمى مبادرةً جاء لمنع المقاومة من تحقيق أي إنجاز سياسي، وسيكون نتيجته تحميل المسؤوليّة للمقاومة، لعدم موافقتها على وقف إطلاق النار. إنها السلطات المصرية نفسها التي تغلق المعابر في وجه الجرحى في زمن الحرب، وهو ما لا يقوم به حتى الأعداء.
ما لم يعد يتوقعه الفلسطينيون من دولةٍ شقيقة هو دعمهم في مقاومة الاحتلال بالمال والسلاح، فالطبيعي أصبح ضرباً من ضروب الخيال. ولكن، ما يجري الآن يتجاوز التوقعات والخيبات، ويصفع حتى الواقعيّة التي يتسلح بها الناس، لتحصينهم من تكرار مثل هذه الخيبات. إن ما يجري هو تخطيط وتشاور بين أنظمةٍ عربيّةٍ، تعادي طموحات وآمال شعوبها، وإسرائيل لخنق آخر بقعة لمقاومة إسرائيل في المنطقة.
الأمر خطير، ولا يجوز التساهل معه، ولكن درجة سفوره، وافتضاحه أمام الشعوب العربية والشعب الفلسطيني، تجعلنا على يقين أن مثل هذه المآرب لن تمر. وأكثر منذ ذلك، سوف تساهم هذه الخطايا في كشف الغطاء عما التبس من سياسات أنظمةٍ، وصلت ثقتها بنفسها وإيمانها بقدرتها على تبرير كل شيء، بواسطة شيطنة الآخرين، والرهان على الجهل حد الغرور، إذ لم تعد تبذل حتى جهداً لتغطية تواطئها مع إسرائيل.
الهروب الإسرائيلي من غزة
بقلم / أحمد منصور
إعلان جيش الاحتلال الصهيوني صباح الثلاثاء الماضي أنه سحب آخر جنوده من قطاع غزة إلي خارج نطاق السور الذي أقامه حول القطاع، لم يكن سوى هروب وهزيمة ساحقة ماحقة، لم يتعرض لها الكيان الصهيوني على مدار تاريخه، وهذا ما أكدته وسائل الإعلام والصحف وكثير من المحللين العسكريين الإسرائيليين، وهذا ما أكده السلوك النازي الفاشي الهمجي الذي قام الكيان الصهيوني على كل مظاهر الحياة في القطاع التي دمرها، وأباد كل مظاهر الحياة بها.ظل بنيامين نتانياهو الذي سيقرن اسمه في التاريخ مع هتلر وموسليني وستالين وكبار مجرمي البشرية، ظل يرجو حلفاءه أياما وأسابيع حتى يساعدوه في الخروج من مستنقع غزة بطريقة يستطيع بها أن يواجه الضغوط التي يتعرض لها، لكن هؤلاء جميعا عجزوا عن تقديم أي مساعدة له لسبب رئيسي وهو أن هذه ربما تكون المرة الأولى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي التي يكون فيها زمام المبادرة وإدارة المعركة مع طرف لا يخضع لأي ضغوط أو ابتزاز أو عمالة. فقد كانت المقاومة الفلسطينية ومن ورائها ظهرها الصلب المتمثل في شعب غزة على قلب رجل واحد تمكن من هزيمة السلوك الفاشي الذي سلكه الكيان الصهيوني ضد البشر والحجر والشجر والحيوانات وكل مظاهر الحياة في قطاع غزة، فقد كانوا سندا وعونا لمقاومة أثبتت أول مرة في تاريخ الصراع مع الكيان الصهيوني أنه كيان هش وأن جنوده قد زرع في نفوسهم رعب من القتال ضد أهل غزة، ستتوارثه الأجيال الصهيونية جيلا بعد جيل، فالأعداد التي أعلن الكيان الصهيوني عن قتلها وإصابتها من جنوده، والتي تقدر بحوالي خمسمائة جندي وضابط يمكن، ونحن في منتهى الراحة في تقدير الأعداد أن نقول إنها أضعاف ذلك، في ظل التكتم الإسرائيلي على الأعداد الحقيقية للضحايا، وأنه لم يبدأ الاعتراف بسقوط ضحايا إلا بعد أيام من بداية المعركة، كما أنه كان يقيم تعتميا شديدا على كل وسائل الإعلام، الأمر الآخر المهم والحاسم في هذه المعركة هو كم المفاجآت التي صدمت جيش الكيان الصهيوني وجنوده، فقد تحولت دبابات ميركافا الإسرائيلبية التي توصف بأنها جبال حديدية إلى كومات من الخردة من خلال وسائل المقاومة في تفجيرها، وأعتقد أن إسرائيل التي كانت تفخر أمام العالم بأن هذه الدبابة هي أقوى دبابة في العالم قد خسرت كل العقود التي أبرمتها مع الدول التي تعاقدت على شرائها، والبوارج الحربية هي السلاح الذي اعتمدت عليه إسرائيل طوال الوقت.
سعدية مفرح
قبل أسبوع، كان عدد متابعي المتحدث بلسان الجيش الصهيوني للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في "تويتر"، يقترب من 117 ألف متابع، معظمهم من العرب، ما حقق له شهرة لا بأس بها، عزز بها شهرته التي حصل عليها في ظهوره على قنوات إخبارية عربية، مثل "الجزيرة" و"العربية".
تناقص هذا الرقم كثيراً وما زال، نتيجة حملة دعا إليها، قبل أيام، مغردون مناهضون للتطبيع مع إسرائيل، أوصوا فيها بعدم متابعة أدرعي "وإخوانه"، ودعوة من يتابعهم إلى التراجع.
ويبدو أن الحملة نجحت، إذ فقد أدرعي، في يومين منها فقط، نحو عشرة آلاف متابع، وهو رقم كبير، مقارنة بنتائج مثل هذه الحملات على "تويتر".
لكن ما الذي دعا أزيد من مائة ألف عربي أصلاً لمتابعة متحدث بلسان جيش العدو؟ كان هذا السؤال محور نقاش دار بين كثيرين، إثر بدء الحملة، وواضح أن الفضول هو السبب الأول لمتابعتهم الحسابات الإسرائيلية العربية، وعلى مثل هذا الفضول، كما يبدو، اعتمدت السياسة الإسرائيلية في مجال الإعلام والتواصل الاجتماعي، لجذب متابعين عرب.
أما لماذا اجتهدت إسرائيل في هذا الأمر، فلأنها أرادت تحقيق أحد أهدافها التي كانت دائماً عصية على التحقق، وهو كسر الجدار النفسي العازل بين الصهاينة والعرب منذ احتلال فلسطين. وعلينا أن نتذكر، هنا، أن سياسة إسرائيل قامت دائما على فكرة إمكانية التعايش مع العرب، من دون حل قضية فلسطين مع احتلال فلسطين.
وقد روجت إسرائيل هذه الفكرة البراقة لدى الغرب، دائماً، بتبنيها كل حملات التطبيع وسياساته. وكانت كلما فشلت في طريق تطبيعي معين، ابتكرت طريقاً آخر.
ولم تنجح إسرائيل في أي محاولة من محاولتها تلك إلا نادراً، وبشكل فردي غالباً. لكن، يبدو أن مواقع التواصل الاجتماعي حققت لها نجاحاً غير مسبوق، على هذا الصعيد في وجود أفيخاي و"ربعه" من الصهاينة المستعربين، بالتعاون مع العرب المتصهينين.
فبعد أن كان الصهيوني، أو الإسرائيلي بشكل عام، في نظر الجمهور العربي مجرد كائن بشري غامض، لكنه عدو، أصبح هذا الكائن البعيد الغامض العدو "صديقاً" في "فيسبوك"، أو "متابعا" في "تويتر"، يتجاذب بعضهم معه أطراف الحديث، بكل سلاسة ومباشرة.
وبعد أن كان مُجرَّماً، في معظم الدول العربية، الاتصال، أياً كان نوعه، مع العدو الصهيوني، أصبح بعضنا لا يجد غضاضةً في التواصل العلني مع ممثلي هذا الكيان. وقد جدد هذا التواصل الجديد نقاشاً قديماً حول هذا النوع من التطبيع الذي بدأ قبل سنوات، عندما بدأت "الجزيرة" بثّها التلفزيوني، أول قناة إخبارية فضائية عربية، وصرنا نرى على شاشتها وجوهاً إسرائيلية، في بعض نشراتها وبرامجها. وتبعت "الجزيرة" في تلك السياسة قنوات أخرى، لكن الأمر ما زال غير معتاد ولا مقبولاً لدى غالبية الجمهور العربي، على الرغم من التناقضات والمفارقات التي تحيط بالموقف.
وواضح تماماً إصرار الصهاينة على الاستمرار في محاولاتهم التطبيعية، مما يدل على الأهمية القصوى لهذا الأمر بالنسبة لهم، إلى درجة دعتهم إلى إنشاء حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بكبار مسؤوليهم، بدءاً برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وهي حسابات لا تنطق إلا بالعربية! ولتحقيق أهدافهم، لن يهتموا بأي عقبات في الطريق.
لاحظوا، مثلاً، أن أفيخاي أدرعي الذي نال نصيب الأسد من تهزيء مذيعة "الجزيرة"، غادة عويس، ورفاقها، لم "يزعل" ولم يقاطع القناة، بل ظل حريصاً على تلبية كل دعواتها ودعوات غيرها من الفضائيات الناطقة بالعربية، لإدراكه أنه في حسابات الربح والخسارة، سيبقى الرابح، لمجرد نجاحه في الوصول بهذه السهولة إلى الجمهور العربي.
وكان من نتيجة هذا الحرص والاهتمام الإسرائيلي بالحضور الإعلامي، مباشرة، في المحيط العربي، أن تحول كثيرون من متابعي أدرعي وإخوانه أدوات يستخدمها العدو الصهيوني في حربه الوجودية ضد العرب، من دون أن يعرفوا، فهم يتابعونه فضولاً أو جهلاً أو محاولة منهم للاستهزاء به، والتفريغ النفسي ضد العدو، بشتمه وصب اللعنات عليه، وأحياناً قليلة جداً "تصهيناً".
أما من يقول إنه يتابع تلك الحسابات، للرد على أكاذيبها، وتوضيح خفايا قضية فلسطين للآخرين، فنقول له إن تلك الحسابات باللغة العربية، أي أنها موجهة للجمهور العربي، وليس للإسرائيلي، أو الغربي. وهذا يعني أن كل ما يكتبه متابعوها العرب من دفاعات وتوضيحات، لن يطلع عليه من نريد أن يطلع عليه، أما أدرعي فلا يهمه ما يكتبه العرب أو يقولونه، بل ما يقوله هو للعرب فقط. أي أنه سيبقى دائماً حواراً من طرف واحد! وبالتالي، ليس لنا سوى أن نقاطعهم. ... قاطعوهم.